The district’s exceptional performance is the outcome of collaborative efforts by the administration and multiple departments, focusing on impactful execution of government schemes and local innovations. Chatra was especially applauded for its multidimensional progress in health, nutrition, education, agriculture, financial inclusion, and infrastructure.

As part of the recognition, NITI Aayog will award ₹10 crore to Chatra to further boost development initiatives at the district level.

Deputy Commissioner Kirti Shree extended heartfelt congratulations to the entire administrative machinery, public representatives, and the people of Chatra. She called the achievement a matter of immense pride and reaffirmed the district’s commitment to maintaining this momentum.

“This success is a reflection of Chatra’s dedicated efforts in translating the goals of the Aspirational District Programme into ground reality,” she added.

In a related highlight, Garhwa district was also recognised for its exemplary performance in the education sector, further showcasing Jharkhand’s growing footprint in transformative governance.

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किन क्षेत्रों में रहा चतरा का उत्कृष्ट प्रदर्शन?
ऑनलाइन समीक्षा बैठक में नीति आयोग ने बताया कि चतरा जिले ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। चतरा का यह प्रदर्शन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख मानकों के अनुरूप रहा है, जिससे जिले ने पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है।

उपायुक्त की प्रतिक्रिया: “यह पूरे जिले की जीत है”
इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उपायुक्त कीर्ति श्री ने जिले की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा: “यह सम्मान चतरा की जनता, प्रशासन, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हम इसे बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे।” उपायुक्त ने यह भी आश्वस्त किया कि आने वाले समय में पहलें और योजनाएं जनसामान्य तक तीव्र गति से पहुंचेंगी, जिससे विकास की रफ्तार बनी रहे।

गढ़वा को शिक्षा में मिली अलग पहचान
चतरा के साथ-साथ गढ़वा जिला को भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विशेष मान्यता दी गई है। यह झारखंड के लिए दोहरी सफलता है और बताता है कि राज्य के पिछड़े माने जाने वाले जिले भी सुनियोजित प्रयासों से अग्रणी बन सकते हैं।

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झारखंड के हिस्से की 1.40 लाख करोड़ की राशि बकाया
24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड की भूमि पर खनन कार्य करने वाली केंद्रीय कंपनियों के पास राज्य का लगभग 1,40,435 करोड़ रुपये बकाया है। यह राशि यदि शीघ्र प्राप्त हो सके, तो राज्य की विकास योजनाओं को नया जीवन मिल सकता है।

कोल बियरिंग एक्ट में संशोधन की मांग
बैठक में मुख्यमंत्री ने कोल बियरिंग एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर खनन कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें राज्य सरकार को पुनः सौंपने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अनधिकृत खनन पर कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने और इसके लिए स्पष्ट नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

पर्यावरण और विस्थापन पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री सोरेन ने खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण और स्थानीय निवासियों के विस्थापन को गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोयले के अलावा अन्य खनिजों की भी प्रचुरता है, लेकिन खनन से उत्पन्न सामाजिक व पर्यावरणीय संकट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस दिशा में सकारात्मक हस्तक्षेप जरूरी है।

विकसित भारत 2047 पर दिए सुझाव
‘विकसित भारत 2047’ की अवधारणा पर चर्चा के दौरान झारखंड सरकार ने नीति आयोग और केंद्र सरकार को कई सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि झारखंड की समस्याएं राष्ट्रीय एजेंडे में स्थान पा सकें।

(IANS)

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विकसित भारत के लिए विकसित गांवों पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब विकसित राज्यों के साथ विकसित गांव भी जुड़ें। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, युवा कौशल विकास, किसानों का उत्थान, पूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना और तकनीकी प्रगति को विकास के मूल स्तंभ बताया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग को राज्य की जनता की आवश्यकताओं से अवगत कराया।

खनन क्षेत्र में सुधार और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन खनन के कारण प्रदूषण और विस्थापन की समस्या गंभीर है। उन्होंने सीबीए एक्ट में संशोधन कर खनन पश्चात कंपनियों से भूमि राज्य सरकार को वापस लेने का प्रावधान बनाने की मांग की। उन्होंने खनन कंपनियों के बकाया भुगतान 1,40,435 करोड़ रुपए को जल्द जारी करने का आग्रह भी किया। इसके अलावा, अनाधिकृत खनन के लिए कंपनियों की जवाबदेही तय करने, कोल-आधारित मीथेन गैस से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और खनन कंपनियों को कैप्टिव प्लांट लगाने का सुझाव दिया।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए प्रदान करने का उल्लेख किया। साथ ही, उन्होंने पेंशन योजना, मइयां सम्मान योजना और अबुआ स्वास्थ्य योजना जैसी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को केंद्र की योजनाओं के अनुरूप सुधारने की बात कही।

