हाल के आंकड़ों के अनुसार, एनआईएनएल ने इस वित्तीय वर्ष में मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जिसमें राजस्व में वृद्धि और ऑपरेशनल प्रॉफिट दर्ज किया गया. यह पर्यावरण मंजूरी एनआईएनएल की विस्तार योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम है.टाटा स्टील पहले ही एनआईएनएल में 4.8 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता विस्तार (फेज-1) को मंजूरी दे चुकी है और कुल मिलाकर भविष्य में क्षमता को 10 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना है. इससे लॉन्ग प्रोडक्ट्स (विशेषकर रिटेल सेगमेंट) में टाटा स्टील की स्थिति मजबूत होगी और भारत के निर्माण क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा टाटा स्टील ने अन्य अपडेट भी साझा किए, जिसमें टाटा आशियाना की वेबसाइट अब हिंदी संस्करण में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को आसानी होगी. टाटा स्टील के प्रोडक्ट स्मार्ट फैब का उपयोग अब नेपाल के एक प्रोजेक्ट में किया जा रहा है.ये कदम टाटा स्टील की भारत में मजबूत वृद्धि और सस्टेनेबल विकास की रणनीति को दर्शाते हैं। कंपनी ओडिशा को अपने भविष्य के प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित कर रही है. इस बार कोई सवाल-जवाब नहीं हुआ.

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बस्तीवासियों ने रखीं मूलभूत मांगें
स्थानीय बस्तीवासियों ने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं—मूलभूत सुविधाओं की कमी, बुनियादी ढांचे के मुद्दे व लंबित मांगों—को जोरदार तरीके से उठाया. संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने बताया कि सभी प्रमुख मुद्दों की विस्तृत जानकारी जुस्को के एचआर/प्रबंधन विभाग को सौंप दी गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, शांति बनी रही.

एमडी ने दिया जल्द समाधान का भरोसा
जुस्को एमडी अतुल कुमार भटनागर ने अधिकारियों संग चर्चा कर आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा. रामबाबू तिवारी ने कहा कि प्रबंधन ने मांगों को गंभीरता से सुना. सकारात्मक प्रतिक्रिया पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया, लेकिन तय समय में समाधान न होने पर आगे रणनीति बनेगी.

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इसके बाद 22 नवंबर को अंतिम रूप से राज्य मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा 23 से 24 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी होगी. इसमें 25 नवंबर तक संशोधन किया जा सकेगा और 27 नवंबर को सीटों का आवंटन किया जायेगा. 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक आवंटित संस्थानों में प्रमाणपत्रों की जांच तथा नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी. पर्षद के अनुसार वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फार्म भर चुके हैं. उन्हें दोबारा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी.

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सूत्रों के अनुसार, जेपी ग्रुप एमडी मनोज गौड़ के खिलाफ जांच घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है. इसी कड़ी में गुरुवार को कार्रवाई करते हुए ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया.

ईडी ने मई में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उनकी संबद्ध संस्थाओं से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 1.7 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की थी. छापेमारी के दौरान, प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और समूह की कंपनियों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेजों के साथ-साथ वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी जब्त किए गए.

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की थी.

जेपी इन्फ्राटेक के प्रवर्तकों के खिलाफ 2017 में भी एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया, जिसमें जेपी विशटाउन (जेआईएल) और जेपी ग्रीन्स (जेएएल) जैसी परियोजनाओं में आवासीय अपार्टमेंट और प्लॉट आवंटित करने के बहाने घर खरीदारों और निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रलोभन देना शामिल है.
(आईएएनएस)

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प्रश्न: अभिषेक खुंटिया, केपीओ- प्रबंधन और यूनियन को एचआरए संशोधन के लिए धन्यवाद, लेकिन अलग-अलग ग्रेड का एचआरए अलग-अलग क्यों है और पीपीसी राशि में संशोधन क्यों नहीं किया गया है?

सीपीओ- अलग-अलग स्तरों के लिए भत्ता अलग-अलग है ताकि पदोन्नत कर्मचारी को बढ़ा हुआ एचआरए मिल सके. पीपीसी, एचआरए से जुड़ा नहीं है और पीपीसी वेतन संशोधन के साथ होगा.

प्रश्न: गोपीनाथ टाटा मेटालिक-हम सुपरवाइज़र हैं, न तो किसी अधिकारी के अधीन आते हैं और न ही हम यूनियन के अधीन हैं. पिछले साल नॉन-ऑपरेशन को 16.69 प्रतिशत बोनस मिला था, लेकिन हमें केवल 12 प्रतिशत मिला. हमारा एचआरए संशोधित नहीं किया गया है और नाइट शिफ्ट भत्ता भी कम है.

सीपीओ-वेतन संशोधन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे एमडी ऑनलाइन में सामूहिक सौदेबाजी के प्रश्न न पूछें.

सवाल-ऋषभ, टीएसके- मेरे पिता एक पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और मैं हर महीने 50 से 60 हजार रुपये खर्च कर रहा हूं. मेरी मेडिक्लेम राशि और बफर राशि समाप्त हो गई है.

एमडी-कृपया इसके लिए पीईओ या सीपीओ से मिलें.

सवाल-अशोक गुप्ता, सीआरएम- टीएमएच में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, केवल एक गैस्ट्रो डॉक्टर उपलब्ध है.

जीएम मेडिकल- एक गैस्ट्रो डॉक्टर इसी महीने ज्वाइन कर रहे हैं. हम निकट भविष्य में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने की योजना बना रहे हैं. बोन मैरो सुविधा भी भविष्य में शुरू होगी. ओपीडी नवीनीकरण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा.

