परन्तु सब कुछ जानने के बावजूद स्थानीय पुलिस_प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है. उल्लेखनीय है कि एम पी टावर, रिलायंस फ्रेश, पान दुकान चौक, आकाशवाणी चौक, शेरे पंजाब चौक, फुटबॉल मैदान, इमली चौक, आशियाना मोड़, आरआईटी मोड़ के पास खुले मॉल और बड़ी_बड़ी दुकानों की अपनी पार्किंग न होने की वजह से मुख्य मार्ग पर बड़े_बड़े और छोटे_छोटे वाहन घंटों खड़े रहते हैं, जिसके कारण मुख्य मार्ग और मुख्य मार्ग के ब्रांच रोड पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है. इस संबंध में नगर निगम के वॉर्ड संख्या_17 की पार्षद नीतू शर्मा ने आज जिला उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में आरआईटी मोड़ (भाटिया बस्ती) से लेकर खरकई पुल तक मुख्य मार्ग और मुख्य मार्ग के सर्विस लेन पर हुए वाहनों की वजह से व्याप्त अतिक्रमण की समस्या का त्वरित निदान कराने की मांग की है.

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लापरवाह वाहन चालकों पर कसी गई नकेल
अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर खतरनाक ढंग से खड़े वाहनों और अवैध पार्किंग की समस्या को दूर करना था. जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कुल 18 वाहनों को पकड़ा गया. इन सभी वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मौके पर ही जुर्माने की राशि वसूली गई.

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों और मालिकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों के किनारे वाहन खड़ा करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनता है.

“सड़क पर अव्यवस्थित और खतरनाक पार्किंग से राहगीरों की जान को खतरा रहता है. इसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी चालक अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन करें.” -गिरिजा शंकर महतो, DTO

नियमित होगी जांच
सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए DTO ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस तरह के सघन जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशासन निरंतर कार्रवाई करेगा.

इस अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ सड़क सुरक्षा टीम और चांडिल थाना के पुलिस अधिकारी व बल मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

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पुलिस के अनुसार 11 मार्च को सूचना मिली थी कि बिष्टुपुर से एक युवक ऑटो में बैठकर टाटानगर स्टेशन की ओर जा रहा है और उसके पास अवैध हथियार है. आशंका जताई गई थी कि वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी एसपी के मार्गदर्शन में बिष्टुपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया.

टीम ने बिष्टुपुर से टाटानगर स्टेशन जाने वाले मार्ग पर संदिग्धों की जांच शुरू की. इसी दौरान एक युवक पुलिस को संदिग्ध स्थिति में मिला. पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक बैग बरामद किया गया. इसके बाद मौके पर ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार युवक की पहचान आकाश गोराई उर्फ छोटू (24 वर्ष) के रूप में हुई है. वह सोनारी थाना क्षेत्र के मंदिर रोड का रहने वाला है. वर्तमान में वह सोनारी के मिलन नगर, बी ब्लॉक स्थित बाबू क्लब के पीछे रह रहा था. इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में 12 मार्च मामला दर्ज किया गया है.

सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक हथियार लेकर कहां जा रहा था और इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था. पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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विशेष अभियान में 24 वाहन जब्त, लाखों घनफीट अवैध खनिज बरामद
बैठक की शुरुआत में जिला खनन पदाधिकारी ने 22 जनवरी से 10 मार्च 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस अवधि में अभियान चलाकर कुल 24 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 1 जेसीबी, 13 हाईवा, 2 ‘407’ वाहन और 8 ट्रैक्टर शामिल हैं.
लगभग 1,93,200 घनफीट अवैध बालू और 500 घनफीट क्वार्ट्जाइट खनिज भी जब्त किया गया. इस मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं तथा 9 वाहनों से करीब 3.25 लाख रुपये की दंड राशि वसूली गई है.

