समस्याओं के समाधान के लिए दिए निर्देश
उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों को अग्रसारित किया तथा प्रत्येक मामले में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए.

कई मामलों का मौके पर समाधान
कार्यक्रम के दौरान कई आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया गया, जिससे उपस्थित लोगों को तत्काल राहत मिली. शेष मामलों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

नियमित समीक्षा पर जोर
उपायुक्त ने बताया कि जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विभागीय समीक्षा बैठकों में भी इन आवेदनों की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि नागरिकों की समस्याओं का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

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सुनवाई में उन्होंने बिजली शुल्क में किसी भी बढ़ोतरी का विरोध करते हुए मांग की कि दरों में कमी की जाए. शर्मा ने कहा कि टाटा पावर ने तीसरी तिमाही में 1194 करोड़ और दूसरी तिमाही में 1245 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, यानी कुल 2439 करोड़ का मुनाफा. दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं, इसलिए कोई घाटा नहीं है. ऐसे में शुल्क बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं, बल्कि कमी होनी चाहिए.

उन्होंने टाटा स्टील के लीज एग्रीमेंट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कंपनी शहर के नागरिकों को बिजली, पानी जैसी सुविधाएं नहीं दे रही, जबकि उड़ीसा के कुछ नगर निगमों में ढाई लाख परिवारों को ऐसी सुविधाएं देने का वादा किया गया है. यह सुनवाई टाटा स्टील और टाटा पावर के टैरिफ प्रस्तावों पर हो रही है, जहां उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं. आयोग इन पर अंतिम निर्णय लेगा.

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Applications related to land disputes, illegal encroachment and threats, school admissions, shop allotment, ration cards, medical treatment, benefits under Maiyaan Samman Yojana, pension demands by Jharkhand movement activists, arms licenses, and other public issues were submitted.

The Deputy Commissioner directed concerned departmental officials to ensure time-bound disposal of all applications.

Several grievances were resolved on the spot. Officials were instructed to give priority to applications received during the grievance redressal day, with regular reviews to ensure speedy resolution of public issues.

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प्रमुख प्रकरण
जनता दरबार में खरसावां अंचल के हरिभांजा मौजा में सीमांकन के लंबित निष्पादन, नगर पंचायत सरायकेला के सिंदूरकुली टोला में पेयजल व स्ट्रीट लाइट समस्या, विद्युत खंभों पर एलईडी बल्ब लगाना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय विचार, कुचाई में शिक्षक अभाव दूर करने हेतु विषयगत शिक्षक प्रतिनियुक्ति सहित विभिन्न विभागीय मुद्दे उठे.

पदाधिकारियों को निर्देश
उपायुक्त ने विभागीय, अंचल एवं नगर निकाय पदाधिकारियों को सभी प्रकरणों की विधिसम्मत, त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जहां स्थल निरीक्षण जरूरी, वहां अविलंब जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा, ताकि नागरिकों को शीघ्र न्याय मिले.

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जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान प्राप्त आवेदनों में दिव्यांग पेंशन, आधार कार्ड में सुधार, अधूरे नाली निर्माण कार्य, बैंकिंग संबंधी परेशानियां, वोटर कार्ड में नाम जोड़ने, जमीन अतिक्रमण, दुकान आवंटन, नगर निकाय क्षेत्रों में कचरा निस्तारण, जर्जर पुलिया की मरम्मतीकरण, चिकित्सीय सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति एवं जमीन विवाद जैसे विषयों से संबंधित आवेदन सम्मिलित थे.

उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. कई मामलों में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए तत्काल समाधान कराया.

इस दौरान उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ के तहत आयोजित पंचायत स्तरीय शिविरों में अनिवार्य रूप से भाग लें, ताकि झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले आवेदनों का समयबद्ध निपटारा हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस में प्राप्त सभी आवेदनों की ट्रैकिंग करें, लंबित मामलों की समीक्षा कर उनकी नियमित प्रगति सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को शीघ्र लाभ मिल सके.

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अब तक की उपलब्धि
इस पहल के तहत अब तक कुल 1583 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 1408 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 164 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं.

उद्देश्य और प्रशासन की सख्ती
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की भूमि संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है. उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए.

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प्राथमिकता आधारित जांच के निर्देश
उपायुक्त ने सभी प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के पास प्रेषित करते हुए कहा कि हर केस की जांच प्राथमिकता से की जाए और निर्धारित समयावधि में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित हो.

