नियमित शिक्षकों के अभाव में प्रभावित हो रही पढ़ाई: डॉ गोस्वामी

डॉ दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों की जानकारी दी। उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों की भारी कमी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और शैक्षणिक वातावरण पर पड़ रहा है। कई कॉलेजों में नियमित शिक्षकों के अभाव के कारण छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

राज्यपाल से राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह

डॉ गोस्वामी ने राज्यपाल से विशेष आग्रह किया कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि समय पर बहाली होने से ही विद्यार्थियों को बेहतर और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिया सकारात्मक पहल का भरोसा

राज्यपाल संतोष गंगवार ने डॉ दिनेशानंद गोस्वामी द्वारा उठाए गए इन गंभीर बिंदुओं और बातों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल करने का पूरा भरोसा दिलाया।

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इस फैसले का झारखंड छात्र मोर्चा ने स्वागत किया है। संगठन के कोल्हान सचिव पप्पू यादव ने कहा कि पिछले करीब पांच वर्षों से स्थानांतरण प्रक्रिया ठप रहने के कारण कई महाविद्यालयों में प्रशासनिक शिथिलता और मनमानी बढ़ गई थी। इसका असर सीधे तौर पर छात्रों की पढ़ाई, सत्र संचालन और शैक्षणिक माहौल पर पड़ा। उन्होंने कहा कि कुलपति द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, बल्कि यह भी संदेश देता है कि अब विश्वविद्यालय में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार यह पहल पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। छात्र मोर्चा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के निर्णय नियमित रूप से लिए जाएं और उनकी समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रहित को प्राथमिकता मिलती रहे और विश्वविद्यालय को एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया जा सके। पप्पू यादव ने कुलपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे ही छात्रहित में फैसले जारी रहने की उम्मीद जताई।

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