श्री साहू ने कहा कि यह अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, जनजाति समाज के गौरव और प्रतिष्ठा का अपमान है. जनजाति संस्कृति और परंपरा का अपमान है.

उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर दिया. आजाद भारत के इतिहास में ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ . ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी ने मानसिक संतुलन खो दिया है.

श्री साहू ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह भी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो खुद को आदिवासी समाज का अगुवा मानते हैं एक संथाल समाज की बेटी के अपमान पर मौन साधे बैठे हैं.

कहा कि झारखंड का जनजाति समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “कृष्णानगर में एक और बीएलओ, एक महिला शिक्षक की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा. विधानसभा क्षेत्र छपरा (82) में बीएलओ रिंकू तरफदार ने अपने घर पर आत्महत्या करने से पहले अपने सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है.”

इसके बाद, मुख्यमंत्री ने पूछा कि एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में और कितनी जानें जाएंगी. ममता बनर्जी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “और कितनी जानें जाएंगी? एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा? इस प्रोसेस के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी? यह अब सच में बहुत चिंता की बात हो गई है.”

दावा है कि नादिया जिले की बूथ-लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रिंकू तरफदार ने कथित तौर पर राज्य में एसआईआर से जुड़े काम के दबाव के कारण आत्महत्या की. अपने सुसाइड नोट में रिंकू तरफदार ने कथित तौर पर अपनी चिंता जताई थी कि अगर उन्होंने बीएलओ का काम पूरा नहीं किया तो उन पर प्रशासनिक दबाव आएगा. पुलिस के मुताबिक, महिला बीएलओ ने सुसाइड नोट में कथित तौर पर लिखा था, “मैं प्रेशर नहीं झेल सकती.”

इस हफ्ते पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी आत्महत्या की यह दूसरी घटना है. इससे पहले जलपाईगुड़ी में शांति मुनि एक्का नाम की एक और महिला बीएलओ ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी. यह घटना जलपाईगुड़ी के माल बाजार इलाके में हुई. एक्का की मौत के बाद भी मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की आलोचना की थी.

वहीं, परिवार ने आरोप लगाया कि उसने अपनी जान देने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि वह एसआईआर के काम का दबाव नहीं झेल पा रही थी.
(आईएएनएस)

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The Union minister was here to inaugurate the new academic block at the Netaji Subhas Medical College.

“While Mamata Banerjee seems intent on making Bengal resemble Bangladesh, Hemant Soren appears determined to turn Jharkhand into another Bengal,” Singh declared while speaking to the media.

Backs Champai’s Switch to BJP
In a significant political endorsement, Singh lauded Champai Soren’s defection from the Jharkhand Mukti Morcha to the Bharatiya Janata Party, calling it “a wise and timely decision” that would help protect Jharkhand’s cultural and political identity.

Targets Bihar’s RJD Clan
Singh didn’t hold back on Bihar either, asserting that the electorate will decisively reject the return of the Lalu Prasad Yadav-led Rashtriya Janata Dal. “Bihar will vote for stable governance under the BJP,” he said.

Focus on Textile Growth
Shifting gears to development, Singh announced major plans to elevate Jharkhand’s textile sector. He highlighted the initiation of indoor tassar silk cultivation in Nagdi (Ranchi) and revealed that a proposal is in the pipeline for establishing a large-scale textile hub in the state.

Healthcare Expansion Under Modi Govt
Singh also cited national achievements in healthcare, mentioning the launch of new MBBS colleges and an expansion in medical seats under Prime Minister Narendra Modi’s leadership. “India is witnessing a medical renaissance under PM Modi,” he said.

The remarks come ahead of a politically crucial phase in both Jharkhand and Bihar, with the BJP positioning itself strongly for upcoming electoral battles.

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ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी को अनपढ़ों जैसी भाषा से बचते हुए राज्य में कानून लागू करने की तैयारी करनी चाहिए. हाल ही में मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे क्षेत्रों में हिंसा की खबरें आई हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भूमिका संदिग्ध रही. लोगों में झूठा डर फैलाया जा रहा है. यह 1946 नहीं है, देश का कानून पूरे भारत में समान रूप से लागू होगा.”

बता दें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य के मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

ममता ने अपने संबोधन में कहा, “हम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे. मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी. मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं, मगर भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा.”
(आईएएनएस)

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उदित वाणी, नयी दिल्ली: राष्ट्रीय गंगा परिषद (एनजीसी) की बैठक 30 दिसंबर को कोलकाता में होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी । इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भाग लेंगे।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय गंगा मिशन की बैठक 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में होगी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।’’
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। इसके बाद अब परिषद की बैठक 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में आयोजित हो रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए राज्य का दौरा करेंगे और वह भी इसमें शामिल होंगी।
राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी बैठक में हिस्सा लेते हैं।
परिषद में जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय के अलावा नीति आयोग शामिल होते हैं।

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