ज्ञात हों की दंपति ने अपनी बेटी के अमेरिका स्थित इंस्टीच्यूट में नामांकन के लिए अगस्त माह में अमेरिका जाना चाहते थे. जबकि दोनों का पासपोर्ट अदालत में जमा है. दोनों ने पासपोर्ट रिलीज करने के लिए पीएमएलए कोर्ट को 8 मई को ही अलग-अलग आवेदन दिया था. लेकिन अदालत ने उनके आवेदनों को नामंजूर करते हुए पासपोर्ट को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी. गौरतलब है कि खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला व मनीलौंड्रिंग मामले में ईडी की ओर से अदालत में पूजा सिंघल के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है. जबकि अभिषेक झा पर आरोप गठित किया जाना है.

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ईडी द्वारा पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला व मनीलौंड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले 6 मई को सिंघल से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उनके सीए सुमन कुमार के आवास से 19 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त किया गया था. पूजा सिंघल को गिरफ्तारी के 28 महीने बाद 7 दिसंबर 2024 को जमानत मिली है. इधर सिंघल को जमानत मिलने के बाद सरकार द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए आईटी एवं ई-गवर्नेंस सचिव नियुक्त किया गया है.

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केंद्र सरकार का नया नियम
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि का प्रमाण माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि अब किसी अन्य दस्तावेज़ को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बदलाव से जुड़ी अहम जानकारी
केंद्र सरकार ने इस हफ्ते 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन के बारे में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया. इसमें कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या बाद में जन्मे व्यक्तियों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य दस्तावेज़ होगा. यह जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, नगर निगम, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया होना चाहिए.

पुराने नियमों के तहत वैकल्पिक दस्तावेज़
अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है, तो वे पासपोर्ट बनाने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज़ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं. इसलिए यदि आप भी पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी रखिए और अपने दोस्तों व परिचितों से भी इसे साझा कीजिए.

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पहला जन्म वर्ष 2013, दूसरा 2015, और तीसरा 2017 में बताया गया है. तीनों जन्म प्रमाण पत्र झारखंड की राजधानी रांची नगर निगम द्वारा जारी किए गए हैं. यह मामला तब उजागर हुआ, जब राजीव रंजन ने अपने बेटे के पासपोर्ट में जन्म तिथि बदलने के लिए आवेदन किया.

बर्थ सर्टिफिकेट में किस तरह की गड़बड़ी हुई?
पासपोर्ट कार्यालय ने इस अनियमितता का खुलासा किया और रांची नगर निगम से तीनों जन्म प्रमाण पत्रों की सत्यता की पुष्टि करने को कहा.

पहला प्रमाण पत्र: 16 सितंबर 2017 को जारी. जन्मतिथि 13 अक्टूबर 2013, स्थान ऑफिसर्स कॉलोनी, गोंडा, रांची.
दूसरा प्रमाण पत्र: 11 जनवरी 2024 को जारी. जन्मतिथि 13 अक्टूबर 2015, स्थान अशोक नगर, डोरंडा, रांची.
तीसरा प्रमाण पत्र: 13 अक्टूबर 2017, स्थान सेल सिटी, पुंदाग, रांची.

सत्यापन में नगर निगम की बड़ी चूक
पासपोर्ट कार्यालय ने पाया कि रांची नगर निगम ने सत्यापन में बड़ी चूक की है. 11 जनवरी 2024 को जारी दूसरे प्रमाण पत्र को निगम ने पांच जनवरी 2024 को ही सत्यापित कर दिया था, यानी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही इसे वैध करार दे दिया गया.

कैसे शुरू हुआ विवाद?
मामला तब शुरू हुआ, जब राजीव रंजन ने अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए पहला प्रमाण पत्र (2013) इस्तेमाल किया. बाद में उन्होंने जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन देकर इसे 2015 कराना चाहा. इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय ने नगर निगम से तीनों प्रमाण पत्रों की जांच की मांग की.

क्या कहता है पासपोर्ट कार्यालय?
पासपोर्ट कार्यालय ने इसे गंभीर मामला करार देते हुए जन्म-मृत्यु निबंधन अधिनियम 1969 के तहत दस्तावेजों की मांग की है. कार्यालय ने सवाल उठाया कि जन्म प्रमाण पत्र में इतनी गड़बड़ियां कैसे हुईं और सत्यापन में अनियमितता क्यों बरती गई.

प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल
यह मामला झारखंड प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है. आईएएस अधिकारी और नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी.

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जमशेदपुर पासपोर्ट सेंटर की क्षमता बढ़ायी जायेगी

जमशेदपुर के पासपोर्ट के अलावा चाईबासा समेत अन्य इलाकों में भी पासपोर्ट केंद्र संचालित हो रहा है. इसकी क्षमता को भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है, जिसको लेकर पासपोर्ट पदाधिकारी ने संभावनाओं को भी तलाशा. जमशेदपुर पासपोर्ट ऑफिस में औसतन प्रति दिन 100 आवेदन प्राप्त होते है. आवेदन की दृष्टि से जमशेदपुर रांची के बाद दूसरा बड़ा सेंटर है. उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतिदिन 1500 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की क्षमता है. इसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. मनिता ने कहा कि लोगों के आवेदन करने के बाद एक माह में पासपोर्ट मिल जाए. इसके रियल टाइम पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी थानों को पासपोर्ट ऑफिस के सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ताकि पुलिस अधिकारी रियल टाइम में वेरिफिकेशन रिपोर्ट डिजिटल मोड में जमा कर सके. वर्तमान में औसनत आवेदन करने के बाद लोगों को एक माह में पासपोर्ट मिल जा रहा है. वहीं तत्काल केटेगरी में आवेदन करने पर एक सप्ताह में लोगों को पासपोर्ट मिल रहा है.

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उदित वाणी , जमशेदपुर:  जमशेदपुर मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्र में हर रोज 60 की बजाय अब 90 पासपोर्ट बनेंगे. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने विदेश मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है.

चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि सिंहभूम चैम्बर इसके लिए लगातार प्रयासरत था कि जमशेदपुर शहर जिसकी आबादी लाखों में है और यहां से पढ़ाई करने हेतु विदेश जाने वाले युवा, विदेशों में नौकरी वाले लोग और विदेशों से व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है.

ऐसे में पहले प्रतिदिन केवल 60 पासपोर्ट ही बनाये जाने की क्षमता थी जो नाकाफी थी.  इससे जमशेदपुर की आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.  इसके लिए विदेश मंत्रालय को चैम्बर की तरफ से लगातार संपर्क एवं समन्वय कर इसकी संख्या में वृद्धि करते हुए इसे 200 करने की मांग की जा रही थी.

लेकिन इसे अभी 60 से बढ़ाकर 90 पासपोर्ट प्रतिदिन बनाने की क्षमता की गई है.

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