इस फैसले का झारखंड छात्र मोर्चा ने स्वागत किया है। संगठन के कोल्हान सचिव पप्पू यादव ने कहा कि पिछले करीब पांच वर्षों से स्थानांतरण प्रक्रिया ठप रहने के कारण कई महाविद्यालयों में प्रशासनिक शिथिलता और मनमानी बढ़ गई थी। इसका असर सीधे तौर पर छात्रों की पढ़ाई, सत्र संचालन और शैक्षणिक माहौल पर पड़ा। उन्होंने कहा कि कुलपति द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, बल्कि यह भी संदेश देता है कि अब विश्वविद्यालय में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार यह पहल पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। छात्र मोर्चा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के निर्णय नियमित रूप से लिए जाएं और उनकी समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रहित को प्राथमिकता मिलती रहे और विश्वविद्यालय को एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया जा सके। पप्पू यादव ने कुलपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही छात्रहित में फैसले जारी रहने की उम्मीद जताई।

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