पाँच राज्यों की निर्णायक भूमिका
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश—इन पाँच राज्यों में 2011-12 में देश के 65 प्रतिशत अत्यंत गरीब रहते थे।
अब इन्हीं राज्यों ने गरीबी उन्मूलन में दो-तिहाई से अधिक योगदान दिया है।

अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा पर गिरावट
विश्व बैंक ने अपनी गणना 3.00 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (2021 की कीमतों पर) के आधार पर की है।
वहीं, 2.15 डॉलर प्रतिदिन की पिछली गरीबी रेखा (2017 की कीमतों पर) के आधार पर भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 16.2% से गिरकर 2.3% रह गई है।2022 में इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटकर 33.66 मिलियन रह गई, जबकि 2011 में यह संख्या 205.93 मिलियन थी।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बदलाव
ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 10.7% से गिरकर 1.1% तक पहुंच गया है. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2005-06 में 53.8% था, जो 2019-21 में 16.4% और 2022-23 में घटकर 15.5% रह गया।

नीतिगत पहल बनीं बदलाव की आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर इस उपलब्धि को देश की समावेशी विकास योजनाओं की सफलता बताया। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाओं का उल्लेख किया:
प्रधानमंत्री आवास योजना: लाखों परिवारों को पक्का मकान
उज्ज्वला योजना: गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन
जन धन योजना: बैंकिंग से वंचित वर्ग को वित्तीय समावेशन
आयुष्मान भारत: गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच

तकनीक और पारदर्शिता की ताक़त
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), डिजिटल समावेशन, और ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। इन पहलों ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से उबरने में मदद की।

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योजनाओं की श्रृंखला: जन कल्याण का विस्तार
प्रधानमंत्री ने विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए लिखा, “एनडीए सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं. पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने गरीबों को छत, स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग सेवाएं और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों से जोड़ा है.” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल समावेशन, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) और ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंचाया है. उनके अनुसार, “इन प्रयासों से 25 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके हैं.”

आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर
प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की नीति को समावेशी विकास का मार्ग बताया. उन्होंने लिखा, “हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले. एनडीए सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में संकल्पबद्ध है.”

समग्र विकास के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन
प्रधानमंत्री ने कहा, “सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार के प्रयासों ने परिवर्तनकारी परिणाम दिए हैं. समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रही है.” उन्होंने भरोसा जताया कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर चल रही यह यात्रा देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

(IANS)

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तीन दिन की निर्णायक कार्रवाई के बाद युद्धविराम
10 मई को घोषित युद्धविराम तीन दिन की तीव्र और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के बाद संभव हो सका. इससे पूर्व भारत ने पाकिस्तान के 11 वायुसेना ठिकानों को नष्ट कर दिया था, जिससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में बड़ा बदलाव आया. यह हमला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत किया गया था, जिसे भारत ने आत्मरक्षा का कड़ा संदेश बताया है.

अमेरिकी भूमिका: कूटनीति की वापसी
युद्धविराम की पहली औपचारिक घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की. उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों से दोनों देशों को वार्ता की मेज़ पर लाया गया है. बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के नेताओं के साथ मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई. भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका को स्वीकार तो किया, लेकिन यह भी दोहराया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पूरी तरह उसकी स्वतंत्र रणनीति और आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था.

सुरक्षा समीक्षा के बाद अब रणनीतिक बैठक
आज की कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को अपने आवास पर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा की थी. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह मौजूद थे.

किन बिंदुओं पर हो सकती है चर्चा?
कैबिनेट बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को दीर्घकालिक सैन्य रणनीति में बदलने, युद्धविराम के बाद की कूटनीतिक तैयारी, और सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखने की प्राथमिकता तय की जा सकती है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की स्थिति को मज़बूत करने, और पाकिस्तान के साथ भविष्य में किसी भी वार्ता को सख्त शर्तों से जोड़ने जैसे विषयों पर भी विमर्श की संभावना है.

(IANS)

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अब न होगा कोई व्यापारिक आदान-प्रदान
अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात की गई सभी वस्तुओं का आयात और पारगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसमें किसी भी प्रकार की छूट केवल भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही दी जा सकेगी. मंत्रालय ने यह कदम ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित’ में उठाया है.

विदेश व्यापार नीति में शामिल किया गया नया प्रावधान
2 मई को जारी अधिसूचना में विदेश व्यापार नीति 2023 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत पाकिस्तान से या उसके माध्यम से आने वाले सभी सामानों के व्यापार पर रोक लगाई गई है.

