परियोजना के चालू होने के बाद शहर के करीब एक लाख घरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट का निर्माण जेबीवीएनएल, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के सहयोग से किया जा रहा है. 172 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा यह प्लांट राज्य का पहला बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर परियोजना की प्रगति की जानकारी दी और इसके लोकार्पण का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई.

इस प्लांट से हर साल करीब 60 करोड़ रुपये मूल्य की बिजली का उत्पादन होगा, जिसकी आपूर्ति हटिया और नामकुम ग्रिड को की जाएगी. जेबीवीएनएल इसके जरिए बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा.

अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से उत्पादित बिजली की लागत अपेक्षाकृत कम होगी, जिससे सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. परियोजना की खासियत यह है कि सोलर पैनल डैम के पानी की सतह पर तैरते रहेंगे. इससे वाष्पीकरण कम होगा और जल संरक्षण में मदद मिलेगी.

इसके साथ ही, पानी की ठंडक के कारण पैनलों की कार्यक्षमता जमीन पर लगे सोलर पैनलों की तुलना में बेहतर होगी. यह प्लांट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और भूमि उपयोग की आवश्यकता भी नहीं होगी.

राज्य सरकार की सोलर ऊर्जा नीति के तहत आने वाले पांच वर्षों में झारखंड के तीन दर्जन से अधिक डैम और जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसी क्रम में चांडिल डैम में 600 मेगावाट और तेनुघाट डैम में 400 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की तैयारी चल रही है.

चांडिल परियोजना का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दोनों परियोजनाएं पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित की जाएंगी. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के जरिए न केवल राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और मछुआरों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी.
(आईएएनएस)

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उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील का 3,200 करोड़ का लुधियाना प्लांट भारत में पर्यावरण-अनुकूल स्टील उत्पादन के विस्तार की एक बड़ी मिसाल है. यह प्लांट, पंजाब के हाई-टेक वैली के पास मार्च 2026 से संचालन शुरू करने के लिए तैयार है. यह कंपनी का जमशेदपुर के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा, जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) तकनीक का उपयोग करेगा और 100 प्रतिशत स्टील स्क्रैप से उत्पादन करेगा, जिससे उत्सर्जन काफी कम होगा.

परियोजना की मुख्य विशेषताएं
यह प्लांट 0.75 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्टील बनाने की क्षमता वाला है, जिसमें रीबार मिल भी शामिल है. यह 115 एकड़ में फैला हुआ है. शुरुआती निवेश 2,600 करोड़ था, जो अब बढ़कर 3,200 करोड़ हो गया है. यह टाटा स्टील का पंजाब में सबसे बड़ा निवेश है और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों के तहत औद्योगिक पुनरुत्थान का प्रतीक है.

आर्थिक प्रभाव
इससे लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. पंजाब सरकार ने समय पर परियोजना पूरी करने का श्रेय अपनी निवेशक-अनुकूल नीतियों को दिया है. ईएएफ प्रक्रिया पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करती है, जो टिकाऊ स्टील उत्पादन के लक्ष्यों से मेल खाती है.

रणनीतिक महत्व
पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य की शासन व्यवस्था में उद्योगों के भरोसे की बात कही है, जिससे लुधियाना को हरा-भरा स्टील हब बनाने में मदद मिलेगी. टाटा स्टील ने भविष्य में विस्तार की संभावना जताई है और सरकार से पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन दिया है. यह प्रोजेक्ट भारत में हरित स्टील उत्पादन और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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पटमदा क्षेत्र में ड्रोसेरा बर्मानी (Drosera burmannii) नामक मांसाहारी पौधे की पहचान की गई है, जबकि बालीगुमा और कोंकादाशा क्षेत्रों में यूटिकुलेरिया (Utricularia) प्रजाति भी पाई गई. ये पौधे कीटों और सूक्ष्म जीवों को फंसाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

फॉरेस्ट गार्ड सह शोधार्थी राजा घोष ने बताया कि इन पौधों की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है. इनके संरक्षण के लिए संबंधित क्षेत्रों में मानव प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा. वन विभाग का कहना है कि यह खोज दलमा के प्राकृतिक आवास की समृद्धि और बेहतर संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है.

