आदित्य साहू ने हेमंत सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है. उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली और किफायती दर पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसे लुभावने वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार इन्हें भूल गई.

उन्होंने खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि यूरिया की बोरी निर्धारित दर से दोगुनी कीमत पर बेची जा रही है और यहां तक कि पीडीएस के नमक तक की कालाबाजारी हो रही है. प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना’ को बंद करना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अवरोध पैदा करना इस सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.

इसी के साथ, उन्होंने हाल के दिनों में हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की. साहू ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण रांची समेत राज्य के कई जिलों में तरबूज, खीरा, ककड़ी और अन्य सब्जियों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों की कमर टूट गई है.

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि तत्काल सर्वेक्षण कराकर नुकसान का सही आकलन किया जाए और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कई किसान कर्ज लेकर या गहने गिरवी रखकर खेती करते हैं. ओला वृष्टि ने उनकी उम्मीदों को रौंद दिया है. इसके साथ ही, उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए गरीबों के घरों के लिए भी सरकार से तत्काल राहत मुहैया कराने की अपील की, ताकि मानसून आने से पूर्व पीड़ित परिवारों को मुसीबतों से बचाया जा सके.
(आईएएनएस)

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