नागरिकों की मुख्य शिकायतें
नागरिकों ने रोजगार संबंधी समस्या, टीजीटी शिक्षक नियुक्ति जांच, मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की डीबीटी राशि में देरी, बीपीएल वर्ग के बच्चों का दाखिला, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, घरेलू विवाद, चिकित्सा सहायता और शिक्षा ऋण जैसी शिकायतें रखीं.
साथ ही भूमि विवाद, सीमांकन, आर्म्स लाइसेंस, अनुकंपा नियुक्ति, मूक-बधिर रोजगार, अवैध भूमि बिक्री, पार्किंग आवंटन में विलंब, सड़क व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा संबंधी ज्ञापन भी दिए गए.

प्रशासन की जिम्मेदारी और संकल्प
नागरिकों से संवाद करते हुए उपायुक्त ने कहा कि हर समस्या का त्वरित समाधान संभव न भी हो, लेकिन सभी शिकायतों को गंभीरता व पारदर्शिता से सुनना और उन पर कार्रवाई करना प्रशासन का दायित्व है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य अधिकतम नागरिकों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना है. विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

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घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है. इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.

बताया जा रहा है कि बादम कोल ब्लॉक को चालू करने के पहले बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में एनटीपीसी, आउटसोर्सिंग के आधार पर काम करने वाली बीजीआर कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई का कार्यक्रम तय किया गया था. इसमें रैयतों से भाग लेने की अपील की गई थी. अचानक जनसुनवाई का स्थल महुगांई कला स्थानांतरित कर दिया गया.

इसी फैसले से नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद वे बड़ी संख्या में महुंगाई कला पहुंचे. यहां पुलिस और प्रशासन के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते-देखते झड़प में बदल गई.

प्रदर्शनकारियों ने एनटीपीसी बादम के जीएम एके सक्सेना समेत कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. कम से कम 10 ग्रामीण भी घायल हुए. हिंसा के दौरान करीब 15 सरकारी और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई. भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा. पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया.

प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक अधिकारियों को बंधक बनाए रखा और मारपीट की. सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है.

अधिकारियों का कहना है कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है.
(आईएएनएस)

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आज 70 में से 63 मामलों का समाधान
मंगलवार को जिले भर के विभिन्न अंचलों से कुल 70 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से 63 मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए आवेदकों को राहत दी गई. शेष 07 मामलों पर प्रक्रिया जारी है, जिन्हें जल्द ही निष्पादित किया जाएगा.

अब तक 932 में से 818 मामलों का निपटारा
इस पहल के तहत अब तक कुल 932 भूमि विवाद संबंधित आवेदन दर्ज हुए हैं. इनमें से 818 मामलों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 105 मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है.

नागरिकों को स्थानीय स्तर पर राहत
यह जनसुनवाई प्रणाली आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय और समाधान का मंच दे रही है. इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ रही है, बल्कि वर्षों से लंबित भूमि विवादों के निपटारे में भी गति आ रही है.

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मंत्री ने कई मामलों में अधिकारियों को तत्काल संज्ञान में लेने और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. जबकि जनता दरबार के बाद दीपिका पांडे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनता दरबार सिर्फ सुनवाई का मंच नहीं, कार्रवाई का भी मंच है. उन्होंने बताया कि पिछले जनता दरबार में इरम परवीन नामक महिला की तीन माह की बच्ची को उसके पति द्वारा कश्मीर ले जाने का मामला आया था. जिस पर रांची पुलिस को निर्देश दिया गया और उन्होंने बच्ची को वापस कराया.

उन्होंने कहा कि जनता दरबार में कई मामले तत्काल निष्पादित किये जाते हैं. जबकि कुछ जटिल मामलों की प्रक्रिया की निगरानी की जाती है. जनता दरबार में ऐसे कई छात्र पहुंचे जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है. जबकि उक्त छात्र जेएसएससी परीक्षाओं में सफल रहे हैं. इस पर संबंधित विभाग को शीघ्र निर्देश दिए जाएंगे. वहीं उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा के मानसून सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है. सत्र में अनुपूरक बजट लाया जाएगा और पिछली बार से अब तक के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होगी और सरकार चाहती है कि सत्र गंभीरता व सकारात्मकता के साथ चले.

सत्र के दौरान झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक सदन में पेश किया जाएगा. इससे उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव आएगा. विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए. वहीं दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को समय रहते उठाते हैं. उन्हें बाद में जनता और सरकार दोनों स्वीकार करती है. महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध के मामलों पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है.

राज्य में कानून का राज है और अगर कोई कानून हाथ में लेता है या सड़क पर उतरकर मोरल पुलिसिंग करता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. मंत्री ने कहा कि जनता से सीधा संवाद किया गया. सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर नागरिकों को लालफीताशाही, जटिल प्रक्रियाओं और उपेक्षा से मुक्त एक सुलभ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन मिले. जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. हम इस भरोसे को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. और प्रशासन को जनसरोकारों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनायेंगे.

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