विधायक प्रतिनिधि की तत्परता, मौके पर पहुंचे सरयू राय
इस घटना की जानकारी मानगो के विधायक प्रतिनिधि पिंटू सिंह ने विधायक श्री सरयू राय को दी. सूचना मिलते ही राय शनिवार सुबह मौके पर पहुंचे. उन्होंने संबंधित पथ निर्माण विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को भी तुरंत बुलाया.

पाइपलाइन दुरुस्ती के लिए सख्त निर्देश
विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को अविलंब ठीक कर जलापूर्ति बहाल की जाए. अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और पानी की आपूर्ति दोबारा शुरू कर दी जाएगी.

पोस्ट ऑफिस रोड की जलापूर्ति पर भी जताई चिंता
स्थानीय नागरिकों ने विधायक को अवगत कराया कि जोन संख्या 5 से बाइपास के माध्यम से पहले जो जलापूर्ति होती थी, उसे पोस्ट ऑफिस रोड पर बंद कर दिया गया है. परिणामस्वरूप बीते दो दिनों से इस क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है.

पुराने जलापूर्ति नेटवर्क को बहाल करने का आदेश
इस मामले पर विधायक सरयू राय ने पेयजल विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और पुराने नेटवर्क से जलापूर्ति व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से पुनः चालू करने का निर्देश दिया. विभाग की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया कि शनिवार को ही व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी.

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उपायुक्त के निर्देश पर बनी जांच टीम, 48 घंटे में मांगी गई रिपोर्ट
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए एक तीन सदस्यीय टीम गठित की है. टीम को 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. जांच का उद्देश्य हादसे की वजहों, लापरवाहियों और ज़िम्मेदार एजेंसियों की पहचान करना है.

घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश, स्थानीयों से ली गई जानकारी
जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खुदाई के लिए बनाए गए गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की विधिवत माप की. साथ ही, उन स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से जानकारी जुटाई गई जो घटना के समय मौजूद थे. टीम ने पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का भी जायज़ा लिया.

कौन-कौन थे जांच में शामिल?
जांच टीम में राष्ट्रीय पेयजल योजना (NEP) के निदेशक संतोष गर्ग, जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता हमीरा सोरेन शामिल थे. इसके अलावा मौके पर जमशेदपुर के अंचल अधिकारी मनोज कुमार, बागबेड़ा की जिला पार्षद डॉ. कविता परमार, थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव, दक्षिण बागबेड़ा पंचायत के पूर्व उपमुखिया कुमोद यादव और स्थानीय जनप्रतिनिधि रूपा देवी, सविता टुडू, मीना आल्डा आदि उपस्थित थे.

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यहां उन्होंने धालभूम एडीसी, बीडीओ और सीओ सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता की. प्रतिनिधिमंडल ने मृतक के परिजनों को अविलंब उचित मुआवजा देने और घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग रखी. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता और हादसे की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया.

वार्ता के दौरान मृतक परिवार को 6 लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी.

मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष राकेश मुर्मू, महासचिव कानू मुर्मू, सरस्वती टुडू, जमुना हांसदा, रेणु कुदादा, धनमनी मार्डी, सुनील किस्कु, मायावती टुडू, सुम्मी केराई और पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एमजीएम अस्पताल परिसर में मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की.

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जिला पार्षद डॉ. कविता परमार पहुंचीं एमजीएम अस्पताल
घटना की सूचना मिलते ही जिला पार्षद डॉ. कविता परमार एमजीएम अस्पताल पहुंचीं. वहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. साथ ही पीएचडी विभाग के अधिकारियों और संबंधित कार्य एजेंसी प्रीति इंटरप्राइजेज के अधिकृत कर्मचारियों से बात कर घटना की जानकारी ली.

मुआवजे की मांग पर अड़ा परिवार, अंतिम संस्कार रुका
डॉ. परमार ने मामले की जानकारी उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान को भी दी. परिवार ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

प्रशासन और ठेका एजेंसी पर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर से ठेका एजेंसियों की कार्यशैली और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पाइपलाइन कार्य जैसी परियोजनाओं में मजदूरों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सवाल फिर से चर्चा में है.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के वक्त गड्ढे की मिट्टी काफी गीली थी, जिससे दोनों युवक फिसलकर उसमें गिर गए. कृष्णा की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई, जबकि पंचू को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार कृष्णा आज ही पहली बार वहां काम करने गया था. हादसे ने उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है. कृष्णा तीन भाइयों में सबसे छोटा था, जबकि उसके दो बड़े भाई पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं. सबसे दुखद यह कि मृतक की शादी अभी डेढ़ महीने पहले ही हुई थी.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हादसा ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा है. खुदाई स्थल पर न तो कोई बैरिकेडिंग थी और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे. सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी नहीं किए गए, जिससे राह चलते लोग भी अनजाने में जान जोखिम में डाल रहे हैं. घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश है और लोग ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए ठोस सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने की भी मांग उठ रही है.

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On Tuesday, Jamshedpur East MLA Purnima Sahu met East Singhbhum deputy commissioner Ananya Mittal, urging for immediate rehabilitation and fair compensation for the affected families. Several victims from Gandhi Ashram were also present during the meeting.

