परंतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण विकास मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में मंत्री हफीजुल अंसारी एवं संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक में मनरेगा कर्मियों के हितों व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्रामीण रोजगार सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा की गई. इस दौरान मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाय. ताकि कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और कार्य क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके.

उन्होंने मनरेगा कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ-साथ जीवन बीमा उपलब्ध कराने के लिए एक अलग प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया तथा कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर भी विभाग को प्रस्ताव शीघ्र लाने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता को रोजगार का जो अधिकार दिया गया है. उसकी मजबूती और निरंतरता सुनिश्चित करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है.

इस बैठक में राज्यभर में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई और आनेवाले समय में इसके और सशक्त क्रियान्वयन पर रणनीति तय की गई. मंत्री ने बताया कि दीदी बाड़ी योजना के मजबूत होने से ग्रामीण महिलाओं को नई शक्ति मिली है और मनरेगा ने राज्य में रिकार्ड मानव दिवस निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है. वहीं इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा बिना तैयारियों के लागू की गई तकनीकी प्रणाली के कारण मटेरियल पेमेंट में हो रही देरी पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

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होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी अनुचित, करेंगे पीआईएल: मोर्चा

दूसरी ओर जन कल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया है तथा इसे अनुचित बताया है. इस संबंध में आज संपन्न हुई बैठक के बाद अधिवक्ता ओमप्रकाश ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जब-तक जलापूर्ति, सीवरेज लाइन, गैस पाइप लाईन एवं काटे गये सड़कों के रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब-तक नगर निगम को किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं करनी चाहिये. अन्यथा जनहित के इस मुद्दे को लेकर जन कल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ झारखंड उ’च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए बाध्य होगा. क्योंकि ननि क्षेत्र की जनता, जलापूर्ति, सीवरेज, गैस, बिजली, केबलिंग आदि के लिए की गई सड़कों की खुदाई से पहले से हीं परेशान है. और अब होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी आम जनता के जले पर नमक छिड़कना जैसा प्रतीत हो रहा है.

नागरिक सुविधाओं में कमी पर महानगर भाजपा अध्यक्ष ने सरकार पर बोला हमला

भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने शहर में नागरिक सुविधा के अभाव से उत्पन्न हो रही जनसमस्याओं पर जुस्को एवं राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व की रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में वाटर चार्ज जहां 6 रुपये प्रति 1000 लीटर था, उसे बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रति 1000 लीटर कर दिया गया है. वाटर कनेक्शन पहले 4000 रुपये में मिलता था, उसे बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में जहाँ पानी के कनेक्शन की प्रकिया तेज गति से चल रही थी वहीं यह रफ्तार अब कछुए की चाल में बदल गयी है. कहा कि होल्डिंग टैक्स में भी हेमंत सरकार ने बेतहाशा बढ़ोत्तरी की है. आवासीय परिसर के लिए अब लोगों पर 25 से 35 प्रतिशत तक ज्यादा होल्डिंग टैक्स थोप दिया गया है और कमर्शियल में तो यह बढ़ोत्तरी पांच गुणा तक बढ़ा दी गयी है. भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील है, और अगर राज्य सरकार जनसमस्याओं के प्रति गंभीर नही होती है तो भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़क पर उतरने को बाध्य होगी.

होल्डिंग टैक्स वृद्धि वापस नहीं तो होगा आंदोलन: आजसू

आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने जुगसलाई क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के खिलाफ वर्तमान सरकार पर हमला बोला है.  कन्हैया सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि राज्य अभी कोविड जैसी वैश्विक महामारी से उबरा नहीं है और इस बीच राज्य सरकार के तुगलकी आदेश से मध्यम समेत पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स लगा कर यह साबित कर दिया गया है कि हेमंत है तो हिम्मत है. यही कारण है कि होल्डिंग टैक्स जैसे एक और अतिरिक्त महंगाई को दावत दे जनता का खून चूसने का कार्य किया जा रहा है. कन्हैया सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता पानी, बिजली जैसे मौलिक अधिकारों समेत अनेकों सुविधा से वंचित है और बिचौलिया मालामाल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि वापस नहीं हुई तो आजसू सड़क पर उतर आंदोलन करेगी.

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