क्या है मामला?
नई नीति के तहत झारखंड में शराब की दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी बढ़ गई हैं. उदाहरण के तौर पर, झारखंड में जिसकी एक बोतल की कीमत 800 रुपये है, वही ब्रांड ओडिशा में 640 रुपये में उपलब्ध है. इस 160 रुपये के अंतर के कारण उपभोक्ता सीमावर्ती क्षेत्रों से ओडिशा जाकर शराब की खरीदारी कर रहे हैं. परिणाम स्वरूप झारखंड के दुकानों की बिक्री 30 से 40 प्रतिशत तक प्रभावित होने की बात सामने आ रही है.

व्यापारियों का कहना है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो झारखंड में शराब कारोबार का बड़ा हिस्सा ओडिशा शिफ्ट हो जाएगा और सरकार का करोड़ों रुपये का राजस्व प्रभावित होगा. कई दुकानदारों ने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए दरों में पुनर्विचार की मांग की है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खरीद-बिक्री और राजस्व हानि दोनों पर रोक लग सके. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब कीमतों में इतना अंतर हो, तो स्वाभाविक है कि लोग सस्ती शराब की ओर आकर्षित होंगे. फिलहाल नई नीति विवाद का विषय बनी हुई है और कारोबारी इसके समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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इसका उद्देश्य स्पैम कॉल और वॉइस कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकना है, जिससे देश में व्यापक स्तर पर वित्तीय धोखाधड़ी को रोक जा सके और यूजर्स के लिए वित्तीय माहौल और सुरक्षित हो सके.

आधिकारिक बयान में कहा गया कि ट्राई की पहल के तहत 1600 नंबर की सीरीज दूरसंचार विभाग द्वारा बीएफएसआई सेक्टर को आवंटित की गई है. इससे लोगों को वित्तीय संस्थाओं से सही और विश्वसनीय कॉल मिलेंगे.

दिशानिर्देंशों में कहा गया कि सभी म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को 15 फरवरी, 2026 तक 1600 नंबरिंग सीरीज को अपनाना अनिवार्य है.

वहीं, क्वालिफाइड स्टॉकब्रोकर्स (क्यूएसबी) को 1600 नंबर की सीरीज को 15 मार्च, 2026 तक अपनाना होगा.

निर्देश में कहा गया है कि फिलहाल, अन्य सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ अपने पंजीकरण विवरणों के सत्यापन के बाद स्वेच्छा से 1600 सीरीज में स्थानांतरित हो सकते हैं.

वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों सहित) को 1 जनवरी, 2026 तक 1600 सीरीज अपनानी होगी.

निर्देश में कहा गया है कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट वैल्यू वाली बड़ी एनबीएफसी, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को 1 फरवरी, 2026 तक इसमें शामिल होना होगा, जबकि बाकी एनबीएफसी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और छोटी संस्थाओं को 1 मार्च, 2026 तक इसमें शामिल होना होगा.

केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसियां ​​और पेंशन फंड मैनेजर्स को इसमें 15 फरवरी, 2026 तक शामिल होना होगा.

आधिकारिक बयान में कहा गया कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 1600 नंबरिंग को अपनाने की तारीख को जल्द अधिसूचित किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आईआरडीएआई के साथ बातचीत चल रही है.
(आईएएनएस)

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नये बदलाव के तहत अप कंपनी के अधिकारियों को वर्क फ्रोम होम और वर्क फ्रोम ऑफिस से काम करने के लिए हर रोज उन्हें अटेंडेंस बनाना जरूरी है. यह अटेंडेंस स्वाइप कर, डिजिटल या फेसियल अटेंडेंस सिस्टम कगे जरिए बनाना है. अटेंडेंस नहीं होने की स्थिति में अधिकारियों को उस दिन लीव विदाउट पे या पीएल मान लिया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि रिम्स में इलाज के दौरान मृत्यु होने पर तत्काल 5 हजार रुपये की राशि मौके पर ही यूपीआई के माध्यम से दी जायेगी. उन्होंने कहा कि रिम्स में मृत्यु दर में हो रही वृध्दि को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. इसके अलावा रिम्स के लिए 5 नये मोक्ष वाहन भी खरीदे जायेंगे. वहीं उन्होंने बताया कि रिम्स के एएनएम-जीएनएम के वेतन में वृध्दि करने का भी निर्णय लिया गया. अगली बैठक 12 नवंबर को होगी.

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बजाज-ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने पिछली बार जून में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जबकि अगस्त की समीक्षा में दर को स्थिर रखा गया था.

रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई मौजूदा दर को बनाए रख सकता है क्योंकि महंगाई कम है और साथ ही नियंत्रण में बनी हुई है, लेकिन विकास के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं.

भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अगस्त में जुलाई के 1.61 प्रतिशत से बढ़कर 2.07 प्रतिशत हो गई, जो दस महीने से जारी महंगाई में कमी की प्रवृत्ति को खत्म करती है.

हालांकि, मुद्रास्फीति आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी नीचे और अनुमत सीमा के भीतर ही है.

जानकारों का कहना है कि इसकी वजह खाद्य कीमतों में वृद्धि थी, लेकिन जीएसटी सुधार से आने वाले महीनों में खुदरा कीमतें कम हो सकती हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रोथ फ्रंट पर जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर 7.8 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की.

यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी खर्च से समर्थित थी, हालांकि निजी निवेश अभी भी कमजोर है.

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी व्यापार टैरिफ और भू-राजनीतिक तनाव सहित वैश्विक दबाव आने वाली तिमाहियों में भारत के विकास के दृष्टिकोण पर दबाव डाल सकते हैं.

रिपोर्ट में सितंबर में क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए सीआरआर में कटौती सहित आरबीआई के हाल के लिक्विडिटी उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है.

हालांकि, उधार की लागत अभी भी अधिक बनी हुई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक अपने दिशानिर्देशों में तटस्थ रुख अपना सकता है. केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को समर्थन देने की अपनी प्राथमिकता और कीमतों को स्थिर रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रख सकता है.

(आईएएनएस)

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The orientation at XLRI began with an introduction by Dr. Kalyan Bhaskar and welcome remarks by Dean (Academics) Prof. Sanjay Patro. Shri Varun Ranjan, IAS, MD of JIIDCO and JIADA, unveiled the projects, highlighting their role in transforming Jharkhand’s industrial ecosystem. Knowledge partners from Invest India and EY shared insights on execution and policy impact.

Over 30 student teams will work on projects focused on governance, infrastructure, MSME competitiveness, and sustainability, guided by XLRI faculty and industry experts.

Some students will participate through an elective on Public Policy, while others will engage via the Committee for Public Policy Research (CPPR).

Prof. Kalyan Bhaskar noted the rare opportunity for students to influence state policy, while Varun Ranjan emphasized co-creating solutions for Jharkhand’s industrial future.

Invest India stated that learnings from the initiative will also support capacity building for other states.

The session concluded with a networking dinner, reinforcing the collaboration between academia, government, and industry.

The Jharkhand Industrial Policy Lab now stands as a platform for innovation, policy analysis, and inclusive growth.

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वहीं विदेशों में निर्मित अंग्रेजी शराब सस्ती होगी. देश में निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 300 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. जबकि विदेश में निर्मित विदेशी शराब 6000 रुपये तक सस्ती हो जायेगी. वहीं देसी शराब और बीयर 20 रुपये महंगी हुई है यानी जिन ब्रांड की शराब ज्यादा बिकती है. उसकी दरों में वृध्दि होगी. पुरानी एमआरपी पर नई एमआरपी का स्टीकर लगाने के लिए सेंट्रल लीगल मेट्रोलॉजी को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है. अनुमति मिलने के साथ ही पुरानी प्रिंट पर नई स्टीकर लगाकर बेची जा सकती है. उदाहरण स्वरूप 100 पाइपर 12 ईयर्स की दरें 2800 से 2700 रूपये, चिवास रीगल 12 ब्लेंडेड 4500 से 3600 रूपये, चिवास रीगल 18 ब्लेंडेड 10900 से 7700 रूपये किया गया है. जबकि देश में निर्मित पॉपुलर ब्रांड की शराब ब्लेडर्स प्राइड 1050 से 1200 रूपये व 100 पाइपर 1950 से 2200 रूपये की गई है. वहीं गॉड फादर बीयर 180 से 200 रूपये की गई है.

लोग दूसरे राज्यों से खरीदते हैं विदेशी स्कॉच, इसलिए की गई सस्ती-मंत्री
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने विदेश में निर्मित अंग्रेजी शराब की कीमतों में कमी लाने को लेकर तर्क दिया कि विदेशों में निर्मित मंहगी शराब की कीमत अन्य राज्यों में झारखंड की अपेक्षा सस्ती है. इसके कारण इसके शौकीन विदेशों में निर्मित स्कॉच झारखंड के बजाय दूसरे राज्यों से मंगाते थे. वहीं देश में बनी विदेशी शराब महंगी होने के मामले में विभागीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में बाद में समीक्षा कर फिर से दरों में पुनर्निर्धारण किया जायेगा.

अब रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें
नई उत्पाद नीति के तहत अब रात के 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. पहले रात के 10 बजे तक ही शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति थी. अब हर दिन शराब दुकानदारों को अपने स्टाक की स्थिति को अद्यतन करना होगा. स्टाक अद्यतन नहीं होने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये, तीसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. निजी दुकानदारों के बीच शराब की बिक्री को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी. दुकान संचालक ग्राहकों के लिए उपहार योजना भी चला सकते हैं.

