राजस्व संग्रहण में कई विभागों ने गाड़े झंडे

बैठक में पाया गया कि गत वर्ष की तुलना में लगभग सभी विभागों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. विशेष रूप से उत्पाद विभाग (119.50%), परिवहन कार्यालय (125.19%) और कृषि कार्यालय (167%) ने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया है. बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों (मानगो, जमशेदपुर, घाटशिला) ने भी 129% से 140% तक की शानदार उपलब्धि हासिल की है.

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जो विभाग लक्ष्य से पीछे रह गए हैं, वे अपनी कमियों को सुधारें और शुरू से ही सक्रिय रहें ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त दबाव न बने.

अतिक्रमण और बस स्टैंड टेंडर पर कड़े निर्देश

प्रशासनिक चुस्ती लाते हुए उपायुक्त ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

जेएनएसी (JNAC): उप नगर आयुक्त को बस स्टैंड के लिए तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया.

परिवहन विभाग: जिला परिवहन पदाधिकारी को गालूडीह में वाहनों के फिटनेस जांच स्थल की नियमित जांच का निर्देश मिला.

मत्स्य विभाग: गालूडीह में सरकारी तालाब के अतिक्रमण की शिकायत की जांच के आदेश दिए गए.

अतिक्रमण: सरकारी और डीम्ड लीज भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया.

भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान में तेजी

भू-अर्जन की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने पर जोर दिया गया. उपायुक्त ने आपसी समन्वय से लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया. साथ ही, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), भूमि सीमांकन और लगान रसीद काटने जैसे कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर बल दिया.

नीलाम पत्र और जन शिकायत का निपटारा

उपायुक्त ने नीलाम पत्र (Certificate Case) के लंबित मामलों के निष्पादन में देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसे दैनिक कार्यों का हिस्सा बनाने को कहा. इसके अलावा, नागरिकों से प्राप्त जनहित और व्यक्तिगत शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया गया.

बैठक में उपस्थिति:

इस अवसर पर अपर उपायुक्त संतोष गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गुंजन सिन्हा सहित सभी अंचलाधिकारी (CO) और एनएचएआई, टाटा स्टील, रेलवे व डीवीसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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