समय और रूट विवरण
चाईबासा-टाटानगर मेमू पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08125)
चाईबासा से सुबह 5:30 बजे प्रस्थान करेगी, 7:10 बजे टाटानगर पहुंचेगी, वापसी में ट्रेन संख्या 08126 के रूप में टाटानगर से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर 11:10 बजे चाईबासा पहुंचेगी.

चाकुलिया-टाटानगर मेमू पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08127)
चाकुलिया से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान करेगी, 2:20 बजे टाटानगर पहुंचेगी, वापसी में ट्रेन संख्या 08128 के रूप में टाटानगर से शाम 5:30 बजे रवाना होकर 7:15 बजे चाकुलिया पहुंचेगी

रेलवे की मंशा और यात्रियों की उम्मीदें
रेल प्रशासन का मानना है कि इन मेमू सेवाओं से खासतौर पर दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को काफी सुविधा मिलेगी. पूर्व में इन क्षेत्रों से टाटानगर आने-जाने में ट्रेनों की सीमित संख्या से दिक्कत होती थी. अब इन दो जोड़ी ट्रेनों से आवागमन सरल और सुलभ हो सकेगा. यह सेवा यात्रियों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग पर शुरू की गई है. विशेषकर चाईबासा और चाकुलिया क्षेत्र के लोग लंबे समय से रेलवे से यह सुविधा बहाल करने की मांग कर रहे थे. रेलवे की इस पहल को क्षेत्रीय विकास और लोगों की सुविधा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. यात्रियों को अब छोटे स्टेशनों से भी सीधी ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी.

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अंगवस्त्र और गुलदस्ते के साथ हुआ सम्मान
छात्रों ने सांसद विद्युत वरण महतो को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया. इस मौके पर छात्रों ने सांसद को “सांसद रत्न” की उपाधि प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई भी दी. कार्यक्रम में आपसी संवाद और प्रेरणादायी विचारों का आदान-प्रदान हुआ.

प्रमाण पत्र वितरण: छात्रों की उपलब्धि को मिला मान
सम्मान समारोह के पश्चात संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिन छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, उनमें जेनिथ फोर्ज कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत संदीप कुमार, अविनाश कुमार और अभिजीत कुमार मुख्य रूप से शामिल रहे.

संस्थान निदेशक की शुभकामनाएं
इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉ. बी. कुमार ने भी सांसद विद्युत वरण महतो को “सांसद रत्न” की उपाधि मिलने पर हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए यह एक प्रेरणास्रोत क्षण है और उन्हें समाजसेवा व तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए.

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प्रधानमंत्री और जनता के प्रति जताया आभार
पुरस्कार की घोषणा के बाद सांसद बिद्युत महतो ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और जमशेदपुर की जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा, “यह पुरस्कार मेरी नहीं, जमशेदपुर की जनता की जीत है. यह मुझे मिली जिम्मेदारी का प्रमाण है और आगे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी.”

संसद में सक्रियता की स्पष्ट पहचान
जमशेदपुर से सांसद महतो को संसद में उनकी नियमित उपस्थिति, सशक्त बहसों और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जाना जाता है. शिक्षा, रोजगार, रेल, सड़क, एयरपोर्ट, सिंचाई, माइंस और स्वर्णरेखा परियोजना जैसे विषयों पर वे लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं.

पूर्व में भी मिल चुका है यह सम्मान
बिद्युत महतो को इससे पहले 16वीं और 17वीं लोकसभा में भी संसद रत्न सम्मान से नवाजा जा चुका है. यह सम्मान उनके संसद में अनुशासित और समर्पित कार्यशैली का प्रतीक बन चुका है.

संसद रत्न पुरस्कार की पृष्ठभूमि
संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सुझाव पर ‘प्राइम पॉइंट फाउंडेशन’ और ई-मैगज़ीन ‘प्रीसेंस’ द्वारा की गई थी. तब से अब तक 125 पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें व्यक्तिगत सांसदों के साथ स्थायी संसदीय समितियाँ भी शामिल रही हैं.

चयन प्रक्रिया और मानदंड
इस पुरस्कार के लिए नामांकन एक स्वतंत्र जूरी समिति द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर करते हैं. समिति में पूर्व पुरस्कार विजेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और संसदीय मामलों के जानकार शामिल रहते हैं. नामांकन पूरी तरह से सांसदों की संसदीय कार्यप्रदर्शन पर आधारित होता है, जिसमें बहसों की संख्या, पूछे गए प्रश्न और प्रस्तुत निजी विधेयकों की गिनती प्रमुख संकेतक हैं. यह आंकड़े लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से लिए जाते हैं.

