उसी तरह जीएसटी के फर्जी इंवॉयस पर इनपुट टैक्स क्रेेडिट लिया गया है. बताया गया कि घोटालेबाजों ने जिन ट्रकों से 25 से 30 टन स्क्रैप ढोने की जानकारी अपने बिल में दी है. उन ट्रकों के नंबर बाइक व स्कूटर के हैं यानी घोटालेबाजों ने बाइक व स्कूटर से 25 से 30 टन स्क्रैप ढोया था. साथ ही हवाला से करोड़ों रूपये के लेनदेन से जुड़े सबूत, कागजी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर हजारों फर्जी बिल तैयार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने से संबंधित कई सबूत मिले हैं.

बरामद सभी सबूतों का ईडी की ओर से अध्ययन किया जा रहा है. आरोपियों ने बिना ई-वे बिल के ही लोहा, कोयला सहित अन्य सामग्री को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री दिखाया है. कमीशन लेकर फर्जी जीएसटी बिल बेचा और इसके माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया. ईडी ने अनुसंधान में पाया कि मेसर्स पूजाशी इंटरप्राइजेज ने मेसर्स तिरूमाला इंटरप्राइजेज को स्क्रैप की बिक्री दिखाने के लिए तैयार कागज में काफी फर्जीवाड़ा किया है. स्क्रैप की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए गए जिन ट्रकों का नंबर दिया गया था वह बाइक का निकला. तैयार कागजात में एक नंबर टीएन28एएम 9803 और दूसरा यूपी21बीएम9302 था.

इसकी जांच की तो पता चला कि 9803 नंबर वाली गाड़ी ट्रक का नहीं बल्कि तमिलनाडू में ही पंजीकृत एक हीरो होंडा सीडी डान मोटरसाइकिल की है. जबकि 9302 नंबर वाले ट्रक की जांच में पाया गया कि वह यूपी के मुरादाबाद में पंजीकृत एक मोटरसाइकिल का नंबर है. दोनों कंपनियों के बीच जिन सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया उसके लिए ई-वे बिल का उपयोग किया गया सभी बिल फर्जी मिले. ऐसे बिल जेनरेट ही नहीं हुए थे. मेसर्स पूजाशी से जुड़े इ-वे बिल संख्या 711196176269 की जांच में पाया गया कि उक्त बिल के जरिए दिल्ली से हावड़ा स्क्रैप की ढुलाई हुई है.

इसके लिए जिस ट्रक एचआर37ई7267 का इस्तेमाल किया गया उसकी जांच में पाया गया कि दिल्ली से हावड़ा के बीच एक भी टोल प्लाजा से उक्त ट्रक नहीं गुजरा था. टोल प्लाजा से लिए गए ब्योरे में ट्रक का मूवमेंट सिर्फ हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बीच मिला. वह ट्रक कभी दिल्ली गया ही नहीं. गौरतलब है कि ई-वे बिल माल की आवाजाही को ट्रैक करने और जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह एक तरह का इलेक्ट्रानिक बिल होता है जो जीएसटी पोर्टल पर आनलाइन जेनरेट होता है. यह जीएसटी व्यवस्था के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए अनिवार्य होता है. इसमें माल के परिवहन का पूरा विवरण होता है. इसमें आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर की जानकारी के अलावा उक्त माल के मूल्य का पूरा ब्यौरा रहता है.

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₹11 करोड़ का अनुचित ईटीसी लाभ, ₹50 करोड़ की फर्जी खरीद-बिक्री
डीजीसीआई की जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों व्यापारियों ने मिलकर जीएसटी प्रणाली का दुरुपयोग करते हुए लगभग ₹50 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की कागजी खरीद-बिक्री दिखाई और इस आधार पर ₹11 करोड़ से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से हासिल किया. दोनों व्यापारियों ने इस पूरे षड्यंत्र को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया और सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई.

किसने क्या किया: अग्रवाल और मलिक की भूमिका
कुमार लव अग्रवाल, जो कि रांची में बैटरी के एक अधिकृत विक्रेता हैं, ने कथित रूप से पुरानी बैटरियों की खरीद के नाम पर कागजी बिलों के सहारे अपनी कंपनी को फर्जी इनवॉइस भेजवाया.

वहीं, गुलबहार मलिक, जो रद्दी बैटरियों का व्यापारी है, ने अग्रवाल को ₹10 करोड़ रुपये मूल्य के फर्जी जीएसटी बिल उपलब्ध कराए, जिनमें किसी वास्तविक वस्तु की आपूर्ति नहीं की गई थी.

