इस मौके पर उपाध्यक्ष अर्चना दुबे ने जुगसलाई में उत्पन्न समस्याओं को निराकरण करने का श्वसन दिया और कहा कि जिस किसी को भी कोई तकलीफ हो मेरे घर पर आकर भी मिल सकते हैंl

सरदार शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि घर की बेटी ,बहु अर्चना दुबे को उपाध्यक्ष का पद मिला है इससे हम सभी गौरवान्वित हुए है और हम सभी मिलजुल कर जुगसलाई के दिशा ,दशा और विकाश में साथ देंगे इस मौके पर सफी गंज मोहल्ला के नागरिकों द्वारा भी उपाध्यक्ष अर्चना दुबे एवं उनके पति को सम्मानित किया गया इस मौके पर घर के अभिभावक बलदेव सिंह माता जगदीश कौर जसपाल कौर विनी कौर नीतू सिंह अमृतपाल सिंह मोनू स्वराज सिंह कलसी विजय शर्मा नवीन शर्मा उदय तिवारी निलेश जैन एवं मोहल्ले की कई महिलाएं उपस्थित थी

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जुगसलाई नगर परिषद द्वारा  प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2023 को पीयूष सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद के निदेशानुसार जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय से बाटा चौक होते चौक बाजार से ग्वाला पाड़ा, नया बाजार होते हुए डी बी रोड से गौशाला चौक तक प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालो के खिलाफ, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में सड़क पर अतिक्रमण करने वाले, प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमान करने के लिए एवम गन्दगी फ़ैलाने वाले लोगो से
1. ए. एम. ट्रेडर्स
2. पीयूष शॉप,
3. रंजीत सिंह ( हार्डवेयर शॉप ), 4. निर्मल पूजा भंडार
5. स्वास्तिक ट्रेडिंग कंपनी
6. नितेश कुमार
7. मनीष कुमार
आदि से कुल 2,000 रूपया जुर्माना वसूला गया।

विदित हो कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है एवं गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है के उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 01 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम-4 (उपनियम- 2) के द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुए सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है-
1 . प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डांडिया, पॉलीस्टीरिन( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री।
2. प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि।
जुगसलाई नगर परिषद का लोगो से अपील: प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के स्थान पर जुट, कागज व कपड़े के थैले या अन्य बायोडिग्रेडेबल / कंपोस्टेबल विकल्पो का प्रयोग करें। थर्माकोल से बने थाली एवम प्लेट में भोजन करने से कैंसर जैसे विविध असाध्य बीमारियों के होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, इस लिए इसके स्थान पर साल आदि के पत्तों से निर्मित पत्तल एवम प्लेट का उपयोग किया जाय। किसी भी दुकादार के पास उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री हो तो वे यथाशीघ्र जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे जमा कर दें और सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहिम में सहयोग करें। उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री या उपयोग करते हुए पाए जाने पर उपयोगकर्ता , दुकानदार एवम अन्य व्यापारी वर्ग के विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ साथ विधि सम्मत कड़ी करवाए की जायगी।

मौके पर नगर प्रबंधक लूकेश कुमार सिंह, सफाई पर्यवेक्षक सहेंद्र कुमार सिंह, नवीन कुमार, हसीन खान, गृह रक्षक संतोष यादव, नीरज कुमार, कर वसूलक हितनारायण सिंह कार्यालय के अन्य कर्मी मौजूद थे।

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डिजाइन प्रविष्टियां आमंत्रित 
इस हेतु डिजाइन शौचालय (डिजाइन चैलेंज) वास्तुकला परिषद (Architecture Council) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय की दो श्रेणियों में महत्वकांक्षी शौचालयों के लिए वास्तुकला (Architecture) के छात्रों और अभ्यास करने वाले वास्तुकारों (Architects) से डिजाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा प्राप्त प्रविष्टियां के आधार पर शीर्ष डिजाइनों का चयन किया जाएगा व उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और डिजाइनों को अपनाने के लिए शहर के विचार के लिए एक संग्रह बनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रतियोगिता/ चैलेंज में प्रथम विजेता के लिए 5 लाख एवम द्वितीय विजेता के 3 लाख रुपए पुरस्कार राशि रखा गया है।

प्रतियोगिता/ चैलेंज में भाग लेने के लिए https://ecoa.in/samarthaya/public/awards/Award लिंक के माध्यम से 15 जनवरी तक Registration किया जा सकता है। डिजाइन प्रविष्टियों को 31 जनवरी 2023 तक समर्पित किया जा सकता है। ऑनलाइन समर्पित डिजाइन प्रविष्टियों की एक प्रति जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय के official E-mail jugsalaimunicipality@gmail.com व हार्ड कॉपी नगर परिषद कार्यालय में जमा किया जा सकता है। डिजाइन चैलेंज से संबंधित जानकारी हेतु प्रातः 11:00 से संध्या 5:00 बजे तक 7761866441 पर संपर्क किया जा सकता है.

