संजय सेठ ने अपने संसदीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “झारखंड की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है जिससे जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. सरकार की जनता की समस्या पहले दूर करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है.

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी कर जनता के सामने सच्चाई रखे. जनता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो टैक्स देती है, उसका क्या हाल है. इसलिए भी तुरंत श्वेतपत्र जारी होना चाहिए.

संजय सेठ ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड का हेमंत सरकार द्वारा दुरुपयोग करना का भी आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने 18 करोड़ रुपए सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए थे, लेकिन यह पैसा बर्बाद हो गया. नतीजतन आज भी राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है.

इसी तरह जल जीवन मिशन योजना पर निशाना साधते हुए सेठ ने कहा कि 2490 करोड़ रुपए की लागत से पांच चरणों में चलाई गई इस योजना को हेमंत सोरेन सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया. आज भी राज्य के लगभग 7 लाख घर शुद्ध पेयजल से वंचित हैं.

केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बिजली की आंखमिचौली चल रही है. राजधानी में 10-10 घंटे तक बिजली कट रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है.

मानसून के आने वाले मौसम को लेकर चेतावनी देते हुए संजय सेठ ने कहा कि बारिश दस्तक देने वाली है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है. उन्होंने 15 दिनों के अंदर सभी खुले नालों को ढकने और उनकी सफाई करने का काम सरकार से करने की मांग की.
(आईएएनएस)

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पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि भीषण गर्मी के बीच राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब हो गई है. लोगों को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर आम जनजीवन के साथ-साथ शिक्षा, खेती, व्यापार और उद्योगों पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और खराब ट्रांसफॉर्मरों को समय पर नहीं बदले जाने से परेशानी और बढ़ गई है.

रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में राज्य के करीब 38 लाख घरों तक बिजली पहुंचती थी, जिसे उनकी सरकार ने बढ़ाकर 68 लाख परिवारों तक पहुंचाया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा तैयार किया गया था. इसके तहत 4,027 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन और करीब 1.42 लाख किलोमीटर वितरण लाइन बिछाई गई थी. साथ ही 132 केवी और 220 केवी नेटवर्क का भी विस्तार किया गया था.

पूर्व मुख्यमंत्री ने पतरातू थर्मल पावर स्टेशन परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम बनाकर पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) की स्थापना की गई थी. इसका लक्ष्य 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ गई.

हालांकि उन्होंने कहा कि इसी साल मार्च में पहली यूनिट से उत्पादन शुरू हो चुका है और दूसरी यूनिट भी जल्द शुरू होने वाली है. रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से बिजली विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की. उन्होंने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, खराब ट्रांसफॉर्मरों को शीघ्र बदलने, लो वोल्टेज और कटौती की समस्या दूर करने, ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता देने तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग की है.
(आईएएनएस)

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बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि बिजली कटौती, दर वृद्धि, और बिल में गड़बड़ी के खिलाफ सभी जिलों में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा. बैठक में यह भी तय किया गया कि संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के लिए पदाधिकारी लगातार क्षेत्रीय दौरे करेंगे और पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे.

प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने पदाधिकारियों से कहा कि नई जिम्मेदारियों के साथ उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी होगी और टीम भावना के साथ काम करना होगा. उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन और 2029 तक ‘डबल इंजन’ सरकार बनाने के लक्ष्य को दोहराया.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जनविरोधी और भ्रष्ट करार दिया तथा कार्यकर्ताओं से सरकार के खिलाफ जनआंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया.

संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने और नियमित संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए. बैठक में 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती संगठनात्मक रूप से मनाने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही, बिजली के बाद पानी के मुद्दे पर भी राज्यव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी पर सहमति बनी.

पार्टी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए राज्यभर में सक्रियता बढ़ाई जाएगी.
(आईएएनएस)

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