सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से पारदर्शिता के साथ अध्यनरत छात्र-छात्राओं तक ससमय पहुंचाना सुनिश्चित करें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार झारखंड के बच्चों को बेहतर एवं क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है. सभी सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ पठन-पाठन की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीक से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम में निरंतर सुधार हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट और ज्यादा अच्छा हो, इस निमित्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्य सहित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को गति दें. शिक्षकों के शत प्रतिशत पदों को राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, नियुक्ति प्रक्रिया निरंतर जारी रखते हुए रिक्त पदों को भरा जाए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की आधारशिला होती है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो तथा प्रत्येक बच्चे को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए. बैठक में अधिकारियों ने सीएम को अवगत कराया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी आई है. ड्रॉप आउट के मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से अच्छा है. शिक्षा विभाग द्वारा अभियान चलाकर ड्रॉप आउट बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है.

श्रम विभाग से समन्वय स्थापित कर वैसे बच्चों का चिन्हित किया जा रहा है, जो बच्चे मजदूरी या कोई अन्य कार्य से जुड़े हैं और स्कूली शिक्षा से वंचित हैं. किताब, पठन-पाठन सामग्री एवं साइकिल वितरण कार्य भी समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है. अब बच्चे मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उतीर्ण हो रहे हैं, जिन विद्यालयों में बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं रहा है, वैसे विद्यालयों को चिन्हित कर सभी सुविधा, व्यवस्था एवं शिक्षकों की उपलब्धता सहित प्रत्येक बिंदुओं पर सुधार हेतु विभाग विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं आईसीटी लैब की सुविधा दुरुस्त करें.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 5 हजार किए जाने की कार्य योजना पर तेजी से कार्य करें, ताकि प्रत्येक पंचायत तक स्कूलों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सके. उन्होंने निर्देश दिया कि अगले 6 से 8 महीने के भीतर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यालय सिंगल टीचर के भरोसे न चले. विद्यालय प्रबंध समितियों से समन्वय स्थापित कर स्थानीय पढ़े-लिखे अहर्ता रखने वाले इच्छुक युवाओं को शिक्षक के रूप में जोड़ें. विशेष कर छात्राओं को भी मौका दें, ताकि शिक्षकों की कमी से किसी भी विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक पंचायतों में अच्छे स्कूल होंगे, तभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य उज्ज्वल करेंगे. सभी सरकारी विद्यालयों के पठन-पाठन कार्य में एकरूपता लाना सुनिश्चित करें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत परिवहन सुविधा का संचालन करें, ताकि छात्र-छात्राओं को समय के अनुसार घर से स्कूल एवं स्कूल से घर तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों के परिसरों व्यापक रूप से वृक्षारोपण का अभियान शुरू कराएं.

सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अभिवंचित वर्ग के बच्चे-बच्चियों को आवासीय सुविधा सहित क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य के भीतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की कुल संख्या 26 है. इन स्कूलों में लगभग 4 हजार विभिन्न प्रकार के अभिवंचित बच्चों को रहने-खाने की पूरी सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव सहित सभी कार्यों को सुदृढ़ किया गया है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बीच शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दें. वैसे बच्चे-बच्चियों को चिन्हित करें, जो खेल प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ताकि उन्हें खेल के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जा सके. राज्य के भीतर खेल के क्षेत्र में हमारे कई बच्चों ने झारखंड का नाम भी रोशन किया है. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विद्यालयों में बच्चों को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराया जा रहा है. राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के तहत झारखंड के बच्चों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. शारीरिक शिक्षा के शिक्षक खेल गतिविधियों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं.

बैठक में सीएम के समक्ष अधिकारियों ने जगुआर कैंपस रांची में बनाए जाने वाले प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि का पीपीटी प्रजेंटेशन रखा. मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जगुआर कैंपस रांची में ही 6 एकड़ भूमि विद्यालय निर्माण हेतु विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है. मुख्यमंत्री को विद्यालय स्थापना की कार्य योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई.

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को इस प्रस्ताव से संबंधित डीपीआर समर्पित करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है.

मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बुंडू के स्कूल प्रबंधन के साथ जुड़े एवं स्कूल में स्थापित सभी सुविधाओं की जानकारी ली.

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजेश प्रसाद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा मनोज कुमार रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
(आईएएनएस)

The post Jharkhand : CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 5 हजार किए जाने की योजना पर तेज गति से करें कार्य: हेमंत सोरेन appeared first on Udit Vani.

किताब वितरण में देरी: 7 बीपीओ को शो-कॉज और वेतन पर रोक

पाठ्य पुस्तकों के वितरण में लक्ष्य से पीछे रहने वाले प्रखंडों पर उपायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है. बोड़ाम, धालभूमगढ़, डुमरिया, घाटशिला, गुड़ाबांदा, मुसाबनी और पटमदा प्रखंडों में पुस्तक वितरण 90% से कम पाया गया. इस लापरवाही के लिए इन 7 प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों (BPO) को शो-कॉज जारी करते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है. उपायुक्त ने दो दिनों के भीतर 100% वितरण सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है.

मैट्रिक-इंटर टॉपर्स का होगा सम्मान, ‘सिकुई-दिकुई अभियान’ फिर से शुरू

बैठक में वर्ष 2026 के बोर्ड परीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों और जिला टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा. शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए गर्मी की छुट्टियों के बाद ‘सिकुई-दिकुई अभियान’ को पुनः प्रभावी ढंग से चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत अधिकारी स्कूलों को गोद लेंगे.

आवासीय विद्यालयों का सुरक्षा ऑडिट और बुनियादी सुधार

आवासीय विद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने 10 दिनों के भीतर स्वच्छता, सुरक्षा ऑडिट, और आधारभूत संरचना से जुड़ी शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

निजी स्कूलों में BPL नामांकन और मध्याह्न भोजन

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालयों में बीपीएल कोटे (BPL Category) के तहत नामांकन प्रक्रिया ग्रीष्मावकाश के दौरान ही पूरी कर ली जाए. साथ ही, उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना (MDM) को निर्धारित मेन्यू के अनुसार संचालित करने और ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों व छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए.

बैठक में उपस्थित अधिकारी

समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय, बीईईओ, बीपीओ, सीआरपी सहित विभाग के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद रहे.

The post जमशेदपुर: उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की बैठक में बरती सख्ती, लापरवाही पर 7 BPO का वेतन रोका appeared first on Udit Vani.

ग्रामीण महिलाओं के संदेह पर हुआ मामले का खुलासा
मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा बुधवार देर शाम हॉस्टल से अपने घर गई थी. गुरुवार सुबह जब गांव की कुछ महिलाओं ने उसकी शारीरिक स्थिति देखी, तो उन्हें संदेह हुआ. महिलाओं द्वारा पूछे जाने पर छात्रा ने केवल तबीयत खराब होने की बात कही. इसके बाद परिजनों ने जब स्थानीय स्तर पर जांच कराई, तो छात्रा के गर्भवती होने की पुष्टि हुई.

प्रशासनिक अमला सक्रिय, अधिकारियों ने डाला डेरा
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ, एसी, बाल कल्याण समिति (CWC) की टीम और कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी तुरंत थाने पहुंचे. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर घटना की जानकारी ली. प्रशासनिक अधिकारी अब इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा वाले सरकारी हॉस्टल में यह घटना किन परिस्थितियों में हुई.

हेडमास्टर हिरासत में, मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजी गई छात्रा
स्वास्थ्य विभाग की टीम चिकित्सा प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश के नेतृत्व में थाना पहुंची, जहां से छात्रा को विस्तृत मेडिकल जांच के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा गया है. वहीं, पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच के तहत विद्यालय के प्रधानाचार्य शंकर प्रसाद सिन्हा को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन
अधिकारियों ने बताया कि खबर लिखे जाने तक परिजनों की ओर से लिखित आवेदन नहीं मिला है. हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों के बयान के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

The post JHARKHAND : अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय की तीसरी कक्षा की छात्रा गर्भवती, प्रशासन में मचा हड़कंप, हेडमास्टर हिरासत में appeared first on Udit Vani.