शीतला मंदिर परिसर के समीप जला था ट्रांसफॉर्मर

बीती रात बेड़ाडीपा शीतला मंदिर परिसर के पास स्थित ट्रांसफॉर्मर अचानक जल गया, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और ग्रामीणों को भीषण गर्मी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बिना देर किए इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी और सहायक अभियंता से नया ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग की।

सामूहिक प्रयास से कुछ ही घंटों में बिजली बहाल

ग्रामीणों की सजगता और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। आज सुबह ही नया ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर दिया गया। बिजली बहाल होने के बाद एक संक्षिप्त उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुखिया भरत जोड़ा, मनोज पात्रो, प्रभा हांसदा और रजनी देवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

जनसेवा ही हमारी प्राथमिकता: मानिक मलिक

‘सेवा ही लक्ष्य’ संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने इस अवसर पर कहा कि रात में ट्रांसफॉर्मर जलने से ग्रामीणों को काफी असुविधा हुई, लेकिन सामूहिक प्रयासों और विभाग की तेजी के कारण सुबह तक समाधान निकाल लिया गया। उन्होंने दोहराया कि जनता की बुनियादी समस्याओं का त्वरित समाधान ही उनकी प्राथमिकता है और वे भविष्य में भी जनसेवा के लिए सक्रिय रहेंगे।

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उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में शामिल होकर योजनाओं का बेहतर लाभ उठाएं. शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां लोग अपनी समस्याएँ रख सकेंगे और योजनाओं से संबंधित सेवाओं तथा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

यह आयोजन ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जिसमें वे सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आवश्यक मदद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे.

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छत गिरी, सरिया झाँकने लगे, नीचे भी रिसाव
भवन की अन्य छतों की स्थिति भी चिंताजनक है. कई जगहों पर सरिए झांकते हुए देखे जा सकते हैं. वहीं, ऊपरी मंजिल से पानी का रिसाव निचली मंजिल तक हो रहा है, जिससे दीवारें और फर्श भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं.

भवन की खिड़कियाँ या तो टूटी हुई हैं या फिर जाम हो चुकी हैं. बिजली गुल होते ही पूरी इमारत में अंधकार छा जाता है क्योंकि बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है.

अब खतरे में सरकारी योजनाओं का संचालन
पंचायत भवन की जर्जर स्थिति ने प्रशासनिक कार्यों को बाधित कर दिया है. पंचायत के मुखिया लालू माझी ने बताया कि इस भवन में आय, जाति, आवासीय, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, मनरेगा समेत कई सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्य होते हैं. लेकिन भवन की वर्तमान स्थिति के कारण इन सभी सेवाओं पर खतरा मंडरा रहा है.

मांगी मरम्मत या वैकल्पिक भवन की व्यवस्था
मुखिया लालू माझी ने विभाग से अनुरोध किया है कि या तो भवन की तत्काल मरम्मत की जाए या फिर नया भवन बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए. साथ ही जब तक स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक किसी वैकल्पिक भवन में कार्य संचालन की व्यवस्था की जानी चाहिए.

पहले भी दी थी सूचना, कार्रवाई अब तक नहीं
मुखिया ने बताया कि पंचायत भवन की खस्ता हालत की जानकारी पहले ही संबंधित विभाग को दी जा चुकी है. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोग और पंचायत कर्मी असमंजस और असुरक्षा की स्थिति में हैं.

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केंद्रों की संरचना और सेवाओं का मूल्यांकन
टीम के सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, साफ-सफाई, खाद्य विविधता और वृद्धि निगरानी की स्थिति का अवलोकन किया. उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध बिजली, पानी, शौचालय और पोषण वाटिका की सुविधाओं को संतोषजनक पाया और प्रशंसा की.

पोषण ट्रैकर पर मिला संतोषजनक डेटा
टीम ने पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज लाभुकों की जानकारी का भौतिक सत्यापन किया. बच्चों का वजन और ऊँचाई लेकर उसे ऐप के डेटा से मिलाया गया, जो पूर्णतः मेल खाता पाया गया. यह कार्य की गुणवत्ता और निगरानी प्रणाली की सटीकता को दर्शाता है.

रेडी-टू-ईट सामग्री और टीकाकरण कार्य का परीक्षण
मौके पर उपस्थित गर्भवती और धात्री महिलाओं से रेडी-टू-ईट सामग्री के प्रयोग और प्रभाव के बारे में जानकारी ली गई. साथ ही एएनएम द्वारा किए जा रहे टीकाकरण कार्य का भी निरीक्षण किया गया. इन कार्यों को लेकर भी संतोषजनक प्रतिक्रिया रही.

