मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधी वारंट को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया. मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, झारखंड सरकार के कई मंत्री, महाधिवक्ता राजीव रंजन, जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक के परिजन और राज्य सरकार के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

जस्टिस सोनक इसके पूर्व बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित थे. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.

इसके अतिरिक्त उन्होंने जेवियर सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से पुर्तगाली भाषा में डिप्लोमा भी हासिल किया है. अक्टूबर 1988 में जस्टिस सोनक महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी पीठ में दीवानी और संवैधानिक कानून, श्रम एवं सेवा कानून, पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक और कर कानून, कंपनी कानून तथा जनहित याचिकाओं के क्षेत्र में व्यापक प्रैक्टिस की.

वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता, राज्य सरकार तथा वैधानिक निगमों के विशेष अधिवक्ता भी रहे. कई मामलों में एमिकस क्यूरी तथा विधिक सहायता योजना के तहत अदालत की सहायता कर चुके हैं. इसके अलावा वे कई विधिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं. उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर लंबा अनुभव है. 21 जून 2013 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

जस्टिस एमएस सोनक न्यायिक दायित्वों के साथ-साथ सामाजिक और मानवीय सरोकारों के लिए भी पहचाने जाते हैं. उन्होंने इतिहास रचते हुए गोवा में “लिविंग विल” या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दर्ज कराने वाले पहला व्यक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया था. जस्टिस सोनक के पूर्व झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए. उन्हें गुरुवार को हाईकोर्ट में आयोजित एक समारोह में भावपूर्ण विदाई दी गई.
(आईएएनएस)

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जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.

इसके अतिरिक्त उन्होंने जेवियर सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से पुर्तगाली भाषा में डिप्लोमा भी हासिल किया है. अक्टूबर 1988 में जस्टिस सोनक महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी पीठ में दीवानी और संवैधानिक कानून, श्रम एवं सेवा कानून, पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक और कर कानून, कंपनी कानून तथा जनहित याचिकाओं के क्षेत्र में व्यापक प्रैक्टिस की. वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता, राज्य सरकार तथा वैधानिक निगमों के विशेष अधिवक्ता भी रहे.

कई मामलों में एमिकस क्यूरी तथा विधिक सहायता योजना के तहत अदालत की सहायता कर चुके हैं. इसके अलावा, वे कई विधिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं. उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों का लंबा अनुभव है. 21 जून 2013 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

जस्टिस एमएस सोनक न्यायिक दायित्वों के साथ-साथ सामाजिक और मानवीय सरोकारों के लिए भी पहचाने जाते हैं. उन्होंने इतिहास रचते हुए गोवा में ‘लिविंग विल’ या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दर्ज कराने वाले पहले व्यक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया था.
(आईएएनएस)

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वह शनिवार को रांची में झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि “न्याय सभी के लिए है, यही संविधान का मूल संदेश है. समानता और पारदर्शिता न्यायिक प्रणाली की अनिवार्य शर्त है और न्याय सभी तक सुलभ रूप से पहुंचना चाहिए.”

समारोह की शुरुआत में उन्होंने महान जनजातीय नायक और स्वतंत्रता सेना भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि “भगवान बिरसा हम सबके हैं और सदैव रहेंगे.”

भारतीय न्यायिक प्रणाली में हाईकोर्ट की भूमिका को रेखांकित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालतों के बीच सेतु का काम करता है और राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के रजत वर्ष पर शुभकामनाएं देते उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यहां उच्च न्यायिक परंपराएं स्थापित होंगी.

समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जरूरतमंदों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में झारखंड हाईकोर्ट की उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में न्यायपालिका को भी तकनीकी बदलाव अपनाने होंगे.

मंत्री मेघवाल ने सुझाव दिया कि सिल्वर जुबली के बाद हाई कोर्ट को गोल्डन जुबली के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना चाहिए. उन्होंने रांची में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बेंच स्थापित करने की अधिवक्ताओं की मांग पर विचार का आश्वासन दिया.

