बढ़ रही हैं कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें

रैयतों ने बताया कि मालगुजारी नहीं कटने के कारण उन्हें कई प्रकार की कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे भविष्य में भूमि विवाद की आशंका बढ़ गई है, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और बैंकिंग प्रक्रियाओं में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

उपायुक्त ने दिए जांच के निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि जब जमीन का खतियान ऑनलाइन दर्ज है, तो मालगुजारी की रसीद नहीं कटना गंभीर विषय है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही विस्थापित रैयतों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव मदद करेगा।

समाधान की उम्मीद

रैयतों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस समस्या का समाधान करेगा, जिससे उन्हें अपने वैध अधिकारों के अनुरूप राहत मिल सके।

ये लोग रहे उपस्थित

मौके पर हरमोहन महतो, दीपक रंजीत, तपन पांडा, मधुसूदन माझी, समतुला सिंह भूमिज, राम सिंह भूमिज, युधिष्ठिर सिंह, आशीष कुमार गौड़, प्रहलाद गोप, अनीता रजक, कंचन रजक, जदोब सिंह भूमिज, तपन महतो, मनोज कुमार बंदरा, रामसिंह भूमिज समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

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ग्राम सभाओं में हुआ संवाद
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम श्रीमती गुंजन सिन्हा की अध्यक्षता में मौजा भूरशान, खैरबनी, टोभाबनी, गौरांगपुर, मौदा और हिजली में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन बैठकों का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर रैयतों से सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी आपत्तियों का समाधान करना था।

परियोजना के लाभों की दी गई जानकारी
ग्राम सभा के दौरान अधिकारियों ने रैयतों को रेल लाइन परियोजना की आवश्यकता, इसके संभावित लाभ और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।

रैयतों की शंकाओं का समाधान
बैठक में उपस्थित रैयतों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर अपनी जिज्ञासाएं और आशंकाएं सामने रखीं। अधिकारियों ने सभी सवालों का संतोषजनक जवाब देते हुए उनकी चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिलाया।

सर्वसम्मति से मिली मंजूरी
विस्तृत चर्चा के बाद सभी रैयतों ने रेल लाइन निर्माण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। इससे परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में एक अहम कदम पूरा हो गया है।

अधिकारियों और ग्रामीणों की रही मौजूदगी
ग्राम सभा में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के अलावा बहरागोड़ा के अंचल अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर के सहायक अधिशासी अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी और संबंधित गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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अंचलाधिकारी की निगरानी में तीन पोकलेन मशीनों को लगाकर कुछ ही घंटों में पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के जोरदाग गांव में बेहद तनावपूर्ण और हलचल भरे माहौल में उक्त कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के पहले सुबह से ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। जिससे पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था।

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जिस जमीन पर यह आवास बना हुआ था। उसे पहले ही चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के विस्तार के लिए अधिग्रहित किया जा चुका है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन संचालित हो रही है। जिसे क्षेत्र के विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना में बाधा बन रही संरचनाओं को हटाना आवश्यक था। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। वहीं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का आरोप है कि उन्हें उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी मांग को लेकर वे पिछले कई दिनों से अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे हुए थे। इस विरोध प्रदर्शन में उनकी पत्नी निर्मला देवी और बेटी अंबा प्रसाद भी थी।

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इस दौरान आयोजित शिविर में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई. कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष मामलों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

कार्यक्रम के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मामलों की समीक्षा की. संबंधित पक्षों की समस्याएं सुनी गईं और आपसी समन्वय के जरिए विवादों को सुलझाने का प्रयास किया गया.

जिला प्रशासन ने बताया कि “अंचल-सह-थाना दिवस” का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित, पारदर्शी और स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी और विवाद की स्थिति को कम किया जा सके.

प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.

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किशोर ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के दबाब में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने आनन-फानन में गरीबों की जमीन को गलत ढंग से सहकारी समिति को हस्तांतरित कर दिया था. उन्होंने इसपर भी सवाल उठाया कि बंदोबस्त हो चुकी जमीन कैसे विधायकों के लिए हस्तांतरित कर दी गई. किशोर ने बताया कि उन्होंने मामले में तीन दिनों के भीतर जमीन रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोलने का आश्वासन सदन में दिया था. लेकिन उन्होंने जमीन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री तथा इस विभाग के सचिव और रांची डीसी के साथ बैठक की. बैठक के दौरान यह बात भी सामने आई कि 33 एकड़ जमीन में से 3.30 एकड़ जमीन पर रिंग रोड बन गई है.