MLA Purnima Sahu informed the deputy commissioner that the residents of Gandhi Ashram belong to the most vulnerable sections of society and already struggle to meet their daily needs.

The water disaster has left them devastated—roofs of many homes were damaged, household items, books, and food supplies were destroyed, leaving dozens of families in a dire state.

During the meeting, MLA Sahu appealed to the district administration to treat the matter with humanitarian urgency, ensuring quick rehabilitation and adequate compensation for the victims so they can return to normal life.

She also submitted a detailed list of affected families to the deputy commissioner.

Deputy Commissioner Ananya Mittal assured that the administration is taking the matter seriously and is considering all aspects to provide prompt relief and necessary assistance to the affected families.

Also present during the meeting were MLA representative Gunjan Yadav, Gandhi Ashram residents Santosh Seth, Dhan Singh, Mitru Pradhan, and others.

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शहरी सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम
भुइयांडीह में बना यह जल शोधन संयंत्र प्रेशर सैंड फिल्टर (PSF) और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर (ACF) तकनीक पर आधारित है, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा. टाटा स्टील यूआईएसएल लोगों को सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के तहत नए जल कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक घरों को गुणवत्तापूर्ण जल सेवा मिल सके.

बिष्टुपुर में तकनीकी सक्षमता से बढ़ेगी आपूर्ति क्षमता
बिष्टुपुर के सेंट्रल वॉटर टावर में शुरू की गई स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली से पूरे नेटवर्क में संचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी. यह प्रणाली स्मार्ट नियंत्रण और निगरानी द्वारा जल वितरण को बेहतर बनाएगी और रुकावट की संभावना को कम करेगी.

वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन
इस अवसर पर टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष श्री चाणक्य चौधरी और टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थे. इनके अलावा श्री वरुण बजाज (मुख्य, टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर), श्री संजीव झा (महाप्रबंधक, जल एवं अपशिष्ट जल सेवाएं), श्री रवींद्र कुमार सिंह (महाप्रबंधक, टाउन ओ एंड एम) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

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विवरण और समस्या का सामना
वह बताते हैं कि पाइपलाइन के फटने के कारण न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि स्थानीय लोग भी आवागमन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं. बर्बाद हो रहे पानी के कारण स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

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तकनीकी नवाचार में हमेशा अग्रणी रही है टाटा स्टील 
प्रभात कुमार, वाइस प्रेसीडेंट , मार्केटिंग एंड सेल्स (फ्लैट प्रोडक्ट), टाटा स्टील ने कहा कि टाटा स्टील हमेशा से ही महत्वपूर्ण स्टील ग्रेड के निर्माण में तकनीकी नवाचार की दिशा में अग्रणी रही है. नई ईआरडब्ल्यू पाइप्स का सफल परीक्षण यह दर्शाता है कि हम ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक भौतिक अवसंरचना को देश में ही प्रभावी रूप से तैयार कर सकते हैं. हम गर्व के साथ भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में योगदान दे रहे हैं, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. टाटा स्टील भारत की पहली स्टील कंपनी है, जिसने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया, बल्कि इसे सफलतापूर्वक पूरा कर घरेलू और वैश्विक स्तर पर इन विशेष ग्रेड स्टील पाइप्स की बढ़ती मांग को पूरा किया.”टाटा स्टील की रिसर्च एंड डेवलेपमेंट टीम हाइड्रोजन परिवहन और भंडारण के लिए नवोन्मेषी और सतत समाधान विकसित करने में निरंतर समर्पित रही है. इस पहल में हॉट रोल्ड स्टील के डिज़ाइन और विकास से लेकर पाइप निर्माण तक की पूरी तकनीकी प्रक्रिया पूरी तरह से इन-हाउस की गई है. 2024 में टाटा स्टील ने भारत की पहली स्टील कंपनी के रूप में गौरव प्राप्त किया, जिसने गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए विशेष हॉट रोल्ड स्टील का उत्पादन किया.

2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का होगा उत्पादन
नेशनल हाइड्रोजन मिशन भारत को 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाएगा और बढ़ती निर्यात मांग के साथ यह संख्या 10 मिलियन मिट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है, जिसके लिए उत्पादन और परिवहन में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी. हाइड्रोजन परिवहन के लिए स्टील की मांग 2026-27 से शुरू होने का अनुमान है और अगले 5 से 7 वर्षों में कुल स्टील की आवश्यकता 350 किलोटन तक पहुंचने की संभावना है. जबकि हाइड्रोजन परिवहन के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं. स्टील पाइपलाइंस को बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन परिवहन के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है.

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सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत की सिफारिश
श्री चौबे ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, आदित्यपुर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों की मरम्मत की जाए ताकि जलापूर्ति प्रणाली को पूरी तरह से उपयोगी बनाया जा सके. उन्होंने यह भी बताया कि जब क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों की मरम्मत की गई थी, तो जलापूर्ति के दबाव में वृद्धि हुई और जिन स्थानों पर पहले पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, वहां अब पानी मिल रहा है.

औद्योगिक क्षेत्र में पानी की लीकेज समस्या
हालांकि, श्री चौबे ने यह भी स्वीकार किया कि अभी भी औद्योगिक क्षेत्र के कई स्थानों पर पानी का लीकेज हो रहा है. इसे जल्द ठीक करने की आवश्यकता है ताकि जलापूर्ति प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

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