यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल हैं.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 28 दिसंबर 2023 को जारी उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसके माध्यम से जमशेदपुर को औद्योगिक टाउनशिप घोषित किया गया था. साथ ही, झारखंड सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि जमशेदपुर के लिए एक विधिवत नगर निगम का गठन किया जाए.

याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243Q(1) के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम या नगर पालिका का गठन किया जाना चाहिए. ऐसे में जमशेदपुर को औद्योगिक टाउनशिप घोषित करना इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है.

इस मामले की सुनवाई को लेकर जमशेदपुर के प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

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पूर्वी भारत को लंबे समय से खनिज संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद औद्योगिक रूप से पिछड़ा माना जाता रहा है. इन निवेशों से इस क्षेत्र में अदाणी समूह की बढ़ती मौजूदगी स्पष्ट होती है.

झारखंड के आदिवासी बहुल गोड्डा में गौतम अदाणी ने 1,600 मेगावाट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के संचालन की समीक्षा की. इस परियोजना में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है. इस संयंत्र से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और क्षेत्र में रेल संपर्क भी मजबूत हुआ है. यह बिजली संयंत्र दीर्घकालिक समझौते के तहत विशेष रूप से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करता है, जिससे इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक महत्व भी मिला है.

पड़ोसी राज्य बिहार में, जहां अदाणी ने अपने दिन भर के दौरे के दौरान भ्रमण किया, भागलपुर के पास पीरपैंती में ग्रुप की 2,400 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर परियोजना की योजना है.

इस परियोजना में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और इसे अगले चार से पांच वर्षों में शुरू किए जाने की उम्मीद है. यह परियोजना राज्य में बढ़ती औद्योगिक और शहरी बिजली मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है.

इन दोनों परियोजनाओं के साथ अदाणी ग्रुप झारखंड और बिहार में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा निवेशकों में शामिल हो गया है. इन राज्यों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद ऐतिहासिक रूप से बड़े औद्योगिक निवेश कम हुए हैं.

दौरे के दौरान गौतम अदाणी ने गोड्डा संयंत्र में इंजीनियरों, तकनीशियनों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों से बातचीत की. उन्होंने आसपास के गांवों की आदिवासी महिलाओं से भी मुलाकात की, जिससे यह संदेश दिया कि समूह का विस्तार लोगों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है.

दिन की शुरुआत में गौतम अदाणी ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने इसे अपनी लंबे समय से चली आ रही व्यक्तिगत इच्छा बताया. यह यात्रा उनके ‘सेवा ही साधना है’ के विश्वास को दर्शाती है, यानी सेवा को ही भक्ति का रूप मानना.

हाल के वर्षों में अदाणी समूह ने महाकुंभ मेला और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों से भी जुड़ाव रखा है. इन पहलों से यह संदेश दिया गया है कि आस्था, सेवा और विकास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं.
(आईएएनएस)

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आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन, क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन, ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक एस.एन. ठाकुर तथा आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसिया) के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल मौजूद थे.

कार्यक्रम में बताया गया कि हरित ऑडिट के तहत औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा, जल और सामग्री उपयोग की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा. अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालन हेतु आवश्यक सिफारिशें दी जाएंगी.

जियाडा अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी तथा निर्धारित सीमा तक ऑडिट की लागत वहन करेगी. पात्रता मानदंड के अनुसार, यह लाभ केवल उन्हीं एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा जो उद्यम पंजीकरण के तहत पंजीकृत हैं या ऑटो कंपोनेंट निर्माण से संबंधित हैं. साथ ही, उनके पास सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां होना अनिवार्य रहेगा.

इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा, इसरो के अध्यक्ष रूपेश कतरियार, एसिया के पूर्व अध्यक्ष संतोष खेतान, प्रवीण गुटगुटिया, संतोख सिंह, दशरथ उपाध्याय, राजीव रंजन मुन्ना, हंसराज जैन, मनोज सहाय, विमल साहू, राजेश सिंह, सुधीर सिंह, देवांग गांधी, पंकज कुमार, चंदन तिवारी, विदिशा मुखर्जी और पूनम सहित बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे.

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These projects, with a combined investment of over Rs 20,500 crore, span key sectors like Green Hydrogen/Ammonia, Solar Cell & Module Manufacturing, and Specialty Chemicals.

The ceremony, attended by senior state ministers and Tata Steel Special Economic Zone Ltd. (TSSEZL) officials, marks a significant milestone in the industrial growth of the region. “With investments in green hydrogen, chemicals and renewable energy, Ganjam is poised to set a new benchmark in industrial development,” said the CM.

The projects include:

HHP Five (Hygenco) – ₹4,000 Cr (Green Hydrogen/Ammonia)
Ocior Energy – ₹7,200 Cr (Green Hydrogen/Ammonia)
Saatvik Solar Industries – ₹3,000 Cr (Solar Cell & Module)
World Green Energy – ₹2,500 Cr (Solar Cell & Module)
Superform Chemistries (UPL) – ₹4,001 Cr (Specialty Chemicals)

TSSEZL MD Manikanta Naik noted that the developments solidify GIP’s status as a national hub for green energy and advanced manufacturing, driven by strong public-private collaboration.

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हॉट मेटल हैंडलिंग और सुरक्षा उपाय
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर सामग्री हैंडलिंग में आवश्यक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई. इसमें भारी उपकरणों के संचालन, लोडिंग-अनलोडिंग, और स्थानांतरण के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षित कार्य विधियों पर जोर दिया गया.

इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और हेजार्ड प्रबंधन
कार्यक्रम में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों में संभावित खतरों की पहचान और उनकी रोकथाम की तकनीकों से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया. सुरक्षित कार्यप्रणाली को अपनाकर औद्योगिक दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई.

संस्थान की भूमिका
कार्यक्रम का संचालन शेलकेयर प्रा. लि. के निदेशक अरुण कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त मुख्य कारखाना निरीक्षक) ने किया. उन्होंने बताया कि उनकी संस्था औद्योगिक इकाइयों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को सुझाव, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करती है.

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इस दौरान जमशेदपुर का औद्योगिक विकास कैसे हो और यहां टूरिज्म व्यवसाय को कैसे बढ़ावा मिले, इस पर चैम्बर अपनी बातों को रखेगा.  जमशेदपुर में सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्र की बड़ी इकाईयों के नहीं स्थापित होने से यहां का विकास लगभग ठहर-सा गया है और यहां के लघु, मध्यम और सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयां एक-दो कंपनियों पर ही अपना अस्तित्व टिकाई हुई हैं.  चैम्बर में दोनों विधायक सरयू राय एवं पूर्णिमा साहू के साथ इन्हीं मुद्दों पर चैम्बर सदस्य सीधा संवाद करेंगे.

चैम्बर पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष अनिल मोदी, अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, पुनीत कांवटिया, अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिव भरत मकानी, अंशुल रिंगसिया, बिनोद शर्मा, सुरेश शर्मा लिपु, कोषाध्यक्ष सीए अनिल अग्रवाल रिंगसिया ने इस अवसर पर सभी सदस्यों से उपस्थित होकर इस संवाद कार्यक्रम का लाभ उठाने का आग्रह किया है.

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