परिवहन और आधारभूत संरचना के विस्तार की मांग
झारखंड में रेल परिचालन का विस्तार, साहेबगंज को कार्गो हब के रूप में विकसित करने और गंगा नदी पर अतिरिक्त पुल या उच्च स्तरीय बांध निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विस्तार पर भी बल दिया। साथ ही, राज्य में डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

केंद्र-राज्य सहयोग और राजस्व वितरण पर विचार
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों के अनुसार लागू करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, सीएनटी और एसपीटी एक्ट से उत्पन्न उद्यमी बाधाओं को वित्त मंत्रालय के समन्वय से शीघ्र निवारित करने की मांग की। उन्होंने राजस्व के बंटवारे में सुधार करते हुए केंद्र और राज्य के बीच वर्टिकल डेवल्यूशन को 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की बात कही। जीएसटी लागू होने के बाद झारखंड जैसे विनिर्माता राज्यों को हुए राजस्व हानि के प्रति भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया।

नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता बनाए रखने की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या कम हुई है, लेकिन 16 जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता जारी रखना आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले प्रतिधारण शुल्क को समाप्त करने की भी बात कही।

मजदूर सुरक्षा और विदेश रोजगार में केंद्र की भागीदारी आवश्यक
कोविड महामारी के दौरान मजदूरों की सहायता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में कैमरून में फंसे मजदूरों को राज्य सरकार ने वापस बुलाया। उन्होंने विदेश में काम करने वाले मजदूरों के वीजा, सुरक्षा और व्यय में केंद्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड की ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्थानिक आयुक्त अरवा राजकमल और योजना सचिव मुकेश कुमार भी उपस्थित थे।

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शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान नीति आयोग की टीम ने गम्हरिया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बिरबांस, उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय कोलाबीरा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कोलबीरा का दौरा किया. इस दौरान टीम ने इन केंद्रों में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और वहां के छात्रों व मरीजों से संवाद स्थापित किया.टीम ने इन केंद्रों में दी जा रही सेवाओं की सराहना की और सुनिश्चित किया कि सभी सुविधाएं मानक के अनुरूप प्रदान की जाएं.

अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण
नीति आयोग की टीम ने गम्हरिया प्रखंड के पंचायत भवन मुडिया, पंचायत भवन बिरबांस, ULB प्रशिक्षण केंद्र कोलबीरा और बैंक सखी केंद्र बिरबांस समेत अन्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने इन केंद्रों में चल रही गतिविधियों और दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और लाभुकों से संवाद किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का प्रभाव
नीति आयोग की टीम का यह दौरा आकांक्षी प्रखंड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था. इस कार्यक्रम का मकसद उन क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करना है, जो पिछड़े हुए हैं. नीति आयोग की टीम के इस दौरे से यह स्पष्ट हुआ कि गम्हरिया प्रखंड में प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई और विकास की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं.

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मुख्य सचिव अलका तिवारी का योगदान
झारखंड सरकार की ओर से सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने विशेष रूप से दलहन उत्पादन में प्रदेश की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया.

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग
यह आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ-साथ देश में सहकारी संवाद को स्थापित करने का एक अहम कदम साबित हुआ है. सम्मेलन में प्रधान सचिव (योजना) मस्त राम मीणा, सचिव (ग्रामीण विकास) के श्रीनिवासन, और सचिव (उद्योग विभाग) जीतेन्द्र कुमार सिंह सहित कई अन्य उच्च पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.

