जिसमें कहा गया है कि चार नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुजीत कुमार और रजनीश सिंह मेसर्स शैली ट्रेडर्स के व्यावसायिक परिसर में पहुंचे. फर्म के कर्मचारी सलीम अख्तर की उपस्थिति में उन्होंने 20 लाख रुपये की नकद राशि की अवैध मांग की और धमकी दिया कि यदि राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो फर्म के गोदाम लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. फर्म की ओर से उक्त मांगें पूरी नहीं किये जाने पर 22 नवंबर को फर्म का गोदाम लाइसेंस निलंबित कर दिया गया.

निलंबन का कारण जियाडा और रियाडा में से एनओसी प्राप्त नहीं होना बताया गया है. फर्म की ओर से दावा किया गया कि लाइसेंस जारी होने से पहले ही ऐसी शर्तों की जांच की जाती तथा उक्त दोनों अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है. शैली ट्रेडर्स ने लाइसेंस अभिलेखों की फोरेंसिक जांच कराने, गवाहों के बयान दर्ज कराने, आरोपी अधिकारियों के कॉल रिकार्ड्स और वित्तीय लेनदेन की जांच कराने की भी मांग की है.

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उन्होंने बताया कि लाइसेंस संबंधी कार्यों को लेकर व्यापारियों को बार-बार सरकारी दफ्तर न जाना पड़े, इसी उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया. उपाध्यक्ष अनिल मोदी ने कहा कि व्यापारिक वातावरण को सुगम बनाने की दिशा में यह शिविर एक महत्वपूर्ण पहल है. व्यापारियों की लगातार मांग पर इस शिविर का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी बाजार और क्षेत्रवार इस शिविर के आयोजन का प्रयास किया जाएगा. चैंबर द्वारा व्यापार की सुगमता हेतु ऐसे जनहितकारी शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे व्यापारीगण सीधे लाभान्वित होते रहें.

शिविर में उत्साहजनक भागीदारी
महासचिव पुनीत कांवटिया ने बताया कि शिविर में लोगों ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया और जेएनएसी टीम ने त्वरित सेवा प्रदान कर प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया. उन्होंने सभी सहयोगी अधिकारियों व सदस्यों का आभार व्यक्त किया. सचिव भरत मकानी ने कहा कि चैंबर का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है. उन्होंने आश्वस्त किया कि चैंबर भविष्य में भी इसी तरह व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयोगी कार्यक्रम करता रहेगा.

कार्यक्रम के दौरान साकची रिटेल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमनाथ तिवारी,संदीप बर्मन,महावीर मोदी समेत अन्य पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर चैंबर पदाधिकारियों का स्वागत किया एवं उन्हें इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु बधाई दी.शिविर में कुल 57 नए ट्रेड लाइसेंस दिए गए एवं 91000 रूपए एकत्रित किए गए. बाकी बचे लोगों को दस्तावेज की कमी के कारण वापस किया गया, जिनका लाइसेंस बाद में बनाया जाएगा.

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JNAC official Anay Raj and his team were welcomed by Chamber members for their cooperation in facilitating the camp.

Addressing the gathering, SCCI President Manav Kedia said the trade body is committed to resolving business-related challenges and simplifying official procedures.

He added that the camp was organised to ensure traders do not have to make repeated visits to government offices for licensing work.

SCCI Vice President Anil Modi described the camp as a significant step toward easing business processes.

Highlighting the repeated requests from traders, he said similar camps will be organised in different markets and areas in the future, ensuring wider benefit.

General Secretary Puneet Kauntia appreciated the enthusiastic participation of traders and noted that the JNAC team provided efficient, transparent services.

He extended gratitude to all supporting officers and members for making the event successful.

Secretary Bharat Makani said the Chamber’s primary goal is to provide convenient services to merchants, assuring that SCCI will continue to organise such beneficial initiatives based on business community needs.

During the programme, Sakchi Retail Merchant Welfare Association President Somnath Tiwari, along with Sandeep Burman, Mahavir Modi and others, welcomed Chamber officials with bouquets and lauded the initiative.

