उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा को समर्पित रहा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग करने की उनकी गाथा देश की हर पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संचार करती रहेगी।” इससे पहले, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर, मैं ‘धरती आबा’ को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका जीवन साहस, आत्म-सम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था।” उपराष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ को भी याद किया। उन्होंने लिखा, “ऐतिहासिक ‘उलगुलान’ के माध्यम से, उन्होंने दमन के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना जगाई और आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों, पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने आगे लिखा, “यह मेरे लिए गहरे व्यक्तिगत सम्मान की बात है कि मुझे झारखंड के राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने के पहले ही दिन और हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पवित्र जन्मस्थान ‘उलिहातू’ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान और उनके आदर्श सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत बनी रहेगी।” वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लिखा, “जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के अमर प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनका अदम्य साहस, आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष और जनजागरण का अभियान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उन्होंने समाज को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।” नितिन नवीन ने आगे लिखा, “उनका जीवन हमें अपनी जड़ों, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संदेश देता है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि इस यात्रा का समय भी काफी अहम माना जा रहा है. खाड़ी क्षेत्र इस वक्त कई तरह की भू-राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है, समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर खतरे बढ़ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लंबे समय तक रुकावट आने की आशंका भी जताई जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान भारत की कोशिश रहेगी कि क्षेत्रीय तनाव का असर उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापारिक रास्तों पर कम से कम पड़े. इसी वजह से भरोसेमंद ऊर्जा सप्लाई और रक्षा सहयोग बातचीत के मुख्य मुद्दे रह सकते हैं.

ऊर्जा क्षेत्र में लंबी अवधि के एलएनजी समझौते, कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना, तेल और गैस परियोजनाओं में निवेश और सप्लाई में रुकावट से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. यूएई पहले से ही भारत के बड़े ऊर्जा साझेदारों में शामिल है. वह भारत को कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी सप्लाई करता है. साथ ही भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और तेल-गैस परियोजनाओं में भी यूएई का निवेश है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के रक्षा संबंध भी अब नए दौर में पहुंच रहे हैं. भारत और यूएई इस साल पहले साइन किए गए लेटर ऑफ इंटेंट के बाद अब एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं. इस प्रस्तावित समझौते में रक्षा निर्माण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद विरोधी सहयोग और विशेष सैन्य अभियानों जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं.

यूएई की भौगोलिक स्थिति भी भारत के लिए काफी अहम मानी जाती है. यह दुनिया के महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापारिक समुद्री रास्तों के करीब स्थित है. ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ तेज हो रही है, यूएई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है.

पिछले दस वर्षों में भारत और यूएई के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है. पहले यह रिश्ता मुख्य रूप से तेल और प्रवासी भारतीयों से आने वाले पैसों तक सीमित था, लेकिन अब यह रक्षा, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट जैसे कई क्षेत्रों तक फैल चुका है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आज यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत में विदेशी निवेश करने वाले बड़े देशों में भी शामिल है.

रिपोर्ट में भारतीय समुदाय की अहम भूमिका का भी जिक्र किया गया है. यूएई में 45 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो विदेश में रहने वाला भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है. उनकी कमाई, कारोबार और पेशेवर योगदान दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.रिपोर्ट के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों की भलाई, श्रमिकों के अधिकार और आवाजाही से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब यूएई खुद को दुनिया के बड़े टैलेंट और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है.

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महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जमशेदपुर–आदित्यपुर क्षेत्र
चैंबर के अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि जमशेदपुर-आदित्यपुर क्षेत्र पूर्वी भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) संचालित हो रहे हैं। इन उद्योगों में वेल्डिंग, ब्रेजिंग, मेटल कटिंग, फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, कास्टिंग सहित कई इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं के लिए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है।

एलपीजी की खपत में औद्योगिक हिस्सेदारी कम
उन्होंने बताया कि देश में एलपीजी की कुल खपत लगभग 31 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इसमें से करीब 84–87 प्रतिशत एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाती है, जबकि केवल 13–16 प्रतिशत ही वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग होता है। ऐसे में उद्योगों के लिए सीमित मात्रा में एलपीजी की सुनिश्चित आपूर्ति करने से घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1200 से अधिक उद्योग, एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार
चैंबर के अनुसार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां 1200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। ये इकाइयां ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

