ईसीआईएल की ओर से जिन 36 पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन का आयोजन किया जाएगा, उनमें प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट (पीई-सी) के 14, टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट (टीओ-सी) के 08, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट (एपीई-सी) के 03, और सीनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट (एसए-सी) के 07 पद शामिल हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार बीई/बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई की डिग्री न्यूनतम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और अनुभव होना भी अनिवार्य है।

कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु पद अनुसार 30 से 33 साल के बीच निर्धारित की गई है। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन, शॉर्टलिस्टिंग व इवैल्यूएशन, फाइनल मेरिट लिस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सेलरी पद के अनुसार 40,000 से 55,000 रुपये के बीच प्रतिमाह होगी।

ईसीआईएल की ओर से जारी पदों के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वॉक-इन में शामिल होना चाहते हैं, वे ईसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अधिसूचना में दिए गए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद वॉक-इन के दिन फॉर्म को आवेदन स्थल पर ले जाएं। ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

वॉक-इन का आयोजन जोन/क्षेत्र अनुसार 9 और 18 अप्रैल को निर्धारित स्थल पर सुबह 09:00 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। ऐसे में वॉक-इन के लिए आने वाले सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे समय से वेन्यू पर आवेदन फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर पहुंचे क्योंकि 11:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुंबई में वॉक-इन 9 अप्रैल को ‘सीआईएल क्षेत्रीय कार्यालय, 1207, वीर सावरकर मार्ग, दादर (प्रभादेवी), मुंबई – 400028’ पर; नई दिल्ली में वॉक-इन 9 अप्रैल को ‘ईसीआईएल क्षेत्रीय कार्यालय, डी-15, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए-ब्लॉक, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली – 110028’; बेंगलुरु में वॉक-इन 9 अप्रैल को ‘ईसीआईएल क्षेत्रीय कार्यालय, 1/1, दूसरी मंजिल, एलआईसी बिल्डिंग, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलुरु – 560003’ और चेन्नई में वॉक-इन 18 अप्रैल को ‘ईसीआईएल क्षेत्रीय कार्यालय, इकोनॉमिस्ट हाउस, एस-15, औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई – 600032’ पर आयोजित किया जाएगा।

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कार्य की प्रकृति के आधार पर उचित वर्गीकरण

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए सृजित किया गया है। इसे आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि कार्य की प्रकृति और लक्षित समूह के आधार पर उचित वर्गीकरण माना जाएगा।
अदालत ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों को देखते हुए यह पद महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है।

संवैधानिक प्रावधानों का दिया हवाला
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य सरकार महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और यह अधिकार अनुच्छेद 16 से सीमित नहीं होता।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा मुख्यतः अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर लागू होती है, जबकि वर्तमान मामला उस श्रेणी में नहीं आता।

एकल पीठ के आदेश को किया निरस्त
गौरतलब है कि 28 अगस्त 2025 को एकल पीठ ने शत-प्रतिशत आरक्षण को लेकर सवाल उठाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है।हालांकि, अदालत ने महिला सुपरवाइजरों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई के लिए मामले को एकल पीठ के पास भेज दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाए कि अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

19 मार्च को पूरी हुई थी सुनवाई

इस मामले में 19 मार्च को सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

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Issued by the Department of Tourism, Art, Culture, Sports and Youth Affairs, Jharkhand under the authority of the Governor, the new policy aims to encourage sporting excellence by offering structured government job opportunities to athletes who have represented the state and country at national and international levels.

Eligibility and Age Relaxation
The rules apply to Indian citizens who are local residents of Jharkhand and have either won medals or participated in recognized national or international competitions.

Only sporting achievements recorded after the formation of the state on Creation of Jharkhand State will be considered.

A major highlight of the policy is the significant relaxation in the upper age limit for eligible athletes:

Unreserved/EWS: Up to 45 years
BC/EBC: Up to 47 years
Women (all categories): Up to 48 years
SC/ST (Men & Women): Up to 50 years

Education Criteria with Flexibility
Recruitment will be made across multiple pay matrix levels depending on educational qualifications:
Group B (Level 6–9): Graduation or equivalent
Group C (Level 3–5): Intermediate or equivalent
Group D (Level 2):

Matriculation or equivalent
In exceptional cases, the government may relax educational requirements at the time of appointment for outstanding athletes, though such candidates must later clear prescribed departmental examinations.

