राज्यसभा चुनाव पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा अंतिम फैसला

मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि उम्मीदवारों के चयन और चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर पार्टी की ओर से पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है।

बाबूलाल मरांडी ने कहा, “हम लोगों ने यहां से सारी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंतिम निर्णय लेना केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है।” उनके इस बयान के बाद झारखंड भाजपा की रणनीति और संभावित चेहरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

हेमंत सरकार पर तीखा हमला: ‘राज्य में कानून व्यवस्था बेलगाम’

राज्यसभा चुनाव के अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार को बुरी तरह घेरा। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है और यहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है।

‘अपराधियों का मनोबल बढ़ा, दबाव में है पुलिस’

मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हेमंत सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन पर भारी राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण अपराधियों के खिलाफ कोई प्रभावी या सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

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मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना से मिटेगा अंधेरा

झारखंड सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना’ (एमयूजेआई) के तहत ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पहली बार बिजली पहुंचाने की इस बड़ी मुहिम को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस कल्याणकारी पहल के तहत राज्य के सैकड़ों बिजली विहीन वंचित टोलों और नए मोहल्लों में खंभे, तार और ट्रांसफॉर्मर लगाकर पूरी तरह मुफ्त विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इन गांवों को जोड़ा गया है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दोनों ही गांवों में ग्रामीणों ने विधायक संजीव सरदार का गाजे-बाजे और अपनी पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाज से भव्य व आत्मीय स्वागत किया।

वर्षों तक उपेक्षित रहे गांव, अब बच्चों की पढ़ाई में नहीं आएगी बाधा

भावुक ग्रामीणों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि आज तक क्षेत्र में कई विधायक और सांसद आए, लेकिन किसी ने भी इन सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की सुध नहीं ली। इन गांवों को हमेशा मुख्यधारा के विकास से दूर रखा गया, जबकि अब पहली बार यहां के लोगों को बिजली जैसी अनिवार्य मूलभूत सुविधा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक संजीव सरदार के प्रति सहृदय आभार जताते हुए कहा कि अब राज्य सरकार सीधे गांव-गांव तक विकास पहुंचा रही है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि राज्य का अंतिम व्यक्ति भी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े और उसी सोच का परिणाम है कि आज इन गांवों में बिजली का आभाव दूर होने जा रहा है, जिससे अब बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी।

विधायक ने चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी अन्य स्थानीय समस्याओं को भी बेहद गंभीरता से सुना और उनके जल्द से जल्द प्रशासनिक समाधान का पूरा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसी भी गांव या टोले को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। गांवों तक पक्की सड़क, निर्बाध बिजली, शुद्ध पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। जिन गांवों को दशकों तक अनदेखा किया गया, वहां अब विकास की रोशनी पहुंचेगी और लोगों का जीवन स्तर बदलेगा।

अंतिम गांव तक विकास पहुंचाना ही अबुआ सरकार का लक्ष्य

विधायक संजीव सरदार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी कई गांव बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित थे, लेकिन अब ‘अबुआ सरकार’ उन सुदूरवर्ती गांवों तक विकास की किरण पहुंचाने का काम बखूबी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच के कारण ही सुदूरवर्ती इलाकों में भी तेजी से विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं। विधायक ने मौके पर उपस्थित बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीणों को शीघ्र बिजली सुविधा का सीधा लाभ मिल सके।

कार्यक्रम में ये मुख्य लोग रहे उपस्थित

इस ऐतिहासिक शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो (JMM) प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, भगत बास्के, भगत हांसदा, अर्जून मुर्मू, उदय मुर्मू, दांदु राम मार्डी, रामदास हेंब्रम, मुखिया हेंब्रम, राम सोरेन, सालखू मुर्मू, दासमात मुर्मू समेत भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, महिलाएं और युवा उपस्थित थे।

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अर्जुन मुंडा ने शनिवार देर रात फेसबुक पर एक तीखी पोस्ट लिखी. उन्होंने कहा, “वर्तमान में मैं न तो विधायक हूं, न सांसद और न ही मंत्री, लेकिन मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में मंत्री के संवैधानिक पद पर रहा हूं. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा चाईबासा परिसदन में रात्रि विश्राम हुआ. यह अत्यंत खेद और चिंता का विषय है कि चाईबासा जिला प्रशासन की ओर से सामान्य शिष्टाचार और आवश्यक औपचारिकताओं का भी निर्वहन नहीं किया गया.”

उन्होंने पोस्ट में कहा, “यह स्थिति या तो प्रशासनिक शिष्टाचार एवं अनुभव की कमी को दर्शाती है, अथवा प्रशासनिक अकड़ को, या फिर राज्य सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों व सामान्य सामाजिक मर्यादाओं के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है.”

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी प्रशासनिक व्यवस्था की एक स्वस्थ व सुदृढ़ परंपरा रही है कि जिले में आगमन करने वाले सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के साथ जिले की सामान्य परिस्थितियों, विकास कार्यों व जनसरोकारों से संबंधित विषयों पर संवाद स्थापित किया जाता था. यह केवल औपचारिकता भर नहीं होती थी, बल्कि इससे प्रशासन की सकारात्मक कार्यसंस्कृति, संवादशीलता और जिले की गरिमा भी परिलक्षित होती थी.

