उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सुुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नगर निकाय चुुनाव में पिछड़ा वर्ग को भी सामान्य वर्ग में शामिल कर सीटों के आरक्षण की घोषणा कर दी है जिसके बाद से विरोध और तेज हो गया है.

बिहार में लग चुकी है रोक
पिछले माह बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गयी थी. बिहार सरकार के द्वारा नगर निकाय चुुनाव में ओबीसी के लिए सीटों को आरक्षित किये जाने को पटना हाइकोर्ट ने गलत करार दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया. पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद को लेकर फैसला सुनाया जिसके बाद चुनाव पर रोक लग गई.

10 और 20 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाने थे. पटना हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि बिहार निकाय चुनाव में सीटों को जिस तरह आरक्षित किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें निकाय चुनाव में राज्यों को आरक्षण पर फैसला लेने से पहले ट्रिपल टेस्ट यानी थ्री लेयर टेस्ट कराना अनिवार्य है.

उल्लेखनीय है कि इसी साल मई महीने में मध्य प्रदेश सरकार के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को दोहराया था और साफ कर दिया था कि कोई भी राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराये हुए ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दे.

ट्रिपल टेस्ट क्या है?
वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन जांच अर्हताएं निर्धारित की गयी थी जिसे ट्रिपल टेस्ट या थ्री लेयर टेस्ट कहा जाता है.इस टेस्ट या जांच के लिए राज्य सरकार को एक आयोग का गठन करना है जो पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययनन करेगा.

ये ही तीन मानदंड हैं जिन पर मूल्यांकन होगा तो इसलिए इसे ट्रिपल टेस्ट या थ्री लेयर टेस्ट कहा जाता है. आयोग अपने अध्ययन के बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और अनुशंसा करेगा जिसके आधार पर तय होगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को किस अनुुपात में आरक्षण दिया जा सकता है.

ट्रिपल टेस्ट नहीं होने पर सीट रहेंगी सामान्य
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. जब तक तीन स्तरीय जांच पूरी नहीं होगी, इन सीटों को सामान्य कैटेगरी में मानकर ही चुनाव कराये जाने हैं. चूंकि झारखंड सरकार ने अब तक आयोग का गठन नहीं किया है, लिहाजा नगर निकाय चुुनाव में पिछड़ों को सामान्य कैटगरी में मानकर चुुनाव कराए जा रहे हैं.

सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
गिरिडीह के सांसद और आजसू पार्टी के वरीय  उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमाननावाद याचिका दायर की है. उन्होंने झारखंड में बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के विरुद्ध याचिका दायर की है.

याचिका में उन्होंने मुख्य सचिव को पार्टी बनाया है.्रसांसद की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दायर किया था, उसका अनुपालन नहीं हुआ. सरकार ने बगैर ओबीसी के आरक्षण का निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है.यह याचिका पिछले माह दाखिल की गयी थी, लेकिन इसका आगे क्या हुुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.

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उदित वाणी, खरसावां: खूंटी से सांसद सह केंद्रीय जनजातीय मामलों के  मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को यहां पंचायत चुनाव में मतदान किया. मुंडा खरसावां से ही मतदाता हैं. उन्होंने खरसावां के खेलारीसाई बूथ में मतदान किया, वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है. राज्य में संवैधानिक संकट है, इस स्थिति में  अनुसूचित क्षेत्र के मतदाताओं की जिम्मेवारी दोगुनी हो जाती है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान धनबल और बाहुबल का उपयोग करना सर्वथा अनैतिक है. क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी संविधान की रक्षा करनी है ना कि संविधान के साथ खिलवाड़ करना. मुंडा ने कहा कि गत दिनों भाजपा कार्यकर्ता के साथ जिस तरह की अमानवीय घटना हुई है, वह दर्शाती है कि राज्य में  सिस्टम फेल हो चुका है, पैसा और ताकत के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है जिसका समय आने पर आम जनता जवाब देगी. मुंडा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर देश के लोगों के दिलों पर राज कर रही है.

बताते चलें कि रविवार की देर रात खरसावां से झामुमो विधायक दशरथ गागराई व भाजपा नेताओं के बीच भिड़ंत हो गई थी. विधायक पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष व एक कार्यकर्ता को पीटने व गाड़ा को क्षति पहुंचाने का आरोप लगा था. इस मामले में केंद्रीय  मंत्री अर्जुन मुंडा ने दखल देते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि विधायक ने पिटाई करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. उनका कहना था कि प्रचार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वाहन से निकले भाजपाइयों का ग्रामीणों के साथ विवाद हुआ था.

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पहले चरण में किसे कहां मिला कितना वोट

(जिप सदस्य घाटशिला अनुमंडल)

घाटशिला प्रखंड अंश-15

1. सुभाष सिंह – 8942
2. दुर्गा चरण मुर्मू – 6515
3. दुर्गाचरण मुर्मू -2479

 घाटशिला प्रखंड अंश-16

1. देवयानी मुर्मू -14456
2. बाबूलाल मुर्मू -4769
3. भरत मुर्मू – 2619

घाटशिला प्रखंड अंश – 17

1. करण सिंह उर्फ टिंकू- 5945

2.   तापस चटर्जी-प्राप्त मत 1530

3.   संजय अग्रवाल-1009

मुसाबनी प्रखंड अंश 18

1. लखी मार्डी – 7018
2. रुपाली सवैयां – 6631
3. पोमा किस्कू – 6562

मुसाबनी प्रखंड अंश 19

1 लक्ष्मी मुर्मू – 9142

2 जोबा सरदार – 7183

3 सोनिया सामंत – 5820

डुमरिया प्रखंड अंश – 20

1. पार्वती मुंडा – 14890

2. फुलेश्वरी सोरेन – 8047

3. सिनगो मुर्मू -2394

गुड़ाबांधा प्रखंड अंश-21

1. शिवनाथ मांडी-4486

2.बेलोबती मुर्मू – 4263

3.सपन कुमाल सिंह – 2717

घाटशिला की 8 पंचायतों में मुखिया पद का परिणाम

कशीदा पंचायत

तारामणि मुंडा     1018 वोट

अंबिका सरदार    997 वोट

कालचिति पंचायत

बैजनाथ मुर्मू        2151 वोट

जोसफ मुर्मू          0572 वोट

भादुआ पंचायत

श्याम चंद्र मानकी     1339

माताल मानकी         1263

काडाडूबा पंचायत

माही  हांसदा            817

सारथी मार्डी             653

आसना पंचायत

मान सिंह हेंब्रम           945

जिरु  टुडू                   704

बड़ाजुड़ी पंचायत

रायश्री  सामद             1332

सुप्रिया सिंह                1058

बांकी पंचायत            

फागू सोरेन                   977

सुनाराम सोरेन             948

झांटीझरना पंचायत

पुष्पा सिंह                 787

डेज़ी मुंडा                  491

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