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उदितवाणी, जमशेदपुर : पूर्व सांसद व आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने राज्य में निकाय चुनाव टाले जाने को आदिवासी जनता की सजगता व सक्रियता का प्रतिफल बताया है.

एक बयान में उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव संबंधी मामले पर संविधान और आदिवासी हितों के रक्षार्थ झारखंड सरकार से ज्यादा आदिवासी जनता ने सजग और सक्रिय होने का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की गलत अनुशंसा पर राज्यपाल ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी थी, परंतु आदिवासी धरना, प्रदर्शन, जन दबाव और झारखंड हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर दायर दो जनहित याचिका ने झारखंड सरकार को टीएसी की बैठक बुलाकर अपनी गलती को सुधारने का अवसर प्रदान किया है.

उन्होंने कहा कि आखिरकार झारखंड सरकार ने संविधान और आदिवासी हितों की रक्षा के लिए सही फैसला लिया है जो सराहनीय है। परंतु सरकार को संविधान और जन भावना के साथ दो कदम आगे रहना ही जनतंत्र की सफलता है। अब तक झारखंडी जनता आगे और सभी सरकारें और झारखंड में कार्यरत लगभग सभी प्रमुख पार्टियां जन भावना के खिलाफ चलती रही हैं।

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उदितवाणी, जमशेदपुर : राज्य में नगर निकायों के चुनावों को टलता देख पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय विधायक सरयू राय सूबे की हेमंत सरकार पर जमकर बरसे हैं. एक बयान में उन्होंने अति कड़े शब्दों में हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए इशारे ही इशारों में स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता पर भी निशाना साधा है.

सरयू ने एक बयान में कहा है कि नगरपालिका चुनावों के साथ सरकार साजिश कर रही है। नगर निकायों का चुनाव रोकने की कोशिश संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। सरकार के एक मंत्री अपने परिवार के लाभ के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर या चिरौरी-मिन्नत कर इस संबंध में नजायज काम करवा रहे हैं। माना जा रहा मंत्री का नाम लिए बिना सरयू ने बन्ना गुप्ता पर ही इशारे ही इशारों में हमला बोला है।

सरयू ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के पास 48 नगर निकायों का चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा था जिसपर सरकार को राज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त करना था। परंतु एक साजिश के तहत सरकार नेे 48 में से केवल 46 नगर निकायों में ही चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा, जिसपर राज्यपाल का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया। आश्चर्य है कि निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भी राज्य सरकार ने मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास अनुमोदनार्थ नहीं भेजा।

सरयू ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका कारण बताना चाहिए कि मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने का प्रस्ताव उन्होंने राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए क्यों नहीं भेजा? कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गयी कि मानगो और जुगसलाई के निकायों में चुनाव नहीं कराना राज्य सरकार ने उचित समझा। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन 48 नगर निकायों में चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को भेजा था। क्या राज्य सरकार के एक मंत्री अपनी पत्नी को और अपने भाई को इन निकायों से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे? परंतु जिला प्रशासन के प्रयास के बावजूद इनका नाम मानगो नगर निगम की निर्वाचन सूची में प्रकाशित नहीं हो पाया? इस कारण ये लोग न तो वहां से चुनाव लड़ सकते थे और न ही मतदान कर सकते थे। इसलिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर या मुख्यमंत्री की चिरौरी-मिन्नत करके इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से भेजी गयी 48 निकायों में निर्वाचन कराने वाली सूची में से मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का नाम हटवा दिया। नतीजतन राज्य सरकार ने राज्यपाल के पास केवल 46 नगर निकायों में ही चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा जो अनुमोदिन हो गया।

सरयू ने कहा कि राज्य की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री एक मंत्री के परिवारवाद को प्रोत्साहित एवं लाभांवित करने के लिए संविधान के प्रावधानों का इस तरह गला घोंटेंगे यह सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश को किस कारण से उन्होंने अनुमोदन के लिए राज्यपाल को नहीं भेजा और इन दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं के मतदान के अधिकार पर गला घोंटने का कार्य किया।

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प्रमुख रूप से पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर चर्चा हुई. कहा गया कि इस मामले में विधि परामर्श लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक पंचायतों में पेसा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं.