नई उत्पाद नीति के तहत शराब की खुदरा दुकानों पर रहेगी सख्त निगरानी
नई उत्पाद नीति के तहत शराब की खुदरा दुकानों पर सख्त निगरानी का प्रावधान है. कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़ा जाएगा तो संबंधित दुकान पर पहली बार 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर 75 हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके बावजूद शिकायत आने पर उक्त दुकान का लाइसेंस रद्य करने का प्रावधान है. राज्य में खुदरा शराब दुकानदारों को प्रति बोतल 12 प्रतिशत का मुनाफा मिल रहा है. दुकानदार एक ग्राहक को 200 पीस बियर बेच सकता है.

राज्य में लगभग 1300 खुदरा दुकानें 560 समूहों में की गई आवंटित
ज्ञात हो कि राज्य में लगभग 1300 खुदरा दुकानें 560 समूहों को आवंटित की गई है और जिन दुकानदारों की तैयारी पूरी हो गई है, वहां सोमवार से दुकानें खोल दी गई है. पश्चिम सिंहभूम, रामगढ़ व लोहरदगा को छोड़कर राज्य के 21 जिलों में शराब का डिपो तैयार हो चुका है और वहां तीन दिनों का अनुमानित स्टॉक है. जबकि तीन दिनों के भीतर 10 दिनों का कोटा भर दिया जायेगा. फिलहाल जिन जिलों में डिपों नहीं है, उनमें पश्चिम सिंहभूम जिले के दुकानदार सरायकेला-खरसवां, रामगढ़ के दुकानदार हजारीबाग और लोहरदगा जिले के दुकानदारों को रांची से शराब मिलेगी तथा जल्दी ही इन तीनों जिलों में भी डिपो खोल दिये जायेंगे.

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इधर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए शराब दुकानों के आवंटन पर सवाल खड़ा किए हैं. बाइट- प्रतुलनाथ शाहदेव, प्रदेश भाजपा, प्रवक्ता अंतिम वीओ लंबे इंतेज़ार के बाद राज्य में आखिरकार नई उत्पाद नीति लागू हो गयी है. जिन ब्रांड की शराब की बिक्री सबसे ज्यादा है उनके दर में 100 से लेकर 250 रुपए तक वृद्धि हुई है.

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सर्वसम्मति से आरबीआई एमपीसी ने उम्मीदों के अनुरूप नीतिगत दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा. सभी सदस्यों ने रुख को तटस्थ बनाए रखने के लिए मतदान किया.

मॉर्गन स्टेनली के नोट के अनुसार, “नीति वक्तव्य में कहा गया है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़ों में सौम्य प्रवृत्ति अस्थायी रहने की संभावना है, खाद्य कीमतों में कमी के कारण, विकास दर अपेक्षित स्तर पर बनी हुई है और पिछली दरों में कटौती का प्रभाव अभी भी जारी है, जिससे इसमें विराम लगना आवश्यक है.”

घरेलू मांग में मजबूती के कारण, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर बनाए रखा.

बाहरी मांग के संदर्भ में चल रही टैरिफ वार्ताओं, भू-राजनीतिक तनावों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों के कारण अनिश्चितता के कारण आरबीआई सतर्क बना हुआ है.

मुद्रास्फीति के संदर्भ में आरबीआई ने वित्त वर्ष 26 के लिए अपने मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अनुमानों को पहले के 3.7 प्रतिशत से घटाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया है, जो मुख्यतः निकट भविष्य में कम मुद्रास्फीति के कारण है.

वैश्विक वित्तीय संस्थान के अनुसार, “हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुकूल परिदृश्य कम खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित है, जबकि मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 4 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा ऊपर बना हुआ है.”

एमपीसी ने विराम लेने के फैसले के साथ एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का संकेत दिया, जो दर्शाता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां, आउटलुक और अनिश्चितताएं रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर जारी रखने और क्रेडिट मार्केट और ब्रॉडर इकोनॉमी में अग्रिम दरों में कटौती के आगे के ट्रांसमिशन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है.

एमपीसी ने उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्ग निर्धारित करने के लिए आने वाले आंकड़ों और विकसित हो रहे घरेलू विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता पर कड़ी निगरानी रखने का संकल्प लिया.

रिपोर्ट के अनुसार, जिन प्रमुख निगरानी योग्य कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वे हाई-फ्रिक्वेंसी ग्रोथ इंडीकेटर, हेडलाइन मुद्रास्फीति ट्रेजेक्टरी और व्यापार-सौदे से संबंधित घटनाक्रम हैं.
(आईएएनएस)

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