People from various blocks and urban areas presented applications related to land disputes, pensions, employment, school admissions, illegal encroachment, domestic issues, arms licenses, and benefits under government welfare schemes.

The NEP Director forwarded all applications to the concerned departments with clear instructions to ensure time-bound disposal.

Several grievances were resolved on the spot, while officials were directed to give priority to the remaining cases to ensure prompt and effective resolution of public issues.

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कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग शामिल हुए. नागरिकों ने चिकित्सा सहायता, मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का लाभ, पेयजल संकट, विद्युत आपूर्ति, आवास विवाद, ट्रांसजेंडर समुदाय की मांग, अंत्येष्टि सहायता, बिल्डर धोखाधड़ी, दबंगों की धमकी और पारिवारिक विवाद जैसे मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं.

उपायुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि—जन शिकायत निवारण दिवस सिर्फ औपचारिकता नहीं, यह प्रशासन और जनता के बीच भरोसे की डोर है. किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए तत्काल संज्ञान लें. विशेषकर चिकित्सा, धोखाधड़ी और धमकी से जुड़े प्रकरणों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक आवेदन की विभागवार समीक्षा कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और हर शिकायतकर्ता को उसके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा.

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The event was held under the guidance of the Inspector General and leadership of the Senior Superintendent of Police (SSP), with the primary objective of directly addressing citizens’ complaints, ensuring impartial resolution, and strengthening police-public dialogue.

During the hearing, a total of 296 previously received public complaints were reviewed.

Most of these were resolved on the spot, while a few cases were marked for further investigation and appropriate action.

The major issues included land disputes, family conflicts, cybercrimes, fraud, missing persons, domestic violence, social harassment, and problems related to government schemes.

Residents from various police station jurisdictions personally presented their grievances before senior officers, who attentively listened to each case.

The officers then instructed the respective station in-charges to carry out fair, timely, and lawful investigations to ensure justice for the complainants.

The SSP emphasized that the police department is fully aware of its responsibilities toward the public.

He stated that the initiative is not merely a formality but a concrete step towards transparent and accountable governance. He assured the citizens that their concerns would be prioritised and dealt with sensitivity and seriousness by the police administration.

The event witnessed the participation of City SP, Rural SP, DSP-rank officers, all police station in-charges, and representatives from various departments.

The program was meticulously organized to ensure that every complainant had the opportunity to be heard and that no individual was overlooked.

Public facilitation centers were also set up to assist citizens with complaint submissions, registrations, and status updates.

Public response to the initiative was highly encouraging. A large number of citizens attended the program and submitted their complaints.

Several grievances were resolved on the spot, prompting many attendees to express appreciation and gratitude toward the police department for this proactive step.

At the conclusion of the event, police officials announced that similar programs would be organized regularly in the future.

The aim is to reduce the need for citizens to make repeated visits to police stations or government offices and to ensure swift resolution of their issues.

Senior officers noted that this initiative reflects the people-oriented approach of the police and is laying the foundation for a new era of trust between the police and the public.

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मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज मेें उन्हें शहजादे शब्द से नवाजते हुए जमकर घेरा.

मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे उद्योगपतियों का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के शहजादे उद्योगपतियों और निवेशकों का विरोध करेंगे, तो झारखंड. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकारें हैं, कौन निवेशक जाएगा और कौन उद्योग लगाएगा? कांग्रेस और उसकी पार्टियों की सरकारें उद्योगों और उद्योगपतियों के खिलाफ माहौल बनाकर वहां के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं.
मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं. नक्सली बिना पैसा लिए किसी उद्योगपति को कोई काम नहीं करने देते थे. हमने उन नक्सलियों की कमर तोड़ दी, लेकिन अब कांग्रेस और झामुमो ने उन नक्सलियों की जिम्मेदारी उठा ली है. इन दलों के नेताओं को उद्योगों के विकास से नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है.
उन्होंने झारखंड में झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी की सरकार पर राज्य को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनके नेताओं और अफसरों के यहां से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं. आज झारखंड का नाम लेते ही खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य का नहीं, बल्कि लूटकर बनाए गए नोटों के पहाड़ का दृश्य सामने आता है। मोदी इनके ठिकानों से लूट के पैसे निकलवा रहा है. ये गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आपके बच्चों के हक का पैसा है. उन्होंने कहा कि यह उनकी गारंटी है कि जिन लोगों से ये पैसे लूटे गए हैं, उन्हें वापस कराएंगे. इसके लिए सरकार कानूनी रास्ते तलाश रही है.
राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग संसद की सीट का भी वसीयतनामा लिख रहे है.  शहजादे वायनाड से भागकर रायबरेली पहुंचे और कह रहे हैं कि यह मेरी मम्मी की सीट है.  उनकी माता कह रही हैं कि वह अपने बेटे को रायबरेली सौंप रही हैं. क्या इन्हें रायबरेली के लिए 50-60 साल से सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला?
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि उन्होंने अनगिनत घोटालों में रिकॉर्ड बनाए, उनकी सहयोगी आरजेडी ने नौकरी के बदले गरीबों से उनकी जमीनें लिखवा ली और झामुमो ने उनसे यही चरित्र सीखा. झामुमो ने झारखंड में जमीन घोटाला किया, गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पीं और सेना की जमीन हड़पने की कोशिश की. हम जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन झामुमो और कांग्रेस वाले इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों-लघु उद्योगों के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि एवं वन उपज और नौजवानों के भविष्य पर बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस-झामुमो को इन बातों से मतलब नहीं. इन्हें विकास का क ख ग घ भी मालूम नहीं.
उन्होंने कहा कि मैं गरीबों का दर्द जानता हूं और उनके लिए 10 साल से निरंतर लगा हूं. हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, 52 करोड़ लोगों के जन-धन खाते खुलवाए, चार करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है। हर घर तक नल से जल पहुंचाया है.
पीएम मोदी ने कहा, संविधान को खतरा इंडी गठबंधन से है.  बाबा साहेब अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये लोग दलित, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की बात करते हैं. कुछ राज्यों मे इसकी शुरुआत भी हो गई है. हमने कांग्रेस से लिखित तौर पर यह गारंटी देने को कहा था कि वे धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन वे अब तक इस पर चुप हैं.

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