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कोल इंडिया की ओर से करीब 138 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह सोलर पावर प्लांट दुगदा कोल वाशरी परिसर में लगाया गया है. यह परियोजना देश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग कोयला उत्पादन से जुड़े कार्यों के साथ-साथ राज्य के पावर ग्रिड को भी सशक्त करेगा.

यह सोलर पावर प्लांट 31 मार्च 2025 से नियमित रूप से 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है और डीवीसी चंद्रपुरा के पावर ग्रिड को बिजली की आपूर्ति कर रहा है. इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी.

उद्घाटन के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया द्वारा कोयला क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में उठाया गया यह कदम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता है. कोल इंडिया चेयरमैन बी. साईं राम ने बताया कि आने वाले समय में कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों में सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को और विस्तार दिया जाएगा.

वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि दुगदा सोलर पावर प्लांट न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा. इस परियोजना की शुरुआत से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और देश के ऊर्जा क्षेत्र में हरित परिवर्तन को नई गति मिलेगी.

इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि कंपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और शून्य प्रतिशत कार्बन विसर्जन के लिए काम कर रही है. कोल इंडिया की खाली पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन बढ़ाना और वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम करना बहुत जरूरी है.
(आईएएनएस)

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जुडको के अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2025 तक 30 एमएलडी क्षमता वाले सीतारामपुर डैम के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से जलापूर्ति शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित है. कार्य की गति को देखते हुए यह लक्ष्य संभव प्रतीत हो रहा है, बशर्ते जिंदल कंपनी मैनपावर बढ़ाए.

स्थानीय प्रोजेक्ट मैनेजर नयन मोदक ने बताया कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कुल 11 स्थानों पर पानी की टंकी निर्माण का कार्य निर्धारित है, जिनमें से सात टंकियां पूरी हो चुकी हैं, दो निर्माणाधीन हैं जिन्हें एक माह में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि एक टंकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस न मिलने के कारण लंबित है. उन्होंने आशा जताई कि अनुमति मिलने के बाद शेष कार्य तेजी से पूर्ण किया जाएगा.

टीम ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सापड़ा में निर्माणाधीन 60 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी जानकारी ली. बताया गया कि यह परियोजना मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी. फिलहाल 33 केवीए ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉरेस्ट विभाग से एनओसी लंबित है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है.

उल्लेखनीय है कि लगभग 395 करोड़ रुपए की लागत से सापड़ा (60 एमएलडी) और सीतारामपुर (30 एमएलडी) वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के करीब 50 हजार परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके. अनुबंध के अनुसार, यह कार्य 4 दिसंबर 2018 से प्रारंभ होकर 3 दिसंबर 2021 तक पूरा होना था.

हालांकि कार्य में देरी को लेकर जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश ने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में जनहित याचिका W.P.(PIL) 3629/2023 दायर की थी, जिसकी पैरवी अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे कर रहे हैं. सुनवाई शुरू होने के बाद परियोजना में तेजी आई. इस दौरान वन विभाग से एनओसी प्राप्त कराने में तत्कालीन उपायुक्त अरवा राजकमल, रवि शंकर शुक्ला और वर्तमान डीसी नीतिश कुमार सिंह का महत्वपूर्ण सहयोग रहा.

अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को उच्च न्यायालय में निर्धारित है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि मार्च 2026 तक यह परियोजना पूर्ण हो जाएगी, जिससे आदित्यपुर नगर निगम जलापूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा.

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रिसाइक्लिंग कम्पनी की तरफ से आशीष लोहिया एवं विष्णु लोहिया उपस्थित थे. दोनों कंपनी के निदेशक है.

क्यों जरूरी है रिसाइक्लिंग
एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए धातु उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है. आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में जब चीन रेयर और रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति को सीमित और महंगा कर रहा हैं, तब हमारे लिए इन धातुओं की उपलब्धता और भी महत्वपूर्ण हो गई है. ऐसे में क्रिटिकल, रेयर और रेयर अर्थ मेटल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है.

32 बहुमूल्य धातुएं
इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कचरे में लगभग 32 प्रकार की बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं. कंप्यूटर मदरबोर्ड, बैटरियां, और सेमीकंडक्टर जैसे उपकरणों के निर्माण के लिए ये धातुएं अत्यंत आवश्यक हैं, जिनका हम अब तक मुख्य रूप से आयात करते आए हैं. यदि हम इस ई-कचरे और बैटरियों का व्यवस्थित संग्रहण और पुनर्चक्रण कर पाएं तो विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी. इस दिशा में भारत सरकार का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत ई-कचरा और बैट्री रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं.

