पिछले तीन दिनों के भीतर जिले में इस तरह की यह दूसरी वारदात है. मोबाइल टावर पूरी तरह नष्ट हो गया है और इस वजह से जिले के बड़े इलाके में संचार सेवा ठप हो गई है. वारदात सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात की है.

बताया गया कि छोटानागरा थाना क्षेत्र के बहदा गांव में आधी रात के बाद करीब कई हथियारबंद नक्सली पहुंचे. उन्होंने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि वे घरों से बाहर न निकलें. इसके बाद उन्होंने टावर परिसर में रखे बैटरी और पैनल उपकरणों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. कुछ ही देर में टावर धधक उठा और देर रात तक विस्फोटों की आवाजें सुनाई देती रहीं. नक्सली लगभग डेढ़ घंटे तक गांव में डटे रहे और मौके पर कई पोस्टर व पर्चे छोड़ गए.

इनमें उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अपने साथियों की मौत का बदला लेने की धमकी दी है. घटना स्थल छोटानागरा थाना और सुरक्षा कैंप से कुछ किलोमीटर दूर है. पुलिस मंगलवार को सुबह नौ बजे यहां पहुंची. घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है. टावर जल जाने से बहदा और आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है.

इसके पहले 11-12 अक्टूबर की दरमियानी रात भी नक्सलियों ने जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में एयरटेल कंपनी के मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया था. वहीं, 10 अक्टूबर को सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा किए गए चार आईईडी विस्फोटों में सीआरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए थे और दो अधिकारी घायल हुए थे.

हाल के महीनों में नक्सली मुठभेड़ों में कई साथियों के मारे जाने से बौखलाए हुए हैं और इसी के विरोध में उन्होंने 8 से 14 अक्टूबर तक ‘प्रतिशोध सप्ताह’ का ऐलान किया है. नक्सलियों ने 15 अक्टूबर को पांच राज्यों झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में बंद बुलाया है और बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
(आईएएनएस)

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टाटा स्टील ने गुवाहाटी में अपने पहले पूर्णतः स्वचालित कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिसे चैनल पार्टनर, एसएम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है. यह अत्याधुनिक सुविधा प्रति माह 2,000 टन (TPM) की उत्पादन क्षमता रखती है और कस्टमाइज्ड रिइनफोर्समेंट उत्पाद एवं समाधान प्रदान करेगी.

प्रारंभ में टिस्कॉन रेडिबिल्ड पर ध्यान केंद्रित करते हुए – प्री-इंजीनियर्ड कट एंड बेंड टाटा तिस्कॉन TMT रिबार्स, कप्लर थ्रेडिंग के साथ. सेंटर अपने डाउनस्ट्रीम समाधान पोर्टफोलियो का विस्तार करके वेल्डेड वायर मेष जैसी सेवाओं को भी शामिल करने की योजना बना रहा है, जिससे यह एक संपूर्ण, वन-स्टॉप कंस्ट्रक्शन सर्विस हब के रूप में स्थापित हो सके.

कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट – लॉन्ग प्रोडक्ट्स, आशीष अनुपम ने कहा: “असम में इस मोबाइल बोर पाइल केज मशीन का लॉन्च भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपनी संभावनाओं के बावजूद निर्माण के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है. हमारी गुवाहाटी कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर द्वारा समर्थित यह पहल क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी और मूल्य-वर्धित निर्माण समाधानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.”

इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा स्टील ने गुवाहाटी में ए ई सी (आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन) समुदाय के लिए ‘कन्वर्स टू कंस्ट्रक्ट’ बैठक का आयोजन भी किया. इस कार्यक्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर के 100 से अधिक ग्राहक और सलाहकार उपस्थित थे. कार्यक्रम में श्री सतीश पांडे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं प्रोजेक्ट लीडर, सीएसआईआर -सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (भारत सरकार) ने भी अपने विचार साझा किए और सड़क निर्माण में नई तकनीकों पर प्रेरक प्रस्तुति दी.

दिसंबर 2024 में, टाटा स्टील ने राजस्थान के जयपुर में इसी तरह का एक पूर्णतः स्वचालित कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर उद्घाटित किया था. गुवाहाटी की यह सुविधा टाटा स्टील के भारत भर में 31 डिजिटल रूप से जुड़े, पूर्णतः स्वचालित रिइनफोर्समेंट सॉल्यूशन सर्विस सेंटरों के लगातार बढ़ते नेटवर्क का हिस्सा है.

