परियोजना की मुख्य विशेषताएं:
• बजट और निवेश: इस भव्य परियोजना के लिए सरकार ने करीब ₹8,260 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.
• समय की भारी बचत: वर्तमान में देवघर से काठमांडू की यात्रा में 13-14 घंटे का समय लगता है, जो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद घटकर मात्र 3 से 4 घंटे रह जाएगा.
• कनेक्टिविटी: यह एक्सप्रेसवे बिहार के सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जैसे प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे इन क्षेत्रों के विकास की गति तेज होगी.
• वर्तमान स्थिति: सरकार ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता की सूची में रखा है. इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है.

इस कॉरिडोर के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी, बल्कि बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक उन्नति के नए द्वार भी खुलेंगे.

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एनएचएआई के मुताबिक, अब यूजर्स को फास्टैग एनुअल पास के लिए 3,075 रुपए चुकाने होंगे, यह पहले 3,000 रुपए थी। नई फीस एक अप्रैल, 2026 से लागू होगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, “एनएचएआई ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास के लिए लागू शुल्क को वर्तमान 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए करने की घोषणा की है।”

एनएचएआई के अनुसार, यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

फास्टैग वार्षिक पास निजी वाहन मालिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है और वर्तमान में 56 लाख से अधिक उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा रहे हैं।

संशोधित वार्षिक पास वैध फास्टैग वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए उपलब्ध रहेगा।

इसका उपयोग देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर किया जा सकता है।

फास्टैग वार्षिक पास उपयोगकर्ताओं को बार-बार रिचार्ज करने से बचाता है। इसके लिए उन्हें एक बार शुल्क देना होता है जो एक वर्ष या अधिकतम 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक मान्य रहता है, जो भी पहले हो।

यह सुविधा नियमित यात्रियों के लिए राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भुगतान हो जाने के बाद, वार्षिक पास वाहन से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है।

उपयोगकर्ता राजमार्ग यात्रा ऐप या एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पास खरीद या नवीनीकृत कर सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है, “वार्षिक पास, राजमार्ग यात्रा ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से एकमुश्त शुल्क का भुगतान करने के बाद, वाहन से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है।”

फास्टैग वार्षिक पास को स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया था।

एनएचएआई ने कहा कि पास की बढ़ती लोकप्रियता भारत भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार यात्रा करने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधा को दर्शाती है।

–आईएएनएस

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इसके अलावा, अंडरपास में पाई गई संरचनात्मक त्रुटियों को नोट किया गया और उन्हें शीघ्र सुधारने की बात कही गई. हाईवे पर लगी स्ट्रीट लाइट्स में कई जगह खराबी पाई गई, जिसे तुरंत ठीक करने के आदेश दिए गए. एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में हाईवे पर सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि हुई है. दुर्घटनाओं के पीछे सड़क में मौजूद खामियां भी एक बड़ा कारण हैं. इन खामियों को दूर करने के लिए विभाग को अवगत कराया गया है और जल्द ही नए सुधारात्मक उपायों को लागू किया जाएगा.अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ मिलकर जल्द ही एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे बहरागोड़ा-बरसोल मार्ग को सुरक्षित और सुचारु बनाया जा सके.इस मौके पर एन एच ए आई के क्षेत्रीय पदाधिकारी एकता कुमारी एवं दिल्ली से आए टीम ने शामिल हुए.

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अंतिम प्रमाण पत्र से पूर्व सारे साइनेज व बैरियर जैसे मापदंड पूरे होने चाहिए

एनएच में दुर्घटना रोकने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय गंभीर है  विभाग के द्वारा जारी प्रपत्र में कहा गया है कि अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व रोड मार्किंग, रोड साइनेज, क्रैश बैरियर के अंतिम उपचार जैसे सुरक्षा कार्यों को पंच सूची को देखना अनिवार्य है लंबित कार्यों को एक श्रेणी के तहत रखा जाता है, जिसे पंच सूची कहा जाता है. प्राधिकरण ने कहा कि पंच सूची में वही कार्य शामिल करने चाहिए, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित नहीं हैं और इस सूची के कार्यों को 30 दिनों के भीतर पूरा करना चाहिए.

सेफ्टी ऑडिटर्स के ऑडिट के बाद ही अंतिम प्रमाण पत्र जारी होता है : कर्नल कपूर

निर्माणाधीन एनएच 33 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल कपूर ने कहा कि यह किसी भी एनएच को अंतिम रुप से तभी चालू किया जाता है जब सेफ्टी ऑडिटर्स के द्वारा एनओसी दे दिया जाता है, जहां तक दुर्घटना की बात है तो यह तब तक रोका नहीं जा सकता जबतक लॉ इफोर्समेंट टीम सख्ती से कानून लागू नहीं करती. बहुत हद तक वाहन चालक भी स्वंय दुर्घटना के लिए जिम्मेवार होते हैं.

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