पूछताछ में हुआ पर्दाफाश
सूत्रों के अनुसार, जीएसटी इंटेलिजेंस ने दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया था. पूछताछ के दौरान इनके जवाबों में विरोधाभास पाया गया, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के क्रम में गुलबहार मलिक के माध्यम से एक और बड़ा खुलासा हुआ—उसने दर्जनों कागजी कंपनियां बनाकर फर्जी इनवॉइसिंग की एक चेन तैयार की थी, जिससे अग्रवाल जैसे कई व्यापारियों को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त हुआ.

मलिक की बनाई फर्जी फर्मों की सूची
जांच में जो फर्जी कंपनियां सामने आई हैं, उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित नाम शामिल हैं:

न्यू इंडिया ट्रेडर्स
कैपिटल इंटरप्राइजेज
एफएम ट्रेडिंग
डीडी इंटरप्राइजेज
जिशान ट्रेडिंग

इन कंपनियों का कोई वास्तविक व्यवसायिक संचालन नहीं पाया गया. ये केवल बिलिंग और आईटीसी क्लेम के लिए बनाई गई थीं. इन कंपनियों के माध्यम से मलिक ने न केवल अग्रवाल को बल्कि कई अन्य व्यापारियों को फर्जी बिल उपलब्ध कराए.

पूरे राज्य में फैल सकता है नेटवर्क
डीजीसीआई सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह फर्जी जीएसटी बिलिंग का नेटवर्क केवल रांची या जमशेदपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह झारखंड के अन्य जिलों और संभवतः दूसरे राज्यों तक फैला हो सकता है. जांच एजेंसियां अब इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचने के लिए दूसरे लाभार्थियों और कथित कंपनियों के खिलाफ भी कार्यवाही की योजना बना रही हैं.

ईटीसी के नाम पर हो रहा था टैक्स चोरी का खेल
जीएसटी प्रणाली में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का उद्देश्य करदाताओं को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर दिए गए टैक्स का लाभ देना होता है. लेकिन जब यह लाभ बिना वास्तविक लेन-देन के फर्जी बिलों के आधार पर लिया जाता है, तो यह न केवल टैक्स चोरी का मामला बनता है, बल्कि सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान होता है.
डीजीसीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अग्रवाल और मलिक की संलिप्तता वाले इनवॉइस किसी भी वास्तविक वस्तु की आपूर्ति के बिना केवल दस्तावेज़ों पर आधारित थे.

कानूनी प्रक्रिया और संभावित सजा
दोनों आरोपियों को CGST Act, 2017 की धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कर चोरी, फर्जी बिलिंग, और फर्जी ITC क्लेम जैसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है. यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोनों को 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में फॉरेंसिक ऑडिट और बैंकिंग ट्रांजैक्शनों की जांच के माध्यम से इनकी भूमिका को और गहराई से परखा जाएगा.

अधिकारियों का बयान
एक वरिष्ठ जीएसटी इंटेलिजेंस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया:

“यह केवल दो व्यापारियों की गिरफ़्तारी नहीं है, बल्कि पूरे एक सिंडिकेट का पहला सिरा पकड़ में आया है. हम बाकी कड़ियों की भी पहचान कर रहे हैं.”

व्यापारियों के नाम पर लगेगी रोक
जानकारी के अनुसार, संबंधित विभाग अब इन दोनों व्यापारियों के GSTIN (जीएसटी पंजीकरण नंबर) को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है. साथ ही, जिन फर्मों से इन व्यापारियों ने लेन-देन दिखाया है, उनकी भी जांच की जा रही है.

आगे की कार्रवाई
जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम अब गुलबहार मलिक द्वारा बनाई गई सभी कंपनियों के लेजर खाते, बैंक स्टेटमेंट, और बिलिंग डिटेल्स की बारीकी से जांच कर रही है. मामले में ई-वे बिलों, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड, और स्टॉक पोजिशन की भी जांच की जा रही है ताकि किसी भी फर्जीवाड़े की पुष्टि की जा सके.

रांची के दो व्यापारियों की गिरफ्तारी से झारखंड में फर्जी जीएसटी बिलिंग कर करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाले नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं. डीजीसीआई की यह कार्रवाई जीएसटी प्रणाली के दुरुपयोग के खिलाफ एक सख्त संदेश है. अब देखना होगा कि इस नेटवर्क की अगली कड़ियाँ किन व्यापारिक और फर्जी संस्थाओं तक पहुंचती हैं.

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इनमें कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता, मोहित देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी कारोबारी विक्की भालोटिया और सुमित गुप्ता शामिल हैं. सभी वर्तमान में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं. जांच मे जुड़े अधिकारियों के अनुसार जीएसटी चोरी को 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए अंजाम दिया गया था. शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता समेत आरोपियों पर लगभग 14325 करोड़ के फर्जी चालान पेश करके 800 करोड़ से अधिक के अयोग्य दावे किए गए थे.

