जानकारी के अनुसार जुगसलाई निवासी तैयबा के दो बच्चे—गुलाम गौश और मायरा फिरदौस—स्थानीय शिक्षक प्रभात के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे. दोनों बच्चे बेलडीह चर्च स्कूल के छात्र हैं. सोमवार को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था. मंगलवार को जब बच्चे अपना रिजल्ट लेकर ट्यूशन पहुंचे, तो कम नंबर देखकर शिक्षक आपा खो बैठा और बच्चों को बुरी तरह पीट दिया.

बच्चों की मां तैयबा ने बताया कि शाम को जब वह बच्चों को लेने पहुंचीं, तो बेटा घबराकर शिक्षक को धक्का देते हुए उनके पास भाग आया. घर पहुंचने पर बच्चों के शरीर पर पिटाई के गहरे निशान दिखे और बेटी की उंगली टूटी हुई मिली. इफ्तार के समय बच्चों की हालत देखकर परिजन दंग रह गए.

घटना के बाद परिजनों ने जुगसलाई थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बच्चों का प्राथमिक उपचार कराया है और आरोपी शिक्षक की तलाश में छापेमारी कर रही है.

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अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया, क्योंकि अभियुक्त पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत दोषी पाया गया. अदालत ने दोनों धाराओं में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं भरता है तो उसे प्रत्येक धारा के लिए छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. मामले की प्राथमिकी नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में दर्ज कराई गई थी.

पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि अभियुक्त द्वारा लगभग 10 महीने तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया. इसकी जानकारी किसी को देने पर उसे और उसके पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी गई थी. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान को पुष्ट करने के लिए कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया.

गवाहों के बयानों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को गंभीर अपराध का दोषी ठहराया. फैसले के बाद अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि नाबालिग के साथ लगातार किए गए यौन अपराध ने उसकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को बढ़ाया है, इसलिए अभियुक्त को कठोर दंड मिलना आवश्यक है.
(आईएएनएस)

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बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार दोपहर को ये फैसला सुनाया.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शेख हसीना ने 1967 में शेख मुजीब के जेल में रहने के दौरान अपनी मां फजीलतुन नेसा की देखरेख में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एम.ए. वाजेद मिया से शादी की थी. बांग्लादेश टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फजीलतुन नेसा ने जल्दबाजी में इस जोड़े के निकाह की व्यवस्था की थी.

शेख हसीना और एम.ए. वाजेद मिया के दो बच्चे हैं, सजीब वाजेद जॉय और साइमा वाजेद पुतुल. सजीब वाजेद जॉय का जन्म 27 जुलाई, 1971 को और साइमा वाजेद पुतुल का जन्म 9 दिसंबर, 1972 को हुआ था.

शेख हसीना अब तक पांच बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. उन्होंने पहली बार 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया. इसके बाद 2009 से 2014 तक दूसरी बार, 2014 से 2019 तक तीसरी बार, 2019 से 2024 तक चौथी बार और 2024 में पांचवीं बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गईं. हालांकि, छात्र विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता छोड़नी पड़ी.

2024 में हुआ छात्र आरक्षण सुधार आंदोलन एक जन विद्रोह में बदल गया. उसी वर्ष जुलाई-अगस्त में, छात्र आंदोलन पर पुलिस ने हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं, साथ ही अवामी लीग के विभिन्न स्तरों के नेताओं और कार्यकर्ताओं और पार्टी के सहयोगी संगठनों, छात्र लीग और जुबली लीग के कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया. परिणामस्वरूप, आरक्षण सुधार आंदोलन सरकार के पतन का कारण बन गया.

हसीना के अलावा इस मामले में पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून भी आरोपी थे. हसीना और खान देश में नहीं हैं, तो पूर्व आईजीपी पुलिस के गवाह बन गए. उन्होंने माफी मांगी, जिस पर गौर करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुना दी.

अपने बयान में ममून ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सीधे तौर पर ‘घातक हथियारों’ के इस्तेमाल का आदेश दिया था. उन्हें यह निर्देश पिछले साल 18 जुलाई को तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमा खान के माध्यम से शेख हसीना से प्राप्त हुआ था.

23 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद, पहले फैसला और सजा सुनाने की तारीख 14 नवंबर तय की गई थी. बाद में, 13 नवंबर को, आईसीटी ने घोषणा की कि वह हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों के खिलाफ मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा, और आखिरकार हुआ भी यही.
(आईएएनएस)

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सुनवाई के दौरान सुझाव दिया गया कि दोषी को फांसी या जहरीला इंजेक्शन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि ऐसा करना ‘व्यवहारिक रूप से संभव नहीं’ है और यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है. केंद्र ने अपने हलफनामे में वैकल्पिक तरीकों को अपनाने से इनकार किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह एक पुरानी प्रक्रिया है और समय के साथ चीजें बदल गई हैं.

याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है, जिसमें फांसी को अत्यधिक पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई. याचिका में तर्क दिया गया कि फांसी की प्रक्रिया में दोषी की मृत्यु घोषित होने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, जबकि जहरीला इंजेक्शन या शूटिंग जैसे तरीकों से यह प्रक्रिया 5 मिनट में पूरी हो सकती है. याचिका में यह भी मांग की गई कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हो.

