हाईकोर्ट ने झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) को निर्देश दिया है कि वह एक टीम गठित कर अस्पताल की मौजूदा स्थिति का विस्तृत निरीक्षण करे और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करे.

कोर्ट ने कहा कि झालसा की टीम दवा उपलब्धता, पैथोलॉजी सेवाएं, ट्रॉमा सेंटर की स्थिति, पेयजल, साफ-सफाई, मेंटेनेंस और मरीजों को मिलने वाली अन्य बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी.

मामले में प्रार्थी को भी निर्देश दिया गया है कि वह 10 अक्टूबर 2025 के हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में रिम्स और राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्रों की बिंदुवार समीक्षा करे और एक टेबलर चार्ट के रूप में अपना प्रतिउत्तर जमा करे.

कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि शपथ पत्रों में रिम्स की व्यवस्था में जिन सुधारों का दावा किया गया है, उनका वास्तविक अनुपालन किस हद तक हुआ है.

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद मामले की अगली तारीख 3 दिसंबर निर्धारित की है.

रिम्स की खराब स्थिति को लेकर कोर्ट लगातार चिंता जताता रहा है. झारखंड का सबसे बड़ा मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल वर्षों से स्टाफ की कमी, जर्जर बुनियादी ढांचे, उपकरणों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों से जूझ रहा है. मरीजों की शिकायतें और मीडिया रिपोर्टें भी बार-बार अस्पताल की कमजोर व्यवस्था को उजागर करती रही हैं.

रिम्स को लेकर स्वतः संज्ञान के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा की ओर से भी एक अलग जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन और ग्रुप-डी कर्मचारियों की भारी कमी दूर करने, आवश्यक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा समग्र स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग उठाई गई है.
(आईएएनएस)

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ऐसे में इस मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी करते हुए खंडपीठ को बताया कि एसीबी द्वारा इस मामले में र्पीइ दर्ज की गई है और जांच की जा रही है. ज्ञात हो कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने बर्ष 2020 में जनहित याचिका दायर कर रघुवर सरकार के पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डा नीरा यादव व लुईस मरांडी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था और मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की थी. जबकि जुलाई 2023 में राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद एसीबी द्वारा पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रारंभिक जांच कर चुकी है.

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होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी अनुचित, करेंगे पीआईएल: मोर्चा

दूसरी ओर जन कल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया है तथा इसे अनुचित बताया है. इस संबंध में आज संपन्न हुई बैठक के बाद अधिवक्ता ओमप्रकाश ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जब-तक जलापूर्ति, सीवरेज लाइन, गैस पाइप लाईन एवं काटे गये सड़कों के रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब-तक नगर निगम को किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं करनी चाहिये. अन्यथा जनहित के इस मुद्दे को लेकर जन कल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ झारखंड उ’च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए बाध्य होगा. क्योंकि ननि क्षेत्र की जनता, जलापूर्ति, सीवरेज, गैस, बिजली, केबलिंग आदि के लिए की गई सड़कों की खुदाई से पहले से हीं परेशान है. और अब होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी आम जनता के जले पर नमक छिड़कना जैसा प्रतीत हो रहा है.

नागरिक सुविधाओं में कमी पर महानगर भाजपा अध्यक्ष ने सरकार पर बोला हमला

भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने शहर में नागरिक सुविधा के अभाव से उत्पन्न हो रही जनसमस्याओं पर जुस्को एवं राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व की रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में वाटर चार्ज जहां 6 रुपये प्रति 1000 लीटर था, उसे बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति 1000 लीटर कर दिया गया है. वाटर कनेक्शन पहले 4000 रुपये में मिलता था, उसे बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में जहाँ पानी के कनेक्शन की प्रकिया तेज गति से चल रही थी वहीं यह रफ्तार अब कछुए की चाल में बदल गयी है. कहा कि होल्डिंग टैक्स में भी हेमंत सरकार ने बेतहाशा बढ़ोत्तरी की है. आवासीय परिसर के लिए अब लोगों पर 25 से 35 प्रतिशत तक ज्यादा होल्डिंग टैक्स थोप दिया गया है और कमर्शियल में तो यह बढ़ोत्तरी पांच गुणा तक बढ़ा दी गयी है. भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील है, और अगर राज्य सरकार जनसमस्याओं के प्रति गंभीर नही होती है तो भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरने को बाध्य होगी.

होल्डिंग टैक्स वृद्धि वापस नहीं तो होगा आंदोलन: आजसू

आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने जुगसलाई क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के खिलाफ वर्तमान सरकार पर हमला बोला है.  कन्हैया सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि राज्य अभी कोविड जैसी वैश्विक महामारी से उबरा नहीं है और इस बीच राज्य सरकार के तुगलकी आदेश से मध्यम समेत पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स लगा कर यह साबित कर दिया गया है कि हेमंत है तो हिम्मत है. यही कारण है कि होल्डिंग टैक्स जैसे एक और अतिरिक्त महंगाई को दावत दे जनता का खून चूसने का कार्य किया जा रहा है. कन्हैया सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता पानी, बिजली जैसे मौलिक अधिकारों समेत अनेकों सुविधा से वंचित है और बिचौलिया मालामाल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि वापस नहीं हुई तो आजसू सड़क पर उतर आंदोलन करेगी.

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