जिले को यह उपलब्धि जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों, नवाचारों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की वजह से हासिल हुआ है. जिसमें निवर्तमान डीसी रहे रमेश घोलप की सराहनीय भूमिका रही है. वहीं इस उपलब्धि पर वर्तमान उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने जिले की पूरी प्रशासनिक टीम, विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान जिले के लिए गर्व का बिषय है और हम सभी मिलकर इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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The district’s exceptional performance is the outcome of collaborative efforts by the administration and multiple departments, focusing on impactful execution of government schemes and local innovations. Chatra was especially applauded for its multidimensional progress in health, nutrition, education, agriculture, financial inclusion, and infrastructure.

As part of the recognition, NITI Aayog will award ₹10 crore to Chatra to further boost development initiatives at the district level.

Deputy Commissioner Kirti Shree extended heartfelt congratulations to the entire administrative machinery, public representatives, and the people of Chatra. She called the achievement a matter of immense pride and reaffirmed the district’s commitment to maintaining this momentum.

“This success is a reflection of Chatra’s dedicated efforts in translating the goals of the Aspirational District Programme into ground reality,” she added.

In a related highlight, Garhwa district was also recognised for its exemplary performance in the education sector, further showcasing Jharkhand’s growing footprint in transformative governance.

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किन क्षेत्रों में रहा चतरा का उत्कृष्ट प्रदर्शन?
ऑनलाइन समीक्षा बैठक में नीति आयोग ने बताया कि चतरा जिले ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। चतरा का यह प्रदर्शन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख मानकों के अनुरूप रहा है, जिससे जिले ने पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है।

उपायुक्त की प्रतिक्रिया: “यह पूरे जिले की जीत है”
इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उपायुक्त कीर्ति श्री ने जिले की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा: “यह सम्मान चतरा की जनता, प्रशासन, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हम इसे बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे।” उपायुक्त ने यह भी आश्वस्त किया कि आने वाले समय में पहलें और योजनाएं जनसामान्य तक तीव्र गति से पहुंचेंगी, जिससे विकास की रफ्तार बनी रहे।

गढ़वा को शिक्षा में मिली अलग पहचान
चतरा के साथ-साथ गढ़वा जिला को भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विशेष मान्यता दी गई है। यह झारखंड के लिए दोहरी सफलता है और बताता है कि राज्य के पिछड़े माने जाने वाले जिले भी सुनियोजित प्रयासों से अग्रणी बन सकते हैं।

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विकसित भारत के लिए विकसित गांवों पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब विकसित राज्यों के साथ विकसित गांव भी जुड़ें। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, युवा कौशल विकास, किसानों का उत्थान, पूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना और तकनीकी प्रगति को विकास के मूल स्तंभ बताया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग को राज्य की जनता की आवश्यकताओं से अवगत कराया।

खनन क्षेत्र में सुधार और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन खनन के कारण प्रदूषण और विस्थापन की समस्या गंभीर है। उन्होंने सीबीए एक्ट में संशोधन कर खनन पश्चात कंपनियों से भूमि राज्य सरकार को वापस लेने का प्रावधान बनाने की मांग की। उन्होंने खनन कंपनियों के बकाया भुगतान 1,40,435 करोड़ रुपए को जल्द जारी करने का आग्रह भी किया। इसके अलावा, अनाधिकृत खनन के लिए कंपनियों की जवाबदेही तय करने, कोल-आधारित मीथेन गैस से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और खनन कंपनियों को कैप्टिव प्लांट लगाने का सुझाव दिया।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए प्रदान करने का उल्लेख किया। साथ ही, उन्होंने पेंशन योजना, मइयां सम्मान योजना और अबुआ स्वास्थ्य योजना जैसी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को केंद्र की योजनाओं के अनुरूप सुधारने की बात कही।

परिवहन और आधारभूत संरचना के विस्तार की मांग
झारखंड में रेल परिचालन का विस्तार, साहेबगंज को कार्गो हब के रूप में विकसित करने और गंगा नदी पर अतिरिक्त पुल या उच्च स्तरीय बांध निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विस्तार पर भी बल दिया। साथ ही, राज्य में डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

केंद्र-राज्य सहयोग और राजस्व वितरण पर विचार
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों के अनुसार लागू करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, सीएनटी और एसपीटी एक्ट से उत्पन्न उद्यमी बाधाओं को वित्त मंत्रालय के समन्वय से शीघ्र निवारित करने की मांग की। उन्होंने राजस्व के बंटवारे में सुधार करते हुए केंद्र और राज्य के बीच वर्टिकल डेवल्यूशन को 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की बात कही। जीएसटी लागू होने के बाद झारखंड जैसे विनिर्माता राज्यों को हुए राजस्व हानि के प्रति भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया।

नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता बनाए रखने की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या कम हुई है, लेकिन 16 जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता जारी रखना आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले प्रतिधारण शुल्क को समाप्त करने की भी बात कही।

मजदूर सुरक्षा और विदेश रोजगार में केंद्र की भागीदारी आवश्यक
कोविड महामारी के दौरान मजदूरों की सहायता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में कैमरून में फंसे मजदूरों को राज्य सरकार ने वापस बुलाया। उन्होंने विदेश में काम करने वाले मजदूरों के वीजा, सुरक्षा और व्यय में केंद्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड की ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्थानिक आयुक्त अरवा राजकमल और योजना सचिव मुकेश कुमार भी उपस्थित थे।

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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली समेकित राजनीतिक विमर्श
यह बैठक हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है. इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे.

‘विकसित भारत 2047’ पर केंद्रित होगी चर्चा
बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी. नीति आयोग के अनुसार, यह बैठक “टीम इंडिया” की भावना को और मजबूत करने का मंच बनेगी, जहां हर राज्य अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग कर जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी परिणाम देने की दिशा में काम करेगा.

राज्य बनें विकसित भारत की आधारशिला
नीति आयोग ने अपने बयान में कहा है कि भारत जब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तो जरूरी है कि राज्य अपने संसाधनों और संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग कर आमजन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दें. यह बैठक इस दिशा में रणनीतिक सहमति बनाने का अवसर प्रदान करेगी.

रोजगार, कौशल और उद्यमिता पर भी होगा विमर्श
बैठक में राज्यों में उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं के कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर भी गहन चर्चा की जाएगी. यह पहल भारत को आत्मनिर्भर और सतत विकासशील राष्ट्र की ओर अग्रसर करने का एक और प्रयास है.

भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि
इस 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल होंगे.

(IANS)

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उद्देश्य और प्रयास
रविशंकर शुक्ला ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उच्च और तकनीकी संस्थानों के साथ करार किया जा रहा है ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवा बेरोजगार न रहें. नीति आयोग की टीम ने इस पहल को सराहा और इसे बेरोजगारी को समाप्त करने के संदर्भ में जिला प्रशासन का एक बेहतरीन कदम बताया.

ऑटो क्लस्टर में प्रमुख उपस्थित लोग
ऑटो क्लस्टर के दौरे के दौरान युवा कार्य मामलों के निदेशक ईवीकेकेजीएचएडीवीएआरटी डाटा भारती, उप सचिव ललित कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, अपर उपायुक्त जयवर्द्धन कुमार, ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक एस.एन. ठाकुर, एसिया के अध्यक्ष इंदर कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संतोष खेतान, उपाध्यक्ष संतोख सिंह, महासचिव प्रवीण गुटगुटिया, अशोक गुप्ता, पिंकेश महेश्वरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे.

गजिया बराज में भूमिगत पाइपलाइन परियोजना का दौरा
नीति आयोग की टीम ने गजिया बराज में डैम द्वारा भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया. टीम ने लाभुक किसानों से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं एवं अनुभवों को सुना. शपुर पंचायत के विभिन्न गांवों के किसानों ने बताया कि भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था मिलने से अब वे सभी मौसमों में खेती कर पा रहे हैं.

किसानों के अनुभव
पहले केवल बारिश या सर्दी के मौसम में ही खेती संभव थी, लेकिन अब पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था से किसानों को हर मौसम में (12 महीने) खेती करने का अवसर मिल रहा है. किसानों ने बताया कि पहले उन्हें रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने ही खेतों में उपजाऊ खेती कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं.

सरकार की योजनाओं से लाभ
इस दौरान अतिथियों ने किसानों को नई तकनीक अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी. साथ ही, उन्होंने अन्य इच्छुक किसानों को भी खेती करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार के कृषि कार्यक्रम न केवल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करते हैं.

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शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान नीति आयोग की टीम ने गम्हरिया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बिरबांस, उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय कोलाबीरा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कोलबीरा का दौरा किया. इस दौरान टीम ने इन केंद्रों में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और वहां के छात्रों व मरीजों से संवाद स्थापित किया.टीम ने इन केंद्रों में दी जा रही सेवाओं की सराहना की और सुनिश्चित किया कि सभी सुविधाएं मानक के अनुरूप प्रदान की जाएं.

अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण
नीति आयोग की टीम ने गम्हरिया प्रखंड के पंचायत भवन मुडिया, पंचायत भवन बिरबांस, ULB प्रशिक्षण केंद्र कोलबीरा और बैंक सखी केंद्र बिरबांस समेत अन्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने इन केंद्रों में चल रही गतिविधियों और दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और लाभुकों से संवाद किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का प्रभाव
नीति आयोग की टीम का यह दौरा आकांक्षी प्रखंड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था. इस कार्यक्रम का मकसद उन क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करना है, जो पिछड़े हुए हैं. नीति आयोग की टीम के इस दौरे से यह स्पष्ट हुआ कि गम्हरिया प्रखंड में प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई और विकास की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं.