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उदित वाणी,रांची/नई दिल्ली: रांची/नई दिल्ली: झारखण्ड में विगत तीन वर्षों में विकास की गति में काफी तेजी आई है। झारखण्ड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धान्तों को धरातल पर उतारते हुए झारखण्ड को उचित सहयोग प्रदान किया जाय, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में झारखण्ड भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही।

मुख्यमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद् की 8वीं बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। मैं इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखण्ड देश के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहा है एवं रहेगा।

विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु हो रहा प्रयास:

मुख्यमंत्री ने कहा विकसित भारत की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा और निवेशक प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि MSME क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु पृथक् MSME निदेशालय की स्थापना एवं वर्त्तमान जिला उद्योग केन्द्रों को जिला MSME केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है। राज्य एवं जिला में समन्वय स्थापित कर 2.8 लाख से अधिक पंजीकृत MSME उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य में MSME प्रोत्साहन नीति 2023 और MSME विशेष रियायत अधिनियम 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा। MSME सेक्टर में स्थायी पूंजी पर देय पूंजीगत सब्सिडी को 25 % से बढ़ाकर अधिकतम 40 % तक किया जा रहा है।

इसके साथ ही राज्य सरकार MSME के RAMP कार्यक्रम के तहत स्ट्रेटेजिक निवेश योजना भी तैयार कर रही है। राज्य में वर्तमान लागू खरीद नीति को भी रिवाइज किया जा रहा है, ताकि स्थानीय MSME को और अधिक महत्व दिया जा सके। इसके लिए नई Public Procurement Policy का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों यथा महिलाएं, अनुसूचित जाति / जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्योगों को अधिक लाभ मिल सकेगा।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखण्ड उत्कृष्ट रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा व्यापार की सुगमता मामले में झारखण्ड का प्रदर्शन हमेशा से उत्कृष्ट रहा है। व्यापार सुधार कार्य योजना के शुरुआती 5 संस्करणों में झारखण्ड हमेशा शीर्ष 10 राज्यों की सूची में रहा है। Reduction of compliance burden कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसमें विशेष प्रक्रियाओं को सरल एवं युक्तिसंगत बनाना है। विगत दो वर्षों यथा 2021 और 2022 में व्यवसायों के साथ साथ नागरिक सेवाओं से संबंधित कुल 507 Compliance Burden को कम किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा डिक्रिमिनलाइजेशन की दिशा में भी सरकार काम कर रही है, जिसका उद्देश्य छोटे उल्लंघनों पर सजा के स्थान पर वित्तीय दंड का प्रावधान करना है, ताकि व्यवसायियों और नागरिकों में भय का वातावरण समाप्त हो सके। इस क्रम में राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा एक धारा को कम कर दिया है और 8 धाराओं को गैर-अपराधीकरण के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

आवागमन के साधन विकसित करने का हो रहा कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा झारखण्ड में राष्ट्रीय उच्च पथ घनत्व को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए कुल 08 प्रमुख सड़क कॉरिडोर (1662.50 किमी) को भी चिन्हित किया है। इन राजकीय पथों को राष्ट्रीय उच्च पथों में विकसित किये जाने से राज्य अन्तर्गत उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। साहेबगंज एवं मनिहारी घाट (बिहार) के मध्य गंगा नदी पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय सेतु के तर्ज पर राजमहल एवं मानिकचक (पश्चिम बंगाल) के मध्य गंगा नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु NHAI से अनुरोध किया गया है।

इस प्रोजेक्ट के लिए हमें केन्द्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कॉरिडोर (ii) होली टूरिस्ट कॉरिडोर एवं (iii) सेंट्रल कॉरिडोर को चिन्हित कर DPR तैयार किया जा रहा है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हमें केन्द्र से सहयोग की अपेक्षा है।झारखण्ड में नगरीय क्षेत्रों एवं आबादी का निरंतर विकास हो रहा है और इसी के अनुरूप नगरीय अवसंरचनाओं एवं नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किये जा रहे है। इसके तहत् 10 शहरों का नगर विकास योजना एवं 06 शहरों का Comprehensive Mobility Plan तैयार कर लिया गया है। राज्य के कुल 43 शहरों का GIS Based Master Plan भी तैयार कर लिया गया है। Online Building Plan Approval Management System एवं Layout Plan Approval Management System वर्तमान में 45 निकायों, 2 विकास प्राधिकार एवं रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन में लागू है।

महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य में SHG एवं ग्राम संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में झारखण्ड हमेशा से अग्रणी रहा है।

पंचायतों में भी महिलाओं की भागीदारी के मामले में झारखण्ड की गिनती अव्वल राज्यों में की जाती है। महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले योजनान्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम करने आदि के उद्देश्य से 08 से 12 कक्षा वाले बालिकाओं को नगद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विश्व बैंक सम्पोषित तेजस्विनी योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। आजीविका मिशन के तहत लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष योजना चलायी जा रही है। ग्राम स्तर पर सखी मंडल से जुड़ी सभी महिलाओं को हिंसा से मुक्ति दिलाने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए अब तक 4,368 ग्रामों में जेंडर फोरम (बदलाव मंच) की स्थापना की गई है। डायन प्रथा से मुक्ति पाने के लिए झारखण्ड के 7 जिलों के 25 प्रखंडों में “गरिमा परियोजना मिशन मोड में चलाई जा रही है।

