134 दुकानों की स्वीकृति, लेकिन कई हैं रिक्त
विधायक संजीव सरदार ने सदन को बताया कि पोटका प्रखंड में कुल 134 जनवितरण प्रणाली की दुकानें स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 110 से 115 दुकानें ही संचालित हो रही हैं. कई दुकानों की अनुज्ञप्ति निरस्त होने, त्यागपत्र, मृत्यु अथवा स्वास्थ्य कारणों से कई दुकानें खाली पड़ी हैं. इसके कारण कई स्थानों पर एक ही विक्रेता को दो से तीन दुकानों का प्रभार देना पड़ रहा है, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

स्थानीय युवाओं को अवसर देने की मांग
विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि रिक्त दुकानों के लिए स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को जल्द अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, ताकि जनवितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके और स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सके.

उन्होंने कहा कि यदि रिक्त दुकानों में शीघ्र नियुक्ति की जाती है तो इससे पीडीएस व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र के लाभुकों को समय पर अनाज मिल सकेगा. विधायक द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही जनवितरण प्रणाली में सुधार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

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गवाल काटा मामला
पोटका प्रखंड के गवाल काटा पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार मिकी हांसदा ने विगत तीन माह का चावल नहीं दिया. नवंबर, दिसंबर, जनवरी का राशन नाम पर ई-पॉस मशीन में पंचिंग करा ली. 4 फरवरी को निर्धारित राशन वितरण के दिन दुकान बंद मिली. दुकानदार का फोन नहीं उठा.

लाभुकों का आक्रोश
लाभुक राम सोरेन, मिर्जा मारडी, लोचन पुराण, राम साईं सोरेन, भावेश देव, सुलोचना पात्रो, सुभाष चंद्र धल ने झामुमों प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन को सूचना दी. यह राशन स्टोर फुटकोचा, मोहनाडीह, तिरिलघुटु, साशोनघुटू, पांडूवाकोचा, धातडीगोड़ा, साहरघुटु, गोड़ग्राम, बलीयागोडा के ग्रामीणों को राशन देता है.

कार्रवाई की मांग
प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन, सचिव भुवनेश्वर सरदार ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना दी. झामुमों पोटका प्रखंड कमेटि ने सीओ सह एमओ से पीडीएस दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई और शुक्रवार तक तीन माह का राशन देने की मांग की.

अधिकारी का बयान
पोटका प्रखंड के अंचल सह आपूर्ति पदाधिकारी निकिता बाला ने कहा कि कार्डधारियों से पंचिंग कराकर राशन न देना गलत है. दुकानदार पर कार्रवाई होगी तथा कार्डधारियों को खाद्यान्न मिलेगा.

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दुकानदार पर आरोप  
दुकान अभिमन्यु कुमार सिंह (लाइसेंस नंबर 32840.357.2021.10) द्वारा संचालित है. लाभार्थियों का कहना है कि हर माह बायोमेट्रिक सत्यापन होता है, किंतु राशन वितरण नहीं. उन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) और दुकानदार की मिलीभगत का आरोप लगाया.

गरीबों की परेशानी  
इस लापरवाही से गरीब परिवार भुखमरी का शिकार हो रहे हैं. आक्रोशित कार्डधारियों ने दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने तथा उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

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राशन न मिलने से परेशान दुकानदारों ने सौंपा ज्ञापन
इस गंभीर स्थिति को लेकर मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के जिला प्रवक्ता फनी भूषण महतो के नेतृत्व में कुछ पीडीएस दुकानदारों ने अंचल अधिकारी सह प्रभारी एमओ डॉ. राजेंद्र कुमार दास से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और अविलंब राशन आवंटन की मांग की गई.

ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन समय से पूर्व ही आवंटित कर दिया था. जून और जुलाई का राशन वितरित भी हो चुका है. परंतु अगस्त माह का अनाज एजीएम और डोर डिलीवरी इंचार्ज द्वारा रोक दिया गया है.

मजदूरी बकाया, एफसीआई से नहीं हो रही सप्लाई
जब प्रभारी एमओ ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जाफर से संपर्क किया, तो जानकारी मिली कि एफसीआई गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की दस महीने की मजदूरी बकाया है. इसके विरोध में मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं. इस कारण एफसीआई गोदाम से राशन की आपूर्ति बाधित हो गई है.

हालांकि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 16 जुलाई से एफसीआई गोदाम से प्रखंडों में चावल और गेहूं की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. इसके बाद दुकानदारों को समय पर राशन उपलब्ध हो जाएगा.

