वहीं, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भी सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिली है. हालांकि विभाग ने यहां बढ़ाई गई सीटों की संख्या का विस्तृत ब्योरा जारी नहीं किया है.

सरकार के अनुसार, मेडिकल सीटों के विस्तार के बाद मेडिकल शिक्षा पर बढ़ने वाले खर्च के लिए केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. इसमें 135 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी. राज्य सरकार अब इस प्रस्ताव को आगे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगी.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) सीटों में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है. इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

विभाग का कहना है कि इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में पड़ेगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड लंबे समय से डॉक्टरों और मेडिकल सीटों की कमी की समस्या से जूझ रहा था. सीटें बढ़ने से राज्य के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा.

विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. भविष्य में सुपर स्पेशियलिटी सीटों में वृद्धि की भी योजना है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल शिक्षा के विस्तार से एक ओर जहां छात्रों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को भी बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है.

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जांच के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन

उपायुक्त ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें शामिल हैं:

अभिनव प्रकाश: अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), सरायकेला

डॉ. सरयू प्रसाद सिंह: सिविल सर्जन, सरायकेला-खरसावां

डॉ. प्रीति मांझी: स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल

मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रसव पर उठे गंभीर सवाल

जांच के दौरान सबसे गंभीर मुद्दा विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर मोबाइल टॉर्च के सहारे प्रसव कराने का रहा. उपायुक्त ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों और नर्सों से तीखे सवाल किए कि जब अस्पताल में जनरेटर, सोलर लाइट और इनवर्टर जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद थीं, तो उनका उपयोग समय पर क्यों नहीं किया गया. उन्होंने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगालने और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था की कार्यस्थिति की रिपोर्ट मांगी है.

चिकित्सकों का पक्ष: ‘अत्यधिक रक्तस्राव’ बनी मौत की वजह

अस्पताल के कर्मियों और डॉक्टरों ने पूछताछ में बताया कि प्रसूता की मृत्यु ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) में अचानक गिरावट और अत्यधिक रक्तस्राव (Hemorrhage) के कारण हुई. चिकित्सा दल का दावा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक औषधियां और उपचार दिए गए, लेकिन सुधार नहीं होने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई.

डीसी की दोटूक: ‘दोषियों पर होगी सीधी कार्रवाई’

उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कमेटी को निर्देश दिया कि वे अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपें और दोषी पाए जाने वाले चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करें.

जांच के समय राजनगर के बीडीओ, सीओ, एमओआईसी (MOIC) और पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे. जिला प्रशासन ने दोहराया कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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