सेविकाओं के समर्पण को सराहा
सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं द्वारा किए जा रहे कुपोषण उन्मूलन के प्रयासों की टीम ने मुक्तकंठ से सराहना की. टीम ने यह भी माना कि जिला दंडाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की सतत निगरानी और सक्रियता से यह सकारात्मक परिणाम संभव हो पाया है.

प्रमुख पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश से आईसीडीएस की उपनिदेशक चादन तांगबेज, स्टेट कोऑर्डिनेटर अमित कुमार सिंह, कंसल्टेंट सुशील कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, बहरागोड़ा के अंचल अधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा, पाथरा पंचायत की मुखिया राधी मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य गौतम कुमार मन्ना और महिला पर्यवेक्षिका भी उपस्थित थीं.

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विभागीय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न समस्या
मांग पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कुछ विभागीय अधिकारी यदि बैठक में आते भी हैं तो वे पंचायत समिति सदस्यों के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। कई बार विभिन्न विभागों के अलग-अलग पदाधिकारी बैठक में उपस्थित होते हैं, जिससे वस्तुस्थिति का सही ज्ञान नहीं हो पाता और उचित समाधान नहीं मिल पाता। 16 मई 2025 को हुई सामान्य प्रशासन समिति की मासिक बैठक में केवल स्वास्थ्य विभाग और पीएचईडी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। अन्य विभागों के अधिकारी पूरी तरह अनुपस्थित रहे।

उपायुक्त ने की जांच और कार्रवाई का आश्वासन
उपायुक्त अनन्य मित्तल को इस स्थिति की जानकारी देने के बाद उन्होंने जिला विकास पदाधिकारी (डीडीसी) को मामले की जांच का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने इस समस्या का जल्द समाधान करने और विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है।

बैठक में उपस्थित पंचायत समिति सदस्य
इस अवसर पर प्रमुख पानी सोरेन, उपप्रमुख शिव हांसदा, पंचायत समिति सदस्य किशोर सिंह, मनोज यादव, सुनील गुप्ता, सतबीर सिंह बग्गा, सुशील कुमार, पंकज महतो, रवि कुरली, सोनिया भूमिज, संगीता पात्रों, जैस्मिन गुड़िया, साकरो सोरेन, आरती करूवा एवं आशा जायसवाल उपस्थित थे।

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पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जहां हैं, वहीं अपने स्थान पर बैठकर ही 22 अप्रैल को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम कुछ पल का मौन रखेंगे।

उन्होंने मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।”

पीएम मोदी ने कहा, “बिहार वो धरती है, जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया है। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। 5.50 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। अब जीवन/मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30 हजार नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांवों के विकास में लगा है।”

पीएम मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है। बिहार, देश का पहला राज्य था, जहां महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज की बहन-बेटियां जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही हैं। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए, रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे ‘जीविका दीदी’ कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तीकरण को और बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि आज ही बिहार के करीब 1.50 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। देशभर के 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। इनमें भी 3.50 लाख लाभार्थी हमारे बिहार के ही हैं। आज ही करीब 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घर के लिए आर्थिक मदद भेजी गई है। इसमें बिहार के 80 हजार ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल हैं।

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वरिष्ठ अधिकारियों ने किया व्यापक निरीक्षण
इस निरीक्षण अभियान के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग-अलग प्रखंडों और पंचायतों का भ्रमण किया:
• ADM लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान ने पलाशबनी पंचायत (जमशेदपुर सदर)
• SDM शताब्दी मजूमदार ने बोंटा पंचायत (बोड़ाम)
• अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने दिघी पंचायत (पटमदा)
• SDM घाटशिला ने चंदनपुर पंचायत (चाकुलिया)
• LRDC गौतम कुमार ने रसुनचोपा पंचायत (पोटका)
• SOR राहुल आनंद ने रावताड़ा पंचायत (धालभूमगढ़)
• कार्यपालक दण्डाधिकारी सुदीप्त राज ने धोबनी पंचायत (मुसाबनी)
• कार्यपालक दण्डाधिकारी अमन कुमार ने गुड़ाबांदा पंचायत
• अन्य अधिकारियों ने पावड़ा (घाटशिला), धोलबेड़ा (डुमरिया), माटिहाना (बहरागोड़ा) और शहरी क्षेत्र (जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद) में योजनाओं की स्थिति का निरीक्षण किया.

