उपायुक्त को लिखे पत्र में हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में 70 प्रतिशत लोगों की सहमति के बाद ही मोबाईल टॉवर को लगाया जा सकता है लेकिन यहां किसी भी तरह की सूचना दिए बिना मोबाईल टॉवर को लगाया जा रहा है. यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां रेडिएशन की संभावना है जिससे लोगों को खतरा की आशंका है.

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