केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि देश के 33 करोड़ से अधिक परिवारों, खासकर गरीब और वंचित वर्ग की रसोई में गैस की कमी न हो। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और सिलेंडर की डिलीवरी का समय पहले की तरह ही बना हुआ है।

पुरी ने संसद को बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का औसत समय अभी भी 2.5 दिन है, जो संकट से पहले भी इतना ही था। इसके अलावा, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर बिना रुकावट गैस सप्लाई दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से ऐसी जानकारी मिली है कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल स्तर पर गैस सिलेंडर जमा करने और घबराहट में ज्यादा बुकिंग करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। हालांकि यह स्थिति किसी वास्तविक सप्लाई की कमी के कारण नहीं, बल्कि लोगों की चिंता के कारण पैदा हुई है।

पुरी ने आगे कहा कि सरकार डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) प्रणाली का विस्तार कर रही है। अभी यह करीब 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जिसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक किया जा रहा है। इस व्यवस्था में सिलेंडर की डिलीवरी तभी दर्ज होगी, जब उपभोक्ता अपने मोबाइल पर आए वन-टाइम कोड से इसकी पुष्टि करेगा, जिससे गैस की गलत तरीके से सप्लाई या हेरफेर को रोकना आसान होगा।

मांग को संतुलित रखने के लिए शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर और ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर तय किया गया है।

मंत्री ने बताया कि तेल मार्केटिंग कंपनियों के फील्ड अधिकारी और एंटी-अडल्टरेशन सेल डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर राज्य प्रशासन को इस व्यवस्था के साथ जोड़ने पर चर्चा की है।

पुरी ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को नियंत्रित करने का उद्देश्य काला बाजारी रोकना है, न कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को नुकसान पहुंचाना। कमर्शियल एलपीजी पूरी तरह बाजार आधारित कीमत पर बिना सब्सिडी के बेची जाती है और इसके लिए कोई पंजीकरण या बुकिंग प्रणाली नहीं होती।

उन्होंने कहा कि अगर कमर्शियल एलपीजी की बिक्री पूरी तरह खुली छोड़ दी जाती, तो काउंटर से खरीदे गए सिलेंडर अवैध बाजार में भेजे जा सकते थे, जिससे असली व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं को नुकसान होता। इसलिए सरकार ने स्पष्ट प्राथमिकता और पारदर्शी आवंटन प्रणाली लागू की है।

इस व्यवस्था की निगरानी के लिए इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कार्यकारी निदेशकों की तीन सदस्यीय समिति 9 मार्च को बनाई गई थी। इस समिति ने देश भर में राज्य के नागरिक आपूर्ति विभागों और रेस्तरां संघों के साथ बैठकें आयोजित की हैं और ये बैठकें जारी हैं।

समिति ने विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों के आधार पर कमर्शियल एलपीजी की वास्तविक जरूरत का आकलन किया है। इसके तहत एक बड़े फैसले में आज से तेल कंपनियां औसत मासिक कमर्शियल एलपीजी मांग का 20 प्रतिशत हिस्सा आवंटित करेंगी, ताकि जमाखोरी और काला बाजारी न हो।

पुरी ने कहा कि एलपीजी और गैस पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन विकल्पों को भी सक्रिय किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि हालिया 60 रुपए के समायोजन के बाद बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत करीब 987 रुपए होनी चाहिए थी।

वैश्विक कीमतों के अनुसार, प्रति सिलेंडर 134 रुपए की बढ़ोतरी की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने 74 रुपए खुद वहन किए। इसके कारण उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त खर्च प्रतिदिन 80 पैसे से भी कम बैठता है।

पुरी ने बताया कि पड़ोसी देशों में एलपीजी की कीमतें भारत से ज्यादा हैं। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर करीब 1,046 रुपए, श्रीलंका में 1,242 रुपए और नेपाल में 1,208 रुपए के आसपास है।

उन्होंने यह भी कहा कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को 2024-25 में हुए करीब 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को मंजूरी दी है।

–आईएएनएस

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नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था. भूकंप के झटके शुक्रवार शाम 7.49 बजे महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 आंकी गई. इसकी गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी. इससे पहले गुरुवार की सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके आए थे. उसका भी केंद्र झज्जर ही था.

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह दो बार भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 और 3.0 दर्ज की गई थी. भूकंप का केंद्र झज्जर शहर से 10 किलोमीटर उत्तर में था, जिसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे मापी गई थी.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली और पूरे एनसीआर में 17 फरवरी को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जो लोग सो रहे थे, उनकी नींद टूट गई, और जो जाग रहे थे, वे दहशत में आ गए. भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई जमीन से पांच किलोमीटर नीचे थी जिससे झटके ज्यादा तेज महसूस किए गए.

भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है. ये प्लेट्स लगातार हरकत करती रहती हैं और अक्सर आपस में टकराती हैं. इस टक्कर के परिणामस्वरूप प्लेट्स के कोने मुड़ सकते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण वे टूट भी सकते हैं. ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर फैलने का रास्ता खोजती है और यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है तो भूकंप आता है.
(आईएएनएस)

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उदित वाणी, राँची: गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड सहित 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। केंद्र सरकार ने इस हेतु सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से झाँकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के उपरांत केवल 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन हेतु चयन हुआ। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों द्वारा सराहा गया। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2023 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है एवं पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2023 को इनका रिहर्सल भी करा लिया जाना है।

झारखण्ड की झाँकी का चयन गर्व की बात

नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर निकलने वाली झांकियों में झारखंड की झांकी का चयन होना राज्य के लिए गर्व की बात है। यहां के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस दिशा में काफी मेहनत से कार्य किया है। झारखण्ड सरकार द्वारा देवघर स्थित बाबा धाम परिसर के प्रारूप को काफी बेहतर ढंग से दिखाया गया, साथ ही देवघर में हो रहे विकास कार्यों को भी इसमें दर्शाया गया है। वहीं यहां की प्राचीन कला एवं धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके फलस्वरूप झारखण्ड की झाँकी का चयन हुआ।

झारखण्ड की झाँकी में देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम का होगा दर्शन

झारखण्ड की झाँकी में देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम परिसर का प्रारूप प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही झाँकी के आगे भगवान बिरसा मुण्डा को दर्शाया गया है। झाँकी के साइड पैनल पर झारखण्ड की आदिवासी कला सोहराई पेंटिंग दर्शायी जाएगी। झाँकी के साथ पाईका नृत्य कर कलाकार राजपथ की शोभा बढ़ाएंगे।

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