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ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 135 शेल कंपनियों के जरिये 14 हजार 325 करोड़ रूपये की फर्जी इन्वॉयस तैयार कर 800 करोड़ रुपये की जीएसटी की चोरी की. शिवकुमार देवड़ा ने अकेले सात फर्जी कंपनियों के जरिये 55.83 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया. वहीं अमित और सुमित गुप्ता ने छह कंपनियों से 47.51 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया. विक्की भालोटिया ने भी छह शेल कंपनियों के जरिये 15.95 करोड़ रुपये का फायदा उठाया. ईडी ने गत 7 और 8 मई को घोटालेबाजों के रांची, जमशेदपुर और कोलकाता स्थित ठिकानों में एक साथ छापेमारी की थी. इस दौरान आरोपियों के मोबाइल, डिजिटल डिवाइस और अन्य दस्तावेज भी जब्त किया था.

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छापेमारी के दौरान ईडी ने कई अहम दस्तावेज, कंप्यूटर डाटा, बैंक खातों की जानकारी और अघोषित संपत्तियों के सबूत जब्त किया. बताया गया कि मामले में सुमित गुप्ता पर 135 बोगस फर्म चलाने का आरोप है. जिसके जरिए फर्जी बिल बनाए गए. यह पूरा खेल सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने की कोशिश के तहत की गई. ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर झूठे व्यापारिक दस्तावेज तैयार किया. फर्जी इनवॉइसों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया गया. परंतु वास्तव में जीएसटी कभी चुकाया ही नहीं गया था. ईडी आरोपियों द्वारा फर्जी आइटीसी से कमाए गए 800 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम को कहां-कहां खपाया गया इसकी भी जाचं कर रही है. जांच एजेंसी को यह पैसा रियल एस्टेट, शेल कंपनियों, नकद लेनदेन और विदेशी खातों में लगाये जाने का शक है. जांच में कुछ ऐसी संपत्तियों का भी पता चला है. जिसकी कागजों में मामूली कीमत पर दिखाई गई है. लेकिन उनकी वास्तविक कीमत करोड़ों में है.

ईडी इन संपत्तियों को पीएमएलए के तहत जब्त करने की तैयारी में है. पूर्व में की गई जांच के दौरान जमशेदपुर के बबलू जायसवाल और विक्की भालोटिया का नाम भी पहले सामने आ चुका है. जिन पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है. कुछ दिन पहले अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और शिवकुमार देवड़ा को जमशेदपुर की अदालत में भी पेश किया गया था. बताया गया कि जमशेदपुर इस घोटाले का एक बड़ा केंद्र रहा है. सुमित गुप्ता को 8 अप्रैल 2024 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था. बाद में गुप्ता को अदालत ने जमानत दी. जांच में पता चला कि इनका नेटवर्क जमशेदपुर के स्थानीय कारोबारियों, बबलू जायसवाल और विक्की भालोटिया से भी जुड़ा हुआ है.

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14 हजार करोड़ के फर्जी बिल, 800 करोड़ का लाभ
सूत्रों के अनुसार, आरोपित कारोबारियों ने लगभग 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस तैयार कर 800 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए गए और टैक्स लाभ लेने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया.

जिन कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, उनमें शिवकुमार देवरा, सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता और अन्य शामिल हैं. ईडी ने बंगाल में पहले भी इसी घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की थी, लेकिन झारखंड में यह पहली बार हो रहा है.

जनवरी में भी हुए थे बड़े खुलासे
इससे पहले जनवरी 2025 में GST निदेशालय ने रामगढ़ के सारूबडेड़ा और धनबाद के झरिया में 100 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की जांच में छापेमारी की थी. जमशेदपुर व आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी 150 करोड़ रुपये की फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ था.

सभी कंपनियों के खिलाफ जांच जारी है. हालांकि फिलहाल ED की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

(IANS)

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आपको बता दें शिव कुमार से जुड़े इस मामले मे पूर्व मे भी कई लोगों की गिरफ़्तारी हो चुकी है जिनपर 100 से अधिक कंपनी बनाकर जीएसटी घोटाला कों अंजाम दिया गया था, और इन 100 कंपनियों मे शिव कुमार 20 से अधिक कंपनियों से जुड़े हुए थे. जीएसटी विजिलेन्स की टीम ने शिव कुमार का मेडिकल जाँच करवाया जिसके बाद न्यायलय मे प्रस्तुत कर रिमांड मे लेकर पूछ ताछ कर रही है, आशंका जताई जा रहीं है की पूछ ताछ मे और भी कई खुलासे होंगे, वैसे जीएसटी के इस करवाई के उपरांत शहर के व्यवसाईयों मे हड़कंप मचा हुआ है.

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