याचिका में संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि मृत्युदंड को यथासंभव कम पीड़ा पहुंचाने वाले तरीके से लागू करना चाहिए. याचिकाकर्ता ने जहरीला इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर जैसे विकल्पों का सुझाव दिया, जो दोषी की मृत्यु को कम दर्दनाक और त्वरित बना सकते हैं.

हालांकि, केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया कि ऐसा करना ‘व्यवहारिक रूप से संभव नहीं’ है.
(आईएएनएस)

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Additional District and Sessions Judge Vimlesh Kumar Sahay delivered the historic verdict on Wednesday, convicting Rajaram Hansda, Rengi Purti, Gopal Hansda, Sunil Sardar, and Tara Mandal of murder.

Several other accused were acquitted due to lack of evidence. The Nagadih lynching incident, which took place on May 18, 2017, remains one of the most chilling episodes of mob violence in recent history.

A frenzied mob, driven by rumours of child-lifting, brutally attacked three young men—Vikas Verma, Gautam Verma, and Gangesh—in Nagadih village under Bagbera police station, even as police were present at the spot.

The victims’ 76-year-old grandmother Ramsakhi Devi desperately pleaded with the mob to spare her grandsons but was assaulted as well. She succumbed to her injuries a month later on June 20, 2017.

An FIR had been lodged against 15 named individuals and around 300 unidentified people. The case gained fresh momentum in 2023, when the Chandigarh Forensic Science Laboratory (FSL) report provided crucial evidence leading to the conviction of the five accused.

For the families of the victims, the judgment is both a moment of solace and a painful reminder of the tragedy. Eyewitness Uttam Verma said, “This verdict is a ray of justice for us, though our wounds will never heal.”

The court’s decision is being hailed as a symbol of hope and justice for families across the country still waiting for closure in long-pending mob violence cases.

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यह वही दिल दहला देने वाला मामला है जिसने 18 मई 2017 की शाम पूरे देश को झकझोर दिया था. बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नागाडीह गांव में बच्चा चोरी की अफवाह पर भड़की भीड़ ने तीन युवकों—विकास वर्मा, गौतम वर्मा और गंगेश—को पुलिस की मौजूदगी में ही पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. 76 वर्षीय रामसखी देवी, जो तीनों की दादी थीं, पोतों को बचाने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन उग्र भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया. बाद में 20 जून 2017 को उनकी भी मौत हो गई.

मामले में बागबेड़ा थाना में 15 नामजद और करीब 300 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद 2023 में चंडीगढ़ एफएसएल रिपोर्ट से मामले ने नया मोड़ लिया. इसी रिपोर्ट के आधार पर पांच आरोपितों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई.

मृतकों के परिजन आज भी उस रात को याद कर सिहर उठते हैं. प्रत्यक्षदर्शी उत्तम वर्मा ने कहा—“यह हमारे लिए न्याय की किरण है, लेकिन हमारे जख्म कभी नहीं भरेंगे.” अदालत का यह फैसला अब उन सभी परिवारों के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया है, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं.

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पेंशन निकालने जा रही थीं, तभी हुआ हमला
थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि मृतका भावी सिंह सोमवार सुबह क़रीब 10 बजे कुईयानी गांव स्थित सीएससी सेंटर में पेंशन की राशि निकालने जा रही थीं. इसी दौरान उलासी सिंह, रवनी सिंह और सोमवारी सिंह नामक महिलाओं ने उनके घर के सामने से गुज़रते ही उन पर पीछे से हमला कर दिया. एक महिला ने दावली (कटारी) से उनके गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

ग्रामीणों के शक ने दिलाई सज़ा
बताया जाता है कि आरोपी उलासी सिंह के पति पिछले कई महीनों से बीमार थे, और वे इसका कारण मृतका भावी सिंह को मानती थीं. इसी अंधविश्वास के चलते डायन होने के शक में तीनों ने मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. हत्या के बाद शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया गया, जो एक सुनसान इलाका है. इस कारण दिनदहाड़े हुई इस घटना पर किसी की नज़र नहीं पड़ी.

पुत्र के बयान पर हुई कार्रवाई
मृतका के पुत्र सुधीर सिंह के बयान और आरोपी महिलाओं से चली आ रही पुरानी दुश्मनी की जानकारी के बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. सुधीर सिंह के बयान पर उलासी सिंह, रवनी सिंह और सोमवारी सिंह के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने गुरुवार को तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया.

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वहीं सजायाफ्ता अभिनेता को अदालत ने अपील करने के लिए 30 दिनों की औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की. विक्रम सिंह के खिलाफ दुर्गा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक निलोय कुमार झा ने एक करोड़ के चेक बाउंस को लेकर 7 जून 2021 को मुकदमा दायर किया था. रांझा विक्रम सिंह ने शिकायतकर्ता से बालीवुड फिल्म फौजी कालिंग बनाने के नाम पर 5 मार्च 2019 को मोटी रकम लिया था. पैसे मांगने पर रांझा विक्रम सिंह ने शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये का चेक दिया था. जो बाउंस हो गया था.

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