राज्यपाल ने राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10 प्रतिशत कम है. ऐसे में खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नामांकन बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं. बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कुछ स्थानों पर कॉलेज तो हैं, लेकिन विद्यार्थी नामांकन नहीं ले रहे हैं.

इस पर राज्यपाल ने कहा कि कुलपति स्वयं वहां जाकर माहौल बनाएं और जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लें. उन्होंने विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करने का सुझाव दिया.. राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में ‘एक व्यक्ति – एक पद’ का सिद्धांत विश्वविद्यालयों में लागू करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को हर माह की 5 तारीख तक पेंशन के भुगतान के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के प्लेसमेंट सेल को औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे प्रभावी रूप से काम में लाया जाए.

उन्होंने छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा गार्ड और एंटी-रैगिंग सेल सक्रिय हों. रिक्त पदों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्तियों में तेजी लाने को लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया गया है. साथ ही, आवश्यकता आधारित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करने का भी निर्देश दिया गया.

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई शिथिलता न हो और पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले. राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय के पास स्पष्ट विजन डॉक्यूमेंट और मास्टर प्लान होना चाहिए. निर्माणाधीन भवनों के अनुश्रवण हेतु कमिटी गठित करने को कहा गया और जर्जर भवनों का उपयोग न करने की सलाह दी गई.

बताया गया कि तीन महीने बाद पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन सभी निर्देशों के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी.
(आईएएनएस)

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ज्ञात हो कि जैन विश्वविद्यालय गोला के गठन संबंधी विधेयक को विधानसभा से एक बार पारित किया गया था. लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक को सरकार को लौटा दिया था. वहीं सीवी रमण विश्वविद्यालय विधेयक को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे गई थी. लेकिन यह विधानसभा से पारित नहीं किया जा सका. गौरतलब है कि राज्य में पहले से 19 निजी विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है. अब दो और नये निजी विश्वविद्यालयों के गठित करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है.

यद्यपि राज्य में लगातार खुल रहे निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता पर सभी दलों के विधायकों द्वारा विधानसभा में सवाल उठाया जाता रहा है और जब-जब निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है. निजी विश्वविद्यालयों में स्थानीय को नौकरी, आधारभूत संरचनाओं के अभाव, पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता, वेतन विसंगति से लेकर कई तरह की शिकायतें सदन में उठती रही है. इसको लेकर विधानसभा द्वारा वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में एक कमिटी भी गठित किया गया था. परंतु स्टीफन मरांडी की तबीयत खराब होने की वजह से कमिटी की ढंग से कभी बैठक भी नहीं हुई और कमिटी की रिपोर्ट आई ही नहीं.

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दो दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के अध्यक्ष, सचिव एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई. झारखण्ड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विश्वम्भर यादव ने कहा कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे आंदोलन को एक नई दिशा देंगे. उन्होंने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगे नहीं मानी गई तो राज्य के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी.

गुरुवार को भी जमशेदपुर को आपरेटिव कॉलेज, एलबीएसएम कॉलेज, वर्कस कॉलेज, एबीएम कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज फार विमेंस, घाटशिला महिला कॉलेज, काशी साहू कॉलेज, जीसी जैन कॉमर्स कालेज चाईबासा, टाटा कॉलेज चाईबासा, जवाहर लाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर समेत कई कॉलजे के कर्मचारी हड़ताल पर रहे. इससे कॉलेजों में सभी कार्य ठप्प रहे.

इस आंदोलन को सफल बनाने में मनमोहन गांधी, पंकज प्रधान, प्रक्षेत्र महामंत्री चंदन कुमार, सौरभ वर्मा, प्रत्युष पाणी, आकाश कुमार, विकास कुमार आदि का योगदान रहा. वहीं जमशेदपुर को ऑपरेटिव कालेज में भी स्थानीय शाखा के द्वारा हड़ताल किया गया. इस अवसर पर विश्वनाथ कुमार, अध्यक्ष अरशद जमाल, कोषाध्यक्ष शंकर कुमार मिश्रा, प्रक्षेत्र महामंत्री चंदन कुमार, प्रभात कुमार पांडे, अनिता सिंह, संजय यादव, कार्तिक मुखी,बिष्णु बहादुर,गौरी सनातन, पदमावती देवी, शंकर लाल आदि उपस्थित थे.

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