महिला समूहों ने जताई चिंता
ज्ञापन सौंपने के दौरान जूही महिला समूह जाल्ला, मां संतोषी महिला समूह बनगोड़ा, मां दुर्गा महिला समूह चौरा, जन जागृति महिला समूह समेत कई अन्य महिला समूहों की अध्यक्ष और सचिव भी मौजूद थीं. उन्होंने भी राशन वितरण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और त्वरित समाधान की मांग की.

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खाद्यान्न के भंडारण और वितरण पर की गई जांच
निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने दुकान में चावल और गेहूं के भंडारण की स्थिति का मूल्यांकन किया. टीम ने स्टॉक रजिस्टर और विभागीय अभिलेखों की भी जांच की. साथ ही, संयुक्त सचिव रविशंकर ने जून, जुलाई और अगस्त माह में वितरित राशन के बारे में दुकानदार से जानकारी ली. इसके बाद, टीम ने दुकान के गोदाम में उपलब्ध अनाज की गुणवत्ता का परीक्षण किया और दुकानदार से कार्डधारकों को चना दाल वितरित करने को कहा.

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और संदेश
निरीक्षण के दौरान रविशंकर ने दुकानदार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने कार्डधारकों से कहा कि सरकार द्वारा उन्हें गुणवत्तापूर्ण फोर्टीफाइड चावल दिया जा रहा है और इस चावल का वे नि:संकोच उपयोग करें. उन्होंने कार्डधारकों से अफवाहों में न पड़ने की सलाह भी दी.

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारी
निरीक्षण में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डा. अशोक कुमार और अन्य विभागीय कर्मचारी भी उपस्थित थे.

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धान अधिप्राप्ति और भुगतान पर स्पष्ट निर्देश
खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के अंतर्गत जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 6,015 किसानों से 7,01,991 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई. सभी किसानों को पहली किश्त का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 4,457 किसानों को द्वितीय किश्त प्रदान की गई है. शेष 1,448 किसानों को तीन दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

राशन वितरण की समयबद्धता अनिवार्य
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जून और जुलाई 2025 का राशन वितरण 15 जून तक, तथा अगस्त 2025 का वितरण 16 जून से 30 जून तक हर हाल में पूरा किया जाए. उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्ड अपडेट, लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान, और सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता में हो.

अपात्रों का नाम हटे, योग्य लाभुकों को मिले हक
उपायुक्त ने अयोग्य राशन कार्डधारियों की समयबद्ध पहचान कर कार्ड डिलीशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए. साथ ही, ऐसे पात्र परिवार जिन्हें अब तक राशन कार्ड से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें शीघ्र आच्छादित करने को कहा गया.

पीएमजीएस पोर्टल पर शिकायतों के निपटारे की सराहना
बैठक में बताया गया कि पीएमजीएस पोर्टल पर 99.6% शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. उपायुक्त ने शत-प्रतिशत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

डाकिया योजना और अन्य वितरण कार्यक्रमों की स्थिति
डाकिया योजना के अंतर्गत 5,131 में से 4,967 परिवारों तक राशन पहुंचाया जा चुका है. शेष 164 परिवारों को भी जल्द राशन वितरण कराने का आदेश दिया गया. साथ ही चना दाल, चीनी और नमक के वितरण में 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विभाग को सक्रियता बरतने को कहा गया.

e-KYC  को लेकर जागरूकता जरूरी
जिन कार्डधारियों या उनके परिजनों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए.

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षात्मक बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, सभी एमओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तथा अन्य विभागीय कर्मी उपस्थित थे.

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वितरण की तिथि और प्रक्रिया
इस योजना से जिले के 4,34,255 परिवार लाभान्वित होंगे. वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा और प्रत्येक माह का राशन अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से वितरित होगा.
खाद्यान्न वितरण की तय अवधि इस प्रकार है:
जून एवं जुलाई 2025 के लिए: 1 जून से 15 जून तक
अगस्त 2025 के लिए: 16 जून से 30 जून तक

लाभुकों को अलग-अलग पर्ची और बायोमेट्रिक सत्यापन
प्रत्येक लाभुक को हर माह की खाद्यान्न प्राप्ति पर अलग पर्ची (रसीद) दी जाएगी. साथ ही, हर बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.

निर्देशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि खाद्यान्न का वितरण निर्धारित अवधि के भीतर ही किया जाए. तय समयसीमा का उल्लंघन होने पर संबंधित दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित की जा सकती है.

