डेढ़ दर्जन फर्जी मामलों की पुष्टि, दो से तीन हजार में होता था सौदा

उपनगर आयुक्त पारुल सिंह ने बताया कि उन्हें लंबे समय से निजी अस्पतालों द्वारा गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायतें मिल रही थीं. इसी आधार पर प्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉ. वीणा सिंह के “न्यू लाइफ” नर्सिंग होम में जांच की गई. जांच के दौरान लगभग डेढ़ दर्जन (18) ऐसे मामले सामने आए, जहाँ फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए गए थे.

वसूली: जानकारी के अनुसार, एक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के एवज में दो से तीन हजार रुपये तक वसूले जा रहे थे.

उद्देश्य: आशंका जताई जा रही है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के पीछे स्थानीयता का लाभ लेना या सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाना मुख्य उद्देश्य हो सकता है.

डॉ. वीणा सिंह ने स्वीकारी गलती, प्रमाण पत्र होंगे निरस्त

मामले में घिरने के बाद डॉ. वीणा सिंह ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. उन्होंने कहा, “मुझसे गलती हुई है. कुछ मरीज पुराने केस का हवाला देकर दबाव बनाते थे, जिसके आधार पर गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी हो गए. यह पूरी तरह गलत है.” उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को निरस्त (Cancel) किया जा रहा है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया है.

जांच के दायरे में कई अन्य बड़े नाम

उपनगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक नर्सिंग होम तक सीमित नहीं रहेगी. जांच में यह संकेत मिले हैं कि इस खेल में कई अन्य चिकित्सक और अस्पताल भी शामिल हो सकते हैं. नगर निगम प्रशासन अब सभी निजी नर्सिंग होम द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जांच कर रहा है.

सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी

पारुल सिंह ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम प्रशासन फिलहाल पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच की आंच किन-किन रसूखदार डॉक्टरों और अस्पतालों तक पहुँचती है.

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एसीबी की टीम ने मंगलवार को इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर रैयतों की फर्जी वंशावली बनाकर जमीन की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप हैं. एसीबी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची थाना कांड संख्या 1/2026 के तहत की गई है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रांची के सदर थाना क्षेत्र निवासी राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और खूंटी जिले के तोरपा निवासी चैतन कुमार शामिल हैं. इन अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी.

एसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से रिम्स की अधिग्रहित भूमि को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार की थी. इस फर्जी दस्तावेज के सहारे आरोपियों ने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की.

ब्यूरो की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपियों के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद यह गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है.

इस कार्रवाई से राजधानी के भू-माफिया सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ-साथ इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की भी तलाश कर रही है.

उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले महीने रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया था. इसी दौरान जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामलों का खुलासा हुआ था.
(आईएएनएस)

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