झारखंड से एक और नाम
इस वर्ष संसद रत्न के लिए कुल 17 सांसदों और दो स्थायी समितियों को चयनित किया गया है. इनमें झारखंड के देवघर से सांसद निशिकांत दूबे का नाम भी शामिल है.

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भाजपा प्रतिनिधियों ने सौंपा ज्ञापन
सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे. महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें मंत्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.

“देश की एकता पर सीधा हमला” – काले
प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “मंत्री का यह वक्तव्य केवल भारतीय संविधान का अपमान नहीं है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है. संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि संविधान की मर्यादा को चुनौती देता है, तो वह उस पद के योग्य नहीं रह जाता.”

संगठनात्मक एकता के साथ उतरा भाजपा का जनसैलाब
इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मंत्री के बयान को असंवैधानिक और समाज को विभाजित करने वाला बताया.

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सांसद और विधायक का संदेश
उद्घाटन के अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) हमेशा पिछड़ों के साथ खड़ी है और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में यादव समाज के उत्थान के लिए सदैव तत्पर है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे भवनों के निर्माण से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा.
वहीं, विधायक सरयू राय ने कहा कि सोनारी क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा तैयार हैं. उन्होंने सड़क, नाली, बिजली, पानी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में त्वरित और समग्र प्रयास करने का आश्वासन दिया.

समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, पश्चिम विधानसभा के सांसद प्रतिनिधि चित्तरंजन वर्मा, विधायक प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा, भाजपा सोनारी मंडल के प्रशांत कुमार पोद्दार, यादव समाज के अध्यक्ष एस. एन. यादव सहित कई प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित थे. इसके अलावा, बस्ती के महिला एवं पुरुष सदस्य भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बने.

सामुदायिक भवन का महत्व
यह सामुदायिक भवन यादव समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें समाज के सदस्य अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित कर सकेंगे. यह भवन समाज को एकजुट करने के साथ-साथ उनके सामाजिक और शैक्षिक उत्थान में भी सहायक साबित होगा.

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झारग्राम और पुरुलिया के बीच रेल कनेक्टिविटी की आवश्यकता
सांसद ने बताया कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से झारग्राम और पुरुलिया के बीच एक नई रेल लाइन की मांग कर रहे हैं. इस नई रेल लाइन से इस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों जैसे चांडिल, निमड़ी, बोडाम, पटमदा, काटींन, बंधवान और झारग्राम को जोड़ने का प्रस्ताव है. इस रेल मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासियों को बेहतर यात्रा सुविधा प्राप्त होगी, जो फिलहाल परिवहन के मामलों में कठिनाई का सामना कर रहे हैं.

आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का अवसर
सांसद महतो ने कहा कि प्रस्तावित रेल मार्ग का निर्माण न केवल यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि यह क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समृद्धि लाएगा. बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी.सांसद ने रेल मंत्री से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर शीघ्र विचार करने की अपील की और झारग्राम और पुरुलिया के बीच नई रेल लाइन के निर्माण की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आग्रह किया.

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परियोजना के तहत सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
सांसद महतो ने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र सौंपकर कहा कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत सुवर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम से पटमदा-बोड़ाम और नीमडीह-कूकडू प्रखंड में पम्प नहर योजना का PPR कन्सलटेन्ट द्वारा आठ माह पूर्व जल संसाधन विभाग, रांची में समर्पित किया गया था. इस पम्प नहर योजना से पटमदा-बोड़ाम प्रखंड में 12000 हेक्टेयर और नीमडीह-कूकडू प्रखंड में 9500 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई क्षमता सृजन करने का प्रावधान है.

आर्थिक सहायता की आवश्यकता
सांसद ने बताया कि इन चार प्रखंडों में मुख्य रूप से गरीब आदिवासी किसान रहते हैं और इन क्षेत्रों में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता है. पम्प नहर योजना की प्राक्कलित राशि पटमदा-बोड़ाम के लिए 1400 करोड़ रुपये और नीमडीह-कूकडू के लिए 600 करोड़ रुपये है, कुल मिलाकर यह राशि 2000 करोड़ रुपये तक पहुंचती है. सांसद ने केंद्रीय मंत्री से भारत सरकार से AIBP के तहत वित्तीय सहायता की मांग की.

पिछले चार वर्षों से अटकी केंद्रीय अनुदान राशि
महतो ने यह भी बताया कि सुवर्णरेखा परियोजना के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में पिछले चार वर्षों से कोई केंद्रीय अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है. इस परियोजना के लिए लम्बित केंद्रांश राशि 616.91 करोड़ रुपये है, जिसे 31 मार्च 2025 से पूर्व विमुक्त करने की आवश्यकता है.