Performance-Based Categories
The rules introduce a five-tier achievement-based classification system for recruitment:

Category I (Level 9): Medalists at Olympics, Paralympics and World Championships held at intervals of two years or more.

Category II (Levels 7–8): Medalists at Asian Games, Commonwealth Games and annual World Championships.

Category III (Level 6): Medalists at Asian Championships (four-year interval), World University Games and Commonwealth Championships.

Category IV & V (Levels 2–5): Participants in Olympics/Asian Games and medalists at SAF Games, National Games or Special Olympics.

Strict Integrity Clause
The policy includes a strict code of conduct. Athletes found guilty of doping, match-fixing, sexual harassment or other serious misconduct will be barred from applying.

If such violations come to light after appointment, their services will be terminated immediately.

Selection Process
Under the rules, all government departments will identify vacancies every year on January 1 under a 2 percent horizontal reservation for sportspersons.

Applications will be invited by the Sports Directorate, scrutinized by a screening committee, and reviewed by a high-level panel chaired by the Chief Secretary.

Final approval of appointments will be granted by the Chief Minister.

The new recruitment framework is expected to strengthen the sporting ecosystem in Jharkhand by rewarding excellence and providing long-term career security to outstanding athletes.

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रैली गुवा बाजार से होते हुए गुवा सेल जनरल ऑफिस पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने थाली, कटोरा और गिलास बजाकर जोरदार नारेबाजी की. आंदोलन को झारखंड मजदूर यूनियन, झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन, सीटू तथा झारखंड युवा बेरोजगार संघ ने समर्थन दिया. प्रदर्शन के दौरान स्थानीय अधिकारों, रोजगार और पर्यावरण को लेकर लगातार नारेबाजी होती रही.

करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद 11 गांवों के प्रतिनिधियों ने गुवा सेल प्रबंधन को संयुक्त मांग‑पत्र सौंपा. मांगों में राजाबुरु खदान से प्रभावित 500 स्थानीय बेरोजगार युवक‑युवतियों को नौकरी दिलाने, 75% स्थानीय नियोजन का प्रावधान लागू करने, रिक्त पदों पर त्वरित बहाली, पूर्व की बहाली प्रक्रिया पुनः शुरू करने, 40% महिलाओं को रोजगार देने, कारो नदी को खनन‑प्रदूषण से बचाने, हैंड माइनिंग लागू करने तथा सीएसआर एवं डीएमएफटी फंड का ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शी उपयोग करने की मांग शामिल है.

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पांच दिनों के भीतर मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो सेल जनरल ऑफिस के समक्ष भूख हड़ताल का आंदोलन तेज किया जाएगा. इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर खदान का चक्का जाम कर शीर्ष अधिकारियों, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की मांग पर गंभीरता से विचार किया जा सके.

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उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. कंपनी ने ‘संशोधित जॉब फॉर जॉब’ योजना लांच की है, जो ‘सुनहरे भविष्य की योजना-4.0’ (एसबीकेवाई-4.0) के तहत अलग हुए कर्मचारियों को उनके वार्ड (बेटा/बेटी/दामाद/बहू) के लिए प्रशिक्षण और नौकरी का अवसर प्रदान करेगी. यह योजना 16 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और जमशेदपुर प्लांट (ट्यूब्स डिवीजन सहित) के यूनियनकृत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. कंपनी के आंतरिक सर्कुलर के अनुसार, यह योजना टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड (टीएसटीएसएल) में वार्ड की नियुक्ति पर केंद्रित है, जो टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.

चार श्रेणी
कंपनी के चीफ पीपल ऑफिसर अत्रयी सान्याल ने सर्कुलर में कहा कि यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो एसबीकेवाई-4.0 के तहत अलग हुए हैं और 40 वर्ष से अधिक लेकिन 59 वर्ष 6 महीने से कम उम्र के हैं, साथ ही कंपनी में कम से कम 10 वर्ष की स्थायी सेवा पूरी की हो. कर्मचारी अपने वार्ड को नामांकित कर सकते हैं, जो 18 से 42 वर्ष की आयु का हो और मैट्रिक या समकक्ष योग्यता रखता हो. योजना में चार श्रेणियां (ए, बी, सी, डी) हैं, जो वार्ड की शैक्षणिक योग्यता पर आधारित हैं.