पेसा कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया है. बैठक में अधिकांश सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया और इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार भेजने का सुझाव दिया है.

ऐसे में नगर निकाय चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया है. जिसके बाद चुनाव को टालने का निर्णय लिया गया. जब तक कानूनी परामर्श के बाद केंद्र सरकार के भजे जाने वाले प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक राज्य में नगर निकाय का चुनाव होना संभव प्रतीत नही होता

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इसका सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस निरीक्षक स्तर के पुलिस पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा इस कार्य के लिए उसे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा.

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उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सुुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में नगर निकाय चुुनाव में पिछड़ा वर्ग को भी सामान्य वर्ग में शामिल कर सीटों के आरक्षण की घोषणा कर दी है जिसके बाद से विरोध और तेज हो गया है.

बिहार में लग चुकी है रोक
पिछले माह बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गयी थी. बिहार सरकार के द्वारा नगर निकाय चुुनाव में ओबीसी के लिए सीटों को आरक्षित किये जाने को पटना हाइकोर्ट ने गलत करार दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया. पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद को लेकर फैसला सुनाया जिसके बाद चुनाव पर रोक लग गई.

10 और 20 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाने थे. पटना हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि बिहार निकाय चुनाव में सीटों को जिस तरह आरक्षित किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें निकाय चुनाव में राज्यों को आरक्षण पर फैसला लेने से पहले ट्रिपल टेस्ट यानी थ्री लेयर टेस्ट कराना अनिवार्य है.

उल्लेखनीय है कि इसी साल मई महीने में मध्य प्रदेश सरकार के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को दोहराया था और साफ कर दिया था कि कोई भी राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराये हुए ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दे.

ट्रिपल टेस्ट क्या है?
वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन जांच अर्हताएं निर्धारित की गयी थी जिसे ट्रिपल टेस्ट या थ्री लेयर टेस्ट कहा जाता है.इस टेस्ट या जांच के लिए राज्य सरकार को एक आयोग का गठन करना है जो पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययनन करेगा.

ये ही तीन मानदंड हैं जिन पर मूल्यांकन होगा तो इसलिए इसे ट्रिपल टेस्ट या थ्री लेयर टेस्ट कहा जाता है. आयोग अपने अध्ययन के बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और अनुशंसा करेगा जिसके आधार पर तय होगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को किस अनुुपात में आरक्षण दिया जा सकता है.

ट्रिपल टेस्ट नहीं होने पर सीट रहेंगी सामान्य
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. जब तक तीन स्तरीय जांच पूरी नहीं होगी, इन सीटों को सामान्य कैटेगरी में मानकर ही चुनाव कराये जाने हैं. चूंकि झारखंड सरकार ने अब तक आयोग का गठन नहीं किया है, लिहाजा नगर निकाय चुुनाव में पिछड़ों को सामान्य कैटगरी में मानकर चुुनाव कराए जा रहे हैं.

सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
गिरिडीह के सांसद और आजसू पार्टी के वरीय  उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमाननावाद याचिका दायर की है. उन्होंने झारखंड में बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के विरुद्ध याचिका दायर की है.

याचिका में उन्होंने मुख्य सचिव को पार्टी बनाया है.्रसांसद की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दायर किया था, उसका अनुपालन नहीं हुआ. सरकार ने बगैर ओबीसी के आरक्षण का निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है.यह याचिका पिछले माह दाखिल की गयी थी, लेकिन इसका आगे क्या हुुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.

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उल्लेखनीय है कि नगर निकाय चुुनाव गैरदलीय आधार पर लड़े जाएंगे इसलिए हर उम्मीदवार को सिंबल रिटर्निंग अफसर की ओर से आवंटित किए जाएंगे.आयोग ने तीन श्रेणियों में 50-50 सिंबल तय किए हैं. नगर निगमों के मेयर तथा नगर परिषदों के चेयरमैन के लिए 50 तथा वार्ड पार्षद या सदस्यों के लिए 50 सिंबल तय किए गए हैं. वहीं, तीसरी श्रेणी में 50 सिंबल सुुरक्षित भी रखे गए हैं.