समारोह में स्वागत भाषण देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड के गौरवशाली इतिहास और हाईकोर्ट की अब तक की यात्रा पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी ऑफ झारखंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया और हाई कोर्ट की स्मारिका “प्रगति” का विमोचन किया.

इससे पहले सभी अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए. समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपंकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विजय विश्नोई, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सहित कई पूर्व जज, अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे.
(आईएएनएस)

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मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधी वारंट को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, झारखंड सरकार के कई मंत्री, महाधिवक्ता राजीव रंजन, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के परिजन और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित रहे.

9 जनवरी 1964 को हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू में जन्मे जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला के बिशप कॉटन से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली. उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन के बाद सभी विधायी शाखाओं में गहरा अनुभव अर्जित किया. वह 2014 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और फिर स्थायी न्यायाधीश बने.

जस्टिस चौहान ने पर्यावरण कानून, बाल कल्याण और न्यायिक सुधारों में उल्लेखनीय कार्य किया. वे किशोर न्याय समिति, विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट की कंप्यूटर एवं ई-कोर्ट समिति का नेतृत्व कर न्यायपालिका में डिजिटल परिवर्तन में अहम भूमिका निभा चुके हैं.

वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश न्यायपालिका ने ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल न्यायिक प्रक्रियाओं में नए कीर्तिमान स्थापित किए.

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से 15 जुलाई को जारी की गई थी.

जस्टिस चौहान से पहले झारखंड के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत रहे जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव का तबादला त्रिपुरा हाईकोर्ट कर दिया गया है.

जस्टिस रामचंद्र राव ने 25 सितंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी, और उनके कार्यकाल में अदालत में कई अहम जनहित याचिकाओं और संवैधानिक मामलों की सुनवाई हुई.
(आईएएनएस)

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शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस चौहान के परिवार के लगभग 50 से 60 सदस्य भी शामिल होंगे. उनके परिजन के रांची पहुंचे. मेहमानों के ठहरने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस और शहर के अलग-अलग होटलों में बिशेष व्यवस्था की गई है. हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में पले-बढ़े जस्टिस चौहान ने शिमला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और 1989 में हिमाचल प्रदेश स्टेट बार कौंसिल में रजिष्ट्रेशन कराने के बाद वकालत शुरू की. बर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बने और उसी साल उन्हें स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया.

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नये चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की है. उन्होंने बर्ष 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में निबंधन कराया था. बर्ष 2014 में उन्हें हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में पदोन्नति दी गई थी और उसी साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था. ज्ञात हो कि निवर्तमान जस्टिस एम एस रामचंद्र राव ने 25 सितंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद लिया था.

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ईद से एक दिन पहले वर्ष 2015 में गोलमुरी मिस्टी दुकान के समीप हुई इस हत्या से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था. इस मामले में आजसू पार्टी के जिला सोशल मीडिया प्रभारी देवाशीष चौधरी, बबलू शर्मा, शिवजी शर्मा, हैरी एंथनी उर्फ किरी, जीतेंद्र सिंह उर्फ जीते सरदार एवं राकेश सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था.

हत्या के बाद तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप टी. मैथ्यू और नगर पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. करीब 10 वर्षों तक यह मामला न्यायालय में चला, जिसके बाद मंगलवार को आए फैसले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

बचाव पक्ष की कड़ी मेहनत लाई रंग
बचाव पक्ष के अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान गंभीर बहस और कानूनी दलीलों के आधार पर आरोपियों की पैरवी की. फैसले के बाद उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है और न्यायपालिका पर आम जनता के विश्वास को और मजबूती मिली है.

आरोपियों की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद बरी हुए सभी आरोपियों ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी. “हमें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी. जेल की यातना और समाजिक बदनामी झेलने के बावजूद हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. आज हमारा विश्वास जीत गया.”