ये सभी सेंटर मिलकर उपयोग के लिए तैयार रिइनफोर्समेंट सॉल्यूशंस में साल-दर-साल 33% की वृद्धि को गति दे रहे हैं. अत्याधुनिक स्वचालित मशीनरी से लैस, ये सुविधाएं अपने सेवा और उत्पाद पोर्टफोलियो का निरंतर विस्तार कर रही हैं, जिसमें कट-एंड-बेंड सेवाएं, इंजीनियर्ड मेष, रिबार थ्रेडिंग और बोर पाइल केज शामिल हैं — और इस तरह पूरे देश में निर्माण प्रक्रियाओं को एक नया रूप दे रही हैं.

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इंडिया नैरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार, यह तकनीक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है और भारत के तकनीकी निर्यात पोर्टफोलियो को बढ़ा सकती है.

भारत का 4जी टेक्नोलॉजी स्टैक तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट स्पीड, निर्बाध कनेक्टिविटी और बेहतर नेटवर्क का वादा करता है.

यह उपलब्धि देश को संपूर्ण दूरसंचार स्टैक क्षमता वाले पांच देशों की लिस्ट में शामिल करती है और विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम कर डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करती है. साथ ही, साइबर सुरक्षा जोखिमों को कम करती है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह सिस्टम सी-डॉट की कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क्स के रेडियो इक्विप्मेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा प्राप्त सिस्टम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करती है. इसे 5जी में अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे भविष्य में दूरसंचार क्षेत्र में होने वाली प्रगति के लिए भारत की तैयारी बेहतर होगी और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा.

4जी स्टैक के परिचालन से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिससे ब्रॉडबैंड कवरेज और समावेशन बढ़ा है.

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर एक पूर्ण 4जी स्टैक विकसित करना एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पारंपरिक रूप से विदेशी टेक्नोलॉजी सप्लायर्स, आमतौर पर अमेरिका, चीन, यूरोप और दक्षिण कोरिया पर बहुत अधिक निर्भर करता है.

इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर देश एक महत्वपूर्ण निर्भरता अंतराल को पाटता है और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है जो इसके अधिकांश डिजिटल इकोसिस्टम का आधार है.

इस सिस्टम की 5जी में अपग्रेड करने की क्षमता और 6जी की योजनाएं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत के निरंतर नेतृत्व के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं.

सरकार और उद्योग जगत को उम्मीद है कि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी योजनाओं द्वारा समर्थित दूरसंचार उपकरण निर्माण क्षेत्र अधिक निवेश आकर्षित करेगा, उच्च-कौशल वाली नौकरियों को प्रोत्साहित करेगा और एक उच्च-मूल्य वाले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा.
(आईएएनएस)

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केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, “भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर और बीएसएनएल के 25 शानदार वर्षों के जश्न के अवसर पर, पीएम मोदी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार में भारत के पूरी तरह स्वदेशी 4जी स्टैक और 97,500 से अधिक स्वदेशी बीएसएनएल टावरों का उद्घाटन करेंगे.” उन्होंने कहा कि ये पहलें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग हैं, जो भारत को टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करती हैं.

केंद्रीय मंत्री ने एक वीडियो शेयर कर कहा, “भारत को जोड़ने के 25 वर्ष, स्वदेशी ताकत पर आधारित भविष्य. बीएसएनएल अपनी सिल्वर जुबली ‘मेड इन भारत’ 4जी क्रांति के साथ मना रहा है.” केंद्रीय मंत्री सिंधिया के एक लेख को रिपोस्ट करते हुए ‘पीएमओ इंडिया’ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीएसएनएल का 4जी स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है. पीएमओ ने पोस्ट में कहा, “92,000 से अधिक साइटों के साथ 22 मिलियन भारतीयों को जोड़कर, यह भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को दर्शाता है, जो रोजगार, निर्यात, आर्थिक पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है.” प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं.

इन परियोजनाओं में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं. इस अवसर पर मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगे कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प का ही परिणाम है कि आज, भारत ने सिर्फ 22 महीनों में एक स्वदेशी 4G स्टैक विकसित किया है. उन्होंने कहा, “बीएसएनएल का यह स्वदेशी स्टैक दर्शाता है कि भारत अब न केवल सेवाएं देने में सक्षम है बल्कि टेक्नोलॉजी भी विकसित कर सकता है और ग्लोबल टेलीकॉम लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.” केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया फंड के तहत भारत के 100 प्रतिशत 4जी नेटवर्क का भी शुभारंभ करेंगे. एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत लगभग 29,000 से 30,000 गांवों को इससे जोड़ा जाएगा.
(आईएएनएस)

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सूचना मिलते ही सोनारी पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. पुलिसकर्मी माइक्रोफोन और समझाने-बुझाने के जरिए युवती को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से टावर के नीचे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके.

पुलिस ने फिलहाल युवती की पहचान उजागर नहीं की है और उसके टावर पर चढ़ने के कारणों की भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है. हालांकि पुलिस और स्थानीय लोग लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरह युवती को सुरक्षित नीचे उतारा जा सके. मौके पर भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और स्थिति पर पुलिस की पूरी निगरानी बनी हुई है.

