भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने लंबे समय तक कार्रवाई करने में आनाकानी की और दबाव बढ़ने पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन ट्रेजरी अधिकारियों और डीडीओ के कार्यकाल में कथित अनियमितताएं हुईं, वे अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को कथित घोटाले की स्पेशल ऑडिट कराने के लिए एजी को अनुशंसा भेजी थी. एजी ने उसी सप्ताह संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं. उनके अनुसार दस्तावेज नहीं मिलने के कारण विशेष ऑडिट शुरू नहीं हो सकी है.

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार मामले को टालने और समय बिताने की रणनीति अपना रही है, जिससे पूरे प्रकरण को दबाया जा सके. उन्होंने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वित्त विभाग की एसआईटी और उत्पाद सचिव के नेतृत्व वाली जांच टीम ने अब तक केवल बोकारो जिले का दौरा किया है. दो महीने बीत जाने के बावजूद जांच की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है.

उन्होंने कहा कि पहले चरण में बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और देवघर समेत पांच जिलों की जांच की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अन्य जिलों में अभी तक जांच दल नहीं पहुंचा है.

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जांच की गति बेहद धीमी है, और यदि इसी रफ्तार से काम चलता रहा, तो जांच पूरी होने में कई वर्ष लग सकते हैं. उन्होंने राज्य सरकार को चारा घोटाले का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने सरकार से एसआईटी जांच के लिए समयसीमा तय करने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यदि राज्य सरकार प्रभावी जांच नहीं करा पा रही है तो पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना चाहिए.
(आईएएनएस)

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माना जा रहा है कि ईडी की एंट्री के बाद कई अफसरों और कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. यह मामला रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से हुई संदिग्ध निकासी से जुड़ा है. इन्हीं मामलों में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू की है.

जांच एजेंसियों को शक है कि सरकारी खजाने से फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए और बाद में उनमें से कुछ रकम वापस भी की गई. इस पूरे खेल में कई अफसरों, यहां तक कि डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नाम भी सामने आने की चर्चा है. अब तक पुलिस और एसआईटी की जांच में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. रांची मामले में पशुपालन विभाग के अकाउंटेंट मुनींद्र कुमार और उसके सहयोगी संजीव कुमार गिरफ्तार किए गए हैं.

जांच में सामने आया कि मुनींद्र कुमार ने अपना बेसिक वेतन ही 20 लाख रुपए दिखाकर फर्जी निकासी कर ली. हजारीबाग मामले में सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, शंभू कुमार, काजल कुमारी, खुशबू सिंह और धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं, बोकारो ट्रेजरी मामले में कौशल पांडेय, सतीश कुमार सिंह और काजल मंडल जेल भेजे जा चुके हैं. देवघर ट्रेजरी से स्वास्थ्यकर्मियों के नाम पर हुई संदिग्ध निकासी मामले में सबिता कुमारी की भी गिरफ्तारी हुई है.

यह पूरा मामला तब सामने आया जब प्रधान महालेखाकार (एजी) चंद्रमौली सिंह ने ट्रेजरी ऑडिट के दौरान पुलिस विभाग में वेतन मद से हुई गड़बड़ी पकड़ी. शुरुआती जांच में बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से संदिग्ध निकासी का पता चला था. इसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में जांच शुरू कराई और उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी बनाई. यह कमेटी फिलहाल बोकारो ट्रेजरी से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है.

बाद में प्रधान महालेखाकार ने सरकार को एक और रिपोर्ट भेजी, जिसमें झारखंड की 12 ट्रेजरी में गड़बड़ी की आशंका जताई गई. रिपोर्ट में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में भी फर्जी निकासी की बात कही गई है. इसके बाद वित्त विभाग ने जिलों को विस्तार से जांच करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार पहले ही इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना चुकी है. अब ईडी की जांच शुरू होने के बाद यह पता लगाने की कोशिश होगी कि पैसा कहां-कहां गया, किन लोगों को फायदा पहुंचा और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन शामिल था.
(आईएएनएस)

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“पशुपालन घोटाले से भी बड़ा साबित होगा यह स्कैम”
आदित्य साहू ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य के विभिन्न जिलों से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी ने पुराने भ्रष्टाचार के जख्मों को हरा कर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि यह घोटाला बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया है. भाजपा का आरोप है कि सरकार महज छोटे पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति कर रही है, जबकि इसके पीछे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं.

भाजपा ने मुख्यमंत्री से पूछे ये 5 गंभीर सवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के समक्ष पांच प्रमुख सवाल रखे हैं, जिनका जवाब जनता जानना चाहती है:

चुनिंदा जिलों में ही जांच क्यों? बोकारो और हजारीबाग के मामलों को सीआईडी ने लिया है, लेकिन रांची, चाईबासा और पलामू जैसे जिलों को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है?

ई-कुबेर पोर्टल में सेंधमारी: डिजिटल और पारदर्शी ई-कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़ कर करोड़ों की निकासी कैसे हुई? क्या डीडीओ (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) और ट्रेजरी अफसरों को इसकी भनक नहीं लगी?

ऑडिट और डेटा एनालिसिस की विफलता: महालेखाकार के सचेत करने से पहले राज्य स्तर पर ऑडिट कब-कब हुआ? इस घोटाले में JAP-IT और लेखा निदेशालय की क्या भूमिका है?

जांच रिपोर्ट की समय सीमा: अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली कमेटी और एसआईटी अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगी? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 के बीच के वित्तीय रिकॉर्ड कब तक प्राप्त होंगे?