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जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से नीति आयोग की टीम का स्वागत किया। यह निरीक्षण आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अन्य विकास कार्यों का मूल्यांकन करना है।

गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी ने जानकारी दी कि नीति आयोग की टीम 25 और 26 मार्च को क्षेत्र का भ्रमण कर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का आकलन करेगी।

नीति आयोग जिले की प्रगति को मासिक डेल्टा रैंकिंग के आधार पर मापता है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके तहत, आयोग की टीम रापचा पंचायत के पिंडराबेड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में भी शामिल होगी।

इस दौरे से आकांक्षी प्रखंड में विकास की गति को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

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मुख्य सचिव अलका तिवारी का योगदान
झारखंड सरकार की ओर से सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने विशेष रूप से दलहन उत्पादन में प्रदेश की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया.

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग
यह आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ-साथ देश में सहकारी संवाद को स्थापित करने का एक अहम कदम साबित हुआ है. सम्मेलन में प्रधान सचिव (योजना) मस्त राम मीणा, सचिव (ग्रामीण विकास) के श्रीनिवासन, और सचिव (उद्योग विभाग) जीतेन्द्र कुमार सिंह सहित कई अन्य उच्च पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.

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‘Seva Pakhwada’ from September 17th to October 2nd, 2023 to ensure that every individual receives essential health services

Udit Vani, New Delhi: In a momentous event set to redefine healthcare accessibility and inclusivity in India, President Droupadi Murmu, will inaugurate the ‘Ayushman Bhav’ campaign on September 13, 2023. This launch will take place through a virtual event from Rashtrapati Bhawan, marking a significant leap towards achieving Universal Health Coverage (UHC) and ensuring healthcare for all.

The ‘Ayushman Bhav’ campaign, initiated by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is a comprehensive nationwide healthcare initiative that aims to provide saturation coverage of healthcare services, reaching every village and town in the country. This groundbreaking initiative builds upon the success of the Ayushman Bharat program and signifies a paradigm shift in healthcare services.
The campaign, which will be implemented during the ‘Seva Pakhwada’ from September 17th to October 2nd, 2023, embodies a whole-of-nation and whole-of-society approach. It unites government sectors, civil society organizations, and communities under a common mission to ensure that every individual receives essential health services without any disparity or exclusion.

The Ayushman Bhav campaign is a collaborative effort spearheaded by Gram Panchayats in coordination with the Department of Health, other government departments, and local elected bodies in the rural and urban areas. Its core objective is to extend comprehensive healthcare coverage to every village and town, transcending geographical barriers and ensuring that no one is left behind.

This synergistic approach aims to saturate coverage of health services through its three components Ayushman – Apke Dwar 3.0, Ayushman Melas at Health and Wellness Centres (HWCs) and Community Health Centres (CHCs) and Ayushman Sabhas in every village and panchayat:

Ayushman Apke Dwar 3.0: This initiative aims to provide Ayushman cards to remaining eligible beneficiaries enrolled under the PM-JAY scheme, ensuring that more individuals have access to essential health services.

Ayushman Melas at HWCs and CHCs: These Melas at Ayushman Bharat- HWCs and CHCs will facilitate the creation of ABHA IDs (Health IDs) and issuance of Ayushman Bharat Cards. They will also offer early diagnosis, comprehensive primary health care services, teleconsultation with specialists, and appropriate referrals.

Ayushman Sabhas: These gatherings in every village and Panchayat will play a pivotal role in distributing Ayushman cards, generating ABHA IDs, and raising awareness about vital health schemes and disease conditions, such as non-communicable diseases, tuberculosis, and sickle cell disease.

The Ayushman Bhav campaign is aligned with the vision of creating ‘Healthy Villages’ and ‘Healthy Gram Panchayats,’ laying the foundation for achieving Universal Health Coverage in India. Panchayats that successfully saturate the health schemes will earn the prestigious title of ‘Ayushman Gram Panchayat’ or ‘Ayushman Urban Ward,’ symbolizing their dedication to equitable healthcare provision.

The inauguration event will be attended by Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Bharati Pravin Pawar, and Prof. SP Singh Baghel, Union Ministers of State for Health and Family Welfare, Dr. VK Paul, Member (Health), NITI Aayog, several Members of Parliament, and senior officials from the Ministry of Health and Family Welfare. Hon’ble Governors, Hon’ble Chief Ministers, State Ministers, and their officers from different sectors have been invited to participate virtually from all States and Union Territories. A large number of public representatives, beneficiaries and participants will also attend from District headquarters, Block headquarters and Health and Wellness Centres in their villages.

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