बैठक की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि

बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने की, जबकि संचालन शंकर प्रसाद द्वारा किया गया। इस विरोध सभा में जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के महासचिव नसीम अंसारी, बृजेश गोहिल, अधिवक्ता संजय सिंह, दुर्गा दास साहू, निखिल कुमार, शमीम उर रहमान और धर्मेश अडेसरा अतिथि के रूप में शामिल हुए।

JNAC की कार्यशैली पर आक्रोश: ‘हिटलरशाही’ का आरोप

बैठक के दौरान सभी दुकानदारों ने एक स्वर में किराया वृद्धि के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए संकल्प लिया कि वे एसोसिएशन के हर निर्णय का समर्थन करेंगे। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए महासचिव नसीम अंसारी ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के किराया बढ़ाना पूरी तरह से असंवैधानिक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रशासन से इस वृद्धि के नियम और आदेश के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। अंसारी ने कहा, “यह अधिकारियों की ‘हिटलरशाही’ को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि प्रशासन व्यापारियों की समस्याओं के प्रति कितना असंवेदनशील है।”

उपायुक्त से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल, आंदोलन की चेतावनी

व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नसीम अंसारी ने बताया कि बहुत जल्द एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त (DC) से मिलकर अपनी बात रखेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वहां भी सुनवाई नहीं हुई, तो दुकानदार सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। समिति के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि एसोसिएशन के एक आह्वान पर सभी व्यापारी संघर्ष के लिए तैयार हैं।

बैठक का समापन “किराया वृद्धि वापस लो” और “व्यापारी एकता जिंदाबाद” के नारों के साथ हुआ। इस अवसर पर संतोष गोरी, हेमंत राजा, सत्यनारायण अग्रवाल, कृष्ण सिंह, भारत बघेल, विक्की सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय दुकानदार उपस्थित थे।

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बिना सूचना किराया बढ़ाने का आरोप

दुकानदारों के अनुसार, वे लंबे समय से टाटा स्टील द्वारा लीज पर दी गई इन दुकानों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं और नियमित रूप से निर्धारित किराए का भुगतान करते आए हैं. विवाद तब शुरू हुआ जब मार्च 2026 से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) के अधिकारियों ने अचानक बढ़ा हुआ किराया मांगना शुरू कर दिया.

व्यापारियों का कहना है कि:

किराया वृद्धि के संबंध में उन्हें कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया.

जब अधिकारियों से इस वृद्धि के आधार या नियम के बारे में पूछा गया, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

“लिखित आदेश नहीं, तो किराया नहीं”

प्रशासन के इस रवैये से नाराज व्यापारियों ने एकजुट होकर फिलहाल बढ़े हुए किराए का भुगतान रोक दिया है. दुकानदारों ने स्पष्ट कर दिया है कि:

जब तक उन्हें सरकार या विभाग की ओर से आधिकारिक ऑर्डर कॉपी (लिखित आदेश) उपलब्ध नहीं कराई जाती, वे बढ़ा हुआ किराया नहीं देंगे.

दुकानदार पुराने किराए का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो.

पारदर्शी भुगतान प्रणाली की मांग

दुकानदारों ने प्रशासन के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गफलत न हो:

पुराने किराए को जमा करने के लिए ऑनलाइन, बैंक, पोस्ट ऑफिस या विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए.

हर भुगतान के बदले व्यापारियों को आधिकारिक रसीद सुनिश्चित की जाए.

प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील

सोनारी के व्यापारियों ने जिला प्रशासन और जेएनएसी के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है. उनका कहना है कि वे नियम सम्मत किराया देने के पक्षधर हैं, लेकिन मनमाने ढंग से की गई वृद्धि उनके छोटे व्यवसायों और परिवारों के भरण-पोषण पर बुरा असर डालेगी

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