ई-ऑक्शन से 38 लाख रुपये का राजस्व
बैठक में बताया गया कि जिले के विभिन्न जीआर स्थलों पर जब्त किए गए लगभग 1.55 लाख घनफीट अवैध बालू खनिज का ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी कराई गई, जिससे जिले को लगभग 38 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. उपायुक्त ने नीलाम किए गए बालू के वैध प्रेषण पर लगातार निगरानी रखने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रेषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

दलमा क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन पर छापेमारी
जिला खनन पदाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा इलाके में अवैध पत्थर खनन की शिकायतों के आधार पर खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और चांडिल अंचलाधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा औचक छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान अवैध पत्थर परिवहन करते हुए 2 ‘407’ वाहन और 1 ट्रैक्टर जब्त किए गए तथा 1.25 लाख रुपये की दंड राशि वसूली गई. इसके अलावा इस अवधि में खनन विभाग द्वारा 6 और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 4 ईंट भट्ठा इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

संवेदनशील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और चेक नाका की व्यवस्था
उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन, उत्खनन, भंडारण और परिवहन की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित औचक निरीक्षण अभियान चलाने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा. साथ ही विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में चेक नाका स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चिन्हीकरण कर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

खनिज परिवहन की सघन जांच का निर्देश
उपायुक्त ने सभी चेक नाकों पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को निर्देश दिया कि खनिज परिवहन से जुड़े वाहनों की सघन जांच की जाए तथा वैध चालान, परमिट और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए. अवैध बालू खनन, पत्थर उत्खनन या अवैध परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने को कहा गया. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि खनिज ढुलाई करने वाले सभी वाहनों में सामग्री को पूरी तरह ढककर सुरक्षित ढंग से ले जाया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

अवैध ईंट भट्ठों पर भी कार्रवाई के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के समन्वय से आवश्यक कार्रवाई करने और ऐसे भट्ठों को बंद कराने के निर्देश दिए.

अवैध खनन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत ने निर्देश दिया कि अवैध खनन या अवैध परिवहन से संबंधित किसी भी सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के स्तर पर संयुक्त कार्रवाई दल गठित कर त्वरित और गोपनीय छापेमारी की जाए. उन्होंने जब्त वाहनों, मशीनरी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामलों को शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत देरी न हो.

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मामले में अदालत द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश के खिलाफ 10 भवन मालिकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अवैध निर्माण करनेवाले लोगों द्वारा दाखिल किये गये सभी 10 याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई तथा अदालत ने कहा कि अगर अब से अवैध निर्माण करने वाला कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दाखिल करता है, तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा. खंडपीठ ने कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है. जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने नियमानुसार निर्माण किया है.

खंडपीठ ने पूछा कि अवैध निर्माण को बचाने का अधिकार क्यों चाहिए. इनके चलते किसी को पानी और किसी को सूर्य की रोशनी नहीं मिली रही है. ईमानदार लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है. अदालत इन्हें राहत नहीं दे सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व का आदेश हाईकोर्ट की बनाई अधिवक्ताओं की कमिटी, प्रार्थी और प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद ही दिया गया है. वकीलों की कमिटी द्वारा साफतौर पर कहा गया है कि शहर में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना ही एक मात्र विकल्प है. साथ ही खंडपीठ ने जेएनएसी की सांठगांठ पर भी फिर फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए जेएनएसी की भरपूर सांठगांठ रही है.

ज्ञात हो कि जमशेदपुर में अवैध निर्माण हटाने की मांग को लेकर राकेश कुमार झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उनकी ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएनएसी क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को एक माह में ध्वस्त करने का निर्देश दिया था. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जेएनएसी को हर संभव सहयोग प्रदान करे. वहीं अदालत ने नगर विकास सचिव के अलावा जमशेदपुर के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को भी जेएनएसी को सहयोग देने में किसी भी प्रकार की कमी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है.

अवैध निर्माणों के प्रति किसी प्रकार की दया नहीं
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर कहा है कि अब अवैध निर्माणों के प्रति किसी भी प्रकार की दया दिखाने का समय नहीं है. इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों की मिलीभगत या कम से कम उनकी घोर निष्क्रियता के बिना संभव नहीं है. कुछ निर्णयों में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में उन नगर निकायों या प्राधिकरणों के विरुद्ध भी आदेश पारित किया जाना चाहिए. जिन्हें इस तरह के अवैध निर्माणों को रोकने का दायित्व सौंपा गया है. गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने जांच के लिए पूर्व में तीन अधिवक्ताओं की एक समिति गठित की थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निजी प्रतिवादियों द्वारा किए गए निर्माण कानून के अनुरूप नहीं है. समिति ने यह भी पाया कि भवन उपनियमों का पालन नहीं किया जाना और संबंधित अधिकारियों की प्रभावी निगरानी नहीं होना ही इस स्थिति के मुख्य कारण है. जिसके कारण ईमानदार और कानून का पालन करने वाले नागरिक पीड़ित हो रहे हैं.