उन्होंने कहा, “ज्ञातव्य है कि पश्चिम सिंहभूम एक ऐतिहासिक और जनजातीय बहुल जिला है, जिसकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक पहचान रही है. ऐसे महत्वपूर्ण जिले में प्रशासन का इस प्रकार का व्यवहार और कार्यशैली निश्चित रूप से गंभीर चिंतन का विषय है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादाओं, प्रशासनिक शिष्टाचार और सामाजिक सौजन्यता का समुचित पालन सुनिश्चित करे.”

अर्जुन मुंडा के इन आरोपों के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका समर्थन किया और राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने रविवार सुबह ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “हेमंत सोरेन जी, सत्ता का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल आप भी भूतपूर्व हो सकते हैं, इसलिए लोकतंत्र की मर्यादा, परंपराओं और सामाजिक सम्मान को कभी कमजोर मत होने दीजिए.”

उन्होंने लिखा, “झारखंड की पहचान सिर्फ सरकारों से नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति, आदिवासी परंपराओं, सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक व्यवहार से बनती है. यदि प्रशासन जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तित्वों और समाज की भावनाओं के प्रति संवेदनहीन हो जाए, तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक संस्कार का अपमान बन जाता है.”

उन्होंने हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा, “अधिकारियों को यह नसीहत दीजिए कि कुर्सी का अहंकार क्षणिक होता है, लेकिन व्यवहार और सम्मान की छाप वर्षों तक लोगों के दिलों में रहती है. सत्ता बदलती रहती है, मगर जनता सब देखती है और समय हर बात का हिसाब भी रखता है.”

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आदित्य साहू ने हेमंत सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है. उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली और किफायती दर पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसे लुभावने वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार इन्हें भूल गई.

उन्होंने खाद की कालाबाजारी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि यूरिया की बोरी निर्धारित दर से दोगुनी कीमत पर बेची जा रही है और यहां तक कि पीडीएस के नमक तक की कालाबाजारी हो रही है. प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना’ को बंद करना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अवरोध पैदा करना इस सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.

इसी के साथ, उन्होंने हाल के दिनों में हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की. साहू ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण रांची समेत राज्य के कई जिलों में तरबूज, खीरा, ककड़ी और अन्य सब्जियों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों की कमर टूट गई है.

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि तत्काल सर्वेक्षण कराकर नुकसान का सही आकलन किया जाए और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कई किसान कर्ज लेकर या गहने गिरवी रखकर खेती करते हैं. ओला वृष्टि ने उनकी उम्मीदों को रौंद दिया है. इसके साथ ही, उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए गरीबों के घरों के लिए भी सरकार से तत्काल राहत मुहैया कराने की अपील की, ताकि मानसून आने से पूर्व पीड़ित परिवारों को मुसीबतों से बचाया जा सके.
(आईएएनएस)

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वर्षों से लंबित मांग हुई पूरी, ग्रामीणों ने जताया आभार

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. वर्षों से लंबित इस मांग के धरातल पर उतरने से उत्साहित ग्रामीणों ने विधायक संजीव सरदार का जोरदार स्वागत किया. ग्रामीणों ने इस पहल के लिए राज्य सरकार और विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया.

सिंचाई सुविधा से किसानों की आय में होगा इजाफा

मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि यह चेकडैम स्थानीय किसानों और ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा. उन्होंने बताया कि:

इलाके की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन पानी की कमी के कारण वे सालभर खेती नहीं कर पाते थे.

चेकडैम बनने के बाद किसानों को वर्षभर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा.

इससे न केवल खेती का विस्तार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

हेमंत सरकार की प्राथमिकता में हैं किसान: संजीव सरदार

विधायक ने कहा कि इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकता के साथ स्वीकृति दी है. उन्होंने संवेदक (ठेकेदार) को निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि किसानों को इसका लाभ शीघ्र मिल सके. साथ ही, उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे निर्माण कार्य की गुणवत्ता (Quality) की स्वयं निगरानी करें ताकि कार्य मानक के अनुसार हो.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर

विधायक ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हेमंत सरकार गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है. उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया.

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मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ा क्लिप शेयर करते हुए लिखा, “बच्चों, तैयार हो जाओ. इस साल का सबसे धमाकेदार वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है. फिल्म ‘धुरंधर’ का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 30 मई को स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड-2 और कलर्स सिनेप्लेक्स पर शाम 7 बजे होगा.”

‘धुरंधर’ का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो अपनी दमदार कहानियों और बेहतरीन तकनीकी समझ के लिए जाने जाते हैं. फिल्म की कहानी, दमदार डायलॉग्स और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स ने इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बना दिया था. अब टीवी पर इसके प्रसारण से इसकी पहुंच देश के उन कोनों तक भी हो जाएगी, जहां लोग सिनेमाघर नहीं जा पाए थे.

आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म रोमांच और कूटनीतिक दांव-पेंच दिखाती है. फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. उन्होंने फिल्म में एक ऐसे भारतीय जासूस की भूमिका अदा की है, जो पाकिस्तान में खतरनाक मिशन पर जाता है.

फिल्म की कहानी रणवीर सिंह के ईर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान के ल्यारी क्षेत्र में आतंकवाद पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जासूस के रूप में जाता है. यह फिल्म साल की वैश्विक और घरेलू स्तर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शुमार थी.

फिल्म में दमदार कलाकारों की टोली है, जिनमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा, संजय दत्त, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में थे. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के सभी कलाकारों को अलग पहचान मिली है.
(आईएएनएस)

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कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन पर सवाल
आदित्य साहू ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस, जो विश्व भर में महंगाई की ‘ब्रांड एंबेसेडर’ रही है, उसके साथ मिलकर सरकार चलाने वाली झामुमो को महंगाई पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से एक ‘राजनीतिक ड्रामा’ बताया.

पेट्रोल-डीजल और बिजली दरों का मुद्दा
श्री साहू ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाकर देशवासियों को बड़ी राहत दी. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर झामुमो आम लोगों की इतनी ही हितैषी है, तो वह राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट (VAT) क्यों नहीं घटाती? उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बिजली की दरों में वृद्धि के कारण उद्योग बंदी के कगार पर हैं और आम लोग महंगे बिलों से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार को यह दिखाई नहीं देता.

वैश्विक संकट और गैस सिलेंडर की हकीकत
वैश्विक सप्लाई चेन में अवरोध के कारण कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल भारत की समस्या नहीं है. इसके बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रित रखा है. साहू ने याद दिलाया कि झामुमो और कांग्रेस ने चुनाव से पहले 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे निभाने से उन्हें किसी ने नहीं रोका है. उन्होंने मांग की कि सरकार बयानबाजी छोड़कर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक पहल करे.

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​रघुवर दास और पूर्णिमा साहू ने किया पैदल मार्च

​प्रदर्शन की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला. इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आम जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही है.

​भीषण गर्मी में बिजली-पानी की किल्लत से जनता त्रस्त: पूर्णिमा साहू

​विधायक पूर्णिमा दास साहू ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद शहर और ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती जारी है. उन्होंने जोर देकर कहा:

​”एक तरफ चिलचिलाती धूप है और दूसरी तरफ पेयजल संकट गहराता जा रहा है. सरकार इस गंभीर मुद्दे पर उदासीन बनी हुई है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है.”

​”घोषणाओं तक सीमित है सरकार” – रघुवर दास

​पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, जबकि सरकार केवल कागजी घोषणाओं में व्यस्त है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली और जलापूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो भाजपा अपने आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर और उग्र करेगी.

​डीसी कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात

​प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं के भारी जमावड़े को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि जनहित के मुद्दों पर उनका संघर्ष जारी रहेगा.

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₹350 करोड़ का महाघोटाला: क्या यह चारा घोटाला पार्ट-2 है?
अजय साह ने बताया कि जो घोटाला शुरुआती दौर में मात्र 3.5 करोड़ रुपये का दिख रहा था, वह अब झारखंड के 14 जिलों में फैलते हुए आधिकारिक रूप से 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने आशंका जताई कि जिस रफ्तार से घोटाले की राशि बढ़ रही है, यह भविष्य में हजारों करोड़ का रूप ले सकता है. भाजपा ने इसे ‘चारा घोटाले का दूसरा संस्करण’ करार दिया है.

सीआईडी जांच और ‘अनुराग गुप्ता मॉडल’ पर सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अब तक सीआईडी जांच शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य में “अनुराग गुप्ता मॉडल” के तहत सीआईडी और झारखंड पुलिस की कमान एक ही अधिकारी के हाथों में केंद्रित है. वर्तमान में एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक को एडीजी मुख्यालय और रांची आईजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो जांच की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाता है.

मनोज कौशिक और हितों का टकराव (Conflict of Interest)
अजय साह ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रखते हुए कहा कि ट्रेजरी घोटाला मूल रूप से पुलिस ट्रेजरी से जुड़ा है, जिसकी जवाबदेही संबंधित जिलों के एसपी (DDO) पर होती है.

तथ्य: मनोज कौशिक वर्ष 2012 से 2014 के बीच हजारीबाग के एसपी (DDO) रह चुके हैं.

भाजपा का तर्क: जिन जिलों में यह घोटाला हुआ है, वे वर्तमान में भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में खुद पूर्व डीडीओ रहे अधिकारी द्वारा जांच का नेतृत्व करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.

भाजपा की प्रमुख मांगें: सीबीआई या न्यायिक जांच
भाजपा ने मांग की है कि पारदर्शी जांच के लिए मनोज कौशिक को तुरंत सीआईडी प्रमुख के पद से हटाया जाए. उनकी जगह किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जिसका इस मामले से कोई पूर्व संबंध न रहा हो. अजय साह ने जोर देकर कहा कि यदि राज्य सरकार वास्तव में गंभीर है, तो इस पूरे प्रकरण को सीबीआई (CBI) को सौंप देना चाहिए या न्यायिक जांच के आदेश देने चाहिए.

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