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कैंप सुबह 10:30 बजे शुरू होकर शाम 4:00 बजे तक चलेगा इस कैंप में नए ट्रेड लाइसेंस बनाए जाएंगे तथा पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा.
सिंहभूम चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि “चैंबर व्यापारियों की सुविधा हेतु लगातार प्रयासरत है. ट्रेड लाइसेंस जैसी आवश्यक प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए यह कैंप अत्यंत उपयोगी साबित होगा. व्यापार समुदाय इसके माध्यम से समय और समस्याओं दोनों की बचत कर सकेगा.”
वहीं चैंबर के उपाध्यक्ष (ट्रेड एंड कॉमर्स) अनिल मोदी ने बताया कि “कई व्यापारी लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया से असुविधा महसूस करते हैं. इस शिविर के माध्यम से उन्हें एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी.इस हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में आना है.

1. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड.
2. रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल
चैंबर के महासचिव पुनीत कांवटिया ने कहा की ट्रेड लाइसेंस आज के आधुनिक व्यापार की अनिवार्यता है बिना ट्रेड लाइसेंस बनाएं व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कत आ सकती है इसलिए सभी से आग्रह है कि शिविर का लाभ उठाते हुए अपने-अपने प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस बनवा लें.इस अवसर पर सचिव, व्यापार एवं वाणिज्य भरत मकानी ने कहा कि चैम्बर हमेशा व्यापारियों के हित और सुविधा को ध्यान में रखकर अपने कार्यों को क्रियान्वित करती रही है. इसी कड़ी में टेªड लाईसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है. चैम्बर सदस्यों एवं अपने व्यापारियों से आग्रह है कि वे इस शिविर का लाभ अवश्य उठायें. आज बाजार भ्रमण में मुख्य रूप से मानव केडिया,अनिल मोदी,राजीव अग्रवाल,विनोद शर्मा,मोहित मुनका,अमित संघी,प्रशांत अग्रवाल,दीपक चेतानी ,सन्नी संघी एवं अन्य शामिल थे.
शिविर को सफल बनाने हेतु चैम्बर के सभी पदाधिकारीगण उपाध्यक्ष , हर्ष बाकरेवाल, अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिव अंशुल रिंगसिया, सुरेश शर्मा लिपु एवं कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया जोर शोर से लगे हुये है.

अधिक जानकारी हेतु निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.
अनिल मोदी (उपाध्यक्ष, ट्रेड एंड कॉमर्स): 7250020460
भरत मकानी (सचिव, ट्रेड एंड कॉमर्स): 9431300686
मोहित मुनका (कोऑर्डिनेटर): 9031355925
सन्नी संघी (कोऑर्डिनेटर): 776694434

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The camp will be held on Thursday, November 20, from 10:30 am to 4:00 pm at Dalda Line, in front of Textile Centre, Sakchi.

SCCI president Manav Kedia said the trade outfit is committed to easing business processes for local traders.

“This camp will significantly simplify the trade licence procedure, saving time and reducing inconvenience for the business community,” he said.

SCCI vice-president (Trade & Commerce) Anil Modi said many traders often face difficulties while applying for new licences or renewing existing ones.

“Through this camp, all essential services will be available at one place. We urge all traders to participate and make the most of this opportunity,” he added.

Traders attending the camp must bring the following documents:
1. Aadhaar and PAN cards
2. Rent agreement or electricity bill

SCCI secretary (Trade & Commerce) Bharat Makani said the Chamber has always prioritised trader-friendly initiatives, and the trade licence camp is another step in that direction.

He urged members and traders to avail the facility.

To ensure smooth organisation of the event, Mohan Moonka and Saurav ‘Sunny’ Sanghi have been appointed as co-ordinators.

Office-bearers, including vice-president Advocate Rajiv Agarwal, Harsh Bakrewal, Abhishek Agarwal (Goldy), secretaries Anshul Ringsia, Binod Sharma, Suresh Sharma (Lipu), and treasurer CA Anil Ringsia, are actively working to make the camp a success.