दो एकड़ जमीन में आदिवासी मसना है. तीन एकड़ जमीन पर डोभा बनाया गया है. तीन एकड़ जमीन में रिंग रोड बनने से गड्ढा हो गया है. वहीं 23.70 एकड़ जमीन पर ग्रामीण खेती कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दस्तावेज के अध्ययन से पता चला कि बर्ष 1970-71 में ही उक्त जमीन भूमिहीनों के लिए बंदोबस्त कर दी गई है. जिसपर वे आज भी खेती कर रहे हैं. वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि गरीबों की जमीन पर अपना आवास बनाना नहीं चाहेगा. गरीबों को कोई विस्थापित नहीं करना चाहेगा. उन्होंने विधायकों के लिए दूसरी जगह जमीन तलाशने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से एक समिति गठित करने का भी आग्रह किया.

बताया गया कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार समिति द्वारा 28 जून 2016 को राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव से जमीन आवंटन का अनुरोध किया गया था. इसके बाद कांके अंचल के मौजा चुटू स्थित थाना संख्या-164, खाता संख्या-118 और प्लाट संख्या-115 की 35 एकड़ गैरमजरुआ मालिक परती कदिम भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव तैयार किया गया था. सात अगस्त 2017 को भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके बाद 10 अप्रैल 2018 को समिति ने एक करोड़ 70 लाख 62 हजार 500 रुपये जमा कर दिए और एक जून 2018 को हस्तांतरित भूमि का एकरारनामा भी पूरा कर लिया गया. पूरी प्रक्रिया लगभग एक बर्ष 11 माह और तीन दिनों में पूरी की गई.

भूमिहीनों दावा करते हुए जताया विरोध
बर्ष 1970-71 में भूमिहीन परिवार बंधना करमाली, जुड़वा करमाली, चरकू करमाली, ललकू मुंडा, राजू मिरदहा समेत अन्य के नाम से इस जमीन की बंदोबस्ती की गई है. आरोप है कि भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के दबाब में इन आदिवासी परिवारों से बिना सहमति के उक्त बंदोबस्ती को रद्य कर दी गई. जब प्रशासनिक अधिकारी भूमि से कब्जा मुक्त कराने पहुंचे तो ग्रामीणों ने तीव्र विरोध किया. वर्तमान में भी जिन परिवारों की बंदोबस्ती रद्य कर दी गई थी, उनका कब्जा जमीन पर बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे हालात में यदि रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल भी दिया जाता है तो भूमिहीनों की जमीन पर कब्जा करना सही नहीं होगा.

राधाकृष्ण किशोर और सीपी सिंह में हुई नोकझोंक
विधायकों की जमीन को लेकर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा तत्कालीन भाजपा सरकार पर आरोप लगाने के बाद राधाकृष्ण किशोर और रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई. किशोर के वक्तव्य के बाद सीपी सिंह ने उन्हें बड़े राजनीतिज्ञ कहकर संबोधित किया. इसपर किशोर ने कहा कि वे राजनीतिज्ञ नहीं है. इसपर सीपी सिंह ने कहा कि राजनीतिज्ञ नहीं होते तो पेट्रोल पर भी राजनीति नहीं करते. सीपी सिंह ने किशोर को कहा कि आप गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को हटानेवाली इंदिरा गांधी की पार्टी से ही हैं. इसके जबाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी होतीं तो पेट्रोल की किल्लत की नौबत ही नहीं आती.

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यद्यपि वन विभाग का 32 हजार एकड़ जमीन पर ही अतिक्रमण का दावा है. नेशनल हाइवे पर हाल ही में बने कई रिसोर्ट और दुकानों द्वारा भी वन भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है. अब वन विभाग ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से अतिक्रमित भूमि की रिपोर्ट मांगी है. विभाग द्वारा वन प्रबंधन समिति को मजबूत कर अतिक्रमण रोकने का भी निर्णय लिया गया है.

इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग ने स्थानीय स्तर पर प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसमें वन क्षेत्र के गावों में रहने वाले निवासियों को शामिल किया जाएगा. वन प्रबंधन समिति को पौधरोपण और इसके संरक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर भी दिये जायेंगे.

इसके अलावा वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अपना लैंडबैंक बनाया जायेगा. इसके लिए भी वन भूमि के अभिलेखों की सहायता ली जाएगी और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. लैंडबैंक का उपयोग पौधरोपण के साथ संरचनात्मक विकास के लिए करने की योजना है.

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ज्ञात हो कि इसी जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने उनके खिलाफ रांची के बड़गाईं स्थित 8.86 एकड़ उक्त जमीन की घेराबंदी करवाकर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है. हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में ईडी की दलील को नहीं माना और 28 जून 2024 को उन्हें जमानत दे दी है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या सबूतों को देखने के बाद यह कतई साबित नहीं हुआ है कि हेमंत सोरेन कथित अपराध के लिए दोषी हैं. जबकि मामले में ईडी ने दावा किया था कि बरियातू में लालू खटाल रोड स्थित 8.86 एकड़ भुईहारी जमीन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कब्जा करते हुए उसकी घेराबंदी कराई थी.