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आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मोबाइल टावर अधिष्ठापन का निर्देश
समिति ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत माकुली जंगल, फुलझोर और भूमरो क्षेत्रों में रिपीटर मोबाइल टावर स्थापित करने का निर्देश दिया. इसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को सुदृढ़ करना है.

4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा
बैठक के दौरान बीएसएनएल द्वारा 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत लगाए जा रहे मोबाइल टावरों की स्थापना कार्य की भी विस्तृत समीक्षा की गई. अधिकारियों ने कार्य में अपेक्षित गति लाने पर बल दिया.

विभिन्न विभागों और कंपनियों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
इस बैठक में प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा सह समन्वयक, चंद्रजीत सिंह, मानगो के अंचल अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव, अन्य प्रखंडों के अंचल अधिकारी, नगर निकायों के प्रतिनिधि, बीएसएनएल तथा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

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तेज़ आंधी बनी कारण?
यह घटना शाम करीब 5 बजे हुई, जब अचानक तेज़ आंधी चलने लगी. प्रसाद परिवार के घर से करीब 70 फीट की दूरी पर एक खाली ज़मीन में घेराबंदी के भीतर यह मोबाइल टावर खड़ा था. यह टावर काफी समय से निष्क्रिय पड़ा था और कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा था.

परिवार की प्रतिक्रिया
बी. एन. प्रसाद, जो सेवानिवृत्त होने के बाद अपने परिवार के साथ ग्वालापाड़ा में रह रहे हैं, ने बताया कि यह टावर लंबे समय से जर्जर अवस्था में था. उनके पुत्र ने कहा कि प्रशासन को इस ओर पहले ही ध्यान देना चाहिए था, ताकि इस तरह की घटना टाली जा सके.

सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना के बाद स्थानीय लोग अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. निष्क्रिय टावरों की उचित देखरेख और हटाने की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से ऐसे हादसे हो सकते हैं. प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की जांच करे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाए.

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स्वास्थ्य पर खतरा, बढ़ी चिंता
शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन कैंसर, डिप्रेशन और बांझपन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. निवासियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर स्थापित करना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है.

प्रशासन से कार्रवाई की अपील
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि टावर को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अब देखना यह है कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है.

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आईटी टावर की विशेषताएँ
यह आईटी टावर झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (JIADA) की देखरेख में विकसित किया गया है. यह तकनीकी और डिजिटल व्यवसायों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा. टावर की संरचना G + 5 फ्लोर की है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग फीट है.

दीर्घकालिक पट्टे का प्रावधान
रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने नामकुम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस आईटी टावर के दीर्घकालिक पट्टे के लिए (30 वर्षों के लिए) प्रतिष्ठित संगठनों और योग्य आईटी/आईटीईएस संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 निर्धारित की गई है.

सरकार की प्रतिबद्धता
झारखंड सरकार इस परियोजना के माध्यम से राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आईटी टावर ना केवल रांची, बल्कि पूरे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

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एनओसी मामलों की समीक्षा
बैठक में कुल 49 एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के आवेदन प्रस्तुत किए गए. इनमें से 11 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जबकि 6 को अस्वीकृत किया गया. शेष 32 मामलों को त्रुटि समाधान के लिए संबंधित सेवा प्रदायक कंपनियों को लौटाने का निर्णय लिया गया.

आकांक्षी ग्रामों में नेटवर्क विस्तार
आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चयनित ग्रामों—फुलझोर, मकुलीजंगल और भूमरू (घाटशिला) में शीघ्र मोबाइल टॉवर लगाने के निर्देश भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रतिनिधियों को दिए गए. इस दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के प्रतिनिधियों ने छह स्थानों पर मोबाइल टावर अधिष्ठापन में आ रही समस्याओं का उल्लेख किया. उन्हें निर्देश दिया गया कि समस्याओं का विस्तृत विवरण शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

विशेष एनओसी मामलों पर निर्णय
बैठक में दो डीम्ड अप्रूव्ड एनओसी मामलों पर चर्चा हुई. इनमें से एक को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जबकि दूसरे मामले, जो अनाबाद बिहार सरकार की भूमि से संबंधित था, की एनओसी रद्द करने का निर्णय लिया गया.

भूमि दस्तावेजों की अनिवार्यता
सभी सेवा प्रदायक कंपनियों को निर्देशित किया गया कि भू-स्वामित्व से संबंधित मामलों में अंचल अधिकारी से संपर्क कर भूमि के वैध दस्तावेज और रैयत की जानकारी प्राप्त करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि एनओसी आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

बैठक में प्रमुख सहभागिता
बैठक में विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे. सभी ने मिलकर जिले के दुर्गम क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या को हल करने के लिए ठोस कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की.

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