एलपीजी आपूर्ति में कमी से उत्पादन प्रभावित
चैंबर के उद्योग उपाध्यक्ष हर्ष बांकेरेवाल ने कहा कि हाल के दिनों में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देशों के कारण कई औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई इकाइयों को उत्पादन कम करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर काम अस्थायी रूप से बंद करने की स्थिति बन रही है।

उद्योग और रोजगार पर पड़ सकता है असर
चैंबर के महासचिव पुनीत काउंटिया ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो इसका सीधा असर औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और स्थानीय रोजगार पर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि औद्योगिक इकाइयों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की न्यूनतम और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं को भेजी गई प्रतिलिपि
सिंहभूम चैंबर ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की न्यूनतम और सुनिश्चित आपूर्ति बनाए रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को निर्देशित किया जाए, ताकि घरेलू जरूरतों के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चलती रहें।
चैंबर ने इस पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri, झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren तथा पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को भी भेजी है, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्द कार्रवाई हो सके।
चैंबर ने उम्मीद जताई है कि समय रहते हस्तक्षेप होने से क्षेत्र के उद्योगों को राहत मिलेगी, उत्पादन प्रभावित होने से बचेगा और हजारों लोगों का रोजगार सुरक्षित रह सकेगा।

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विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि अपने संबोधन के दौरान, पीएम मोदी ने सभी लोगों के लिए एक स्थायी और हरित मार्ग के जरिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर प्रकाश डाला।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक पहलों जैसे कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस (सौर ऊर्जा पर केंद्रित एक संधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन), डिजास्टर रेसिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के बारे में विस्तार से बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “एआई अपने आप में एक एनर्जी-इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सोसायटी की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करने का कोई तरीका है, तो वह रिन्यूएब एनर्जी के जरिए है। सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है।”

पीएम मोदी ने बताया कि भारत का मानना ​​है कि कोई भी टेक्नोलॉजी तभी मूल्यवान है, जब उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। ग्लोबल साउथ का कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण किया है। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों को सशक्त बनाया है, जबकि सार्थक और गुणात्मक डेटा समावेशी, सक्षम और जिम्मेदार एआई की गारंटी है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमें ग्लोबल गवर्नेंस पर काम करना होगा। एआई से संबंधित चिंताओं को दूर करना होगा। इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। एआई के युग में, जरूरी मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के बीच सहयोग जरूरी है। हमें उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना होगा। डीप फेक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए, एआई-जनरेटेड कंटेंट पर वॉटर-मार्किंग या स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछली शताब्दी में, हमने ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा देखी। इस सदी में, हमें टेक्नोलॉजी के लिए सहयोग करना होगा। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, स्वीकार्यता के मूलभूत सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए, भारत ने समावेशी विकास का रास्ता चुना है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत एक ऐसा देश है, जिसने समय से पहले पेरिस कमिटमेंट्स को पूरा किया है। हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में, रिन्यूबल एनर्जी हमारी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग 50 प्रतिशत है।”

पीएम मोदी ने कहा, “दुर्भाग्य से, ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से सबसे अधिक पीड़ित हैं। वह फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फाइनेंस से संबंधित संकटों से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर लाना अपनी जिम्मेदारी समझता है।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 22 अप्रैल को हुआ आतंकवादी हमला सिर्फ पहलगाम पर हमला नहीं था, बल्कि हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर भी था। यह पूरी मानवता पर हमला था। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने वाले सभी देशों के खिलाफ है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी सोच और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है, तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।”

वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान देने पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को विश्व मंच पर लाने की जिम्मेदारी ली है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर बताया, “प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दोहराया और जी7 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडर्स को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उनसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को गति देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लोकतांत्रिक बनाने और इसे लागू करने में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में भारत के अनुभव पर भी प्रकाश डाला।”

यह प्रधानमंत्री की एक दशक के बाद पहली कनाडा यात्रा थी। उन्होंने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी से मुलाकात की है।

(IANS)

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पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नाइक, कनाडाई अधिकारी समेत स्वदेशी लोगों के समूह ‘फर्स्ट नेशन्स’ के नेताओं ने उनका स्वागत किया।

पीएम मोदी कनानास्किस जाएंगे, जहां सोमवार को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। मंगलवार के सत्र में पीएम मोदी समेत अन्य आमंत्रित लोग शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस में रुकने के बाद यहां पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ ‘भारत-साइप्रस संबंधों को लेकर व्यापक बातचीत’की।

