पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि आदेश गंझू अपने चार-पांच साथियों के साथ बारियातू थाना क्षेत्र के बनवार गांव स्थित पकरूआ जंगल में छिपा हुआ है और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर तत्काल एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया.

टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सुनियोजित ढंग से जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया. इसी दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य उग्रवादी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे.

पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्य आरोपी आदेश गंझू लंबे समय से टीएसपीसी के लिए सक्रिय था और उसके खिलाफ लातेहार तथा चतरा जिलों में कुल 21 मामले दर्ज हैं. इनमें लेवी वसूली, फायरिंग, आगजनी और अन्य उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े मामले शामिल हैं. वह प्रभाकर, कौशल, उपेंद्र और विक्रम जैसे छद्म नामों का इस्तेमाल कर व्यापारियों और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलता था.

बताया गया कि आदेश गंझू बालूमाथ, टंडवा, सिमरिया, लावालौंग, केरेडारी, खलारी और मैक्लुस्किगंज क्षेत्रों में सक्रिय रहा है. वहीं, सुभाष कुमार के खिलाफ चतरा जिले में एक मामला दर्ज है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर संगठन के अन्य सदस्यों और उनकी योजनाओं के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
(आईएएनएस)

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टीम ने 303 बोर की 11 सिंगल शॉट राइफल, .22 राइफल की 9 यूनिट, 6 ग्रेनेड, एक एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर, एक एम्युनिशन बॉक्स, 30 चार्जर क्लिप तथा दो बंडल इलेक्ट्रिक कॉपर वायर जब्त किए. सभी सामग्री विधिसम्मत रूप से कब्जे में ली गई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई.

अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) व सीआरपीएफ 154 बटालियन के वरीय अधिकारियों ने किया. एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने का महत्वपूर्ण कदम है. आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे.

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According to official information released by the Police Headquarters’ Media Cell, the encounter began around 6 am on Thursday, when a Maoist squad came face to face with joint teams of armed security forces during an anti-Naxal operation.

Intermittent firing continued for several hours as forces launched a systematic search and cordon operation in the dense forest terrain.

During the search, security personnel recovered 15 bodies of Maoists along with a large cache of arms, ammunition and daily-use materials.

Among those killed, the identity of senior Maoist leader Anal Da, also known as Patiram Manjhi, has been confirmed.

He was a Central Committee Member (CCM) of the banned CPI (Maoist) and carried a bounty of Rs 1 crore on his head, making him one of the most wanted extremists in the region.

Kolhan DIG Anuranjan Kispotta confirmed the major development, terming it a decisive blow to Maoist activities in the Saranda and Kolhan region.

Police officials said the operation marks the biggest anti-Naxal success in Chaibasa in recent years and significantly weakens the Maoist network operating in the forested belt.

Security forces remain deployed in the area, and search operations are still underway to rule out the presence of any remaining extremists.

Detailed information regarding the encounter and the seized materials will be shared during a formal press briefing, police officials said.

The successful operation underscores the intensified and sustained campaign by Jharkhand Police and central forces to dismantle Maoist strongholds and restore peace and security in the region.

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According to preliminary inputs from ground sources, a fierce exchange of fire took place between Naxal cadres and joint security forces, in which several ultras are suspected to have been neutralised.

Sources indicate that the operation was well-coordinated and intelligence-driven, with aerial surveillance support provided through a helicopter, underscoring the seriousness of the mission.

Senior police officials have acknowledged the encounter and confirmed that the operation is still ongoing, while stating that final casualty figures will be released only after a thorough area sanitisation and verification process.

Security agencies believe the encounter site to be a key Naxal transit and hideout zone, often used for movement, training, and logistical support.

The region has long posed operational challenges due to difficult terrain, dense forests, and cross-border movement with neighbouring districts.

This operation gains added significance in light of Union Home Minister Amit Shah’s repeated assertion that the country is moving decisively towards the complete elimination of Left Wing Extremism.

The Centre has set an ambitious target to eradicate Naxalism by the end of the year, combining aggressive field operations with development-focused governance.

Currently, only a handful of districts nationwide continue to witness active Naxal presence, with West Singhbhum remaining one of the most sensitive and strategically critical zones. Security forces remain on high alert, and additional reinforcements have been deployed to prevent any retaliatory movement.

Police have appealed to the public to avoid rumours and rely only on official briefings, assuring that further details will be shared as the situation develops.

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सूत्रों के अनुसार, मारे गए दोनों व्यक्ति प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी (तृतीय प्रस्तुति कमिटी) के पूर्व सदस्य बताए जा रहे हैं. यह भिड़ंत रविवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.

घटना की सूचना मिलते ही कुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और वारदात में शामिल नक्सलियों की तलाश की जा रही है.

इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस और सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है.

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लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस मुठभेड़ में इस संगठन का कमांडर पप्पू लोहरा मारा गया था. सूचना मिली थी कि दो अन्य एरिया कमांडर संगठन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में जुटे हैं. इस पर एसडीपीओ (डीएसपी) अरविंद कुमार के नेतृत्व में लातेहार और मनिका थाना की संयुक्त पुलिस टीम बनाई गई.

सूचना के मुताबिक, सुनील उरांव अपने गांव के सदर थाना क्षेत्र के नवागढ़ के पास दिखा, जबकि मुकेश लोहरा मनिका थाना क्षेत्र के पुरनी पल्हेया गांव के आसपास छिपा था. दोनों इलाकों में बुधवार तड़के तीन से चार बजे के बीच एक साथ छापेमारी की गई और पुलिस ने दोनों उग्रवादियों को दबोच लिया.

एसपी ने बताया कि सुनील उरांव के खिलाफ लातेहार समेत आसपास के थाना क्षेत्रों में सात से अधिक केस दर्ज हैं, जबकि मुकेश लोहरा के खिलाफ दो केस दर्ज हैं. हालिया पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों भाग निकले थे. उन्होंने कहा कि पुलिस की लगातार कार्रवाई से जेजेएमपी की गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं और संगठन में अब केवल 4-5 सदस्य बचे हैं.

पिछले छह महीनों में पुलिस ने एनकाउंटर में जेजेएमपी सुप्रीमो समेत दो नक्सलियों को ढेर किया है, जबकि कई सक्रिय उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. शेष बचे उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी है. छापेमारी अभियान में डीएसपी अरविंद कुमार के अलावा मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार, लातेहार थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता, एसआई विक्रांत उपाध्याय, राहुल कुमार सिन्हा, विकास कुमार, धर्मवीर सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
(आईएएनएस)

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इस पर खंडपीठ ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि इतने गंभीर और संवेदनशील मामले में निम्न स्तरीय अधिकारी का हलफनामा स्वीकार्य नहीं है. इसके साथ ही खंडपीठ ने इस प्रकरण में राज्य के डीजीपी को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने इस मामले में पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट और विस्तृत स्पष्टीकरण मांगी है. खंडपीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष स्तर से जबाब आवश्यक है.

इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए निर्धारित की है. जिसमें डीजीपी का शपथपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा. खंडपीठ ने कहा कि यह मामला सीधे पुलिस की कार्यप्रणाली और युवाओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है. इस तरह के मामलों में उच्चस्तरीय जबाबदेही जरूरी है. ज्ञात हो कि इस मामले में झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है.

याचिका में बताया गया है कि बर्ष 2014 में 514 आदिवासी युवकों को नौकरी देने का लालच देकर कोचिंग संस्थान दिग्दर्शन और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नक्सली बताने की साजिश रची गई थी. युवाओं से कहा गया था कि यदि वे सरेंडर प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी. याचिका में यह भी उल्लेख है कि फर्जी सरेंडर की तैयारी के दौरान इन युवकों को पुरानी जेल में बंद रखा गया, ताकि उन्हें वास्तविक नक्सली के रूप में प्रस्तुत किया जा सके.

कहा गया कि पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों के सरेंडर के आंकड़े बढ़ाने के लिए पूरी योजना बनाई थी. युवाओं को झांसा देकर उन्हें नक्सली घोषित करने और फिर उनके सरेंडर को उपलब्धि बताने की तैयारी राज्य स्तर पर की गई थी. राज्य सरकार के वरीय पुलिस अधिकारियों ने करोड़ों रुपए खर्च कराया, ताकि उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री के सामने अवार्ड मिल सके.

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यह मुठभेड़ मारेडुमिली वन क्षेत्र में उस समय हुई जब छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान में लगे हुए थे. मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में शीर्ष माओवादी कमांडर और भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति के सदस्य माडवी हिडमा के भी शामिल होने की खबर है.

माओवादी विरोधी अभियानों में उनकी हत्या को सुरक्षा बलों की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है. सुरक्षा बलों ने अभी तक हिडमा की मौत की पुष्टि नहीं की है, जो पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर 26 सशस्त्र हमलों के पीछे था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह गोलीबारी उस समय हुई जब सुरक्षा बलों ने माओवादियों के एक समूह को घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा. इसके बाद, माओवादियों ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे सुरक्षाकर्मियों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. सुरक्षा बल कुछ माओवादियों की तलाश में अभियान जारी रखे हुए थे, जिनके जंगलों में गहरे भाग जाने का संदेह था.

यह मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के त्रि-जंक्शन बिंदु के पास हुई.

