सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि काजल यादव को 28 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और कुछ शिकायतों के आधार पर 12 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया. बताया गया कि जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था. लेकिन उसकी रिपोर्ट प्रार्थियों को नहीं दी गई. उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई थी. कमेटी के समक्ष उन्हें पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिला था. बिना नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए सरकार ने मनमाने तरीके से उन्हें पद से हटा दिया. जिसे निरस्त किया जाय.

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उत्सव में बच्चों और महिलाओं का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान, बच्चों और महिलाओं को उनके योगदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार वितरित किए गए. राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांतिक कुमार दास जी ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी 31 दिसंबर की रात को सभी सदस्य और कॉलोनीवासी एक साथ मिलकर इस उत्सव का हिस्सा बने, जिससे यह आयोजन और भी खास बन गया.

संगठन की प्रमुख सदस्यता
कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश संयोजक गोपाल कृष्ण गाड़ी, जिला अध्यक्ष देवाशीष चंद्र, कल्याणी दास, प्रदेश सचिव अप्पा राव, नगर प्रभारी राजेश दत्ता, राजेश साहू, नगर सचिव मणिकांत, ब्लॉक सचिव कंचन दत्ता, नगर सचिव (महिला मोर्चा) पूनम सिन्हा, चुन्नूलाल भगत, अमित कुमार, रूपा दत्ता, मिठू चंद्र, सुष्मिता दत्ता, मोनिका दत्ता, पूनम जी, अनु, आरती, राजकुमारी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे. इनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

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संगठन प्रमुख मनोज मिश्रा ने बताया कि ऋतु के मामले में रामकृष्ण मिशन प्रबंधन ने अपने स्तर पर अब तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है, जो दुःखद है। मिशन के सचिव महाराज अमृत पार्थो ने ऋतु की माता को अपने संस्थान में नौकरी पर रखने की बात जेएचआरसी की जांच समिति के समक्ष कही है, परन्तु ऋतु के इलाज को लेकर कोई ठोस एवं सकारात्मक जबाब नहीं दिया।

सचिव ने अपनी शिक्षिका पर लगे आरोपों पर भी सवाल खड़े किये हैं। मनोज मिश्रा ने रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित सभी 16 शैक्षिणिक संस्थानों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि उन संस्थानो में भी छात्रों के साथ कोई अमानवीय घटना न हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है।

उन्होंने झारखंड सरकार से ऋतु को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने सहित ऋतु की माता सरस्वती मुखी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि संगठन अपनी जांच रिपोर्ट एक दो दिनों मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं झारखंड ऱाज्य मानवाधिकार आयोग सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सौंपेगी। संगठन की जांच समिति में किशोर वर्मा, जगन्नाथ महंथी, अभिजीत चंदा, निभा शुक्ला, अनिमा दास, देवाशीष दास शामिल थे।

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