For more details, traders may contact:
Anil Modi (Vice-President, Trade & Commerce): 7250020460
Bharat Makani (Secretary, Trade & Commerce): 9431300686
Mohan Moonka (Coordinator): 9031355925
Sunny Sanghi (Coordinator): 7766944434

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सिंहभूम चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि चैंबर व्यापारियों की सुविधा हेतु लगातार प्रयासरत है. ट्रेड लाइसेंस जैसी आवश्यक प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए यह कैंप अत्यंत उपयोगी साबित होगा. व्यापार समुदाय इसके माध्यम से समय और समस्याओं दोनों की बचत कर सकेगा. चैंबर के उपाध्यक्ष (ट्रेड एंड कॉमर्स) अनिल मोदी ने बताया कि कई व्यापारी लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया से असुविधा महसूस करते हैं. इस शिविर के माध्यम से उन्हें एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. हम सभी व्यापारियों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कैंप का लाभ उठाएं. इस हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में आना है.

1. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड.
2. रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल

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सरकार ने बताया कि इस अभियान के दौरान देश में फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए 3,17,054 निरीक्षण और छापे मारे गए.

केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के मुताबिक, “इन ऑपरेशंस के तहत पूरे देश में कालाबाजारी के लिए 5,119 कारण-बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके चलते 3,645 लाइसेंसों को निलंबित किया गया है और 418 एफआईआर दर्ज की गई हैं.”

साथ ही, जमाखोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 667 कारण-बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें 202 लाइसेंस रद्द और निलंबित किए गए हैं और 37 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

मंत्रालय ने बताया कि डायवर्जन रोकने के लिए, अधिकारियों ने 2,991 कारण बताओ नोटिस जारी किए, 451 लाइसेंस रद्द/निलंबित किए और 92 एफआईआर दर्ज कीं. सभी प्रवर्तन कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत की गईं, जिससे सख्त अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित हुई.

उत्तर प्रदेश ने इस अभियान का नेतृत्व किया, जहां 28,273 निरीक्षण किए गए, कालाबाजारी के लिए 1,957 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 2,730 लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए, साथ ही 157 एफआईआर भी दर्ज की गईं. बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात उन अन्य राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने मजबूत प्रवर्तन, बड़े पैमाने पर निरीक्षण दल तैनात करने, व्यापक निगरानी और तेज कानूनी कार्रवाई का प्रदर्शन किया.

महाराष्ट्र के अभियान में 42,566 निरीक्षण और डायवर्जन संबंधी उल्लंघनों के लिए 1,000 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए; राजस्थान ने विभिन्न श्रेणियों में व्यापक कार्रवाई के साथ 11,253 निरीक्षण किए, और बिहार ने लगभग 14,000 निरीक्षण किए और 500 से अधिक लाइसेंस निलंबित किए.

इन पहलों ने पीक एग्री सीजन के दौरान अर्टिफिशियल शॉर्टेज और कीमतों में हेराफेरी को रोका. इन सक्रिय और सख्त कदमों ने समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की, बाजार अनुशासन को मजबूत किया और देश के सभी क्षेत्रों में फर्टिलाइजर की उपलब्धता बनाए रखने में मदद की है.
(आईएएनएस)

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मामले की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई, जब मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रण विभाग ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष को सूचित किया कि छिंदवाड़ा जिले में 4 सितंबर से हो रही बच्चों की मौतों का संबंध श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ से हो सकता है. सूचना मिलते ही तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

इसके बाद 1 अक्टूबर को शाम 4:00 बजे सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर, एक वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने कंपनी परिसर का निरीक्षण शुरू कर दिया. इसके बाद जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूरे तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया.

प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने 2 अक्टूबर को सभी आशंकाओं को सही साबित कर दिया. रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6 प्रतिशत की अत्यधिक विषैली और जानलेवा मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति की पुष्टि हुई. उसके बाद घातक रसायन की पुष्टि होते ही 3 अक्टूबर को विभाग ने “उत्पादन रोकने का आदेश” जारी किया और कंपनी को तत्काल सील कर दिया. कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया कि क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए.