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The move is aimed at ensuring cleaner combustion, reducing environmental impact, and providing better process control at the facility.

Company officials said that apart from environmental benefits, the transition to PNG will also help optimize costs and improve overall operational performance at the plant.

Notably, Tata Steel’s Ferro Alloys & Minerals Division (FAMD) had earlier implemented a similar initiative at its Ferro Alloys Plant in Jajpur district, Odisha.

The inaugural event at FAP Gopalpur was attended by senior officials of Tata Steel, including B.D. Nanda, Chief (Operations – Ferro Alloys Plants), FAMD; Kishore Baran Maity, Head, FAP Gopalpur; Atla Rambabu, Head, Safety (FAP and FPC), FAMD, along with other senior executives.

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आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से ही कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंची है. संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि कहा सभी मजदूर भाई मिलजुल कारखाने के हित में काम करें और अपनी यूनियन को मजबूत करें. जेसीबी इंप्लाइज यूनियन उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर संजीव सिंह, एन बी थापा, हरे राम दीक्षित, बी एन सिंह,विजय सिंह ,धीरज शर्मा ,नरेंद्र सिंह , अमन कुमार ,हरविंदर जायसवाल, ललन कुमार मुकेश कुमार ,हरे राम कामत सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे.

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उदित वाणी, जमशेदपुर : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को विस्तारित टाटा स्टील कलिंगनगर (टीएसके) संयंत्र का उद्घाटन किया, जिससे कच्चे इस्पात की क्षमता 3 से बढ़कर 8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) हो गई. उद्घाटन समारोह जाजपुर जिले के कलिंगनगर संयंत्र में राज्य के वरिष्ठ नेताओं, स्थानीय समुदाय के सदस्यों, टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टी.वी. नरेंद्रन और वरिष्ठ नेतृत्व के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया. इस अवसर पर ओडिशा सरकार के सहकारिता, हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बाल सामंत, ओडिशा सरकार के उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री संपद चंद्र स्वैन और जाजपुर के सांसद डॉ. रवींद्र नारायण बेहरा भी उपस्थित थे. विस्तारित अत्याधुनिक सुविधा कंपनी के भविष्य के लिए तैयार इस्पात विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो स्थिरता, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास पर आधारित है.

कलिंगनगर हमारे लिए एक विनिर्माण स्थल से कहीं अधिक है- एमडी
टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा: “कलिंगनगर हमारे लिए एक विनिर्माण स्थल से कहीं अधिक है. यह दर्शाता है कि जब समुदाय, सरकार और उद्योग एक साथ काम करते हैं तो क्या संभव है. यह विस्तार ओडिशा की क्षमता में हमारे गहरे विश्वास और इस राज्य के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हम माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा के लोगों और भारत सरकार के उनके निरंतर समर्थन के लिए आभारी हैं. साथ मिलकर हम न केवल इस्पात का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं.”

भारत का सबसे उन्नत स्टील प्लांट
भारत के सबसे आधुनिक और उन्नत एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक के रूप में टाटा स्टील कलिंगनगर सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन का भी समर्थन करता है, क्योंकि यह रक्षा, ऑटोमोटिव, बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग, पूंजीगत सामान, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और जहाज निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विश्व स्तरीय इस्पात का उत्पादन कर सकता है. कलिंगनगर में नया ब्लास्ट फर्नेस, 5,870 एम3 की मात्रा के साथ देश में सबसे बड़ा है, जो लंबे समय तक चलने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और स्टील बनाने की प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन से लैस है. यह ब्लास्ट फर्नेस भारत में पहली बार चार शीर्ष दहन स्टोव का उपयोग करता है, साथ ही गर्म धातु उत्पादन में इष्टतम विशिष्ट ईंधन खपत के लिए दो प्रीहीटिंग स्टोव भी हैं. कलिंगनगर में चरण दो विस्तार में अन्य प्रमुख सुविधाओं में एक पेलेट प्लांट, कोक प्लांट और कोल्ड रोलिंग मिल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में उन्नत तकनीक और टिकाऊ अभ्यास शामिल हैं.

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