आजीविका मिशन के तहत ही “फूलो झानो आशीर्वाद योजना” के तहत लगभग 30,000 महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर उन्हें सम्मानजनक व्यवसाय से जोड़ा गया है।

पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा स्वस्थ्य झारखण्ड सुखी झारखण्ड के संकल्प के तहत प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप राज्य के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांको तथा सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर 25 एवं मातृ मृत्यु दर 56 है। कालाजार उन्मूलन के क्षेत्र में किये गये निरंतर प्रयासों के कारण राज्य के चार जिलों यथा दुमका, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज में एन्डेमिक प्रखण्डों की संख्या 16 से घटकर 01 रह गई है। दुमका, साहेबगंज तथा गोड्डा जिला में एक भी प्रखण्ड अब एन्डेमिक नहीं है। झारखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां के सभी 24 जिलों के 260 प्रखण्डों तथा 32,210 ग्रामों का विश्लेषण कर ग्रामवार कुष्ठ रोगियों का जी०आई०एस० मैपिंग कर दिया गया है।

आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत राज्य निधि से अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए 33 लाख से अधिक अतिरिक्त परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुपोषण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा समर ( SAAMAR) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के चिन्हितीकरण हेतु गृह सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है।

युवाओं को बनाया जा रहा हुनरमंद

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के वंचित वर्गों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले तीन वर्षों में राज्य के सभी 264 प्रखण्डों में कौशल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी गरीब एवं वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय Institute for Rural Skill Acquisition (BIRSA) स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वैसे युवा, जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में गैर आवासीय व्यवस्था के तहत कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें घर से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने-जाने हेतु प्रति माह रु.1,000/- की राशि DBT के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो युवा प्रशिक्षणोपरांत सफल प्रमाणीकरण (Certification) के तीन माह के अंदर नियोजित नहीं हो पाते हैं, उनका मनोबल बनाये रखने हेतु अधिकतम एक वर्ष तक उन्हें प्रतिमाह रूपये 1,000/एवं युवतियों / दिव्यांगों / परलैंगिकों को प्रतिमाह रूपये 1,500/-रोजगार प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बताया दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 63,000 ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं लगभग 48,000 युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराई गई है। झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी के द्वारा बंगलोर एवं रेवाड़ी में प्रवासी सहायता केंद्रों की स्थापना की गयी है।

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भारतीय मॉडल पर जोर दिया

उन्होंने एसडीजी स्थानीयकरण के भारतीय मॉडल पर भी जोर दिया, जिसमें 4 स्तंभ हैं- संस्थागत स्वामित्व बनाना, एक मजबूत समीक्षा और निगरानी प्रणाली की स्थापना करना, एसडीजी को योजना और निगरानी में एकीकृत करने की क्षमता विकसित करना और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण को बढ़ावा देना.

बेरी ने आग्रह किया कि नागरिकों के रूप में आपको अपनी राज्य सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार है कि वे क्या हासिल कर रहे हैं और एसडीजी के संदर्भ में वे क्या हासिल नहीं कर रहे हैं ? उन्होंने उदाहरण के तौर पर राज्य की विभिन्न पहलों को साझा किया. उन्होंने यह भी चर्चा की कि कैसे नीति आयोग लक्ष्य और संकेतकों के आधार पर हर साल राष्ट्रीय प्रगति की निगरानी करता है.

एसडीजी इंडेक्स बना रहे हैं-बेरी  

हमने एसडीजी इंडेक्स को एक साथ लाने के लिए डेटा पर कड़ी मेहनत की. डेटा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण, सार्वजनिक डोमेन, मंत्रालय के डेटा, राष्ट्रीय स्तर के डेटा स्रोतों का उपयोग किया जाता है. एसडीजी आत्म-मजबूत हैं और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करते हैं.

बेरी ने सलाह दी कि छात्र भारत के भविष्य के नेता हैं और जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिबद्धता के रूप में ऐसा करते हैं जैसे कि आप एसडीजी का अपना हिस्सा कर रहे हैं. ये क्यों महत्वपूर्ण हैं, इस बारे में अपनी चेतना बढ़ाएं.

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