पहले ही गिर चुका है पाकिस्तान को भारत का निर्यात
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत का पाकिस्तान को निर्यात 56.91 प्रतिशत घटकर 491 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया. इस दौरान पाकिस्तान से कोई भी आयात नहीं हुआ. वर्तमान वित्त वर्ष में भारत से पाकिस्तान को प्रमुख रूप से ड्रग फॉर्मूलेशन, चीनी, थोक दवाएं, रसायन और ऑटो कलपुर्जे निर्यात किए गए थे.

कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत आक्रामक
सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर भी कई कठोर कदम उठाए हैं. इनमें अटारी-वाघा सीमा से व्यापार बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को तत्काल निलंबित करना और सिंधु जल संधि को रोकने जैसे निर्णय शामिल हैं.साथ ही, भारत ने बहुपक्षीय एजेंसियों से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता और ऋण की समीक्षा की मांग करने की योजना बनाई है. इनमें IMF, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे संस्थान शामिल हैं.

FATF में फिर ‘ग्रे लिस्ट’ की तैयारी?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत जल्द ही FATF से पाकिस्तान को पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ में डालने की मांग कर सकता है. यह कदम पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय कर्ज तक पहुंच को सीमित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

आतंकी हमले के बाद तेजी से बदला घटनाक्रम
बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम की प्रसिद्ध बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया था. इस हमले में 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए. आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी.
इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कई कठोर निर्णय लिए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध अभूतपूर्व तनाव की स्थिति में पहुंच चुके हैं.

(IANS)

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सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ाना
इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, सीएससी और कैट मिलकर देश भर में नागरिकों और व्यापारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आदि का पंजीकरण करने में सहायता प्रदान करेंगे.

सामाजिक सुरक्षा के लिए शिविरों का आयोजन
सीएससी और कैट के इस सहयोग से बड़ी संख्या में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि इन योजनाओं का लाभ सीधे व्यापारियों और आम जनता तक पहुंच सके. इसका मुख्य उद्देश्य लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना है.

सीएससी और कैट की भूमिका
सीएससी एसपीवी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, पूरे देश में लगभग 6 लाख सीएससी केंद्र संचालित करता है. ये केंद्र डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी भारत की नींव के रूप में कार्य करते हैं. वहीं, कैट 48,000 से अधिक व्यापारी एसोसिएशन और फेडरेशन के माध्यम से देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है. इस साझेदारी के माध्यम से, इन दोनों संगठनों का लक्ष्य व्यापारिक समुदाय और अन्य लाभार्थियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

व्यापारियों के लिए बड़ा कदम
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस अवसर पर कहा कि यह एमओयू भारत के व्यापारिक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं, लेकिन अक्सर वे जागरूकता और पहुंच की कमी के कारण सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. सीएससी और कैट का यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं—पेंशन से लेकर उद्यमिता समर्थन तक—हर कोने में पहुंचें, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों तक.

आर्थिक समावेशन का नया रास्ता
कैट के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेश सोन्थालिया ने कहा, “सीएससी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैट के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों के नेटवर्क की संयुक्त ताकत, लाखों व्यापारियों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के साथ-साथ एक समावेशी और सशक्त व्यापारिक समुदाय की दिशा में भी मदद करेगी.”

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बहरागोड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती समस्या
सांसद महतो ने कहा कि बहरागोड़ा के झारिया मोड़ पर स्थित कालियाडिगा चौक, जिसे त्रिवेणी संगम स्थल के रूप में जाना जाता है, तीन राज्यों—झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का मिलन बिंदु है. यहाँ से फोरेस्ट गेस्ट हाउस से माटिहान चौक तक दोनों सर्विस रोड की लंबाई 4 किलोमीटर है. इन सड़कों का कालीकरण किया गया है, लेकिन भुरभुरी मिट्टी के कारण यह सड़क अक्सर टूट रही है. यह सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रही है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं. सांसद ने कहा कि इस सड़क के दोनों छोर पर पीसीसी (ककीट) पथ का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, ताकि हादसों को रोका जा सके.

बहरागोड़ा में अंडरपास की आवश्यकता
बहरागोड़ा के पी.डब्ल्यू.डी. चौक (ओम होटल) के पास अंडरपास का निर्माण भी एक प्रमुख मुद्दा रहा. यहां के अंतराज्यीय बस पड़ाव के सामने अंडरपास न होने के कारण स्थानीय लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई लोग जल्दबाजी में सड़क पार करते समय दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं. यह स्थान सड़क दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बन चुका है. सांसद महतो ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में अंडरपास का निर्माण जनहित में शीघ्र किया जाए.

