ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से शीघ्र वतन वापसी की गुहार लगाई है.

वीडियो में मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने उनके पासपोर्ट भी अपने पास रख लिए हैं और उन्हें परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. मजदूरों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब भोजन की भी व्यवस्था संभव नहीं रह गई है.

उन्होंने बकाया वेतन के तत्काल भुगतान और सुरक्षित स्वदेश वापसी की मांग की है. ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूरों में हजारीबाग के 19, गिरिडीह के 14 और बोकारो के 15 मजदूर शामिल हैं. इनकी पहचान अमरदीप चौधरी, जिवाधन महतो, धानेश्वर महतो, जागेश्वर कुमार महतो, गोविंद कुमार महतो, नंदलाल महतो, संतोष महतो, गुरुचरण महतो, अजय कुमार, अनिल कुमार, गोपाल महतो, राजेश करमाली, लालू करमाली सहित अन्य के रूप में हुई है.

प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि विदेशों में झारखंड के मजदूरों के फंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

सिकंदर अली ने विदेश मंत्रालय से इन मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की और राज्य सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रवासी रोजगार प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए तथा राज्य में रोजगार सृजन पर प्राथमिकता दी जाए, ताकि मजदूरों को पलायन न करना पड़े.

अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने मामले की जानकारी केंद्र को भेज दी है और ट्यूनीशिया स्थित भारतीय दूतावास से मजदूरों की स्थिति की पुष्टि करने और सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.
(आईएएनएस)

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सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ाना
इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, सीएससी और कैट मिलकर देश भर में नागरिकों और व्यापारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आदि का पंजीकरण करने में सहायता प्रदान करेंगे.

सामाजिक सुरक्षा के लिए शिविरों का आयोजन
सीएससी और कैट के इस सहयोग से बड़ी संख्या में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि इन योजनाओं का लाभ सीधे व्यापारियों और आम जनता तक पहुंच सके. इसका मुख्य उद्देश्य लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना है.

सीएससी और कैट की भूमिका
सीएससी एसपीवी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, पूरे देश में लगभग 6 लाख सीएससी केंद्र संचालित करता है. ये केंद्र डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी भारत की नींव के रूप में कार्य करते हैं. वहीं, कैट 48,000 से अधिक व्यापारी एसोसिएशन और फेडरेशन के माध्यम से देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है. इस साझेदारी के माध्यम से, इन दोनों संगठनों का लक्ष्य व्यापारिक समुदाय और अन्य लाभार्थियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

व्यापारियों के लिए बड़ा कदम
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस अवसर पर कहा कि यह एमओयू भारत के व्यापारिक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं, लेकिन अक्सर वे जागरूकता और पहुंच की कमी के कारण सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. सीएससी और कैट का यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं—पेंशन से लेकर उद्यमिता समर्थन तक—हर कोने में पहुंचें, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों तक.

आर्थिक समावेशन का नया रास्ता
कैट के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेश सोन्थालिया ने कहा, “सीएससी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैट के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों के नेटवर्क की संयुक्त ताकत, लाखों व्यापारियों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के साथ-साथ एक समावेशी और सशक्त व्यापारिक समुदाय की दिशा में भी मदद करेगी.”

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निर्माण के समय गार्डवाल नहीं बना कर सीधे फ्लाई ऐश और मिट्टी की भराई कर दी गई जिसके कारण शेष 70 प्रतिशत हिस्सा में फ्लाई ऐश और मिट्टी भर गया, जिसके कारण तालाब मृत हो गया. कई लोगों का तालाब में मछली मारने से जीवन यापन चलता था, जो पूरी तरह बंद हो गया.

स्थानीय लोगों का कहना है छठ पूजा, मंगला पुजा, दुर्गा पूजा का विसर्जन सहित सभी धार्मिक पूजन इसी तालाब में होता था जो आब पूरी तरह बंद हो गया है. एनएच के निर्माण के बाद शेष बचे हुए 70 प्रतिशत तालाब को जीवित करने के लिए स्थानीय लोगों ने एनएचएआई के अधिकारियों से अनुरोध किया, लेकिन वे लोग सरकारी कार्य का हवाला देकर डरा रहे हैं.

मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता विकास सिंह मौके पर पहुंचे और कहा कि एनएचएआई के द्वारा अगर तालाब को पुनः जीवित नहीं किया गया तो एनएचएआई के कार्यालय में स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने की बात भी कही.

पैदल मार्च में विकास सिंह, अमूल्य महतो, विजय महतो, लक्ष्मण महतो, गोपाल यादव, अधूरी महतो, पार्वती महतो, संगीता महतो, पर्वती देसी, बासंती महतो, गायत्री महतो, जागोरी महतो, शांति महतो, मालती देवी, अर्चना महतो, दिलीप महतो, खगेन महतो, राजू महतो, अजय महतो, गणेश कालिंदी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

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अलग अलग समान की सीद काटने स भी समस्या

अब अलग-अलग रसीद अलग-अलग सामान की काटी जा रही है. इसमें पहले पॉश मशीन में अंगूठा लगाना पड़ता है. साथ ही सर्वर के धीमा चलने से भी संकट है. सर्वर धीमा होने के चलते पॉश मशीन में एक ग्राहक पर लंबा समय लग रहा है. यदि उसे दो सामान लेना है तो पहले एक सामान के लिए पॉश मशीन में अंगूठा लगाना पड़ता है, उसके बाद वह सर्वर से कनेक्ट होकर उसकी स्वीकृति देता है तब उसे उसके खाते का राशन मिलता है. उसके बाद फिर दूसरे राशन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है. इन दिक्कतों को लेकर ग्राहकों ने देवनगर में प्रदर्शन किया, जिनका नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया.

डीलर्स एसोसिएशन ने हो रही परेशानियों से मंत्री को कराया अवगत

झारखंड सरकार खाघ आपूर्ति उपभोक्ता मामले के विभाग द्धारा ई-पॉश मशीन में नये वर्सन 5.3 को अपडेट करने के कारण सभी खाघान्न पर अलग-अलग फिंगर प्रिंट निकलने का आदेश दिया गया है. इस आदेश के कारण पूरे झारखंड राज्य में राशन वितरण व्यवस्था ठप हो गयी हैं. इस संबंध में प्राईश शाँप डीलर्स एसोसिएशन, पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर के जिलाध्यक्ष मोहन साव पारस एवं जिला महासचिव प्रमोद गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर डीलरों एवं लाभुकों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया हैं। डीलर्स एसोसिएशन ने मंत्री को सौंपे गये मांग पत्र में नये वर्सन 5.3 को शिथिल करने हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया हैं, ताकि डीलरों के द्धारा लाभुकों को पहले की तरह राशन वितरण किया जा सके. नये नियम एवं 2जी नेटवर्क के कारण जनता के बीच गलत संदेश जा रहा हैं. वही जिला प्रशासन एवं विभाग द्धारा डीलरों पर दबाव बनाकर कार्य कराया जा रहा हैं. उन्होंने बताया कि 2जी नेटवर्क के भरोसे मशीन चह रहा हैं, इसमें भी अधिकांश समय नेटवर्क खराब रहता हैं. एक-एक खधान्न के प्रिंट पर 20 से 25 मिनट का समय एक लाभुक को लग रहा हैं. मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने वालों में डीलर्स एसोसिएशन के कैलाश अग्रवाल एवं राजकुमार ठाकुर आदि मौजूद थे.

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