मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में मीडियाकर्मियों को बताया कि लगभग 27 किलोमीटर भूमि आधिकारिक तौर पर बीएसएफ को सौंप दी गई है.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरी भूमि सौंपने की प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को आज 27 किलोमीटर भूमि का आधिकारिक रूप से सौंपना इस प्रक्रिया की मात्र शुरुआत है. पश्चिम बंगाल की देशभक्त जनता के सहयोग और अत्यंत कुशल एवं प्रतिभाशाली राज्य सरकार के अधिकारियों के कुशल संचालन के कारण पूरी प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.

उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब से ऐसी समन्वय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी. बुधवार को सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर जमीन सौंपी गई. केंद्र सरकार इस जमीन के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी.

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी विस्तार से बताया कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने से परहेज किया था.

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 4,000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक है, जिसमें से 2,000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक पश्चिम बंगाल में है. पश्चिम बंगाल में ही लगभग 1,600 किलोमीटर सीमा पर कांटेदार बाड़ लगी है, जबकि शेष 600 किलोमीटर बिना बाड़ के है. यदि पिछली सरकार में सद्भावना होती, तो वह आसानी से कम से कम 555 किलोमीटर जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंप सकती थी. यह जानबूझकर तुष्टीकरण की संकीर्ण राजनीति के एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं किया गया था.

उनके अनुसार, यह देखा गया है कि कानून-व्यवस्था भंग, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों में पड़ोसी बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की बड़ी भूमिका रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने पिछली राज्य सरकार से राज्य में गिरफ्तार किए गए अवैध घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का बार-बार अनुरोध किया था.
(आईएएनएस)

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