यूनियन के पदाधिकारी कुंज विभर ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, उनके सामने आ रही वर्तमान चुनौतियों पर गंभीर विचार-विमर्श तथा भविष्य की रणनीति तैयार करना है। कार्यक्रम में झारखण्ड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखण्ड के पूर्व मंत्री दुलाल भुईयां के नेतृत्व में मजदूरों के हक-अधिकार के लिए संघर्ष को और मजबूत करने का संकल्प लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तेजी से बढ़ते मशीनीकरण और बदलती औद्योगिक नीतियों के कारण श्रमिकों के रोजगार पर संकट गहराता जा रहा है। नई तकनीकों के उपयोग के नाम पर बड़ी संख्या में मजदूरों को काम से वंचित किया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से दलित, आदिवासी, मूलवासी एवं पिछड़ा वर्ग के श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या भी इसी का परिणाम है।

यूनियन ने कहा कि मजदूर और उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आज मजदूरों के हितों की अनदेखी की जा रही है। मजदूरों के शोषण के कारण उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनके बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मजदूरों की एकजुटता और उनके अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष की आवश्यकता है।

सम्मेलन में मजदूरों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यूनियन की प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, स्थायी प्रकृति के कार्य करने वाले मजदूरों को स्थायी नियुक्ति, वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों को नियमित करना, आश्रितों को नौकरी में प्राथमिकता देना, तथा बकाया वेतन, पीएफ, ईएसआई, बोनस और ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा टाटा समूह की कंपनियों में कार्यरत मजदूरों से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए जाएंगे। यूनियन ने मांग की है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराए जा रहे स्थायी प्रकृति के कार्यों को समाप्त कर मजदूरों को सीधे कंपनी में नियुक्त किया जाए। साथ ही कान्वाई चालकों के बकाया भुगतान, दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर उचित मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। डम्प मजदूरों एवं आयरन स्लैग पिकर्स की स्थिति पर भी सम्मेलन में विशेष चर्चा होगी। यूनियन ने आरोप लगाया है कि हजारों डम्प मजदूर आज भुखमरी के कगार पर हैं और उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार से आर्थिक सहायता देने और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

यूनियन ने जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में आधुनिक ईएसआई अस्पताल निर्माण, गरीब मजदूरों को आवासीय अधिकार देने तथा वर्षों से बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही बंद पड़ी खदानों को पुनः चालू कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और खनन क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों की जांच की भी मांग की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान मजदूर कार्ड/प्रतिनिधि कार्ड का वितरण किया जाएगा, जिससे मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। यूनियन ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी मजदूरों तक पहुंचाने की बात कही है। यूनियन ने सभी मजदूरों, ट्रेड यूनियनों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर मजदूर एकता को मजबूत करें और अपने अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दें।

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बिना सूचना किराया बढ़ाने का आरोप

दुकानदारों के अनुसार, वे लंबे समय से टाटा स्टील द्वारा लीज पर दी गई इन दुकानों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं और नियमित रूप से निर्धारित किराए का भुगतान करते आए हैं. विवाद तब शुरू हुआ जब मार्च 2026 से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) के अधिकारियों ने अचानक बढ़ा हुआ किराया मांगना शुरू कर दिया.

व्यापारियों का कहना है कि:

किराया वृद्धि के संबंध में उन्हें कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया.

जब अधिकारियों से इस वृद्धि के आधार या नियम के बारे में पूछा गया, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

“लिखित आदेश नहीं, तो किराया नहीं”

प्रशासन के इस रवैये से नाराज व्यापारियों ने एकजुट होकर फिलहाल बढ़े हुए किराए का भुगतान रोक दिया है. दुकानदारों ने स्पष्ट कर दिया है कि:

जब तक उन्हें सरकार या विभाग की ओर से आधिकारिक ऑर्डर कॉपी (लिखित आदेश) उपलब्ध नहीं कराई जाती, वे बढ़ा हुआ किराया नहीं देंगे.

दुकानदार पुराने किराए का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो.

पारदर्शी भुगतान प्रणाली की मांग

दुकानदारों ने प्रशासन के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गफलत न हो:

पुराने किराए को जमा करने के लिए ऑनलाइन, बैंक, पोस्ट ऑफिस या विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए.

हर भुगतान के बदले व्यापारियों को आधिकारिक रसीद सुनिश्चित की जाए.

प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील

सोनारी के व्यापारियों ने जिला प्रशासन और जेएनएसी के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है. उनका कहना है कि वे नियम सम्मत किराया देने के पक्षधर हैं, लेकिन मनमाने ढंग से की गई वृद्धि उनके छोटे व्यवसायों और परिवारों के भरण-पोषण पर बुरा असर डालेगी

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