घाटशिला में ट्रैफिक दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाएं
सांसद महतो ने घाटशिला के फुलडंगरी क्षेत्र का भी उल्लेख किया, जहां अत्यधिक ट्रैफिक के कारण प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं. इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी जा चुकी है. सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में अंडरपास का निर्माण अत्यंत आवश्यक है ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

निर्माण कार्य में देरी पर सांसद की चिंता
सांसद महतो ने यह भी कहा कि इस निर्माण कार्य के लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है. इससे स्थानीय लोगों में चिंता और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इस कार्य को शीघ्रता से प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोका जा सके और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद महतो को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेंगे और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करेंगे.

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नए कानूनों का राष्ट्र को समर्पण
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिन भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है. आज चंडीगढ़ पहला शहर बन रहा है, जहां ये तीन नए आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि पहले के कानून अंग्रेजों द्वारा 160 साल पहले बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा था, न कि नागरिकों की भलाई.

न्याय की दृष्टिकोण में बदलाव
अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए इन नए कानूनों को भारतीय संसद द्वारा, भारतीय नागरिकों के लिए बनाए गए कानून बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों से अपील की कि वे गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त करें और नए भारत की सोच को आत्मसात करें. इस कदम का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के कानूनों को हटाकर, आम जनता को शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाना है.

सुरक्षित समाज और विकसित भारत का लक्ष्य
प्रदर्शनी और नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर, नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर बताया कि ये कानून उनके दृष्टिकोण से प्रेरित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक काल के कानूनों को समाप्त करना था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लागू थे.

नए कानूनों की प्रभावशीलता
इन तीन नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से देशभर में लागू किया गया था. इनका उद्देश्य कानूनी प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है. इन कानूनों से नागरिकों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी न्याय मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न्यायिक सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. इस कार्यक्रम का मुख्य विषय “सुरक्षित समाज, विकसित भारत—दंड से न्याय तक” था.

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जादूगोड़ा: घाटशिला विधान सभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप मे चुनाव हारने वाले बाबू लाल सोरेन ने इस चुनावी पराजय से कार्यकर्ताओं को उबारने को लेकर रविवार को जादूगोड़ा स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय स्कूल मैदान में मिलन समारोह आयोजित किया। इस मिलन समारोह में भारी संख्या में आदिवासी समेत विभिन्न समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया व अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का मकसद हार के बाद निराशा समर्थकों में जोश भरना था! इसमें विचार किया गया कि कैसे पार्टी संगठन में जान फूंका जा सकता है।
इस सम्मेलन में घाटशिला ग्रामीण जिला कमिटी से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर झारखंडी संस्कृति के नृत्य का लोगों ने आनंद उठाया। इस अवसर पर पूरे मैदान में ढोल _ नगाड़े धुन से जादूगोड़ा महक उठा।

अव्यवस्था से लोगों का गुस्सा भड़का

मिलन समारोह में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी व पंडाल छोटा पड़ गया। जिससे आक्रोशित लोगों का सब्र का बांध टूट गया व लोगों ने अपने गुस्से का इजहार कुर्सियों को तोड़ कर किया।खाने के टेबुल को उलट दिया।बाद में भाजपा नेता बाबू लाल सोरेन ने कमान संभाली व लोगों को शांत कराया.

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उदित वाणी, जमशेदपुर: झारखण्ड के कोडरमा सीट से लोकसभा संसद और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, अन्नपूर्णा देवी ने 30 नवंबर को मेघालय के री भोई जिले का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने जिले में विभिन्न महिला और बाल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के तहत क्षेत्र की प्रगति का मूल्यांकन किया.

यात्रा की शुरुआत करते हुए, मंत्री ने जिले के कुछ गांवों का दौरा किया. उन्होंने ट्रांज़िट होम में परिवारों से संवाद किया और बयर्नीहाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं से मुलाकात की. इसके बाद,अन्नपूर्णा देवी ने सैडन गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने केंद्र की देखभाल करने वालों और बच्चों से बातचीत की.

केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा
दोपहर बाद, मंत्री ने जिले के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ बैठक की. बैठक में केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई. समीक्षा के दौरान, योजनाओं की उपलब्धियों, समस्याओं और वित्तीय आवंटन पर भी चर्चा की गई साथ ही नीति आयोग और उत्तर-पूर्व परिषद (NEC) से प्राप्त फंड्स के उपयोग और आवंटन पर भी चर्चा हुई.