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पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब दस तीस बजे सूचना मिली कि हुरलूंग क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम को देखकर आरोपी झाड़ियों की ओर भागने लगा। जवानों ने घेराबंदी कर उसे खदेड़ते हुए पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए।

पुलिस का कहना है कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल इलाके में उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा है या किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा था। बरामद मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और संपर्कों की जांच कर उसके नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।

बिरसानगर पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई से संभावित अपराध को समय रहते रोका गया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच करेगी।

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आरपीएफ के अनुसार, दोनों तस्कर नीलांचल एक्सप्रेस से ओडिशा से गांजा लेकर टाटानगर पहुंचे थे. यहां से वे ट्रेन बदलकर गांजा को गुजरात के ओखा ले जाने की फिराक में थे. स्टेशन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उड़नदस्ता टीम ने उन्हें रोका और तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद बैग से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया. जब्त गांजा का कुल वजन 40 किलो पाया गया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पवित्रा खेल और सुनील बेहरा उर्फ छोटा कानु के रूप में हुई है. दोनों आरोपी ओडिशा के गंजाम जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से रेलवे मार्ग का इस्तेमाल कर विभिन्न राज्यों में गांजा की आपूर्ति करते रहे हैं. आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक, जब्त किए गए गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है.

गांजा को विधिवत जब्त कर लिया गया है और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है.

आरपीएफ ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसरों और ट्रेनों के माध्यम से होने वाले नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा. ऑपरेशन नारकोस के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल में निगरानी और जांच को और तेज किया गया है, ताकि रेलवे को नशा तस्करों से मुक्त रखा जा सके.

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वन विभाग की वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो टीम ने साकची गोलचक्कर के पास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. इसी दौरान एक युवक को बैग के साथ पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उसके पास से 35 तोते बरामद किए गए. पूछताछ में उसकी पहचान अभय गुप्ता के रूप में हुई. अभय की निशानदेही पर टीम ने एमडी गुड्डू और समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया. इनके पास से 10 कॉकटेल, 35 बड़े पैराकेट और एक हिरन सींग बरामद किया गया.

डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी जीवों को कोलकाता से लाया गया था. इन्हें स्थानीय बाजारों और गली-मोहल्लों में बेचने की योजना थी. उन्होंने कहा कि वन्यजीवों का इस तरह अवैध व्यापार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जैव विविधता के लिए भी गंभीर खतरा है.

वन विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क और गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा सके. अधिकारियों को आशंका है कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो लंबे समय से इस तरह का अवैध कारोबार कर रहा है.

जब्त किए गए सभी पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है. वन विभाग का कहना है कि जल्द ही इन्हें उपयुक्त वातावरण में पुनः छोड़ा जाएगा. इस कार्रवाई से वन्यजीव तस्करों में हड़कंप मच गया है और विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर आगे भी सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी.

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सीओ निकिता बाला ने तत्काल कोवाली पुलिस को सूचित कर गाड़ी थाना ले जाने का निर्देश दिया. मौके पर अंचल निरीक्षक शांति राम सारंगी और राजस्व कर्मचारी संजय महतो भी उपस्थित रहे. इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया.

बालू तस्करी पर प्रशासन का शिकंजा
विदित हो कि पोटका-कोवाली क्षेत्र में बालू माफिया द्वारा लगातार अवैध खनन और तस्करी की जा रही है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना चालान के परिवहन पर सख्ती बरती जाएगी. सीओ निकिता बाला ने कहा, “अवैध बालू कारोबार को रोकने के लिए निरंतर निगरानी जारी रहेगी. कोई भी उल्लंघन बख्शा नहीं जाएगा.”

यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने वाली है, जो लंबे समय से बालू तस्करी से परेशान हैं. आगे ऐसी और सख्ती की उम्मीद है.

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