कोई भी पात्र नागरिक न छूटे: सीईओ
निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ (BLO) को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसे लक्ष्य बनाकर कार्य करें. उन्होंने बताया कि वर्तमान में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर जानकारी वाले स्टीकर लगाने का कार्य किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के दौरान उन घरों को भी ‘नोशनल नंबर’ दिए जा रहे हैं, जिनकी पहले से कोई मकान संख्या नहीं है, ताकि हर घर की सटीक मैपिंग सुनिश्चित की जा सके.

मैपिंग और एएसडी सूची पर विशेष जोर
के रवि कुमार ने कहा कि डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान वैसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाए जिनकी मैपिंग अब तक नहीं हुई है. उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि:
• एएसडी (ASD) सूची: अनुपस्थित (Absent), शिफ्टेड (Shifted) और मृत (Death) मतदाताओं के साथ-साथ डुप्लीकेट नामों की सूची नियमानुसार तैयार करें.
• अभिप्रमाणन: इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 (BLA-2) से अनिवार्य रूप से अभिप्रमाणित कराया जाए.
धरातल पर जाकर तथ्यों का मिलान
सीईओ ने जमशेदपुर पूर्व (विधानसभा क्षेत्र 48) के मतदान केंद्र संख्या 98 व 99 और जमशेदपुर पश्चिम (विधानसभा क्षेत्र 49) के मतदान केंद्र संख्या 120 व 121 का निरीक्षण किया. उन्होंने न केवल बीएलओ रजिस्टर और नजरी नक्शा देखा, बल्कि खुद कुछ घरों में जाकर मतदाताओं से बात की और बीएलओ द्वारा रजिस्टर में दर्ज तथ्यों का सत्यापन किया.

समीक्षा बैठक में उपस्थिति: इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) और उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.

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राजस्व संग्रहण में कई विभागों ने गाड़े झंडे

बैठक में पाया गया कि गत वर्ष की तुलना में लगभग सभी विभागों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. विशेष रूप से उत्पाद विभाग (119.50%), परिवहन कार्यालय (125.19%) और कृषि कार्यालय (167%) ने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया है. बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों (मानगो, जमशेदपुर, घाटशिला) ने भी 129% से 140% तक की शानदार उपलब्धि हासिल की है.

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जो विभाग लक्ष्य से पीछे रह गए हैं, वे अपनी कमियों को सुधारें और शुरू से ही सक्रिय रहें ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त दबाव न बने.

अतिक्रमण और बस स्टैंड टेंडर पर कड़े निर्देश

प्रशासनिक चुस्ती लाते हुए उपायुक्त ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

जेएनएसी (JNAC): उप नगर आयुक्त को बस स्टैंड के लिए तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया.

परिवहन विभाग: जिला परिवहन पदाधिकारी को गालूडीह में वाहनों के फिटनेस जांच स्थल की नियमित जांच का निर्देश मिला.

मत्स्य विभाग: गालूडीह में सरकारी तालाब के अतिक्रमण की शिकायत की जांच के आदेश दिए गए.

अतिक्रमण: सरकारी और डीम्ड लीज भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया.

भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान में तेजी

भू-अर्जन की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने पर जोर दिया गया. उपायुक्त ने आपसी समन्वय से लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया. साथ ही, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), भूमि सीमांकन और लगान रसीद काटने जैसे कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर बल दिया.

नीलाम पत्र और जन शिकायत का निपटारा

उपायुक्त ने नीलाम पत्र (Certificate Case) के लंबित मामलों के निष्पादन में देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसे दैनिक कार्यों का हिस्सा बनाने को कहा. इसके अलावा, नागरिकों से प्राप्त जनहित और व्यक्तिगत शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया गया.

बैठक में उपस्थिति:

इस अवसर पर अपर उपायुक्त संतोष गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गुंजन सिन्हा सहित सभी अंचलाधिकारी (CO) और एनएचएआई, टाटा स्टील, रेलवे व डीवीसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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