हिडमा को भारत में सबसे वांछित माओवादी कमांडर माना जाता था. 43 वर्षीय हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) बटालियन की बटालियन संख्या एक का प्रमुख है, जिसे सबसे घातक माओवादी हमला इकाई कहा जाता है.

50 लाख रुपए का इनामी हिडमा, भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी था. उसे 2010 में दंतेवाड़ा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 76 जवानों के नरसंहार का मास्टरमाइंड बताया गया था. यह भारत में सुरक्षा बलों पर माओवादियों द्वारा किया गया सबसे घातक हमला था.

उस पर 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में शीर्ष कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोगों की हत्या में शामिल होने का भी संदेह था. हिडमा को 2021 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 22 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड भी माना जाता है.

शीर्ष माओवादी कमांडर की हत्या छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की कई सफलताओं के बाद हुई है.

यह मुठभेड़ प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के लिए आंध्र-ओडिशा सीमा क्षेत्र में फिर से संगठित होने के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, जिसे कभी माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता था.
(आईएएनएस)

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ब्रजेश यादव करीब दो दशक से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था. पहले वह माओवादी संगठन से जुड़ा था और 2010 में गिरफ्तारी के बाद जेल गया था. 2018 में रिहा होने के बाद उसने जेजेएमपी संगठन का दामन थाम लिया और सब-जोनल कमांडर बन गया.

उसके खिलाफ नक्सली हमले, हत्या, रंगदारी वसूली और अन्य मामलों में कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं. एरिया कमांडर अवधेश लोहरा पर पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह भी कई हिंसक घटनाओं और पुलिस पर हमलों में शामिल रहा है.

ब्रजेश यादव गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के कठोकटवा गांव का निवासी है, जबकि अवधेश लोहरा लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के बंदुवा गांव का रहने वाला है. दोनों ने पलामू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शैलेंद्र कुमार सिन्हा, लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर और एसएसबी 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया.

पुलिस अधिकारियों ने दोनों का स्वागत गुलदस्ता और बुके देकर किया. झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी के अनुसार, इनामी नक्सली ब्रजेश यादव को पांच लाख रुपये का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा गया. कार्यक्रम में दोनों उग्रवादियों के परिजन भी मौजूद थे. आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस की लगातार कार्रवाई और जनता के सहयोग से लातेहार जिले में अब नक्सलियों का प्रभाव तेजी से घट रहा है.

उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक कुल 21 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं. सिन्हा ने शेष नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण की अपील करते हुए कहा कि “मुख्यधारा में लौटने वालों का स्वागत है, लेकिन हथियार उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” एसपी कुमार गौरव ने कहा कि पुलिस अभियानों की निरंतरता ने नक्सलियों के हौसले तोड़ दिए हैं और अब जेजेएमपी संगठन के महज चार से पांच सदस्य ही सक्रिय हैं.
(आईएएनएस)

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यह कार्रवाई आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है, जिसमें पीएलएफआई ने जबरन वसूली और लेवी के जरिए करीब 20 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की. ईडी की जांच में अब तक 3.36 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है.

ईडी ने झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एफआईआर और आरोप पत्रों के आधार पर जांच शुरू की थी. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और आतंकवादी गतिविधियों जैसे संगठित अपराध शामिल हैं. जांच में खुलासा हुआ कि दिनेश गोप ने झारखंड और पड़ोसी राज्यों में ठेकेदारों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से हिंसा, आगजनी और धमकियों के जरिए उगाही की. इस अवैध धन को जटिल तरीकों से वैध दिखाने की कोशिश की गई.

दिनेश गोप ने अपनी पत्नियों, शकुंतला कुमारी और हीरा देवी के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाईं, जिनका कोई वैध कारोबार नहीं था. इनके जरिए कैश को बैंक खातों में जमा किया जाता था. फिर हवाला, स्थानीय धन हस्तांतरण और तीसरे पक्ष के कारोबार के माध्यम से इस धन को कई स्तरों पर बांटा जाता था, ताकि इसका आपराधिक स्रोत छिपाया जा सके. इस धन से लग्जरी वाहन, सावधि जमा और अन्य संपत्तियां खरीदी गईं. इसका उपयोग परिवार के निजी खर्चों के लिए भी हुआ.

ईडी ने पहले पीएलएफआई के सहयोगी निवेश कुमार के खिलाफ 4 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शिकायत दर्ज की थी, जिसमें हथियार खरीदने के लिए दिनेश गोप से मिले 2 करोड़ रुपये शामिल थे.

दिनेश गोप को 20 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था. नई शिकायत में ईडी ने सभी 21 आरोपियों पर मुकदमा चलाने और कैश, बैंक बैलेंस व वाहनों सहित 20 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है. जांच अभी जारी है.
(आईएएनएस)

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