राज्य सरकार की सराहना
अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार के प्रयासों की ‘प्रारंभिक बाल विकास मिशन’ और ‘मुख्यमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना (CM-SMS)’ की सराहना की. उन्होंने कहा, “सरकार की यह पहल एक बेहतरीन उदाहरण है और हम इसे देश के अन्य प्रेरणादायक जिलों में लागू करने की दिशा में काम करेंगे, जिससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हो सके.” मंत्री ने री भोई जिले की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “री भोई जिले के प्रेरणादायक जिला संकेतक बहुत ही आशाजनक हैं. आज यह जिला महिला और बच्चों के लिए कई मानकों में शीर्ष स्थान पर है.”

सरकार की प्रतिबद्धता और समर्थन
मंत्री ने राज्य अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगी और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी संभावित समर्थन दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर-पूर्व के प्रति ध्यान
अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की बात की. उन्होंने कहा, “आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर जोर दिया है और सभी विभागों ने मिलकर महिला और बाल विकास सहित विभिन्न पहलुओं पर काम किया है.” उन्होंने ‘प्रेरणादायक जिलों’ कार्यक्रम (ADP) की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पहले उपेक्षित रहे दूरदराज़ क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

समीक्षा बैठक में उपस्थिति
समीक्षा बैठक में राज्य और केंद्रीय सरकार के कई अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें मेघालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रधान सचिव सांपथ कुमार, मेघालय सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव प्रवीण बख्शी, री भोई के उप-मंडल अधिकारी भिलाष बरणवाल, डॉ. अंकीता चक्रवर्ती, पीएस महिला और बाल विकास मंत्री, भारत सरकार,महिला और बाल विकास मंत्री के भाषा पीए राम पुणीत और महिला और बाल विकास मंत्रालय के उप सचिव कुमार गौरव शामिल थे.

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ये रोजगार मेले सरकार की नई पहचान

उन्होंने संबोधन की शुरुआत में कहा, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले NDA और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं।

सरकारी नौकरी में आने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय 

आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही है। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है।

अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य

पीएम ने कहा, आजादी का अमृतकाल अभी शुरू ही हुआ है, आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है।

इसी के साथ पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके परिवार वालों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर अवसर बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्व-रोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं।

इन अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा

प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में रोजगार और स्वरोजगार के उभरते अवसरों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं।

यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व

बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई हैं यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है।

प्रक्रिया को पारदर्शी व्यवस्थित और सरल बनाने पर जोर

पीएम ने कहा, इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को साल- डेढ़ साल का समय यूं ही लग जाता था और अगर वो कोर्ट कचहरी में चला गया तो दो-दो पांच-पांच साल बिगड़ जाते थे।

पीएम मोदी ने कहा ये सारी चीजों से बाहर निकलकर अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा।

भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है

पीएम ने स्मरण कराते हुए कहा, आप जानते हैं एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर महामारी दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना ऐसी कितनी ही कठिनाइयां दुनिया में दिखाई दे रही थी, इन सबके बावजूद भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।

पीएम मोदी ने भर्ती प्रक्रिया में परिवारवाद की राजनीति और भाई-भतीजावाद की बुराइयों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने ‘नौकरी के लिए नकद घोटाले’ के मुद्दे पर प्रकाश डाला और इससे जुड़े विवरणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह हर जॉब पोस्टिंग के लिए एक रेस्त्रां में मेन्यू कार्ड के समान एक रेट कार्ड तैयार किया जाता था।

अब देश तय करेगा कि युवाओं का भविष्य रेट कार्ड से चलेगा या सेफगार्ड से 

उन्होंने ‘नौकरियों के लिए भूमि घोटाले’ पर भी प्रकाश डाला, जहां देश के तत्कालीन रेल मंत्री ने नौकरी के बदले में जमीन का अधिग्रहण किया था और टिप्पणी की थी कि मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और अदालतों में लंबित है। प्रधानमंत्री ने ऐसे राजनीतिक दलों के युवाओं को चेताया जो वंशवाद की राजनीति करते हैं और नौकरी के नाम पर देश के युवाओं को लूटते हैं। पीएम मोदी ने कहा, “एक तरफ हमारे पास राजनीतिक दल हैं जो नौकरियों के लिए रेट कार्ड पेश करते हैं तो दूसरी तरफ यह वर्तमान सरकार है जो युवाओं के भविष्य की रक्षा कर रही है। अब देश तय करेगा कि युवाओं का भविष्य रेट कार्ड से चलेगा या सेफगार्ड से।

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