किसी चुनाव क्षेत्र में 50 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में सुरक्षित सिंबल से आवंटन होगा. जिले में केवल मानगो नगर निगम तथा जुुगसलाई में नगर परिषद का चुनाव होगा. मानगो में 36 और जुगसलाई में 22 वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है.

हिंदी वर्णमाला के आधार पर बनेगी उम्मीदवारों की सूची
आयोग की ओर से बताया गया है कि उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि (हिंदी वर्णमाला) में तैयार होगी और इस सूची में उम्मीदवारों के नामों को दिए गए क्रम के मुताबिक क्रमानुसार (एक के बाद एक) सिंबल आवंटित किए जाएंगे.

मतलब उम्मीदवारों की सूची में पहले स्थान पर आनेवाले उम्मीदवार के लिए उनके लिए तय 50 सिंबल में से पहला सिंबल उन्हें आवंटित होगा. इसके बाद दूसरे उम्मीदवार को दूूसरा और यह क्रम चलता जाएगा. 50 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुुए तो उन्हें सुुरक्षित श्रेणी से सिंबल मिलेंगे.

मेयर तथा चेयरमैन पद के उम्मीदवारों के लिए सिंबल (क्रमानुसार)
एयर कंडीशनर, आटो रिक्शा, चूडिय़ां, बैटरी टार्च, बेंच, बिस्कुट, बक्सा, ईंटें, बाल्टी, कैमरा, कार्पेट, सीसीटीवी कैमरा, चपाती रोलर, चिमनी, नारियल फार्म, कम्प्यूटर माउस, घन, हीरा, डोली, ड्रिल मशीन, बिजली का खंभा, बाँसुरी, फव्वारा, कीप, गैस का चूल्हा, काँच का गिलास, हरी मिर्च, टोप, हेलमेट, आइसक्रीम, कटहल, भिंडी, कुन्डी, लूडो, माचिस की डिब्बी, नेल कटर, कड़ाही, नाशपाती, कलम की निब सात किरणों के साथ, पेंसिल शार्पनर, पेट्रोल पंप, अनानास, प्लेट स्टैण्ड, पंचिंग मशीन, अंगूठी, रूम कूलर, सेफ्टी पिन, कैंची, जूता तथा कूदने की रस्सी.

वार्ड पार्षद या सदस्य के उम्मीदवारों के लिए सिंबल
आलमारी, बेबी वॉकर, बल्ला, मोतियों का हार, साइकिल पम्प, ब्लैक बोर्ड, डबल रोटी, ब्रीफकेस, केक, कैन, कैरम बोर्ड, जंजीर, चप्पलें, चिमटी, कलर ट्रे और ब्रश, चारपाई, कप और प्लेट, डीजल पंप, द्वार घंटी, डंबल्स, लिफाफा, फुटबाल, फ्रॅाक, गन्ना किसान, उपहार, ग्रामोफोन, हाथ घड़ी, हेडफोन, हॉकी और बाल, पानी गर्म करने की रॉड, केतली, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, लंच बॉक्स, माइक, गले की टाई, पैंट, मटर, पेन स्टैंड, पेंडुलम, फोन चार्जर, करनी, हांडी, रेजर, रोड रोलर, रूम हीटर, आरी, सिलाई की मशीन, शटर तथा स्लेट.

सुरक्षित सिंबल
सेब, गुब्बारा, बल्लेबाज, बेल्ट, दूरबीन, आदमी व पाल युक्त नौका, ब्रेड टोस्टर, ब्रुश, कैलकुलेटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, चक्की, शतरंज बोर्ड, कोट, कंप्यूटर, क्रेन, कटिंग प्लायर, डिश एंटीना, दरवाजे का हैंडल, कान की बालियां, एक्सटेंशन बोर्ड, फुटबाल खिलाड़ी, फ्राइंग पैन, गैस सिलेंडर, अदरक, अंगूर, हारमोनियम, हेलीकॉप्टर, रेत घड़ी, प्रेस, किचन सिंक, लैपटॉप, लाइटर, तुरहा बजाता आदमी, मिक्सी, नूडल्स कटोरा, मूँगफली, पेन ड्राइव, पेंसिल डिब्बा, मूसल और खरल, तकिया, खाने से भरी थाली, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, रोबोट, रबर की मुहर, स्कूल का बस्ता, पानी का जहाज, सितार तथा साबुनदानी.

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