उक्त जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती है. ईडी ने दलील दी थी कि हेमंत सोरेन अपने व पारिवारिक सदस्यों के नाम पर उक्त जमीन को हस्तांतरित करवाने वाले थे. इससे पहले ही इसका खुलासा हो गया. ईडी ने उक्त जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा आदि का बयान भी अदालत को सौंपा हैं. जिसमें केयरटेकर ने भी उक्त जमीन को हेमंत सोरेन का बताया है. लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी के सबूतों को हेमंत सोरेन के विरुद्ध पर्याप्त नहीं मानते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया है.

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इस समिति को दो सप्ताह के भीतर भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था. अदालत के समक्ष भूमि सुधार उप समाहर्ता के शपथपत्र से यह तथ्य सामने आया है कि सीआईपी के वास्तविक कब्जे में मात्र 229.29 एकड़ भूमि ही पाई गई. जबकि सीआईपी के अनुसार उसकी कुल भूमि 376.222 एकड़ [1570 बीघा, 37 कट्ठा, 26 छटांक] है. लगभग 147 एकड़ भूमि का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया यानी करीब 147 एकड़ पर अतिक्रमित है.

हाईकोर्ट ने सीआईपी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता पर कड़ी भी टिप्पणी की है. खंडपीठ ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षक माने जाने वाले अधिकारी गहरी नींद में थे और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की पहल पर जागना पड़ा जो बिहार राज्य का निवासी है. ज्ञात हो कि मामले में याचिकाकर्ता बिहार निवासी विकास चंद्रा उर्फ गुड्डू बाबा ने जनहित याचिका दायर की है. अदालत ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि शपथ पत्र में केवल सीआईपी के गेट पर अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है.

जबकि अन्य अतिक्रमणों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. निरीक्षण के समय सीआईपी का प्रतिनिधि मौजूद था. लेकिन वह कथित अतिक्रमण के सटीक स्थान नहीं दिखा पाया. बाद में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते समय उसने अतिक्रमण होने की बात तो कही, परंतु स्थान का उल्लेख नहीं किया. खंडपीठ ने कहा कि यह रवैया अदालत के आदेशों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. वही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई अन्य अदालत या प्राधिकरण इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा.

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एसीबी का आरोप है कि मामले में संबंधित सर्कल अधिकारी, इंस्पेक्टर, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर घोआले को अंजाम दिया. जबकि विनय कुमार सिंह का दावा है कि उन्होंने यह ज़मीन 10 फरवरी 2010 को एक पंजीकृत बिक्री दस्तावेज के माध्यम से खरीदी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि बिक्री दस्तावेज़ बर्ष 2010 में पंजीकृत हुआ था. जबकि शिकायतकर्ता का बयान सितंबर 2025 में दर्ज किया गया और वर्तमान में प्राथमिकी दर्ज की गई. राज्य सरकार की ओर से वरीय वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि यह राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन बेचने का एक बड़ा घोटाला है और याचिकाकर्ता उसी का हिस्सा है. इसलिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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फ्लाइट एआईई-398 सऊदी अरब के जेद्दा से चली थी और कोझिकोड जा रही थी. रास्ते में पायलट को विमान के लैंडिंग गियर में दिक्कत महसूस हुई. इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पायलट ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डायवर्जन और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी.

संकटकालीन संदेश मिलने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत पूरे इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिए.

जानकारी के अनुसार, विमान सुबह करीब 9.07 बजे सुरक्षित लैंड हुआ, जिसमें एहतियात के तौर पर रनवे पर फायर और रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी तैनात थे.

लैंडिंग के बाद, विमान की जांच में पता चला कि उसके दो टायर फट गए थे, जिससे खराबी की गंभीरता की पुष्टि हुई और कोच्चि की ओर डायवर्ट करने के फ्लाइट क्रू के समय पर लिए गए फैसले को सही साबित किया.

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड (सीआईएएल) के अधिकारियों ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स और लैंडिंग के बाद की प्रक्रियाओं को तालमेल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्रियों को सुरक्षित रूप से टर्मिनल तक पहुंचाया जाए.

एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि सभी इमरजेंसी सिस्टम चालू थे और योजना के अनुसार काम कर रहे थे. सभी यात्रियों को एयरपोर्ट लाउंज में ठहराया गया है और उनकी आगे की यात्रा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द कोझिकोड के लिए वैकल्पिक फ्लाइट चलाने या उचित ग्राउंड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने की कोशिशें जारी हैं.

फ्लाइट में देरी या कैंसल होने की स्थिति में एयरलाइन ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों को सड़क मार्ग से कोझिकोड पहुंचाया जाएगा, जो कोच्चि से लगभग सात घंटे की ड्राइव पर है. एयरलाइन के प्रतिनिधि यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट और सहायता का इंतजाम कर रहे हैं जब तक कि उन्हें आगे की जानकारी नहीं मिल जाती.
(आईएएनएस)

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