पदाधिकारियों को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी
जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कुल 16,49,662 लाभुकों तक समयबद्ध खाद्यान्न वितरण की सघन निगरानी करें. इस पहल के जरिए जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी लाभुक अनाज से वंचित न रह जाए.

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नमक और चीनी का वितरण
वर्ष 2024 के अप्रैल, मई और जून माह के नमक और चीनी का वितरण 01 से 15 मार्च 2025 तक किया जाएगा. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक खाद्यान्न समय पर लाभार्थियों तक पहुंचें.

सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का वितरण
वर्ष 2024 के अप्रैल, मई और जून माह के तहत सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत धोती और साड़ी का वितरण मार्च 2025 के अंत तक किया जाएगा. यह वितरण महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है.

चना दाल का वितरण
वर्ष 2024 के दिसंबर माह का चना दाल का वितरण 01 मार्च 2025 से प्रारंभ हो चुका है. यह वितरण सभी लाभार्थियों के लिए आवश्यक है, ताकि उन्हें समय पर उनके खाद्यान्न का आपूर्ति हो सके.

केवाईसी सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि
पीडीएस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे 15 मार्च 2025 तक सभी लाभार्थियों के केवाईसी (Know Your Customer) को सुनिश्चित करें. यह कदम सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है.

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पीडीएस दुकानों पर कार्रवाई
रिपोर्ट में यह पाया गया कि 13 पीडीएस संचालकों ने पूर्व सूचना के बावजूद अपनी दुकानें बंद रखीं, जबकि 7 पीडीएस संचालकों का खाद्यान्न वितरण कम था. इस पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने इन सभी 20 पीडीएस संचालकों को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए उन्हें 5 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो इन संचालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे.

निगरानी समिति को सक्रिय किया गया
उपायुक्त ने एसओआर और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि खाद्यान्न वितरण की पूर्व सूचना विभिन्न माध्यमों से लाभुकों तक पहुंचाई जाए. इसके साथ ही, निगरानी समिति के सभी सदस्य, जिनमें मुखिया भी शामिल हैं, को पीडीएस दुकानों पर खाद्यान्न वितरण के समय उपस्थित रहने के लिए कहा गया. आपूर्ति विभागीय पदाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया कि गोदाम में खाद्यान्न की प्राप्ति के बाद 10 दिनों के भीतर डोर स्टेप डिलिवरी सुनिश्चित की जाए.

राशन कार्ड रद्दीकरण अभियान
जिला प्रशासन द्वारा अयोग्य लाभुकों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया लगातार जारी है. पिछले एक माह में 6,000 राशन कार्ड रद्द किए गए और उन रिक्तियों के स्थान पर उतने ही नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं. जिला दण्डाधिकारी ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि डीलर या प्रखंड कार्यालय से राशन कार्ड रद्द करने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो तीन दिनों के भीतर अयोग्य लाभुकों के राशन कार्ड रद्द किए जाएं.

आगामी दिशा-निर्देश
इस बैठक में सभी एमओ को अगले दो महीनों के भीतर अपने पोषक क्षेत्र की सभी पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करने का सख्त निर्देश दिया गया है. बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, पीडीआईडीटीए दीपांकर चौधरी, एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, एडीसी भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, एसओआर राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला भूअर्जन पदाधिकारी गुंजना सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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बार-बार प्रदर्शन, फिर भी कोई समाधान नहीं
रसूण चोपा पंचायत के आधा दर्जन गांवों के सैकड़ों कार्डधारियों ने मंगलवार को जन वितरण दुकानदार चरक चौकर महिला समिति के खिलाफ पोटका प्रखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि बीते पांच महीनों से दुकानदार ने राशन नहीं दिया है, जबकि हर माह कार्डधारियों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं. शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

लगातार सामने आ रही हैं गड़बड़ियां
एक सप्ताह पूर्व मानपुर पंचायत में राशन डीलर एआईडी महिला समिति और बीरबल महाली के खिलाफ भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था. यहां तीन माह से कार्डधारियों को राशन नहीं मिला. इससे पहले, हाथी बिनदा पंचायत के कार्डधारियों ने भी विरोध जताया था, जहां दो माह से राशन का वितरण नहीं हो रहा था.

क्या प्रशासन करेगा ठोस कदम?
बार-बार शिकायतों और प्रदर्शनों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है. क्या प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर कार्डधारियों का आक्रोश यूं ही उपेक्षित रहेगा?

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