जांच में यह भी पता चला कि यह जहरीला सिरप ओडिशा और पुडुचेरी में भी वितरित किया गया था. यह जानकारी तुरंत इन राज्यों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों के साथ साझा की गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए, कंपनी के फरार मालिक श्री रंगनाथन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई. तमिलनाडु पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश की विशेष जांच दल ने 9 अक्टूबर की सुबह मालिक को चेन्नई के अशोक नगर से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने का भी खुलासा हुआ है. पिछले वर्ष कंपनी का उचित निरीक्षण न करने के कारण कांचीपुरम के दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

इस घटना से सबक लेते हुए, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने तमिलनाडु की सभी दवा निर्माण इकाइयों में व्यापक और औचक निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं. वर्तमान में पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके.

राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कंपनी को बंद कर दिया गया है. यह कार्रवाई उनके कफ सिरप, कोल्ड्रिफ में विषैले संदूषकों, विशेष रूप से डायथिलीन ग्लाइकॉल का पता चलने के बाद की गई है.

इस बयान में कहा गया, “तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के कारखाने का निरीक्षण किया, राज्य भर में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और नमूने विश्लेषण के लिए भेजे. विश्लेषण में 48.6 प्रतिशत डीआजी सांद्रता पाई गई, जिसके बाद विभाग ने उत्पादन बंद करने का आदेश जारी किया और कंपनी के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू की.
(आईएएनएस)

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वहीं इस सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत की घटना के मामले में परिवहन मंत्री बिरूआ ने कहा कि परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है. किसे पता था कि एक लापरवाह वाहन चालक की वजह से ऐसी मृत्यु होगी. उन्होंने कहा कि नशा नाश ही करता है और जरूरत से ज्यादा गति क्षति का मुख्य कारण बनती है. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस मां और उसके परिवार के साथ हम सभी की संवेदनाएं हैं. उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि जीवन अनमोल है. एक गलती समस्त परिवार बिखेर देती है. जन-जन से अपील है कि आप सभी परिवहन साथी बनें. अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वाहन चला रहा हो या उपयोग कर रहा हो, तो तस्वीर लें और मुझे साझा करें. त्वरित कार्यवाही होगी सभी अपने आस पास के क्षेत्र से अपनी सहभागिता दें और इस मुहिम के माध्यम से समाज को जागरूक करें.

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रिटर्न दाख़िल करने में मिला तकनीकी सहयोग
एसिया भवन के सभागार में आयोजित इस शिविर में उद्यमियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए कारखाना निरीक्षक कार्यालय के अरविंद सिन्हा सहित दो प्रतिनिधि उपस्थित थे. एसिया अध्यक्ष इंदर कुमार अग्रवाल, महासचिव प्रवीण गुटगुटिया, पूर्व महासचिव दशरथ उपाध्याय और आशोक गुप्ता भी शिविर में मौजूद रहे.

25 जून को विशेष प्रशिक्षण की तैयारी
एसिया अध्यक्ष ने बताया कि 25 जून को उद्यमी अपने स्टाफ को लैपटॉप सहित एसिया भवन भेजें, ताकि वे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रिटर्न दाख़िल करने की प्रक्रिया को समझ सकें और प्रशिक्षित हो सकें. प्रशिक्षण के लिए भवन में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है.

शिविर 28 जून तक रहेगा जारी
यह शिविर 28 जून तक चलेगा, जिसमें और अधिक उद्यमियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है.
एसिया भवन में तकनीकी सहयोग, प्रपत्र भरने की सुविधा और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि सभी उद्यमी समय पर रिटर्न दाख़िल कर सकें.

सरकारी अधिसूचना का क्या है निर्देश?
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी उद्योगों को 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से अपना वार्षिक रिटर्न दाख़िल करना है. निर्धारित समयसीमा के अंदर रिटर्न जमा न करने पर कारखाना लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. गलत जानकारी देने पर कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है.

क्या आपके उद्योग का लाइसेंस सुरक्षित है?
यह शिविर न सिर्फ तकनीकी सहायता दे रहा है, बल्कि उद्यमियों को समय रहते रिटर्न दाख़िल करने के लिए जागरूक भी कर रहा है.
ऐसे में हर उद्योगपति के लिए जरूरी है कि वह 30 जून से पहले अपना रिटर्न दर्ज कराकर नियमानुसार लाइसेंस को सुरक्षित बनाए.

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