प्रश्न- कुछ कोर्स जैसे कि उच्च-स्तरीय विश्वविद्यालयों से गणित, सांख्यिकी आदि में एडवांस डिग्री को मिलेनियम स्कॉलरशिप में शामिल किया जाना चाहिए.

सीपीओ-इस बात की जांच की जाएगी कि क्या उन्हें मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल रहा है.

सवाल-स्वाति कुमारी, केपीओ- मैंने 2022 में टीएसके ज्वाइन किया था और 2023 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और अब मैं इलाज करा रही हूं. मैं आवास के लिए अनुरोध कर रही हूं, लेकिन मुझे आवास नहीं मिल रहा है.

सीपीओ- हां, हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे.

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इस पर एमडी ने कहा कि सेफ्टी मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है. जहां तक किसकी गलती थी उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे मामले की जांच करेगी. अगर आप निर्दोष हैं तो आप पर की गई कार्रवाई वापस होगी.

टाटा ग्रोथ शॉप के एक कर्मचारी ने कंपनी क्वार्टर नहीं मिलने से हो रही परेशानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती है, जिससे उन्हें बार-बार टीएमएच आना पड़ता है. इससे परेशानी होती है. कंपनी क्वार्टर मिलने से सहुलियत होगी. एमडी ने इसे देखने को कहा. इससे पूर्व एमडी ने कंपनी की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और सभी लोकेशन से रिपोर्ट लिया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी.

पांडे वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल के कार्यकाल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे.

इसी प्रकार, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार, जुलाई में एम.वी. राव के सेवानिवृत्त होने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे.

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने 30 मई को इन शीर्ष पदों के लिए पांडे और कुमार की सिफारिश की थी. ब्यूरो का नेतृत्व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा ने किया.

इससे पहले, सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था.

मुर्मू की नियुक्ति को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भी मंजूरी दे दी है और यह 9 अक्टूबर से प्रभावी होगी. वह एम. राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है.

वर्तमान में, वह आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और पर्यवेक्षण विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं.

नियमों के अनुसार, आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिए, जिनमें से एक वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से, दो बैंक के अंदर से, और एक अर्थशास्त्री हो.

अन्य डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और टी. रबी शंकर हैं.

वर्तमान डिप्टी गवर्नर राव पांच साल से इस पद पर हैं. 2020 में, उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था. 2023 और 2024 में, उन्हें दो बार एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया गया.

(आईएएनएस)

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संस्थान को टॉप-50 स्लैब में लाने का लक्ष्य
संस्थान के निदेशक प्रो (डॉ) गौतम सूत्रधर ने अपने सम्बोधन में संस्थान को टॉप 50 कॉलेज की श्रेणी में लाने को अपना लक्ष्य बताया. उन्होंने एनआईटी जमशेदपुर के विकास की रूपरेखा भी प्रस्तुत की. संस्थान के समग्र विकास के लिए सभी को मिलकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.

ब्रिटानिया के सीईओ रहे है अलघ
संस्थान के नये अध्यक्ष सुनील अलघ, भारत के जाने माने उद्योगपति हैं और प्रख्यात प्रबंधन कंपनी एसकेएस एडवाजर्स (जो व्यवसाय विपणन एवं ब्रांड प्रबंधन रणनीतियों की विशेषज्ञ कंपनी है) के फाउंडर्स एवं प्रबंध निदेशक हैं. अलघ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ भी रह चुके हैं. ईन्होने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से एकोनोमिक्स में (ऑनर्स) एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कोलकाता से एमबीए किया हैं. वे प्रसार भारती, यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड, गति लिमिटेड और इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में भी रह चुके हैं. इसके अलावा जर्मनी की हनोवर रे कंपनी में सलाहकार के रूप में भी कार्यरत हैं. नवनियुक्त चेयरमैन सुनील अलघ सीएनबीसी इंडिया पर “द जॉब शो” नामक कार्यक्रम के होस्ट रह चुके हैं, जो भारत का पहला टेलीविज़न जॉब हंट शो था. वर्ष 2004 में वे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (आईमा) के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए. सुनील अलघ कई सम्मान और पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं.

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इस वित्तीय वर्ष में 11500 करोड़ लागत बचत का लक्ष्य
एमडी ने बताया कि टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 26 में 11500 करोड़ रुपये की लागत बचत का लक्ष्य रखा है. पहली तिमाही में इसने 2900 करोड़ रुपये हासिल कर लिए हैं. एनआईएनएल को निगमित प्रमाणपत्र मिल गया है और अब एनआईएनएल टाटा स्टील की 100 फीसदी सहायक कंपनी है.पहली तिमाही में एबिडटा मार्जिन 12 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है. एनआरडी विभाग को कोयला मंत्रालय से हाकाथोन पुरस्कार मिला. लोहे की कीमत में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

सवाल-जवाब
1. एमके सिंह एलडी टू

एल टाउन गेट पर वेंडर कर्मचारियों की आवाजाही काफी होती है, जिससे वे समय पर कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके.
सुरक्षा उपाध्यक्ष- हम इस समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं.

प्रश्न: विभाग में एकल विक्रेता प्रणाली को विशेषज्ञता के आधार पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जैसे कि मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और संचालन के लिए अलग-अलग.
वीपीएसएस- हम इसकी जांच करेंगे.

प्रश्न: टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
वीपी एचआरएम- प्रबंधन और यूनियन ने सरकार से संपर्क किया है, फिर भी यह सकारात्मक है. अंतिम रूप मिलने के बाद इसे अपडेट कर दिया जाएगा.

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