साइप्रस रवाना होने से पहले, पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पोस्ट पर बताया था कि जी7 शिखर सम्मेलन विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करेगा।

पीएम मोदी जी7 नेताओं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, जापान के शिगेरू इशिबा, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ मेजबान मार्क कार्नी के साथ बातचीत करेंगे।

इस जी7 सम्मेलन में आमंत्रित अन्य लोगों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, मेक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम, ब्राजील के लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा और दक्षिण कोरिया के ली जे-म्यांग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री सिरिल रामफोसा शामिल हैं।

पहलगाम आतंकवादी हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन शक्तिशाली नेताओं के साथ आमने-सामने की बैठक करने का यह एक शानदार मौका होगा।

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-कनाडा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मौके पर आई है। मार्क कार्नी दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय प्रवासी मान पारेख ने ‘आईएएनएस’ से कहा, “यह कोई रहस्य नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारत-कनाडा के संबंध सबसे अच्छे स्तर पर नहीं रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का निमंत्रण नई उम्मीद की किरण है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सुधारने का एक मौका है।”

कनाडाई हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुशाग्र शर्मा ने ‘आईएएनएस’ से कहा, “प्रधानमंत्री मोदी का यहां आना दर्शाता है कि दोनों देश साथ काम करना चाहते हैं। इससे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति को फायदा पहुंचेगा। व्यापार पहले से ही हो रहा है और यह आगे भी बढ़ेगा।”

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने भारतीय-कनाडाई लोगों में उत्साह पैदा कर दिया है। कनाडा में 1.8 मिलियन भारतीय-कनाडाई और दस लाख भारतीय नागरिकों के साथ सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

(IANS)

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प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वे चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल का निरीक्षण किया था। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से बात भी की थी। निरीक्षण के बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की।

साथ ही, प्रधानमंत्री ने यूएसबीआरएल परियोजना से जुड़े श्रमिकों से भी बात की थी।

नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह 1,315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और हवा की स्थिति को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह ब्रिज अहम है।

चिनाब ब्रिज और अंजी पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अंतर्गत निर्मित यह पुल कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा, यात्रा का समय घटाकर लगभग 3 घंटे कर देगा और क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा।

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू-कश्मीर का पहला दौरा है, जहां वे कश्मीर के लोगों को 46 हजार करोड़ की परियोजनाओं देने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के जम्मू-कश्मीर के दौरे को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का दौरा कर वहां की तैयारियों का निरीक्षण किया था, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ हैंडल पर दी थी।

(IANS)

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जनता की उम्मीदों और विश्वासों पर मोदी सरकार लगातार 11 वें बर्ष भी खरा उतर रही है. वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी लूट, भ्रष्टाचार, अपराध से ऊपर नहीं उठ पा रही है. हेमंत सरकार पूरी तरह विकास विरोधी व जन विरोधी सरकार साबित हो रही है. भाजपा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की बेमिसाल उपलब्धियों को लेकर जाएगी और इस क्रम में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नाकामियों को उजागर किया जायेगा. इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने 5 जून से लेकर 30 जून तक पार्टी द्वारा आयोजित किये जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस पर लाखों कार्यकर्ता वृक्षारोपण अभियान को शुरू करेंगे जो 15 अगस्त तक चलेगा. जिसमें एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलेगा. मोदी सरकार के 11 साल पर प्रदेश मुख्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की जायेगी.

10 एवं 11 जून को जिला केंद्रों पर प्रेसवार्ता व प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम आयोजित होंगे. 12 से 14 जून तक मंडल स्तर पर संकल्प सभा, 15 से 17 जून तक पंचायत स्तर पर चौपाल, आयुष्मान भारत योजना का पंजीकरण, 17 से 20 जून योग प्रशिक्षण और 21 जून को योगदिवस कार्यक्रम मंडल स्तर पर आयोजित किये जायेंगे. जबकि 23 जून को पार्टी के प्रेरणा पुरुष डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और 24 जून को सभी 264 प्रखंड में पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी. वहीं 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस, 29 जून को मन की बात कार्यक्रम और 30 जून को हूल दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे. उन्होंने सभी कार्यक्रम को संपर्क और संवाद के माध्यम से प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए.

