पिछले गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था. यह मामला एसीबी द्वारा दर्ज मामले से से जुड़ा है. आरोप है कि हजारीबाग में उपायुक्त (डीसी) के पद पर रहते हुए विनय चौबे ने सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में भूमिका निभाई.

जांच एजेंसी का दावा है कि इस प्रकरण में नियमों की अनदेखी कर जमीन के हस्तांतरण में अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ. हाईकोर्ट में जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई. एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें कई प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता सामने आई है, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है.

वहीं, विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल लंबे समय से जेल में हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया.

इस मामले में विनय चौबे के अलावा उनके करीबी सहयोगी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह समेत कुल 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. एसीबी इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों एवं लेन-देन की पड़ताल जारी है.

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चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जेलों में रिक्त पड़े पदों को भरने में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य के गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को 1 मई तक व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का अंतिम निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार और जेएसएससी की ओर से रिक्तियों को भरने के संबंध में वास्तविक जानकारी छिपाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि केवल समय लेने और आश्वासन देने के नाम पर जेलों में नियुक्ति प्रक्रिया को टालना पूरी तरह अनुचित है।

अदालत ने साफ हिदायत दी कि स्टेटस रिपोर्ट गृह सचिव और जेएसएससी सचिव खुद दाखिल करें, इसे कनीय अधिकारियों के भरोसे न छोड़ें। यदि 1 मई तक दाखिल रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई, तो 7 मई को होने वाली अगली सुनवाई में दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

स्वतः संज्ञान से दर्ज इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कोर्ट को बताया गया कि राज्य की जेलों में स्वीकृत पदों के मुकाबले 81 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। मैनपावर के इस भारी अभाव के कारण जेलों की सुरक्षा और ‘मॉडल जेल मैनुअल’ का पालन सुनिश्चित करना लगभग नामुमकिन हो गया है।

हालांकि, सरकार की ओर से दलील दी गई कि असिस्टेंट जेलर, जेल वार्डन और मेडिकल नर्सिंग स्टाफ जैसे पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना मांगी गई है, लेकिन कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आया।

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