सभी ने इस न्यायिक फैसले को ईश्वर का न्याय बताया और दोनों अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि सत्य की जीत हुई.

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दलित समुदाय से दूसरे और पहले बौद्ध सीजेआई
जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित समुदाय से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन 2007 में इस पद पर आसीन हुए थे। हाल ही में एक अनौपचारिक बातचीत में जस्टिस गवई ने बताया कि वे देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे।

कानूनी यात्रा की शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट तक
24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई ने 16 मार्च 1985 को वकालत की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने शुरुआत में पूर्व महाधिवक्ता राजा एस. भोंसले के साथ कार्य किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र वकालत की। नागपुर पीठ के समक्ष उन्होंने वर्षों तक विभिन्न मामलों की पैरवी की। संवैधानिक और प्रशासनिक कानून उनके प्रमुख क्षेत्र रहे। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संस्थानों के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्यरत रहे। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक भी रहे। जनवरी 2000 में वे सरकारी वकील व लोक अभियोजक बनाए गए।

न्यायपालिका में उन्नति
14 नवंबर 2003 को वे बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश बने। उन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में न्यायिक कार्य किया। 24 मई 2019 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। पिछले छह वर्षों में वे लगभग 700 पीठों का हिस्सा रहे, जिनमें संविधान, आपराधिक, पर्यावरण, शिक्षा और नागरिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णयों में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रियता
जस्टिस गवई ने उलानबटार (मंगोलिया), न्यूयॉर्क (अमेरिका), कार्डिफ़ (यूके), नैरोबी (केन्या) जैसे वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे कोलंबिया व हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान भी दे चुके हैं।उनकी नियुक्ति न केवल न्यायपालिका में अनुभव और विद्वत्ता का प्रतीक है, बल्कि विविधता और सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

(IANS)

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Rahul Agarwal didn't just leave a suicide video but also a 14 page suicide note detailing harassment at the hands of his wife & in-laws and harrassment by police officials in case of false #498A on him & his family

What a Tragedy but still no arrest by Cops#JusticeForRahul pic.twitter.com/JcgE7quRKj