ट्रेजरी कोड का उल्लंघन: नियमों के अनुसार उपायुक्तों को ट्रेजरी का निरीक्षण करना था. पिछले 6 वर्षों में कितनी बार विधिवत निरीक्षण किया गया?

श्वेत पत्र जारी करने की मांग
भाजपा ने मांग की है कि सरकार इस घोटाले पर एक श्वेत पत्र जारी करे, ताकि स्पष्ट हो सके कि किन-किन जिलों में कितनी अवैध निकासी हुई है. पत्र में कहा गया है कि जब तक इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी (CBI) नहीं करेगी, तब तक भ्रष्टाचारियों के चेहरों से नकाब हटाना मुमकिन नहीं है.

आदित्य साहू ने अंत में कहा कि यह घोटाला झारखंड राज्य के लिए एक बड़ा ‘कलंक’ साबित हो रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है.

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₹350 करोड़ का महाघोटाला: क्या यह चारा घोटाला पार्ट-2 है?
अजय साह ने बताया कि जो घोटाला शुरुआती दौर में मात्र 3.5 करोड़ रुपये का दिख रहा था, वह अब झारखंड के 14 जिलों में फैलते हुए आधिकारिक रूप से 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने आशंका जताई कि जिस रफ्तार से घोटाले की राशि बढ़ रही है, यह भविष्य में हजारों करोड़ का रूप ले सकता है. भाजपा ने इसे ‘चारा घोटाले का दूसरा संस्करण’ करार दिया है.

सीआईडी जांच और ‘अनुराग गुप्ता मॉडल’ पर सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अब तक सीआईडी जांच शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य में “अनुराग गुप्ता मॉडल” के तहत सीआईडी और झारखंड पुलिस की कमान एक ही अधिकारी के हाथों में केंद्रित है. वर्तमान में एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक को एडीजी मुख्यालय और रांची आईजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो जांच की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाता है.

मनोज कौशिक और हितों का टकराव (Conflict of Interest)
अजय साह ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रखते हुए कहा कि ट्रेजरी घोटाला मूल रूप से पुलिस ट्रेजरी से जुड़ा है, जिसकी जवाबदेही संबंधित जिलों के एसपी (DDO) पर होती है.

तथ्य: मनोज कौशिक वर्ष 2012 से 2014 के बीच हजारीबाग के एसपी (DDO) रह चुके हैं.

भाजपा का तर्क: जिन जिलों में यह घोटाला हुआ है, वे वर्तमान में भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में खुद पूर्व डीडीओ रहे अधिकारी द्वारा जांच का नेतृत्व करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.

भाजपा की प्रमुख मांगें: सीबीआई या न्यायिक जांच
भाजपा ने मांग की है कि पारदर्शी जांच के लिए मनोज कौशिक को तुरंत सीआईडी प्रमुख के पद से हटाया जाए. उनकी जगह किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जिसका इस मामले से कोई पूर्व संबंध न रहा हो. अजय साह ने जोर देकर कहा कि यदि राज्य सरकार वास्तव में गंभीर है, तो इस पूरे प्रकरण को सीबीआई (CBI) को सौंप देना चाहिए या न्यायिक जांच के आदेश देने चाहिए.

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आशंका जताई जा रही है कि अवैध निकासी की रकम 50 करोड़ या उससे भी अधिक जा सकती है. सबसे पहले बोकारो ट्रेजरी से रिटायर पुलिसकर्मी के नाम पर 4 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी का मामला सामने आया.

जांच में खुलासा हुआ कि जुलाई 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके उपेंद्र सिंह को कागजों पर दोबारा सेवा में दिखाकर नवंबर 2023 से मार्च 2026 के बीच 25 माह में 63 बार वेतन निकाला गया. इस मामले में एसपी कार्यालय के अकाउंटेंट कौशल किशोर पांडेय को गिरफ्तार किया गया है.

उस पर आरोप है कि उसने डीडीओ स्तर के बिल मैनेजमेंट सिस्टम में छेड़छाड़ कर फर्जी वेतन बिल तैयार किए. जांच में यह भी सामने आया है कि पहले उसने अपने बैंक खाते में राशि डलवाई और बाद में अपनी पत्नी अनु पांडेय के खाते का इस्तेमाल किया. दोनों खातों में जमा बड़ी राशि को फ्रीज कर दिया गया है.

बोकारो के बाद हजारीबाग ट्रेजरी में भी 15 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध निकासी का पता चला है. प्रारंभिक जांच के आधार पर कई खातों को फ्रीज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है.

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इन मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह ट्रेजरी और प्रशासनिक निगरानी की विफलता का मामला है. उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को ट्रेजरी की जांच के निर्देश दिए गए हैं. बोकारो प्रकरण सामने आने के बाद राज्यभर के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क किया गया, जिसके बाद विभिन्न जिलों में ऑडिट शुरू हुआ.

मामले के बाद बोकारो में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए दो सहायक लेखापालों को हटा दिया है और अप्रैल माह के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है. उपायुक्त ने वित्तीय अनुशासन कड़ा करने के निर्देश भी दिए हैं. हजारीबाग में भी उपायुक्त ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है.

इस जिले में भी कुछ लोगों को हिरासत में भी लिए जाने की खबर है. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है. लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद आशंका जताई जा रही है कि जांच आगे बढ़ने के साथ और भी अनियमितताएं उजागर हो सकती हैं.
(आईएएनएस)

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