योजनाओं की गहन जांच
निरीक्षण के दौरान अधिकारीगण ने निम्न बिंदुओं की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया:
• पंचायत भवनों की कार्यप्रणाली
• स्वास्थ्य उपकेंद्रों की उपलब्धता और सेवाएं
• आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियां
• विद्यालयों में उपस्थिति और शिक्षण कार्य
• मनरेगा योजनाओं की प्रगति
• पीडीएस दुकानों से राशन वितरण की वास्तविक स्थिति

जवाबदेही और सुधार पर ज़ोर
दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी नोडल पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान मिले खामियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही संबंधित प्रखंड और नगर निकाय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और शासन के आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.उन्होंने कहा कि यह अभ्यास महज औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का एक ठोस प्रयास है. विशेषकर आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, पीडीएस दुकान और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सेवाओं की नियमित निगरानी जरूरी है, क्योंकि ये संस्थाएं आम लोगों के जीवन से सीधा जुड़ी होती हैं.इस निरीक्षण से यह उम्मीद जगी है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा जनता को सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल सकेगा.

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कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त श्री अनिकेत सचान ने मुखियागण को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के समग्र विकास के लिए मुखियाओं की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है। कई बार मुखियागण इच्छुक होने के बावजूद जानकारी के अभाव में योजनाओं का सही चयन नहीं कर पाते, जिससे पंचायत क्षेत्र के विकास में बाधा आती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलना है, उनका जागरूक होना भी आवश्यक है।

पंचायतों के समग्र विकास के लिए मुखियाओं की अहम भूमिका

कार्यशाला के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने मुखियाओं से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं के चयन में जिला प्रशासन का सहयोग करें और अपने पंचायत क्षेत्र में मौजूद सरकारी परिसंपत्तियों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही, उन्होंने मुखियाओं को सुझाव देने और अपनी पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे आने को कहा।

कार्यशाला में एसीएमओ डॉ. जोगेश्वर प्रसाद, जिला वी.बी.डी. पदाधिकारी डॉ. ए. मित्रा, जिला योजना पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने पंचायत स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्थानीय नेतृत्व की भागीदारी को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सशक्त करने में मुखियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पंचायत स्तर पर ही कई जनसमस्याओं का समाधान संभव है।

मुखियाओं की समस्याएं सुनी गईं, समाधान के प्रयास किए गए

कार्यशाला के दौरान मुखियाओं ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को साझा किया, जिनके समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया। साथ ही, पंचायतों के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पंचायती राज के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

इस कार्यशाला के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि जब पंचायतें मजबूत होंगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

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संचिकाओं और पंजियों का अवलोकन, सुधार की दिशा में निर्देश
निरीक्षण के दौरान मित्तल ने लॉग बुक, आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका और उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया. इस दौरान जो भी कमियां पाई गईं, उन पर सुधार करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्देशित किया गया. उन्होंने लंबित संचिकाओं को शीघ्र निष्पादित करने और आवंटित कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

बायोमेट्रिक उपस्थिति पर ध्यान और कार्य में प्रगति की समीक्षा
जिला दंडाधिकारी ने विशेष रूप से तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे बायोमेट्रिक प्रणाली की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया कि तकनीकी समस्या का समाधान कर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को बहाल किया जाए, ताकि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित हो सकें. उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी और कर्मचारी कार्य के प्रति जवाबदेह रहें और समय पर कार्यालय पहुंचे.
इसके अलावा, मित्तल ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली और इन योजनाओं में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, जिला पंचायत राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, कार्यपालक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.

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महिलाओं को मिली जानकारी
इस कार्यक्रम में महिलाओं को स्मार्टफोन के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सर्वर सिक्योरिटी, फोन पे, डिजी लॉकर, आयुष्मान भारत, आभा कार्ड आदि बनाने की विस्तृत जानकारी दी गई.

डिजिटल साक्षरता का महत्व
मुखिया कान्हू मुर्मू ने बताया कि पंचायत की सभी महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस पहल से महिलाओं को तकनीकी ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वे अपने कार्यों में दक्षता ला सकेंगी.

प्रशिक्षकों की उपस्थिति
कार्यक्रम में टी एस एफ के ट्रेनर रिया कुमारी, सहायक ट्रेनर संगीता टुडू, टी एस एफ कॉर्डिनेटर सुनीता टुडू, टी एस एफ फेलो सिदलाल टुडू, वार्ड सदस्य चम्पा हेंब्रम और पान सोती मर्दों भी उपस्थित थे.

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