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) May 13, 2022

उदित वाणी जमशेदपुर : ओडिशा के राउरकेला निवासी युवा कारोबारी राहुल अग्रवाल के जमशेदपुर में बिष्टुपुर स्थित ओम टावर की सातवीं मंजिल के कूदकर जान जेने की घटना के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर राहुल अग्रवार खूब ट्रेंड कर रहा है. मरने से पहले राहुल ने सोनारी आशियाना गार्डेन निवासी कारोबारी प्रदीप चुड़ीवाला व पत्नी समेत ससुराल के कई अन्य लोगों पर अपने परिवार को दहेज के झूठे मामले को दर्ज करके परेशान करने का आरोप लगाया है, राहुव ने अपनी मौत के लिए इसी प्रताडऩा को जिम्मेदार ठहराया था. राहुल की मौत के बाद राउरकेला से आकर उनके परिजनों ने बिष्टुपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें प्रदीप चुड़ीवाला समेत उनके परिवार के कई अन्य सदस्यों को नामदज आरोपी बनाया गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें राहुल ने आरोप लगाया कि उसके बुजुर्ग माता-पिता पीडि़त थे क्योंकि उन्हें अदालतों से संपर्क करना था क्योंकि उनके ससुराल वाले उनके खिलाफ कानून का दुरुपयोग कर रहे थे. उन्होंने यह भी कहा था कि जमशेदपुर पुलिस ने उनका पक्ष नहीं सुना और उनके ससुराल वालों द्वारा लगाए गए आरोपों पर काम किया. सोशल मीडिया पर राहुल के पक्ष में कमेंट लिखने की बाढ़ आई हुई है. लोग राहुल को मरणोपरंात न्याय दिलाने की वकालत कर रहे और उनके पक्ष में भावनात्मक बातें लिख रहे हैं. लोग समाज की वर्तमान स्थिति को भी इस घटना के जरिए उजागर कर रहे हैं. दूसरी ओर जमीनी स्तर पर भी राहुल अग्रवाल को न्याय दिलाने की मुहिम परवान चढ़ रही है.जमशेदपुर में इस काम का बीड़ा उठाया है मारवाड़ी युवा मंच.यह संगठन अपने बुर्जुगों को पहले अपनी मुहिम से जोड़ा. इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जाकर आरोपियों की गिरफ्तार करने का दहाव बनाया. वैसे आरोपियों तक अभी पुलिस पहुंच नहीं पाई है. प्रदीप चुड़ीवाला समेत अन्य आरोपी फरार बताते जा रहे हैं. मारवाड़ी युना मंच समेत आम लोग भी यह पुलिस की कार्रवाई की रफ्तार को सुस्त बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि कोई इंसान यूं ही आत्महत्या नहीं करता. उसे ऐसा करने के लिए कोई न कोई कारण जरूर होताा है. राहुल अग्रवाल ने तो बाकायदा वीडियों बनाकर सारे घटनाक्रम को सार्वजनिक कर दिया है. ऐसे में पुलिस को आरोपियों से सीधी पूछताछ व आगे की कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए. चूंकि पुलिस अभी तक ऐसा नहीं कर सकी है,. इसी से लोगों को सवाल उठाने का मौका मिल जा रहा है. लोग साफ शब्दों में कह रहे कि राहुल को न्याय हर हाल में मिलना ही चाहिए और पुलिस को प्रदीप चुड़ीवाला व अन्य आरोपियों से सीधी पूछताछ करनी चाहिए. लोगों का कहना है कि यदि आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेने में पुलिस देर करती जाएगी तो यही संदेश-संकेत जाएगा कि पुलिस कहीं किसी तरह के दबाव या प्रभाव में तो कछुआ रफ्तार में इस केस की हैंडल नहीं कर रही?

#JusticeForRahul #JusticeForJohnnyDepp #Repeal498A @KirenRijiju sir to whom this Sins going to. Save country, Save Innocent familes, Justice For Rahul, Justice for Humanity. @AnubhavMohanty_ @desi_maseeha @realsiff pic.twitter.com/WuiK3lmmhm

— Vishwa (@VishwaPeace) May 10, 2022

10 days since Rahuls suicide, but his perpetrators are still roaming free

When men commit suicide, no police runs to catch the abusive wife or in-laws

Meanwhile, here's a death threat to Rahuls Family. @Jsr_police has still not done anything @AnubhavMohanty_#JusticeForRahul https://t.co/cJtys7Zn5C pic.twitter.com/s1ejheyGfl

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) May 16, 2022

#JusticeForRahul

Husbands don't get justice in India despite leaving suicide video or note

& we still want more and more biased laws in favour of Wives, instead of fixing the problem https://t.co/krnVLlL0gJ

— Men’s Day Out (@MensDayOutIndia) May 13, 2022

#JusticeForRahul #MaleGenocide

Are we moving towards an ERA of helpless Men Vs empowered Women ? pic.twitter.com/KGmHdoKGDw

— Navneet Khanna (@KhannaOct1986) May 8, 2022

Candle march for Rahul, on his birthday…
It shouldn't have happened this way…he should have been blowing his Birthday candles today 🙁#JusticeForRahul #martyrsofmarriage pic.twitter.com/HrvY62sZzx

— Visakha Agarwal (@VisakhaAgarwal2) May 9, 2022

Rahul Agarwal from Rourkela ended life blaming his in-laws & a false #498A by his wife. He says he couldn't see his old parents suffer & running around courts, couldn't bear alienation from his twin kids. He jumped to his death leaving long suicide video @arunbothra @KirenRijiju pic.twitter.com/YyoJe5w0fh

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) May 6, 2022

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