केंद्रीय मंत्री से आश्वासन
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने इस मामले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहायता राशि निर्गत करने का आश्वासन दिया. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से माइक्रो मेगालिफ्ट योजना का प्रस्ताव आता है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

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समस्याओं की सूची
इससे पूर्व, सांसद महतो ने रेल महाप्रबंधक को विभिन्न मांगों की एक सूची समर्पित की थी, जिसमें प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थीं:
1. चाकुलिया रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण
2. चाकुलिया के नयाबाजार से पुराना बाजार को जोड़ने वाले रेलवे लाइन के पास फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण
3. चाकुलिया और कोकपाड़ा के बीच चतरोडोभा के पास रेल अंडरपास का निर्माण
4. धालभूमगढ़ एवं कोकपाड़ा के बीच बड़कोला में हॉल्ट का निर्माण
5. धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण
6. नरसिंहगढ़ में RUB का निर्माण
7. गोविंदपुर और बारीगोड़ा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग
8. टाटानगर बादाम पहाड़ रेल खंड पर सभी रेलवे गेटों पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की आवश्यकता

निर्णय और कार्रवाई
रेल महाप्रबंधक ने सभी बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए उचित दिशा-निर्देश जारी किए. चाकुलिया के रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर सड़क निर्माण, चतरोडोभा में अंडरपास निर्माण और धालभूमगढ़ के प्लेटफार्म नं. 6 के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी. घाटशिला रिजर्वेशन काउंटर की समय अवधि को बढ़ाने और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्यों की गति को तेज करने का भी निर्देश दिया गया.

यात्री सुविधाओं का विकास
सिडिरसाई रेलवे हॉल्ट का निरीक्षण करने पर पता चला कि वहां यात्रियों की सुविधाओं का घोर अभाव है. महाप्रबंधक ने कहा कि सिडिरसाई को पूर्ण स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा. इसमें प्लेटफॉर्म, बिजली, पानी, सफाई, शौचालय, टिकट काउंटर आदि की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी.

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बैठक के उद्देश्य
बैठक का मुख्य उद्देश्य पेयजलापूर्ति, विद्युत, शिक्षक प्रतिनियुक्ति, निजी विद्यालयों में नामांकन, बांउड्रीवाल निर्माण, पथ और नाली निर्माण जैसी समस्याओं पर चर्चा करना था. सांसद महतो ने जनहित के मुद्दों पर कार्यवाही करने और योजनाओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

पेयजल सुविधाओं पर चर्चा
बैठक में पेयजल की समस्याओं पर गहराई से विचार किया गया. सांसद ने पाइपलाइन जलापूर्ति, सोलर जलमीनार, और चापाकल के माध्यम से जल की सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया. तकनीकी दिक्कतों के चलते जलापूर्ति में रुकावट होने पर त्वरित समाधान का भी आश्वासन दिया गया.

विद्युत आपूर्ति में सुधार की आवश्यकता
जनप्रतिनिधियों ने विद्युत मीटर रीडिंग की अनियमितता और जर्जर पोल की स्थिति को भी उठाया. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि तकनीकी कारणों से प्रभावित उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है. जर्जर पोल बदलने के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है.

शिक्षा प्रणाली में सुधार
ग्रामीण विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात पर चर्चा की गई. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में बीपीएल बच्चों के नामांकन की स्थिति पर भी विचार किया गया.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
आयुष्मान योजना के तहत इलाज में आ रही समस्याओं का भी जिक्र हुआ. सिविल सर्जन ने बताया कि कुछ अस्पतालों के बकाया भुगतान के लिए राज्य स्तर पर पत्राचार किया गया है. चिकित्सकों की कमी के लिए अस्थाई नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है.

पशुपालन योजनाओं का आंकलन
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत पशुपालकों को वितरित बकरों की मौत के मामले पर आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया. पशुपालकों को इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए भी कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया गया.

आगे की कार्रवाई
बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की गई और लंबित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. जिला दंडाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि प्रशासन जनहित से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता से कार्य करेगा.

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कचरा प्रबंधन की गंभीर समस्या

इस दौरान सांसद और पार्षद ने उपायुक्त से कहा कि बागबेड़ा में कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है. वर्षों से यहां की जनता कचरे में रहने को विवश है. पूरे क्षेत्र में हर समय कचरे का अंबार लगा रहता है. उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी और बाजार समिति के सचिव से बात कर समाधान कराने का निर्देश दिया.

जलापूर्ति योजना पर चर्चा

बागबेड़ा की वृहद जलापूर्ति योजना को पूरा करने में आ रही समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई. सांसद विद्युत महतो ने गंभीरतापूर्वक दोनों समस्याओं के समाधान के लिए अपना हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिया.

इस बैठक में जिला पार्षद डॉ. कविता परमार के साथ पंचायत समिति सदस्य झरना मिश्रा और किशोर सिंह भी उपस्थित थे.

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