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पीएम मोदी ने कहा, ” मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पहली बार एक बस पहुंची। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल-नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था।”

उन्होंने आगे कहा, ” यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, और इस गांव का नाम है, काटेझरी। काटेझरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी है। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा।”

बता दें कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में माओवाद को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस गांव में 20 मई को बस सेवा शुरू हुई, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। केंद्र सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ ), छत्तीसगढ़ पुलिस, और अन्य विशेष बलों ने संयुक्त अभियान चलाए हैं।

(IANS)

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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली समेकित राजनीतिक विमर्श
यह बैठक हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है. इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे.

‘विकसित भारत 2047’ पर केंद्रित होगी चर्चा
बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी. नीति आयोग के अनुसार, यह बैठक “टीम इंडिया” की भावना को और मजबूत करने का मंच बनेगी, जहां हर राज्य अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग कर जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी परिणाम देने की दिशा में काम करेगा.

राज्य बनें विकसित भारत की आधारशिला
नीति आयोग ने अपने बयान में कहा है कि भारत जब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तो जरूरी है कि राज्य अपने संसाधनों और संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग कर आमजन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दें. यह बैठक इस दिशा में रणनीतिक सहमति बनाने का अवसर प्रदान करेगी.

रोजगार, कौशल और उद्यमिता पर भी होगा विमर्श
बैठक में राज्यों में उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं के कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर भी गहन चर्चा की जाएगी. यह पहल भारत को आत्मनिर्भर और सतत विकासशील राष्ट्र की ओर अग्रसर करने का एक और प्रयास है.

भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि
इस 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल होंगे.

(IANS)

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ऑपरेशन सिंदूर: आतंक के खिलाफ भारत का रौद्र रूप
पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के ठीक एक महीने बाद बीकानेर की वीरभूमि से वे फिर जनता के सामने हैं. उन्होंने बताया कि 22 तारीख को हुए आतंकी हमले के जवाब में 22 मिनट के भीतर आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए.
उन्होंने तीन सख्त सूत्र गिनाए:

भारत पर हमला हुआ तो जवाब समय, तरीका और शर्तें — सब हमारी होंगी.

परमाणु धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है.

आतंकी और उनकी सरपरस्त सरकारें — दोनों को एक ही माना जाएगा.

जब सिंदूर बारूद बनता है…
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आतंकियों ने धर्म पूछकर बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा. पहलगाम में चली गोलियों ने 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी किया. लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि अब यहां मोदी सीना तानकर खड़ा है.”
उन्होंने आगे कहा, “अब मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है. हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.”

विकास भी, संकल्प भी
पीएम मोदी ने सिंचाई और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं की बात करते हुए कहा, “राजस्थान के लोग पानी का महत्व जानते हैं. आज यहां सिंचाई, बिजली और रेल विकास की कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं. बीकानेर के रसगुल्ले की मिठास पूरे देश में है, लेकिन यहां के विकास की मिठास आने वाले वर्षों में पूरे देश में महसूस की जाएगी.”

रोजगार और रेलवे से जुड़ी नई संभावनाएं
नौजवानों के भविष्य की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं. रेलवे का जाल फैल रहा है. रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदल रही है. इससे उद्योग को बल मिल रहा है और युवाओं को रोजगार के अवसर.”

वीरभूमि से पाकिस्तान को सीधा संदेश
प्रधानमंत्री ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी उनकी पहली सभा राजस्थान की सीमा पर हुई थी. आज भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सार्वजनिक संबोधन बीकानेर में हो रहा है.
उन्होंने पाकिस्तान की रहीमयार खान एयरबेस का उल्लेख करते हुए कहा, “अब वह एयरबेस आईसीयू में पड़ा है. भारतीय सेना के प्रहार ने उसे निष्क्रिय कर दिया है. जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज मलबे में दबे हैं.”

‘यह प्रतिशोध नहीं, यह न्याय है’
प्रधानमंत्री ने कहा, “यह कोई प्रतिशोध नहीं है. यह न्याय का नया रूप है. यह ऑपरेशन सिंदूर भारत के आक्रोश का प्रतीक नहीं, भारत के रौद्र रूप का परिचायक है. जो भारत का लहू बहाते थे, उन्हें अब कतरे-कतरे का हिसाब देना होगा.”

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