श्रेणी ए: मैट्रिक पास (अंग्रेजी, विज्ञान, गणित में पास अंक) वाले वार्ड को ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी.

श्रेणी बी: नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वार्ड को एक वर्ष की ट्रेनिंग.

श्रेणी सी: ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास और एनसीवीटी सर्टिफिकेट वाले वार्ड को एक वर्ष की ट्रेनिंग.

श्रेणी डी: इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा/डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट वाले वार्ड को जूनियर इंजीनियर ट्रेनी (जेईटी) के रूप में ट्रेनिंग.

ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा और सफल समापन पर टीएसटीएसएल में स्थायी नौकरी दी जाएगी, जैसे असिस्टेंट (टेक्निकल)-आई सी या समकक्ष ग्रेड में. यदि वार्ड ट्रेनिंग में फेल होता है या छोड़ता है, तो स्पॉन्सरिंग कर्मचारी को एसबीकेवाई-4.0 के लाभ वापस मिल सकते हैं, बशर्ते वे 60 वर्ष की उम्र पार न कर चुके हों.

मुख्य लाभ:
मासिक पेंशन: स्पॉन्सरिंग कर्मचारी को वार्ड की ट्रेनिंग शुरू होने या 59.5 वर्ष की उम्र (जो पहले हो) से 60 वर्ष तक पेंशन मिलेगी. उदाहरण: 40-50 वर्ष के लिए ओल्ड सीरिज में 40,000 रुपये/माह, न्यू सीरिज में 20,000 रुपये/माह, 55-60 वर्ष के लिए क्रमश: 50,000 और 25,000 रुपये.

मेडिकल सुविधाएं:
एसबीकेवाई-4.0 के अनुसार जारी रहेंगी, लेकिन वार्ड टीएसटीएसएल की पॉलिसी से कवर होगा.

आवास: कर्मचारी कंपनी आवास 6 वर्ष या 60 वर्ष तक (जो पहले हो) रख सकता है.

अन्य नियम: वार्ड को मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, कोई गलत आचरण नहीं करना चाहिए, और स्पॉन्सरिंग कर्मचारी की देखभाल का वचन देना होगा.

यह योजना कर्मचारियों के परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करता है. योग्य कर्मचारी Annexure-BI फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए एचआर विभाग से संपर्क करें.

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अदालत ने सीबीआई से सभी आरोपियों की विस्तृत स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) मांगी है. कोर्ट ने एजेंसी से कहा कि कई आरोपियों की मौत हो चुकी है, ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि किसकी क्या स्थिति है. अदालत ने सीबीआई को 8 दिसंबर तक पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को ही होगी.

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, रेलवे में नौकरी देने के बदले कई लोगों से जमीन ली गई थी और अधिकांश लेनदेन कैश में हुआ. कुछ सेल डीड्स को छोड़कर, अधिकतर ट्रांजैक्शन हवाला या नकद के रूप में होने का आरोप है.

एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120बी (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज) और पीसी एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, 8 और 9 के तहत चार्जशीट दायर की थी. सीबीआई का दावा है कि यह एक बड़े पैमाने पर किया गया संगठित भ्रष्टाचार था.

सुनवाई से जुड़े एक और महत्वपूर्ण मोड़ में, राबड़ी देवी ने हाल ही में कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थीं. 28 नवंबर को उन्होंने तीन अहम याचिकाएं दाखिल कीं थी, जिनमें ईडी के दो मामलों (लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाला) और सीबीआई के लैंड फॉर जॉब केस को वर्तमान जज विशाल गोगने की अदालत से हटाकर किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी.

इसके पहले, 24 नवंबर को भी राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी घोटाले की सुनवाई कर रही अदालत पर पक्षपात का आरोप लगाया था. उनका कहना है कि अदालत पूर्व-नियोजित तरीके से केस को आगे बढ़ा रही है और न्यायिक दृष्टिकोण निष्पक्ष नहीं दिख रहा है. इसी वजह से उन्होंने केस को ट्रांसफर करने की मांग की है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट अब सीबीआई की ओर से 8 दिसंबर तक आने वाली स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार करेगी. उसके बाद ही तय होगा कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी.

लैंड फॉर जॉब मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं का केंद्र रहा है.
(आईएएनएस)

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इस दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सोरेन लगभग 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा, ”सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है और 2050 तक एक खुशहाल झारखंड के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है. 28 नवंबर को लगभग 10 हजार नौजवानों को हम नौकरी देने जा रहे हैं. हमारा संकल्प है कि युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे.”

मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मैदान में विशाल मंच का निर्माण किया गया है और करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप ले चुकी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया है.

राज्य में सबसे अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में की जा रही हैं. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कुल 8,000 सहायक आचार्यों की बहाली होगी. इनमें कक्षा 1 से 5 के शिक्षक, भाषा शिक्षक, गणित-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी शामिल हैं.

राज्य के उपसमाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, काराधीक्षक के 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-दो के 10, सहायक निबंधक के 8, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6, निरीक्षक (उत्पाद) के 3, जिला समादेष्टा के एक और कीटपालक के 150 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.

इस कार्यक्रम के साथ ही झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 11 नवंबर से शुरू हुए रजत जयंती समारोह का समापन भी किया जाएगा.
(आईएएनएस)

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ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय कर्मचारी काम पर एआई के बढ़ते असर के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं.

रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे भारत में 54 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना ​​है कि उनकी ऑर्गनाइजेशन अभी एआई इम्प्लीमेंटेशन के पायलट या इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं. यह ज्यादा टेक-पावर्ड और कुशल काम के माहौल की ओर लगातार हो रही तरक्की को दिखाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 10 में से चार कर्मचारियों को लगता है कि एआई अगले तीन से पांच सालों में उनकी जगह ले सकता है. यह डर किसी एक खास ग्रुप तक सीमित नहीं है, बल्कि हर स्तर के कर्मचारियों में है.

रिपोर्ट के अनुसार, एआई की वजह से अपनी नौकरी जाने को लेकर चिंतित कम से कम 40 परसेंट कर्मचारी अपनी मौजूदा कंपनी को छोड़ने की योजना बना रहे हैं. यह एचआर डिपार्टमेंट और सीनियर लीडरशिप के लिए एक जरूरी और गंभीर मुद्दा है.

ग्रेट प्लेस टू वर्क, इंडिया के सीईओ, बलबीर सिंह ने कहा, “जैसे-जैसे अलग-अलग इंडस्ट्रीज में ऑर्गनाइजेशन एआई को लागू करने में आगे बढ़ रहे हैं, लीडर्स ऐसे हाई-इम्पैक्ट एआई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो इंसानी क्षमताओं को बढ़ाते हैं. अभी जिन रुकावटों पर ध्यान देने की जरूरत है, वह ऑर्गनाइजेशनल रेसिस्टेंस, साथ ही कर्मचारियों की तैयारी है.”

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इसके अलावा, जिन कंपनियों ने अभी तक एआई को नहीं अपनाया है, उनमें लगभग 57 प्रतिशत कर्मचारियों ने इनसिक्योर महसूस किया, जबकि एआई अपनाने के एडवांस्ड स्टेज वाली कंपनियों में यह आंकड़ा 8 प्रतिशत है.
(आईएएनएस)

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कंपनी गेट के समक्ष मृतक के शव के साथ धरना पर बैठ गए थे परिजन, मजदूरों का भी मिला साथ इससे पूर्व शुक्रवार सुबह उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिक के शव के साथ मृतक के परिजनों ने कंपनी गेट के समक्ष धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था. मृतक श्रमिक मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले थे और वर्तमान में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के जुलुमटांड़ बस्ती में निवास कर रहे थे.

परिजनों के अनुसार, विगत मंगलवार की सुबह 6:00 बजे नाइट शिफ्ट की ड्यूटी समाप्त कर घर लौटते समय केंदु गाछ चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों के द्वारा उपचार हेतु टीएमएच अस्पताल पहुंचाने के बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

उसके बाद परिजन शुक्रवार सुबह मृतक के शव के साथ कंपनी गेट के समक्ष धरना पर बैठ गए. परिजनों के अनुसार, मृतक के उपचार मद में लगभग ढाई से तीन लाख रुपये का खर्च आया है और कंपनी से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है. वहीं, मृतक के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए बड़ी संख्या में मजदूर भी एकजुट होकर परिजनों के समर्थन में धरना पर बैठ गए.

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